Opinion Magazine
Number of visits: 10080492
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

ચલ મન મુંબઈ નગરી—341

દીપક મહેતા|Opinion - Opinion|17 May 2026

ગવર્નર કર્નાકના નામનો પુલ હવે બન્યો સિંદૂર બ્રીજ       

૧૮૬૮નો ઓક્ટોબર મહિનો, તારીખ ૧૬, વાર શુક્ર. એ દિવસે મુંબઈના ઘણા લોકો, ખાસ કરીને વેપારીઓ, શુક્રગુઝાર હતા અંગ્રેજ સરકારના. કારણ? ઘણા વખતથી જેની જરૂર જણાતી હતી તે સગવડ આજે મુંબઈના લોકોને મળવાની હતી. ધોબી તળાવથી ક્રાફર્ડ માર્કેટ જતા રસ્તાને ત્યાંના વેપારીઓએ ભાતભાતની રીતે શણગાર્યો હતો. કારણ વર્ષોથી જે સગવડની રાહ જોતા હતા એ જરૂરી સગવડ આજે તેમને મળવાની હતી. એ સગવડ એટલે કર્નાક બંદરને ક્રાફર્ડ માર્કેટ અને તેની આસપાસનાં બજારોને જોડતો પૂલ, જેની સાથે નામ જોડવામાં આવ્યું હતું મુંબઈના અગાઉના ગવર્નર સર જેમ્સ રિવેટ-કર્નાકનું. 

એશિયાટિક સોસાયટી ઓફ મુંબઈમાં મૂકેલી કર્નાકની અર્ધપ્રતિમા

મુંબઈના ગવર્નર સર જેમ્સ રિવેટ-કર્નાક, પહેલા બેરોનેટ. તેઓ જન્મેલા મુંબઈમાં જ, ૧૭૮૪ના નવેમ્બરની ૧૧મી તારીખે. ૧૮૦૧માં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની નોકરીમાં જોડાયા. ૧૮૨૭થી ૧૮૩૮ સુધીના ગાળામાં અવારનવાર એ કંપનીના ડિરેક્ટરના હોદ્દા પર રહ્યા હતા. ૧૮૩૭થી ૧૮૩૯ સુધી તેઓ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તો ૧૮૩૮માં ધ રોયલ સોસાયટીના ફેલો બન્યા હતા. ૧૮૩૮થી ૧૮૪૧ સુધી તેઓ મુંબઈના ગવર્નરના હોદ્દા પર રહ્યા. આ ઉપરાંત ગાયકવાડના વડોદરા રાજ્યના રેસિડન્ટ તરીકે પણ તેમણે કામ કર્યું હતું. એ જમાનામાં મુંબઈ રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતીભાષી વિસ્તારોમાં, ‘બાળહત્યા’નો કુરિવાજ ઘણો ફેલાયેલો હતો. મુંબઈ રાજ્યના ગવર્નર તરીકે અને વડોદરાના રેસિડન્ટ તરીકે આ બદીને દૂર કરવા તેમણે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા. ‘દેશી’ વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને પણ તેઓ ઘણું મહત્ત્વ આપતા. તેમના આ પ્રયત્નોની કદર રૂપે એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજમાં કર્નાક સ્કોલરશીપ આપવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અને મુંબઈના ટાઉન હોલમાં તેમની આરસની અર્ધપ્રતિમા મૂકવામાં આવી હતી. ૧૮૪૬ના જાન્યુઆરીની ચોથી તારીખે તેમનું અવસાન થયું. કર્નાક મુંબઈના ગવર્નર હતા તે દરમ્યાન લક્ષ્મણ હરિચંદ્રજી નામના એક મોટા વેપારી તેમની મુલાકાતે આવ્યા. તેઓ મુંબઈને પૂર્વ કિનારે એક નવું બંદર બાંધી રહ્યા હતા. તેમણે વિનંતી કરી કે આપ મહેરબાન પધારો, આ નવું બંદર જુઓ, અને તેની સાથે આપ નામદારનું નામ જોડવાની વિધિ આપના શુભ હસ્તે કરો. ૧૮૪૧ના એપ્રિલની ૨૮મી તારીખના ‘ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા’માં છપાયેલા અહેવાલ પ્રમાણે નામદાર ગવર્નરસાહેબે આ વિનંતીનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને એ નવા બંદરનું નામ પાડ્યું હતું, કર્નાક બંદર.

