बात थोड़ी टेढ़ी भले लगे लेकिन यही सच है कि अमरीका में अभी-अभी समाप्त हुए मध्यावधि चुनाव में अमरीकी भी व दुनियावाले भी भले कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की जबर्दस्त पराजय हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भारत की जीत हुई है. आपको यह बात कुछ टेढ़ी लग रही हो कि चुनाव अमरीका में हुआ तो उसमें भारत कैसे जीत सकता है, तो जरा मेरे साथ सोचिए कि पिछले कोई 12 सालों से हम मांग क्या करते आ रहे हैं ? किसी ने मोदीजी से उनकी गद्दी तो मांगी नहीं ! मांग इतनी ही रही है कि सरकार, नौकरशाही, न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग इसकी सावधानी रखें कि देश के सारे चुनाव संवैधानिक व्यवस्था के तहत हों. चुनाव को सांप्रदायिक-जातीय रंग देने पर तत्काल लगाम कसी जाए; चुनावों पर धनपतियों की छाया न पड़े, इसकी व्यवस्था की जाए; दल-बदल के क़ानून का शाब्दिक व अर्थपूर्ण पालन हो; भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक जीवन से अलग_थलग किया जाए; बाहुबलियों के बल पर न सरकारें बनाई जाएं, न चलाई जाएं. चुनाव जिस तरह होता है, वही लोकतंत्र की नसों में रक्त बनकर बहता है. चुनाव स्वच्छ व ईमानदारी से हुए, तो राजनीति की आधी गंदगी से लोकतंत्र मुक्त रहेगा. हमने अमरीकी मध्यावधि चुनाव में क्या देखा ? बहुत हद वहां वही हुआ जिसकी मांग हम यहां करते आ रहे हैं. सामान्य हैसियत के उम्मीदवारों ने, एकदम सामान्य तरीकों से अपना चुनाव अभियान चलाया और ट्रंप की नजरों के सामने से उनकी ज़मीन खींच ले गए.
ट्रंप का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है; वे विपक्ष को दो-कौड़ी का भी मान नहीं देते हैं; वे किसी भी स्तर पर असहमति बर्दाश्त नहीं करते हैं. ओबामा के बाद किसी डेमोक्रेट नेता में इतना माद्दा नहीं था कि वह देश को अपने साथ ले कर चल सके. ट्रंप ने इसी शून्य का फायदा उठाया. उन्होंने अमरीकी समाज के सबसे प्रतिगामी तत्वों को साथ लिया, खोखले राष्ट्रवाद को उभारा, अकूत धन बहाकर अमरीका के सार्वजनिक जीवन को इतना दूषित कर दिया कि सामान्य राजनीति का दम ही टूट गया. एक वीभत्स, उन्मादी, हेंकड़ीबाज अमरीका ट्रंप का अमरीका कहलाया.
यह दुष्चक्र तोड़ना आसान नहीं था. लेकिन गंदगी व बुराई का चरित्र एक-सा होता है. वह दीखता बहुत भयानक है लेकिन रहता सतह पर ही है. उसकी जड़ें गहरी नहीं होतीं. ट्रंप को दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जो नहीं सिखा सके, बल्कि उनमें से कई छोटे ट्रंप बन गए, उन ट्रंप महाशय को उनकी औकात दिखाने का पहला काम न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतनेवाले ममदानी ने किया.
जब यह सब हो रहा था तब भारत कहां था ?
हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को जिताने के लिए अमरीकी चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे. उनका उत्साह व उनका आत्मविश्चास देखते बनता था. काइयां ट्रंप ने यह सोच कर तब उनका इस्तेमाल किया था कि शायद ये महाशय अमरीकी भारतीयों का वोट उनकी तरफ़ मोड़ सकेंगे. पता ट्रंप को भी था कि विदेशों में जा कर हर कहीं मोदी जिन भारतीयों का मेला जुटाते हैं, वह धुरफंदी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की तिकड़म से अधिक कुछ नहीं है. लेकिन सारी दुनिया में चुनाव का खेल ऐसा ही होता है जिसमें हर तिनके का इस्तेमाल कर के देखा जाता है. ट्रंप ने भी वैसा ही किया लेकिन डूबते ट्रंप को मोदी-तिनका कोई सहारा नहीं दे सका. ट्रंप को अमरीकी मतदाताओं ने डुबो दिया. बिफरे ट्रंप ने उस दिन से ही लगातार व हर कहीं मोदी को उनकी औकात बताने की क़सम ही खा ली. इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अमरीकी चुनाव में भारतीय प्रधानमंत्री की विफल अनैतिक दखलंदाजी के बाद से ही ट्रंप ने मोदी को हर मंच पर, हर मुलाक़ात में उपहास का पात्र बनाना शुरू कर दिया.
मोदी अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी का यह आधारभूत सत्य भूल गए कि आप जितना खोखला हांकते हैं, उतनी जल्दी सबकी नज़रों से गिरते हैं. ऐसा ही मोदी के साथ हुआ, ऐसा ही अब ट्रंप के साथ हो रहा है. पिछले दिनों के हर उस फोटो की याद कीजिए जहां मोदी व ट्रंप आमने-सामने हुए अथवा व्हाइट हाउस में, ट्रंप के कठघरे में मोदी पेश हुए. उन सभी जगहों पर आपको गूंगा, दब्बू भारत व धमकाता, अकड़ता अमरीका दिखाई देगा. अंधभक्तों की बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है लेकिन बाकियों के लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि अब जब न वह ट्रंप रहे, न वह मोदी, तो दोनों के बीच तथा दोनों देशों के बीच क्या व कितना बराबरी का रिश्ता व स्वाभिमान बचा होगा.
अमरीकियों ने अपने इस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में ख़ारिज कर दिया है लेकिन अगले चुनाव तक अमरीका को इसी ख़ारिज राष्ट्रपति को ढोना है. अमरीका में कोई राममनोहर लोहिया तो हुआ नहीं कि जो उन्हें समझाता कि जिंदा कौमें किसी मुर्दा राष्ट्रपति को ढोती नहीं रहती हैं. लेकिन हमें तो लोहिया मिले थे और हमने उनकी बात थोड़ी समझी भी है, सो भारत में हवा बदली है, कई बार बदली है. बदली तो वह 2024 के लोकसभा चुनावों में ही थी लेकिन ले-दे कर भाजपा का बेड़ा किसी तरह पार हुआ था.
उस थपेड़े ने मोदी-शाह-भागवत की जड़ से हिला दी; और तभी यह फैसला हुआ कि लोकतंत्र की इस व उस लक्ष्मण-रेखा का ख़्याल रखकर चलेंगे तो अपना राज बचाना संभव नहीं है. राज गया तो हम कहां जाएंगे, इसका उन्हें पूरा अनुमान है. इसलिए तभी-के-तभी तय हुआ कि इस लोकतंत्र को इतना बदरूप बना देना है कि कोई इसकी याद भी न करे. पूंजीपतियों की थैली और भद्दी सांप्रदायिकता की बोली से पक्के तौर पर वह आश्वासन नहीं मिल पा रहा था कि चाहे जैसे भी हो, सत्ता उनकी ही मुट्ठी में रहेगी. इसलिए बड़ी तेजी से एक नया आविष्कार हुआ : ज्ञानेश कुमार ! एक व्यक्ति नहीं, एक पतित चारण-वृत्ति ! हर स्वतंत्र संवैधानिक संस्था उनके लिए खतरा थी. इसलिए एक नहीं, अनेक ज्ञानेश कुमारों की जरूरत थी. इसी एजेंडे पर काम शुरू हुआ. हर जगह ज्ञानेश कुमार बिठाए गए. चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार बहुत चर्चा में आ गए, तो इसलिए कि उन्होंने बड़ी फूहड़ता से मालिकों का काम किया, अौर दूसरे ज्ञानेशों को घास भी नहीं डाली ! नक़ल में भी अकल की ज़रूरत होती है, यह पुरानी कहावत वे भूल गए. दूसरे ज्ञानेश कुमारों ने अपनी भूमिकाएं कायदे से निभाईं. अस्तित्वविहीन विधायकों को राज्यों का मुख्यमंत्री बनाना ज्ञानेश-परंपरा को पुख्ता करना ही है. ऐसे प्रतिभाहीन प्यादों को गद्दी सौंपना जो राजा को न कभी शह दे सकें, न सर उठा सकें.