 

૧૯મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં કર્નાક બ્રિજની શરૂઆતનો ભાગ

એ વખતે તો પૂર્વ કાંઠે આવેલાં બંદરો અને ક્રાફર્ડ માર્કેટ જેવાં બજારો વચ્ચે માલ-સામાનની હેરફેર સહેલાઈથી થઈ શકતી. પણ પછી વચમાં આવી બોરી બંદરથી ઠાણે જતી રેલવે લાઈન. માલ-સામાન લાવવા લઈ જવામાં મુશ્કેલી પડવા લાગી. અને એટલે નક્કી થયું બોરી બંદર (આજનું છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ) અને તે પછીના મસ્જિદ બંદર સ્ટેશન વચ્ચે પુલ બાંધવાનું. અગાઉ આપણે હેન્કોક બ્રિજની વાત કરતી વખતે જોયેલું તેમ એ વખતે માલ-સામાનની હેરફેર માટે બળદ ગાડાં જ વપરાતાં. એટલે બળદો સહેલાથી ચડી શકે એવો ઢાળ આ બ્રિજનો પણ રાખવામાં આવ્યો. અને આ નવા બ્રિજનું નામ પાડ્યું કર્નાક બ્રીજ. આ પુલ બાંધવા પાછળ કુલ કેટલો ખરચ થયો હશે? બે લાખ, તેત્રીસ હજાર, ચાર સો ને સત્યાસી રૂપિયા, ફક્ત! અને આટલા ‘જંગી’ ખર્ચે બંધાયેલો આ પૂલ લગભગ ૧૫૦ વરસ સુધી અડીખમ ઊભો રહ્યો. એટલું જ નહિ, તેની બંને બાજુ સંખ્યાબંધ ગોદામ, વેપારી પેઢીઓ, જથ્થાબંધ અને છૂટક દુકાનોનું જાળું ઊભું થયું. તેમાં ય ખાસ કરીને કાપડ, હાર્ડવેર, અને વહાણોનું સમારકામ કરતી સેવા આપનારાઓની દુકાનો, વગેરે ઊભાં થયાં. હવે દરિયાઈ રસ્તે થતો વેપાર ઘણો ઘટી ગયો છે. છતાં આ વિસ્તાર આજે પણ છૂટક અને જથ્થાબંધ વેપારનું એક મુખ્ય મથક બની રહ્યો છે.

ત્રણ ભાષામાં લખાયેલું કર્નાક બ્રિજનું નામ – હવે આ પથરા છે મ્યુઝિયમમાં  

સાથોસાથ એસપ્લનેડ રોડ(આજનો મહાત્મા ગાંધી રોડ)ને ક્રાફર્ડ માર્કેટ સાથે જોડતા રસ્તાનું નામ એસપ્લનેડ ક્રોસ રોડ હતું તે બદલીને કર્નાક રોડ કરવામાં આવ્યું. એ રીતે ગવર્નર કર્નાકનું નામ ત્રણ જગ્યા સાથે જોડાયું: કર્નાક બંદર, કર્નાક રોડ, અને કર્નાક બ્રીજ. કર્નાક બ્રીજનું તોડકામ ચાલતું હતું ત્યારે સેન્ટ્રલ રેલવેના કેટલાક સજાગ અમલદારોનું ધ્યાન ગયું કે આ પુલને બંને છેડે ત્રણ-ત્રણ પથ્થર મૂકવામાં આવ્યા છે અને તેના પર અંગ્રેજી, દેવનાગરી, અને ગુજરાતીમાં પુલનું નામ લખવામાં આવ્યું છે અને તે બંધાઈ રહ્યાનું વરસ પણ લખેલું છે. તેમણે આ છ પથરા સંભાળીને અલગ તારવ્યા. થોડી વાટાઘાટ પછી પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ – સોરી, સોરી, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ સર્વવસ્તુ સંગ્રહાલય – એ પથરાને સાચવવા તૈયાર થયું. અને આજે એ પથરા એ મ્યુઝિયમમાં સચવાયા છે. 

હવે એક હનુમાન કૂદકો.

૨૦૨૫નો જુલાઈ મહિનો, તારીખ ૧૦, ગુરુવાર. સ્થળ તો એ જ – ધોબી તળાવથી ક્રાફર્ડ માર્કેટ તરફ જતો રસ્તો. પણ હવે તેનું નામ બદલાઈ ગયું છે : લોકમાન્ય ટિળક રોડ. એમ તો ક્રાફર્ડ માર્કેટનું નામ પણ બદલાઈ ગયું છે : મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે મંડઈ. પણ આ નામની માર્કેટ ક્યાં આવી એમ તમે એ વિસ્તારમાં પણ કોઈને પૂછશો તો તમે જાણે કોઈ અજાણ્યા ગ્રહ પરથી આવેલા હો એમ મોઢું વકાસીને તમારી સામે જોઈ રહેશે! કારણ અસલ મુંબઈગરાઓ તો આજે પણ તેને ક્રાફર્ડ માર્કેટ તરીકે જ ઓળખે છે. આજે પણ વહેલી સવારથી અહીં દોડધામ મચી છે. લોકોની નહિ, વાહનોની. મ્યુનિસિપાલિટીના સાહેબોનાં વાહનો, રેલવેના અફસરોનાં વાહનો, મુંબઈ પોલીસનાં ઢગલાબંધ વાહનો. માથા પરનો લાલ મણિ ઝબકાવતી સફેદ જીપો સતત આખા રસ્તા પર ફરીને ‘સબ સલામત હૈ’ની ખાતરી કરતી રહે છે. થોડે દૂર આઝાદ મેદાનમાં ભાડૂતી બસો ઊભી છે. એમાંથી ઊતરતા ‘પ્રેક્ષક-શ્રોતાઓ’ ક્યાં ય આડાઅવળા ન ચાલ્યા જાય અને સીધા તેમને માટે બાંધેળા શમિયાણામાં જઈ ખાલી ખુરસીઓને ભરે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. આ બધી દોડધામમાં કોઈ ઘરાક તો આવવાનું નથી એની ખાતરી હોવાથી ઘણીખરી દુકાનો બંધ છે. મોડેથી ઊઘડે તો ઊઘડે. હવે તો વરસાદ પણ સરકારનો કહ્યાગરો થઈ ગયો છે. એટલે જુલાઈ મહિનામાં પણ કાર્યક્રમ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી તો નહિ જ વરસે. 