विधायिका में भी सिर्फ ताली बजाऊ लोग भरे गए – भारतीय समाज के सबसे निस्तेज लोगों का जमावड़ा जुटाया गया. हमारी कार्यपालिका तो हमेशा से ही रीढ़विहीनों का अड्डा रही है. जो ऐसे नहीं रहे वे इसी नियम को साबित करनेवाले अपवाद रहे. फिर बची न्यायपालिका. औपनिवेशिक ब्रिटेन ने जो कई क्षद्म खड़े किए थे, न्यायपालिका उनमें एक है. वहां न्याय का मोहक भ्रम तो था लेकिन मूलतः वह अौपनिवेशिक मानसिकता वाले सुविधाभोगियों का जमावड़ा भर थी. सफेद लहरदार बालोंवाला उनका विग, काला चोंगा व फर्राटेवाली अंग्रेजी भारतीयों को बराबर भरमाती रही लेकिन कहीं एक उदाहरण भी नहीं मिलेगा जब न्यायपालिका ब्रितानी साम्राज्य के हितों के ख़िलाफ़ गई हो. हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि भगत सिंह के साथ भरी अदालत में, जज के सामने कैसी मार-पिटाई हुई थी. कैसे-कैसे मामलों में गांधी-सरदार-जवाहरलाल-जयप्रकाश आदि की गिरफ्तारियां होती रहती थीं, यह हमें खोजकर देखना चाहिए. वही न्यायपालिका जब वैसी-की-वैसी आज़ाद भारत की न्यायपालिका बन गई, तो देखिए कि उसने गांधी-हत्या का मामला कैसे निबटाया ! उसमें कहीं भी एक नये, लोकतांत्रिक स्वाभिमानी भारत के दर्शन होते हैं क्या ! वही न्यायपालिका आजतक चली आती है. जिस देश की मानसिकता औपनिवेशिक है, उसमें लोकतंत्र के तेवर अएंगे कैसे ? फिर यहां राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जमाते-इस्लामी, ओवैसी जैसी प्रतिगामी मानसिकतावालों को जरखेज ज़मीन मिलती है, तो हैरानी की बात नहीं है.
लेकिन हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि इतना सारा क्षद्म रचने के बाद भी नरेंद्र मोदी धड़े को 36% से ज्यादा समर्थन कभी नहीं मिला. यह जो 65% की बड़ी आबादी है वह सारी-की-सारी विपक्षी दलों की नहीं है. इनमें अधिकांश वे हैं जो संवैधानिक-लोकतांत्रिक-समता-समानता के मूल्यों को मानते-जीते हैं. यही लोग हैं जो 1947-48 के भयंकर उन्मादी दौर में गांधी के साथ रहे व चले थे; यही वे लोग हैं जो इन तमाम वर्षों में सांप्रदायिक सौहार्द की पैरवी करते रहे; यही वे लोग हैं जो 1977 में तानाशाही की उठती लहर के खिलाफ जयप्रकाश के साथ हो गए थे. यही लोग हैं कि जो सांप्रदायिकता व जातीयता के सामने घुटने टेक देनेवाले विपक्षी दलों के बावजूद, 2014 से हर संभव मौके पर, बूथ पर जाकर अपनी असहमति का वोट डालते आए हैं जिनकी चोरी भिन्न-भिन्न तरीकों से भाजपा करती आई है. लेकिन वह सारा माहौल आज तार-तार हो चुका है.
इसी की तरफ़ इंगति करता हूं मैं, जब मैं कहता हूं कि अमरीका के चुनाव में भारत की जीत हुई है. भारत की आधे से ज्यादा आबादी जो करने की कोशिश पिछले 10 सालों से करती आई है, अमरीकियों ने उसे ही साकार कर दिया. ट्रंप की हार हुई इसलिए कि कुछ मूल्य हैं जिनकी जीत हुई. ये मूल्य सार्वभौम हैं. इनका सौदा नहीं किया जा सकता. भारत हमेशा से इन मूल्यों का पैरोकार रहा है. भारत की धरती में ये मूल्य इस क़दर रचे-बसे हैं कि इनके खिलाफ की ताकते बाजवक्त जीतती व मज़बूत होती नज़र आती हैं लेकिन हमेशा और हर बार भारत की जनता इन्हें पुन:-पुन: हासिल कर लेती है.
अभी अमरीका ने इसे पाया है, कल भारत को इसे पाना है. भारत यह ज़रूर ही पा लेगा, क्योंकि अमरीका के सामान्य लोगों ने उसे रास्ता दिखलाया है.
(10.11.2026)
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