અને ધોબી તળાવ તરફથી પોલીસનાં વાહનોની સાયરનની ચીસાચીસ સંભળાય છે. લાલ-ભૂરી બત્તીઓ ચક્કરડી ભમ્મરડી રમતી હોય તેમ ગોળ ગોળ ફરતી દેખાય છે. પટાવાળાથી માંડીને પ્રધાન સુધીના સૌ કોઈ સાવધાન થઈ જાય છે. સમારંભના મુખ્ય મહેમાનશ્રી પધારે છે. કામચલાઉ મંડપમાં બેઠેલા મહેમાનો ઊભા થઈ જાય છે. હાથ સતત જોડેલા રાખીને મુખ્ય મહેમાન આગળ વધે છે. બે-ચાર મહેમાનો સામે હાથ જોડે છે, બાકીનાને સ્મિતની લહાણી કરે છે. બે ઉપમુખ્ય મંત્રીઓ પાસે ઊભા રહી ખબર-અંતર પૂછે છે. પછી લાલ મખમલથી મઢેલી, સોનેરી હાથાવાળી ખુરસી પર બિરાજમાન થાય છે. રાજ્ય ગીત, આવકારનાં ભાષણો, મુખ્ય મહેમાન ઊભા થઈ નવાનક્કોર બ્રીજ પાસે જાય છે. પાછળ દસ પંદર ખાસ મહેમાનો ચાલે છે. નવા નક્કોર બ્રિજને એક છેડે બાંધેલી લાલ રિબન હવામાં ફરફરે છે. બરાબર વચમાં કેસરી સાડીમાં સજ્જ એક ઠસ્સાદાર અને ભરાવદાર બહેન ચાંદીની પ્લેટમાં ચાંદીના હાથાવાળી કાતર લઈને ઊભાં છે. સ્મિતથી ઊભરાતા મુખારવિંદ સાથે મુખ્ય મહેમાન કાતર હાથમાં લે છે, લાલ રિબન કાપીને ૬૦ કરોડ રૂપિયાને ખર્ચે બંધાયેલા નવા બ્રીજને ખુલ્લો મૂકે છે. અને પછી અનિવાર્ય ભાષણ : બંધુ, ભગિનીનો : આજે આપણે ભેગાં થયાં છીએ તે માત્ર એક નવા પુલનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે નહિ. પણ આપણા દેશના, આપણા પ્યારા મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાંનું એક કલંક ભૂંસીને તેને સ્થાને સિંદુરનું તિલક કરવા માટે. બસો કરતાં વધુ વરસ સુધી આપણા દેશને ગુલામ રાખનાર અંગ્રેજ સરકારનો એક પ્રતિનિધિ હતો અંગ્રેજ અમલદાર કર્નાક. આપણા લોકોને માથે તેણે પારાવાર ત્રાસ ગુજાર્યો હતો. અરે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને હંફાવવા માટે તેણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા હતા. આવા એક ઘાતકી અંગ્રેજ અમલદારનું નામ આ બ્રીજ સાથે આજ સુધી જોડાયેલું કેમ રહ્યું એની જ મને તો નવાઈ છે. એ પુલને તોડીને જે નવો પુલ બન્યો છે તે આજથી ‘સિંદૂર બ્રીજ’ તરીકે ઓળખાશે (તાળીઓ). આપણા દેશની લશ્કરી તાકાત અને કાબેલિયતનો દુશ્મન દેશને પરચો બતાવનાર ‘ઓપરેશન સિંદૂર’થી તો કયો દેશપ્રેમી અજાણ હોય? આપણા દેશના ઇતિહાસના આ ઉજ્જવળ પ્રકરણની યાદ આ નવા પુલ દ્વારા કાયમ માટે જળવાઈ રહેશે. હારતોરા, ફોટો સેશન, આભારદર્શન વગેરે સાથે સમારંભ પૂરો થયો.

નવો બંધાયેલો સિંદૂર બ્રીજ

અહીંથી થોડે દૂર આવેલી સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજનો એક વિદ્યાર્થી લગભગ ભૂલથી આ સભામાં આવી પડ્યો હતો. તેણે હળવેકથી પોતાના મોબાઈલમાં ટાઈપ કર્યું : ‘છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો જીવનકાળ?’ ગૂગલ દેવે તરત જવાબ આપ્યો: ઈ.સ. ૧૬૩૦થી ૧૬૮૦. 

પછી એ છોકરાએ ટાઈપ કર્યું : મુંબઈના ગવર્નર સર જેમ્સ રિવેટ-કર્નાકનો જીવનકાળ? ગુગલદેવનો જવાબ : ૧૭૮૪થી ૧૮૪૬. ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી ઘરે જતાં પેલો વિદ્યાર્થી આખે રસ્તે વિચારતો હતો : ઈ.સ. ૧૬૮૦માં કાળધર્મ પામેલા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને હરાવવા માટે ઈ.સ. ૧૭૮૪માં જન્મેલા ગવર્નર કર્નાકે અનેક પ્રયત્નો કેવી રીતે કર્યા હશે? એ છોકરાને તો હજી સુધી જવાબ મળ્યો નથી. પણ સુજ્ઞ વાચક! આપને આ કોયડાનો જવાબ મળે તો જરૂર જણાવજો. આવજો! 

e.mail : deepakbmehta@gmail.com
પ્રગટ : “ગુજરાતી મિડ-ડે”;  16 મે 2026

Loading

ऐसी न्यायपालिका किसे चाहिए ? 

कुमार प्रशांत|Opinion - Opinion|16 May 2026

कुमार प्रशांत

हमारे पांच राज्यों में चुनाव क्या हुए कि उनके नतीजों ने पचासियों सवाल खड़े कर दिए हैं; और हर सवाल ऐसे कि जिनके जवाब हमारे अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में खोजे नहीं मिलते हैं. ऐसे सारे सवाल अखबारों की सुर्खियों से भी ग़ायब हैं, क्योंकि अखबार जैसा जो हमारे यहां कुछ बचा है, उनकी सुर्खियां अब बनती नहीं हैं, बनी-बनाई मिलती हैं. ऐसे ही मिलते हैं वे सारे लोग जो बगैर किसी गहरी विशेषज्ञता के विशेषज्ञ घोषित कर दिए जाते हैं. सारे सवाल इन दो पाटों के बीच पिस रहे हैं.

अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता कि चुनाव में अधिकाधिक मतदाता भाग लें, इसकी य़ुक्ति निकालने की जगह चुनाव आयोग वह रास्ता निकाल लाता जिससे कम-से-कम मतदाता चुनाव में हिस्सा ले सकें ? एसआईआर या ‘सर’ इसी काम के लिए ईजाद की गई वह अनैतिक व असंवैधानिक युक्ति है जिसका पूरा श्रेय सरकार व आयोग के बीच की जुगलबंदी को जाता है.

देश की मतदाता सूची बनाना, उसे जांचते व सुधारते रहना चुनाव आयोग का – एकमात्र चुनाव आयोग का – दायित्व है. एक से दूसरे चुनाव के बीच का सारा समय इस आयोग के पास संविधान द्वारा दिया दूसरा कोई काम नहीं होता है सिवा इसके कि वह अपनी मतदाता सूची को पाक-साफ बनाए. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अयोग्य भी है और अपराधी भी. अगर वह ऐसा कहता है कि इस या उस सरकार ने घुसपैठिए घुसा कर, मतदाता सूची दूषित कर दी है, तो उसे देश को बताना ही पड़ेगा कि उसने कब, कहां, किससे इसकी शिकायत की कि फलां सरकार मतदाता सूची को अपने राजनीतिक हित में दूषित कर रही है ? वह यह साबित कर दे कि उसने समय पर, सही एजेंसी को मतदाता सूची के साथ किए जा रहे बलात्कार की शिकायत की थी, तो बात पटरी पर आ जाती. लेकिन अचानक नींद से जागे किसी शराबी की तरह वह मतदाताओं पर टूट पड़े और सरकार उसे ऐसे मतदाता-संहार की इजाज़त दे भी दे तो भी यह नितांत अनैतिक व असंवैधानिक है. संविधान कभी भी और कहीं भी चुनाव आयोग को ऐसा अधिकार नहीं देता है. संवैधानिक दायित्व के पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति या संस्थान असंवैधानिक व अनैतिक रास्ते पर चल पड़े तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उसके हाथ बांध दिए जाएं.

ऐसी हाथबंदी कौन कर सकता है ?

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास में ऐसी उलझी हुई स्थितियां बड़े काम की होती हैं. उनसे संविधान व लोकतांत्रिक नैतिकता दोनों उजागर भी होती हैं और सशक्त भी. लेकिन यहां एक पेंच है. ऐसा तभी हो सकता है जब संवैधानिक प्रावधान व लोकतांत्रिक नैतिकता की उलझनें संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर से पैदा हुई हों. जब उलझनें संविधान को झांसा देने, उसे तोड़-मरोड़ कर अपनी मुट्ठी में कर लेने की पतनशील चालबाजियों से से पैदा हुई हों तब वे दीमक की तरह संविधान व लोकतंत्र दोनों को खोखला करने लगती हैं. ऐसा इसलिए है कि लोकतंत्र अंततः एक नैतिक अवधारणा है जिसे संविधान ने कानूनी जामा पहनाया है. नैतिकता तभी तक स्वस्थ व गतिशील रहती है जब तक समाज सजग व सक्रिय रहता है; संवैधानिक संस्थाएं अपनी परंपराओं का ससम्मान पालन करती हैं तथा विधायिका से फासला बना कर चलती हैं. न्यायपालिका विधायिका के साथ मिलकर जब गणेश आरती करने लगती है, तब सब कुछ गोबर गणेश हो जाता है.

संविधान के निर्माता इसके प्रति बेहद सावधान थे कि लोकतांत्रिक चेतना व संवैधानिक प्रावधान हमारे लिखे शब्दों से एक हद तक ही सुरक्षित व संरक्षित हो सकती है. इसलिए उन्होंने संविधान में ही ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था खड़ी की जो लोकतंत्र की जड़ें सींचें, संरक्षण के लिए बाड़ें खड़ी करें. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व मीडिया ही नहीं, दूसरी भी कई संरचनाएं बनाई गईं कि जिनका काम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाना व लोकतांत्रिक चेतना को स्वस्थ व गतिशील बनाना है.

इतना सब करने के बाद भी संविधान निर्माताओं के मन में शंका बनी रही कि सत्तालोलुप सरकारें व कायर-चापलूस नौकरशाही के कारण यह खतरा कभी भी उभर सकता है जब लोकतंत्र का ढांचा बना रहे लेकिन उसकी आत्मा का लोप हो जाए. ऐसा जब भी होगा, लोकतंत्र एक बाजारू व्यवस्था भर रह जाएगा जिससे सभी निहित स्वार्थ फ़ुटबॉल खेलेंगे. ऐसी शंका में से जन्म हुआ  न्यायपालिका की संवैधानिक अवधारणा का ! संविधान ने न्याय-व्यवस्था के भीतर ही एक ऐसी न्यायपालिका की संरचना की जो सबसे पहले व सबसे अंत तक संविधान के शब्दों की संरक्षक रहेगी तथा संविधान की आत्मा को प्रखरता से स्थापित करेगी.

हमारे संविधान ने एकमात्र न्यायपालिका के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसे संविधान के अलावा दूसरे किसी का बोझ नहीं ढोना है; संविधान के अलावा दूसरे किसी की नहीं सुननी है; संविधान के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहना है; संविधान के अलावा दूसरा कुछ नहीं देखना है. उसने न्यायपालिका से कहा कि संविधान ही आपके लिए गीता, क़ुरान, जपजी, गुरूग्रंथ साहब, बाइबिल, अवेस्ता व दूसरे किसी भी विश्वास-ग्रंथ की जगह रहेगा. उसने एकमात्र इसी संस्थान की कुंडली में लिख दिया कि इसे हमेशा विपक्ष में ही रहना है – राजनीतिक दलों व संगठनों वाला विपक्ष नहीं, संवैधानिक विपक्ष ! न्यायपालिका के हाथ में संविधान का गांडीव देकर उसने कह दिया : तुम्हारी नजर हमेशा उस मछली की आंख पर होनी चाहिए कि जो संविधान की मर्यादा से बाहर जा रही हो – फिर वह राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री कि राज्यपाल कि लोकसभा व राज्यसभा का अध्यक्ष; विधायिका हो या कार्यपालिका कि मीडिया. उसे इतना सजग व संवेदनशील रहना ही होगा कि देश के किसी भी कोने में, किसी एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी होती है तो वह तनक उठे व उस व्यक्ति के साथ तब तक खड़ी रहे जब तक यह साबित न हो जाए कि उस व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता को स्थगित या सीमित किए बिना सरकार अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति नहीं कर सकती थी. यह सुनिश्चित होने के बाद भी न्यायपालिका को यह देखते रहना है व सुनिश्चित करते रहना है कि उस व्यक्ति के नागरिक अधिकार व उसकी संवैधानिक गरिमा का हनन न हो. संविधान ने ऐसी न्यायपािलका बनाई अौर फिर ख़ुद को भी उसके ही हाथ में सौंप दिया – ‘ मेरा संरक्षण और मेरा संवर्धन भी तुम्हारा दायित्व है. यह तुम्हारे होने की सार्थकता भी है अौर यही तुम्हारे होने की कसौटी भी है.’

क्या हमारी न्यायपालिका को इस दायित्व का अहसास है ? क्या हमारी न्यायपािलका लोकतंत्र के कठघरे में खड़ी हो कर, गीता पर हाथ रख कर शपथपूर्वक कह सकती है कि लोकतंत्र के संरक्षण व संवर्धन का दायित्व उसने सौ टंच निभाया है ? सौ टंच इसलिए कह रहा हूं कि संविधान का आधा-अधूरा निर्वाह अर्थहीन अवधारणा है. संविधान या तो है, या नहीं है ! अगर संविधान है तो श्रीमान सूर्यकांत हमें बताएं कि यह कैसे संभव हुआ कि बंगाल में 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए ? क्या चुनाव आयोग को चुनाव के ठीक पहले ऐसा करने का अधिकार है ? श्रीमान सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के जिन गलियारों से गुज़र कर रोज़ अपने चैंबर में पहुंचते हैं, उन गलियारों में ‘सर’ की गूंज लंबे वक्त से गूंजती रही है. श्रीमान सूर्यकांत समेत भारत की सर्वोच्च अदालत का एक भी जज ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि उसने यह गूंज सुनी ही नहीं ! सुनी; तो फिर किया क्या ? किसी भी संवैधानिक व्यवस्था पर आपत्ति उठती हो तो उसकी बारीक जांच-परख जरूरी होती है. उसमें समय भी लगता है. लेकिन जब भी आपत्ति उठे तो संविधान से बंधी न्यायपालिका सबसे पहले क्या करेगी ? संवैधानिक विवाद के केंद्र में आने वाले संस्थान या व्यक्ति को वह पहला आदेश यह देगी कि पीछे हटो व इंतजार करो !

ऐसा क्यों नहीं किया गया ? बिहार के वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा दिखाया कि वह मतदाता सूची के मामले में आयोग की मनमानी चलने नहीं देगा. फटकार-धमकी-लांछन-उपहास क्या नहीं था कि जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नवाजा नहीं. सर्वोच्च न्यायालय के खाते में बस एक ही बात बाकी रह गई थी : संविधान के प्रति अपनी एकनिष्ठ प्रतिबद्धता की घोषणा ! वह प्रतिबद्धता पहले दिन से नहीं थी, सो बिहार में चुनाव लूट लिया गया. संविधान को धोखा दे कर, संवैधानिक नैतिकता को रौंद कर एक अनैतिक गठबंधन को उसी तरह सरकार बनाने का मौका दिया गया जिस तरह महाराष्ट्र में दिया गया था. इससे लोकतंत्र को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, न्यायपालिका अनैतिकता के दायरे में आ गई.

कैसा विद्रूप है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की सर्वज्ञात बात किसी पाठ्य-पुस्तक में लिख दी गई तो श्रीमान सूर्यकांत आग-बबूला हो गए. ख़ुद ही इसका संज्ञान ले कर पुस्तक बनाने वाली समिति पर वे ऐसे टूट पड़े मानो दुर्वासा ऋषि अवतरित हुए हों. सरकार भी त्राहिमाम-त्राहिमाम की मुद्रा में आ गई. सबने अपने कदम पीछे खींच लिये. मामला रफा-दफा कर दिया गया. लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में खुली धांधली करते अधिकारी का वीडियो सामने आने पर भी सर्वोच्च न्यायालय में खलबली नहीं मची. न वह अधिकारी, न चंडीगढ़ का चुनाव आयुक्त, कोई भी  बर्खास्त हुआ, न उसे किसी भी संवैधानिक दायित्व के लिए आजीवन अयोग्य घोषित किया गया. बस, सबकी सुविधा का रास्ता यह निकाला गया कि नया मेयर घोषित कर दिया गया. यह संविधान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध संस्थान का नैतिक आचरण नहीं था, धूर्त नौकरशाही की चालबाजी थी.

जब वोट चोरी का साक्ष्य सामने आया, एकाधिक बार, एकाधिक निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में आया तब न्यायपालिका ने क्या किया ? उसने चुनाव आयोग को तुरंत ही कठघरे में नहीं बुलाया. न्यायाधीशों की तरह संविधान के पंडित न हों हम, फिर भी हम ऐसे मामले में पहला आदेश यही जारी करते कि वोट चोरी के साक्ष्य की जांच के लिए न्यायालय की समिति गठित की जा रही है, और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, यह चुनाव आयोग दूसरा कोई भी चुनाव संचालित नहीं कर सकेगा. चुनाव यदि संसदीय लोकतंत्र की नसों में दौड़ने वाला लहू है, तो उसे बोतल में बंद करने की इज़ाजत कैसे दी जा सकती है ? इसलिए तत्काल न्यायिक जांच का आदेश जरूरी था. वह हुआ होता तो इस पतनशील व्यवस्था पर लगाम लग जाती.

बंगाल के बारे में मेरे जैसा सामान्य विवेक व लोकतंत्र के प्रति असामान्य अास्था रखने वाला व्यक्ति एक ही आदेश देता कि बंगाल में चुनाव घोषित समय से ही होंगे लेकिन चुनाव आयोग के निकम्मेपन के कारण, उसे विधानसभा के पिछले चुनाव की मतदाता सूची का ही पालन करना होगा. चुनाव से काफी पहले मतदाता सूची जांच-परख ली जाए ताकि उसे ले कर मतदाता के मन में कोई आशंका न रह जाए, यह दायित्व चुनाव आयोग का है. अगर वह अपने दायित्व के निर्वाह में विफल रही है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, न कि संवैधानिक प्रक्रिया को.

मतदाता व मतदान दोनों ही भय व पक्षपात मुक्त होने ही चाहिए. इस दिशा में चुनाव आयोग के हर प्रयत्न का स्वागत व समर्थन होना चाहिए. संविधान ने आयोग के वर्चस्व की ऐसी व्यवस्था कर भी रखी है और अब तक ऐसा ही होता भी आया है. बंगाल में कुछ ख़ास भी था क्योंकि कांग्रेसी सिद्धार्थ शंकर राय ने वाम हिंसा का, वाम ने कांग्रेसी हिंसा का, ममता बनर्जी ने वाम हिंसा का और फिर ममता बनर्जी ने मोदी-शाह हिंसा का उससे बड़ी हिंसा संयोजित कर मुकाबला किया था.

इस बार पासा पलटा, क्योंकि ममता की हिंसा को भाजपा-चुनाव आयोग-राज्यतंत्र की तिहरी हिंसा का मुकाबला करना पड़ा और वह इसमें पिट गई. बंगाल में राजनीतिक हिंसा व चुनावी गुंडागर्दी को जायज़-सा माना जाता है. लेकिन बिहार से चल कर बंगाल पहुंची चुनाव आयोग-सरकार की जुगलबंदी के सिलसिले की अनदेखी करेंगे हम तो भ्रमित भी होंगे व गलत नतीजों पर भी पहुंचेंगे.

क्या न्यायपालिका ने बंगाल में यह नहीं देखा कि इस बार हिंसा का आयोजन दिल्ली से हुआ है; उसकी कमान चुनाव आयोग ने संभाल रखी है; भद्रजन जिसे ‘हेटस्पीच’ कहते हैं लेकिन संविधान जिसे लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार मानता है, वैसा कारनामा प्रधानमंत्री से ले कर भाजपा का हर ऐरागैरा-नत्थूखैरा करने में लगा है ? लाखों मतदाताओं के नाम रद्द करने की धौंस से नागरिकों में लाचारी व अपमान का माहौल बना, मनमाने प्रशासनिक फेर-बदल ने स्थानीय स्वायत्ता को धूल-धूल कर दिया, सुरक्षा-बलों की छावनी जिस तरह बंगाल में उतारी गई, उसने एक तरफ़ बंगाली मतदाताओं को भयाक्रांत किया तो दूसरे बंगालियों को हमलावर भी बना दिया.

कई लोग कह रहे हैं कि ममता की सांप्रदायिक हिंसा से बंगाल पहली बार मुक्ति हुआ. ऐसा कहने वालों से कोई पूछे कि लोकतंत्र के संदर्भ में दलीय हिंसा और सत्तातंत्र की योजनाबद्ध हिंसा में फर्क होता है या नहीं ? दलीय हिंसा दल की पराजय के साथ खत्म हो जाती है; सत्तातंत्र की योजनाबद्ध हिंसा राजनीतिक संस्कृति बन जाती है. दिल्ली ने बंगाल में यही किया. न्यायपालिका को यह नहीं दिखा कि चुनाव के दौरान बंगाल का पूरा प्रशासन, पुलिस-सुरक्षा बल, प्रचार-तंत्र सारा कुछ बंगाल पर बाहर से ला कर लाद दिया गया था ? यदि ममता बनर्जी बहुत भ्रष्ट, सांप्रदायिक ताकतों को लामबंद करने वाली, हिंसा भड़काने वाली बला की अलोकप्रिय मुख्यमंत्री थीं, तो उन्हें हराने के लिए दृढ़ मतदाता व निष्पक्ष चुनाव से अधिक की जरूरत क्यों पड़ी ? क्यों भाजपा की संपूर्ण दिल्ली-मंडली बंगालवासी बन गई ? जीत भारतीय जनता पार्टी की हो कि ममता बनर्जी की, बंगाल की जनता की क़िस्मत बहुत बदलने वाली नहीं है. भगवा ज़हर मन में भरा न हो तो 2014 से आज तक भाजपा शासित राज्यों की जनता का हाल देख लें तो जवाब मिल जाएगा. लेकिन जिन्हें भगवा की चाह है, उन्हें लोकतंत्र से क्या मतलब !

सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का अहसास है क्या कि जब-जब उसे संविधान के संरक्षण में चीते की फुर्ती से आगे आना चाहिए था, तब-तब वह गीदड़ की कायरता से घिरा बैठा मिला ! भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में आपातकाल एक विभाजक रेखा बनाता है. वहां से देखें कि नागरिक स्वतंत्रता का सवाल हो कि प्रेस पर सेंसरशिप का कि नक्सली बता कर, राज्य द्वारा अनगिनत लोगों की हत्या का, वोट चोरी का या मतदाता सूची में मनमानी दखलंदाजी का,  ऐसा क्यों है कि संविधान की प्रतिष्ठा और राज्य के आतंक के बीच चुनाव का नाज़ुक क्षण जब भी आता है, हमारी न्यायपालिका को लकवा मार जाता है ? कायरता व कमजोरी को खोखले शब्दों व तर्कों से कौन ढक सका है ? ऐसी कोशिशें आपको और बेपर्दा कर जाती हैं. बाबरी मस्जिद ध्वंस का सवाल हो कि चुनावी बौंड की वैधता का, न्यायपालिका अपेक्षित प्रखरता से सामने नहीं आ पाती है, तो क्यों ? जवाब गांधी देते हैं : जिन्हें हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं वे सब निर्णायक क्षणों में सत्ता के साथ खड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि अंतत: ये सब उसके ही उपकरण हैं. इसलिए भगवा आतंकवाद की तीन गोलियां खाने के दिन तक वे इसी युक्ति में लगे थे कि इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को कैसे मज़बूत व प्रभावी बनाया जाए.

यह बात बार-बार कहने की व न्यायपालिका द्वारा लगातार दोहराने की है कि हमारी नागरिकता व मतदाता की हमारी हैसियत भारतीय राज्य की कृपा से नहीं है. यह हमें हमारे संविधान से स्वत: ही मिलती है. संविधान ने किसी कोई चुनाव आयोग को, किसी सरकार को, लोकसभा या राज्यसभा के किसी अध्यक्ष को याकि किसी राज्यपाल को अपवादस्वरूप भी ऐसी मनमानी शक्ति नहीं दी है कि वह नागरिक को उसकी नागरिकता से या मतदाता को उसके मतदान के अधिकार से वंचित कर दे. बुलंद आवाज में यह सत्य कहना व इसे स्थापित करना आज न्यायपालिका का दायित्व है जिसमें वह बार-बार विफल होती है. इतना बड़ा सफेद हाथी हमने इसलिए पाल रखा है कि गाढ़े वक्त में वह लोक के साथ खड़ा हो, न कि तंत्र की तरफदारी करे. लेकिन लगता है, हमारी न्यायपालिका सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बन कर रह गई है.

निर्भीक तटस्थता से लैस मतदाता ही हमारे लोकतंत्र की अंतिम आशा है जो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका व मीडिया को  अंकुश में रखेगा.

(16.05.2026) 

मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें

https://kumarprashantg.blogspot.com

Loading

ગઝલ

પરેશ દવે 'નિર્મન'|Poetry|16 May 2026

પહાડ કોરી એક પથ્થર આપ તું,
પૂજવાને એક ઈશ્વર આપ તું.

ક્યારનો વીંઝ્યા કરું તલવાર હું,
પાળિયો છું તેગ ટક્કર આપ તું.

હું ધરાશાયી થયેલો શબ્દ છું,
મૌનનું નિર્વિંધ વજ્જર આપ તું.

હાથથી છટકી ગયો છું હું, સબબ
તારણો બેપાંચ નક્કર આપ તું.

હું ઉથાપનમાં કહું છું આટલું,
સ્થાપનાનો કોઈ વક્કર આપ તું.

15.5.26
વૃન્દાવન બંગલોઝ, 15) શિવ બંગલો, બળિયાદેવ મંદિર નજીક, ગાના-કરમસદ રોડ, મુ. કરમસદ. તા.જિ. આણંદ.
ઈ-મેલ: 1959pareshdave@gmail.com

Loading

...102030...55565758...708090...

Search by

Opinion

  • એક યુવક જન્તર મન્તર છોડતી વખતે પોલીસને કહેતો જાય કે, “ફિર આયેંગે ઔર તબ બંદૂક લેકર આના.”
  •  પ્રાથમિક શિક્ષણથી યુનિવર્સિટી શિક્ષણ સુધી ભ્રષ્ટાચાર એ જ શિષ્ટાચાર …
  • ૨૧મી સદીમાં ઘર પુન: બાંધવું
  • Gen Zનો રોષ: કઠેડામાં આજની કે અગાઉની પેઢી નહીં, વ્યવસ્થા છે
  • ચલ મન મુંબઈ નગરી—353

Diaspora

  • યુ.કે.માં ડ્રાઇવિંગની પરીક્ષા
  • અમીના પહાડ (1918 – 1973) 
  • છ વર્ષનો લંડન નિવાસ
  • દીપક બારડોલીકરની પુણ્યતિથિએ એમની આત્મકથા(ઉત્તરાર્ધ)ની ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.
  • ગાંધીને જાણવા, સમજવાની વાટ

Gandhiana

  • શું આ જ કળિયુગની પરિભાષા હશે ? 
  • આંતરિક શક્તિ : હિંમત, અંતરાત્માનો અવાજ અને અહિંસક પ્રતિકાર 
  • માનવતાવાદી ત્રિપુટીને સ્મરણાંજલિ 
  • ગાંધી ‘મોહન’માંથી ‘મહાત્મા’ બન્યા, અને આપણે?
  • ગાંધીહત્યાના પડઘા: ગોડસેથી ગોળવલકર સુધી …

Poetry

  • ગઝલ
  • માર્યા જશે
  • ચાર સાંપ્રત હિન્દી કાવ્યો
  • ગઝલ
  • લૂંટ શકે તો લૂંટ

Samantar Gujarat

  • ઇન્ટર્નશિપ બાબતે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ જરા પણ ગંભીર નથી…
  • હર્ષ સંઘવી, કાયદાનો અમલ કરાવીને સંસ્કારી નેતા બનો : થરાદના નાગરિકો
  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!

English Bazaar Patrika

  • State-Sponsored Communal Profiling : The Gujarat Government Must Be Held Accountable
  • My mother cries on the phone’: TV’s war spectacle leaves Indians in Israel calming frightened families
  • “Why is this happening to me now?” 
  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory

Profile

  • તપસ્વી સારસ્વત ધીરુભાઈ ઠાકર
  • સરસ્વતીના શ્વેતપદ્મની એક પાંખડી: રામભાઈ બક્ષી 
  • વંચિતોની વાચા : પત્રકાર ઇન્દુકુમાર જાની
  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved