Opinion Magazine
Number of visits: 10080249
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

बात एक जुगनू की ! 

कुमार प्रशांत|Opinion - Opinion|10 July 2026

कुमार प्रशांत

अंधकार जब बेहद घना होता है तब जुगनू भी रास्ता दिखाने लगते हैं. जुगनू इसलिए बहुत अच्छे व जरूरी होते हैं, क्योंकि वे सूरज की बाट नहीं जोहते; अंधकार है तो जुगनू हैं और वे अंधकार को चुनौती देने से चूकते नहीं हैं. इंसानों में रोशनी की आस बनी रहे, जुगनू इसलिए ही होते हैं. जुगनू पल-पल में दमक कर बताते रहते हैं कि निराश होने से बेहतर है कि रोशनी की तरफ़ देखो, क्योंकि रोशनी का एक मतलब आशा भी होता है.

आज मैं बार-बार जुगनू की बात क्यों कर रहा हूं ? इसलिए कि हमारे बीच एक जस्टिस माधव जयाजीराव जमादार हैं जिनकी हाथ में एक संविधान है. जस्टिस जमादार हमारी दिशाहीन व अंधेरी न्यायपालिका के जुगनू हैं.

हमारी अदालतों का यह हाल है कि वे क्या कहती हैं, किससे कहती हैं और उनके कहे का क्या होता है, यह देखना उसने छोड़ दिया है. समाज ने भी अदालत की तरफ़ से मुंह फेर लिया है. समाज समझता है कि जो चमकता नहीं है वह जुगनू नहीं, एक फतिंगा है. अदालत कहती रहती है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है; उसी अदालत ने पिछले पांच से अधिक सालों से उमर ख़ालिद, सरजील इमाम आदि को जेलों में बंद कर रखा है. न मुकदमा शुरू होता है, न सुनवाई होती है, न उन्हें ज़मानत दी जाती है. वे जेल के अंधेरे में बंद हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ख़ुद के रचे अंधेरे में डूबा है. यह समाज को कॉक्रोच मानता है और उससे जितनी दूरी संभव है उतनी बनाए रखता है और हर संभव तरीके से सत्ता की मदद करता है. आज से 106 साल पहले महात्मा गांधी ने अदालतों के बारे में एक निष्कर्ष हमारे सामने रखा था : “अदालतों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि ये सरकार की सत्ता को बल देती हैं.” हमारे न्यायविदों ने गांधी के इस कथन में एक संशोधन कर लिया था : अदालतों की नहीं, औपनिवेशिक अदालतों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि ये सरकार की सत्ता को बल देती हैं. लेकिन ये लोग कितने गलत साबित हो रहे हैं ! औफनिवेशिक और लोकतांत्रिक अदालत में चरित्रत: कोई भेद बचा ही नहीं है.

मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार ने अभी-अभी मुंबई में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान वह कहा जो इस देश की अदालतों को 2014 के बाद कई-कई बार कहना चाहिए था. 2014 से पहले भी कहना चाहिए था. लेकिन तब राहत यह थी कि अदालत नहीं बोल पाती थी तो समाज बोलता था; समाज चूकता था तो अदालत बोलती थी. लेकिन 2014 के बाद योजनापूर्वक इन दोनों को चुप कराया जाने लगा और आज हालत यह है कि इस देश में सिर्फ एक ही आदमी है जो मन की बात कर सकता है. बाकी सबको बता दिया गया है कि आपका मन और आपकी बात अपने तक रखिए, वरना …

जस्टिस जामदार ने इससे इंकार कर दिया. वे बोले और एकदम साफ बोले : देश को एक सरकार का ग़ुलाम बनाने की मुहिम चल रही है और पुलिस उसे साकार करने में जुटी है. पुलिस यह भूल गई है कि वह जनता की सेवक है, किसी सरकार या उसके नेताओं की नहीं. उन्होंने पूछा कि सरकार की मुखालफत करना, विरोध प्रदर्शन आयोजित करना, नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाना आदि कब से व कैसे अपराध हो गया ? उन्होंने मुंबई पुलिस को कठघरे में खड़ा कर पूछा कि सैयद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी को किस संवैधानिक धारा के तहत आपने तड़ीपार या जिलाबदर करने का आदेश दिया ?

बात यह थी कि वहीद साहब ने सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी बना रखी है और वे सरकार से जब भी, जिस भी मुद्दे पर असहमत होते हैं, उसका खुलासा करने सड़कों पर उतर आते हैं फिर बात नागरिकता क़ानून की हो या बाबरी मस्जिद की या ज्ञानव्यापी मंदिर में नमाज़ पर रोक की. वे अपनी पार्टी के बैनर से अपना विरोध दर्ज कराते हैं. अब तक किसी भी पुलिस थाने में ऐसा एक मामला भी दर्ज नहीं है कि वहीद साहब के प्रदर्शन में तोड़-फोड़ हुई हो कि हुल्लड़बाजी हुई हो. वे इतने बड़े नेता नहीं हैं कि इतने बड़े हंगामे आयोजित करवा सकें. वे मुसलमान हैं तो मुसलमानों के सवाल उठाते हैं, ऐसा एतराज़ उठाने वालों को बताना चाहिए कि आज कौन है कि जो अपने समुदाय या अपने वोटबैंक से बाहर के सवाल उठाता है ? भाजपा अपने हिंदू वोट बैंक से बाहर का हिंदुस्तान पहचानती नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वह कहती भी है कि उसे मुस्लिम वोट की ज़रूरत ही नहीं है. इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि मुंबई पुलिस को वाहिद साहब से एतराज क्यों है ? दरअसल एतराज़ मुंबई पुलिस को नहीं, पुलिस को अपनी निजी सेना मानने वाले सत्त्ताधारियों को है. वे जानते हैं कि असहमति की आवाज को ज़मीन पर मौका मिला तो वह आसमान छा लेती है. इसलिए वे हमेशा सावधान रहते हैं कि असहमति की आवाज कहीं से उठे, उसे उठने से पहले ही दबोच लेना है. उसने यह विभाग पुलिस को सौंप रखा है कि वह सबको डरा कर रखे. सत्ता के खेत-खलिहान में पुलिस का इस्तेमाल आज बिजूका की तरह किया जा रहा है. पुलिस-तंत्र अपने इस अशोभनीय इस्तेमाल के बारे में चूं भी नहीं करता है.

जस्टिस जामदार ने जैसे ही पुलिस-तंत्र को कठघरे में खड़ा किया, सारे देश में उनकी बात की गूंज उठी. पता नहीं कि कितने दिनों बाद किसी जज ने संविधान की बात इस तरह उठाई कि एक कोई लिखित दस्तावेज है जिससे किसी भी लोकतांत्रिक संरचना को बाहर जाने की इजाजत हम नहीं दे सकते ! संविधान के सामने सर झुका कर, संविधान का सर झुकाने का खेल इतने समय से, इतनी तरह से खेला जा रहा है कि संविधान हास्यास्पद बन कर रह गया है. न्यायपालिका संविधान देख कर नहीं, सत्ता का मुंह देख कर बोलती है. वह जितना ज्यादा बोलती है, उतनी ही गूंगी हुई जाती है.

जामदार साहब ने इस अशोभनीय चलन पर ऊंगली उठाई है. उन्होंने जो कहा है वह एकदम सामान्य संवैधानिक बात है. कोई भी सरकार अपनी फौज-पुलिस, इ.डी.-आई.टी.-सी.बी.आई.-कैग-यू.ए.पी.ए. आदि-आदि की मदद से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हाथ नहीं डाल सकती है, क्या यह हमारी प्राथमिक कक्षा की किताबों में नहीं लिखा है ? जो बच्चों को पता है, वह मुंबई पुलिस का पता नहीं है ? उसके लिए जस्टिस जामदार को आगे आना पड़े, तो यह मुंबई पुलिस के लिए डूब मरने की बात है. उसे कितने पानी में डूब मरना चाहिए, यह हम नहीं बताते हैं. यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह अपने पतन की सजा स्वंय ही तय करे.

लेकिन जस्टिस जामदार के सवाल की जद में ख़ुद उनकी न्यायपालिका भी आती है जो विधायिका-कार्यपालिका के साथ गणेश आरती करती तो मिलती है, संविधान पढ़ती नहीं मिलती है. राम मंदिर में लूट या डकैती की जैसी अपमानजनक वारदातें होती रही हैं, क्या अदालत भी उस अपराध की भागीदार नहीं है ? संविधान को बाजू रख कर, भगवान के निर्देश से जिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की सबसे ऊंची कुर्सी के पीछे छिप कर यह मंदिर बनवाया, क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए कि मंदिर में चल रहे इस घोटाले के बारे में उनके भगवान का क्या निर्देश है ? न्यायपालिका जब संविधान को छोड़ कर किसी दूसरे की आरती उतारने लगती है तब वह उसी लोकतंत्र का गला घोंटने लगती है जिसने उसे जन्म भी दिया व विशेषाधिकारों से नवाजा भी है.  जस्टिस जामदार दूसरों से ऊंगली भर ऊंचे नज़र आते हैं, तो इसलिए कि उन्होंने फिर से भगवान को नहीं, संविधान को बहस के केंद्र में ला दिया है. हमारा संविधान ही हमारी न्यायपालिका का भगवान है. जिन्होंने दूसरा कोई भगवान खोज लिया है, उन्हें न्यायमूर्ति की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. हमें आश्वस्ती मिलती हृै जब हम पाते हैं कि अंधश्रद्धा और अंधभक्ति के इस दौर में जस्टिस जामदार जैसे लोग भी हैं जो सिर्फ हैं नहीं बल्कि जिंदा भी हैं- जुगनू की तरह !

वसीम बरेलवी साहब ने इसे ही लक्ष्य कर कहा है न : 

उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है

जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है. 

(09.07.2026)   
मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें
https://kumarprashantg.blogspot.com

Loading

એક શિક્ષક, અનેક વિદ્યાર્થી શાળા, અનેક શિક્ષક, શૂન્ય વિદ્યાર્થી શાળા

ચંદુ મહેરિયા|Opinion - Opinion|9 July 2026

ચંદુ મહેરિયા

૨૦૨૬-૨૭ના શૈક્ષણિક વરસનો આરંભ થઈ ગયો છે. ગુજરાતનો બહુ ગાજેલો શાળા પ્રવેશોત્સવ પણ રંગેચંગે સમાપ્ત થઈ ગયો છે.. આઝાદી મળી ત્યારે દેશનો  સાક્ષરતા દર ૧૮.૩૩ ટકા હતો તે ૨૦૧૧માં ૭૪.૦૪ અને આજે ૮૦.૯ ટકા છે. એટલે સાક્ષરતા દરમાં અનેકગણો વધારો થયો છે. છતાં આપણા પ્રાથમિક શિક્ષણની હાલત ભાંખોડિયા ભરતાં બાળક જેવી વર્તાય છે. એટલે દેશના અને રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષણની દશા અને દિશા વિશે વિચારવાનો આ યોગ્ય સમય છે.

૨૦૦૯ના શિક્ષણના અધિકાર કાયદાથી ૬ થી ૧૪ વરસના બાળકોને ફરજિયાત અને નિ:શુલ્ક શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. ખાનગી શાળાઓમાં ગરીબ વર્ગના બાળકો માટે ૨૫ ટકા બેઠકો ફાળવવાની કાયદાકીય જોગવાઈ પછી તો ફરજિયાત શિક્ષણ સમાન પણ લાગવા માંડ્યું છે. મુંબઈ હાઈકોર્ટની નાગપુર પીઠે તેના તાજેતરના ચુકાદામાં ખાનગી પ્રાથમિક શાળામાં ફી નહીં ભરી શકેલ એક ૧૩ વરસની બાળકીને શાળામાંથી કાઢી મૂકવાના પગલાંને બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧-એ અને આર.ટી.ઈ. અધિનિયમની કલમ ૧૬(૪) અંતર્ગત ગેરકાયદેસર અને મનસ્વી ગણાવ્યું છે. બીજી તરફ દિલ્હી હાઈકોર્ટે આર.ટી.ઈ. કાયદા હેઠળ ગરીબ બાળકોને ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં વિધાર્થીના વાલીને પસંદગીની શાળા નક્કી કરવાનો અધિકાર હોવાનું નકાર્યું છે. આ બંને ચુકાદાથી પ્રાથમિક શિક્ષણને મળેલું સ્થાન અને અધિકારના અમલ અંગેનું અદાલતી વલણ સમજાય છે. .

એન્યુઅલ સ્ટેટસ ઓફ એજ્યુકેશન રિપોર્ટ (અસર – ASER) જણાવે છે કે આપણા દેશનું પ્રાથમિક શિક્ષણ મોટા ભાગે સરકારી શાળાઓ પર નભે છે. દેશમાં આશરે ૧૦.૧૭ લાખ ગવર્નમેન્ટ પ્રાઈમરી સ્કૂલ્સ છે. તેમાં લગભગ ૧ કરોડ પ્રાઈમરી ટીચર્સ છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ૬૬.૮ ટકા પ્રાથમિક શિક્ષણ સરકારી શાળાઓ મારફત આપવામાં આવે છે. મોટા રાજ્યોમાં સૌથી વધુ સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ બંગાળમાં છે. બંગાળની કુલ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૮૦ ટકા સરકારી છે. ગ્રામીણ બિહારના ૬ થી ૧૪ વરસના ૮૦ ટકા બાળકો સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભણે છે. 

સરકારી શાળાઓએ ઘરેઘરે પ્રાથમિક શિક્ષણ તો પહોંચાડ્યું છે પરંતુ તે કેટલું ગુણવત્તાયુક્ત છે તે મોટો સવાલ છે. ભારત સરકારના ખુદના ડેટા જણાવે છે કે દેશમાં એક લાખ કરતાં વધુ એકલ શાળાઓ છે. એટલે કે આ શાળાઓમાં એકથી વધુ ધોરણના તમામ બાળકોને ભણાવવા માટે માત્ર એક જ શિક્ષક છે. ૨૦૨૨માં ૧,૧૮,૧૯૦, ૨૦૨૩માં ૧,૧૦,૯૭૧ અને ૨૦૨૫માં ૧,૦૪,૧૨૫ શાળાઓમાં જુદાજુદા ધોરણના ઘણા વિદ્યાર્થીઓને માત્ર એક જ શિક્ષક ભણાવે છે. ૩૩,૭૬,૭૬૯ બાળકો આવી એકલ શાળાઓમાં ભણે છે. આંધ્ર પ્રદેશમાં એક્લ શાળાઓની સંખ્યા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં એકલ શાળાઓમાં ભણતા વિધાર્થીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. 

દેશની ૧૦.૧૭ લાખ સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાંથી ૨.૨૪ લાખ શાળાઓ જર્જરિત કે અસલામત છે. ગયા વરસે રાજસ્થાનના ઝાલાવાડના મનોહરથાણા બ્લોકની પીપલોદી સરકારી પ્રાઈમરી સ્કૂલની છત તૂટી પડતાં ૭ બાળકોના મોત થયા હતાં. 

૨૦૨૫ના વરસના ગુજરાત વિધાન સભાના બજેટ સત્રમાં પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન શિક્ષણ મંત્રીએ એવી માહિતી આપી હતી કે રાજ્યમાં ૩૨૭ પ્રાથમિક શાળાઓ એક જ ઓરડામાં ચાલે છે. એટલે બધા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને એક જ વર્ગખંડમાં બેસાડવામાં આવે છે. તેનું કારણ શાળાના મકાન માટે જમીન ઉપલબ્ધ ન હોવાનું છે. રાજ્યના ૩૩ જિલ્લાની ૫,૧૭૫ સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૬,૧૦૦ વર્ગખંડ ભણાવવા માટે અસલામત છે. કેમ કે તે ઓરડાઓ ગમે ત્યારે પડી જાય તેવા જર્જરિત છે. માત્ર અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારોમાં જ આ સ્થિતિ નથી રાજ્યના મહાનગરો અમદાવાદ, વડોદરા, જૂનાગઢ અને ભાવનગરની ૬૬૭ શાળાઓના ૭૬૪ વર્ગખંડો ખરાબ સ્થિતિમાં છે. 

ગત વરસના સંસદના શીતકાલીન સત્રમાં લોકસભામાં એવી માહિતી આપવામાં આવી હતી કે દેશમાં ૫,૧૪૯ સરકારી શાળાઓમાં એક પણ વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતો નથી. એટલે કે આ શાળાઓમાં કોઈ વિદ્યાર્થીએ પ્રવેશ મેળવ્યો નથી. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ શૂન્ય વિદ્યાર્થી સંખ્યા ધરાવતી ૫,૧૪૯ શાળાઓમાં ૧.૪૪ લાખ શિક્ષકો ફરજ(?) બજાવે છે. શિક્ષકોની કામગીરી તો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાની છે. પરંતુ જો વિદ્યાર્થીઓ જ ન હોય તો આ ગુરુદેવો શું કરતા હશે? સરકારનો જવાબ છે કે બાળકોને સરકારી શાળાઓ તરફ આકર્ષવા અને તેમને પ્રવેશ મેળવવા સમજાવવાનું કામ કરવા આ શિક્ષકો રાખ્યા છે. એટલા માટે જ શૂન્ય વિદ્યાર્થી સંખ્યા ધરાવતી ૫,૦૦૦ શાળાઓમાં દોઢેક લાખ શિક્ષકો છે ! જ્યારે દેશમાં લાખો શિક્ષકોની ઘટ હોય ત્યારે શૂન્ય વિદ્યાર્થી સંખ્યાની શાળાઓમાં શિક્ષકોનું હોવું પ્રજાના નાણા અને દેશના સંસાધનોનો બગાડ છે, વેડફાટ છે. 

પ્રાથમિક શિક્ષણ નબળું હોવા પાછળના કારણોમાં આવી વહીવટી અણઆવડત કે આવડતનો મોટો ફાળો રહેલો છે. બધા જ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને એક જ ક્લાસ રૂમમાં ભણાવવાથી ભણતરમાં શું ભલીવાર આવે. ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયના પરફોર્મન્સ ગ્રેડિંગ ઈન્ડેક્સમાં ગુજરાતના પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે આ બાળકો શિક્ષકો જે ભણાવે છે તે સમજવામાં અને બીજાને સમજાવવામાં કાચા છે. 

બાળકોના ભણતર પરની માઠી અસર ‘અસર’ના રિપોર્ટમાં પણ દર્શાવી છે. ધોરણ ૧-ના ૩૧.૯ ટકા બાળકો ૧ થી ૯ સુધીની ગણતરી પણ વરસના અંતે કરી શકતા નથી. ધોરણ ૩ના ૬૨.૫ ટકા વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય સરવાળા બાદબાકી કરી શકતાં નથી. 

 જ્યારે શાળામાં આપવામાં આવતું શિક્ષણ નબળું હોય ત્યારે માબાપ કે વાલીએ બાળકોના ટ્યુશન કે કોંચિંગનો માર્ગ કમને કે મધ્યમવર્ગે અન્ય ખર્ચ પર કાપ મૂકીને પણ અપનાવવો પડે છે. નેશનલ સ્ટેટેસ્ટિકલ ઓફિસ(NSO)ના આંકડા જણાવે છે કે ગુજરાતના વાલીઓ ખાનગી ટ્યુશન પાછળ વરસે સરેરાશ રૂ.૧૪,૫૪૫ ખર્ચે છે. પ્રિપાઈમરી થી ધોરણ ૧૨ સુધીના શહેરી ૩૫ ટકા અને ગ્રામીણ ૧૨ ટકા વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી કોંચિંગ લે છે. ગુજરાતમાં ધોરણ ૧ થી ૫માં ખાનગી ટ્યુશનનો વ્યક્તિદીઠ સરેરાશ ખર્ચ રૂ.૯૧૫૨ છે. 

દલિત, આદિવાસી, નબળા વર્ગો અને ગરીબોને ખાનગી શાળાઓની ફી પોસાતી નથી એટલે તેમના માટે સરકારી શાળાઓ એક માત્ર વિકલ્પ છે. સરકારી શાળાઓના નબળા શિક્ષણને પ્રતાપે આ બાળકોનું પાયાનું એવું પ્રાથમિક શિક્ષણ કાચું રહે છે. સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો બાળકોને ભણાવવા ઉપરાંત અનેક પ્રકારની વધારાની સરકારી કામગીરીઓના બોજ તળે દબાયેલા છે. લાખો શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ, કાયમીને બદલે સહાયક શિક્ષક તરીકેની નોકરી અને તેમાં એકલ શાળા કે શૂન્ય વિદ્યાર્થી શાળા જેવા વ્યવધાનો પ્રાથમિક શિક્ષણને વધુ નબળું બનાવે છે. શિક્ષણને તમામ દુ:ખોની દવા માનવી હોય તો પ્રાથમિક શિક્ષણ ગુણવતાસભર  અને સબળુ હોય તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ. 

e.mail : maheriyachandu@gmail.com

Loading

‘મૈં વાપસ આઉંગા’ : ઇતિહાસની રાખમાં પ્રેમના બાકી રહી ગયેલા તણખાને ફંફોસતી ફિલ્મ

બી.બી.સી. ગુજરાતી|Opinion - Opinion|8 July 2026

મેં વાપસ આઉંગાનું પોસ્ટર

કોઈ ફિલ્મ માટે તેનું નામ જ તેની નિયતિ બને, એવું ભાગ્યે જ બનતું હોય છે. પરંતુ, દિગ્દર્શક ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મ ‘મૈં વાપસ આઉંગા’ના કિસ્સામાં આ શક્ય બન્યું છે. દર્શકો દ્વારા થઈ રહેલી પ્રશંસા અને હૃદયસ્પર્શી ભલામણોએ આ ફિલ્મને નવજીવન આપ્યું છે, જેની સફર હવે આવક દ્વારા નહીં, બલકે લાગણીઓથી મપાઈ રહી છે.

‘મૈં વાપસ આઉંગા’માં એવું તે શું છે, કે જ્યારે ફિલ્મ પૂરી થાય, ત્યારે થિયેટરમાં કોઈ ઘોંઘાટ કે તાળીઓનો અવાજ નથી સંભળાતો? ત્યાં બસ એક સૂનકાર વ્યાપી જાય છે, જાણે કે વાર્તા હજુયે ભીતરથી પ્રગટ થઈ રહી હોય.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોમાં મોટા ભાગે તંગદિલી, કડવાશ અને મુકાબલાની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી હોય, અને જ્યારે સિનેમા રાષ્ટ્રવાદના નામે પરસ્પર વિનાશનું આક્રંદ વેચી રહ્યું હોય, એવા સમયે ઇમ્તિયાઝ અલીએ સાવ અલગ જ જોખમ ઉઠાવ્યું છે. તેમની ફિલ્મ વિભાજનની કરુણાંતિકા જરૂર રજૂ કરે છે, પણ તે નફરત ફેલાવવા માટેનું સાધન નથી બની જતી. આ ફિલ્મ ભાગલાની વેદના સ્વીકારે છે અને ઇતિહાસની રાખમાં બચેલા પ્રેમના તણખા ફંફોસે છે.

રાજકારણ તેની પોતાની દલીલો, ઇતિહાસ અને તેના પોતાના ઘા સાથે આવે છે. તે જખમોને ખોતરવાને બદલે આ ફિલ્મ તેમાં રહેલી માનવતામાં ડોકિયું કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

‘મૈં વાપસ આઉંગા’ ભારતમાં રહેતા એક વૃદ્ધ(નસીરુદ્દીન શાહ)ની વાર્તા છે. તેઓ પાકિસ્તાનમાં આવેલા તેમના પૂર્વજોના ઘરે પરત જઈને તેમના જૂના પ્રેમને છેલ્લી વખત મળવાની મહેચ્છા ધરાવે છે. તેમની યાદોની સાથે-સાથે તેમની યુવાનીની એ પ્રેમકથા પણ ચાલે છે, જે ભાગલાના દિવસો દરમિયાન પાંગરી હતી. તેઓ કદીયે એમ માનવાનું નથી છોડતા કે, સરહદો ચાહે ગમે તેટલી જડબેસલાક હોય, પણ યાદો તે સીમાડા ઓળંગીને તેનાથી પણ દૂર સુધી જઈ શકે છે.

એક લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાંથી થઈ ફિલ્મની શરૂઆત

મુંબઈમાં આ ફિલ્મના ટ્રૅલર લૉન્ચ વખતે નસીરુદ્દીન શાહ

‘મૈં વાપસ આઉંગા’માં નસીરુદ્દીન શાહે કરેલા જાનદાર અભિનયને દર્શકોએ વધાવી લીધો છે, પણ ફિલ્મની સફળતા વિશેની થતી ચર્ચાઓની વચ્ચે એ જાણી લેવું અગત્યનું છે કે, ઍક્શન ફિલ્મોના આ યુગમાં આવા સંવેદનશીલ વિષય પરની ફિલ્મ બનાવવાનો વિચાર કેવી રીતે સ્ફૂર્યો?

લંડન ખાતે રહેતાં ‘મૈં વાપસી’ નવલકથાનાં લેખિકા તથા આ ફિલ્મનાં સહ-લેખિકા નયનિકા મેહતાણી ફિલ્મની રસપ્રદ સફર વિશે આપણી સાથે વાત કરે છે. તેમણે કહ્યું હતું, “હું દહેરાદૂન લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં ઇમ્તિયાઝ અને રસ્કિન બૉન્ડ સાથે માસ્ટર સ્ટોરીટેલર્સ સેશનનું સંચાલન કરી રહી હતી. તે સમયે ઇમ્તિયાઝે જણાવ્યું કે, તેઓ ભાગલાના વિષય પર આધારિત એક ફિલ્મ બનાવવા માગે છે. મેં તેમને કહ્યું કે, મેં તાજેતરમાં જ ભાગલા ઉપર આધારિત એક નવલકથા લખી હતી.”

“પરંતુ કોવિડનાં વર્ષોને કારણે હું મારા કામ અને હેતુ વિશે વિચારવા માટે મજબૂર બની હતી. મેં ઇમ્તિયાઝને કહ્યું કે, જો હું ફરી વખત કોઈ પુસ્તક કે સ્ક્રિપ્ટ ન લખું, તો તેનાથી કોઈને શું ફર્ક પડશે? આ સાંભળીને ઇમ્તિયાઝ તેમના સૂફી અંદાજમાં હસ્યા.”

“થોડા સમય પછી ઇમ્તિયાઝે 95 વર્ષની એક વ્યક્તિની વાર્તા જણાવી, જેમની સ્મરણશક્તિ ધીમે-ધીમે ઝાંખી થઈ રહી હતી, પણ તેમના હૃદયમાં ઊંડે-ઊંડે હજુયે એક ઝંખના રહેલી છે, જેને મૃત્યુ પણ તેમનાથી અલગ કરી શકે એમ નથી. તેમણે મને 2030 પાનાંની વાર્તા લખવા જણાવ્યું. મેં લખી. તેમણે વાર્તા વાંચીને મને વળતો પત્ર લખીને કહ્યું કે, આપણામાં સમાન સ્તરની સંવેદનશીલતા પ્રવર્તતી હતી. બસ, ત્યાંથી જ આ સુંદર સફરની શરૂઆત થઈ.”

ફિલ્મનાં સહ-લેખિકા નયનિકા મેહતાણી, ઇમ્તિયાઝ અલી અને રસ્કિન બૉન્ડ સાથે

નયનિકા સમજાવે છે કે, સરગોધા પર આધારિત વાર્તા લખવી એ તેમના માટે ઘરે પરત ફરવા જેવું હતું. તેમનાં દાદા-દાદી અને પિતા ભાગલાનાં શરણાર્થીઓ હતાં. ભાગલાના સમયે તેઓ દિલ્હીમાં હતાં, જ્યારે તેમનો પરિવાર સરગોધામાં જ રહી ગયો હતો. તેમનો જીવ તેમના મુસલમાન પાડોશીઓએ બચાવ્યો હતો. “ઇમ્તિયાઝ સાથે મળીને ફિલ્મ લખતી વખતે ‘ડિમેન્શિયા’ એક શક્તિશાળી માધ્યમ બની ગયું, જેના દ્વારા ભાગલાની વેદનાને એક અલગ, અમુક વખત વિખરાયેલી, અમુક વખત કરુણ-રમૂજી (પણ અત્યંત માનવીય) અભિગમ સાથે જોઈ શકાય છે.”

ઘણા આલોચકો એવો સવાલ પણ કરે છે કે, ફિલ્મ ભાગલાની જટિલતાઓને અને તેની ઊંડી સામાજિક-રાજકીય અસરોને સીધી રજૂ કરતી નથી. તે વિશે સહ-લેખિકા નયનિકા મેહતાણી કહે છે, “વિભાજન કદી પણ આ વાર્તાનું ‘મુખ્ય પાત્ર’ ન હતું. તે કેવળ એક સાંવેદનિક પૃષ્ઠભૂમિ હતી, જેની સામે આ અંગત સફર આગળ ધપે છે. આખરે તો, આ એક એવા સામાન્ય માણસની વાર્તા છે, જેની મહેચ્છાઓ અને પ્રેમ એક મોટી કરુણાંતિકાના કાટમાળ તળે ધરબાઈ ગયાં હતાં. કદાચ એટલે જ આ ફિલ્મ 1947ના ભાગલાને વ્યક્તિગતપણે ન જાણનારા લોકોને પણ સ્પર્શી જાય છે. તેની સંવેદના સરહદોથી પર છે.”

નફરતની વાર્તાઓની વચ્ચે ઇતિહાસના સાંવેદનિક અવશેષો વિશેની વાર્તા કહેવાનું સાહસ ખેડનારા ફિલ્મસર્જક એક રીતે તેમના સમયની સામે જઈને ઊભા રહ્યા છે. અને આ ફિલ્મને મળેલો દર્શકોનો સાથ કદાચ આપણે જેને ભૂલી ચૂક્યા છીએ, તે સંભવિતતાની યાદ અપાવે છે.

જ્યાં પ્રેમ મંઝિલ નથી, પણ તલાશ છે …

ઇમ્તિયાઝ અલીની લગભગ દરેક ફિલ્મ પ્રેમકથા જ રહી છે, પણ તેમની ફિલ્મોમાં પ્રેમ કદી સરળ હોતો નથી. તે બસ બે લોકોનું મળવું નથી. તે એક સફર છે, એક અજંપો છે, અધૂરાપણાની એક એવી લાગણી છે, જે વ્યક્તિને સતત બીજે કશેક ખેંચી જાય છે.

‘જબ વી મેટ’, ‘રૉકસ્ટાર’, ‘હાઇવે’, ‘તમાશા’, ‘જબ હેરી મેટ સેજલ’થી લઈને ‘લૈલા મજનૂ’ સુધીની ફિલ્મોમાં તેમનાં પાત્રો હંમેશાં કોઈક ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ શોધી રહ્યાં હોય છે. કેટલીક વખત તે ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ પ્રેમ હોય છે, તો કેટલીક વખત તેમની પોતાની ઓળખ હોય છે, તો વળી કેટલીક વખત તે બંને એકબીજામાં ભળી જાય છે.

જો તમે ધ્યાન આપશો, તો તમને જાણવા મળશે કે, ઇમ્તિયાઝના વિશ્વની દરેકે-દરેક વાર્તા ‘પરત ફરવાની’ વાર્તા છે. ‘જબ વી મેટ’નો આદિત્ય તેના જીવનમાં પરત ફરે છે. ‘રૉકસ્ટાર’નો જોર્ડન તેના ખોવાઈ ગયેલા પ્રેમ પાસે પાછો ફરે છે. ‘તમાશા’નો વેદ તેના વાસ્તવિક વ્યક્તિત્વમાં પાછો ફરે છે, ‘જબ હેરી મેટ સેજલ’નો હેરી તેના ગામમાં પાછો ફરે છે અને હવે ‘મૈં વાપસ આઉંગા’નો વૃદ્ધ હીરો પણ વાપસીની આવી જ સફર પર નીકળે છે. 1947માં પાછળ છૂટી ગયેલા ઘર અને સમયમાં તે પાછો જવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે.

આ વાપસી ફક્ત ભૌગોલિક નથી, તે યાદોની છે. તે એક એવા સમયમાં પરત ફરવાની ઝંખના છે, જ્યાં કશુંક અધૂરું રહી ગયું હતું, જ્યાં ઇતિહાસે વ્યક્તિગત જીવનમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો હતો.

સમયના બે છેડા પર ઊભેલાં પાત્રો

‘લવ આજ કલ’થી લઈને ‘મૈં વાપસ આઉંગા’ સુધી આ ઇમ્તિયાઝનું મનપસંદ ક્ષેત્ર રહ્યું છે – વર્તમાન કાળ અને ભૂતકાળના પ્રેમ વચ્ચે સેતુ ઊભો કરવો. ઇમ્તિયાઝનાં પાત્રો આધુનિક દુનિયામાં જીવે છે, પણ તેમનો આત્મા જૂની વાર્તાઓ સાથે જોડાયેલો રહે છે. મોબાઇલની દુનિયામાં અને શહેરોની વચ્ચે જીવતા હોવા છતાં તેઓ હીર-રાંઝા અને લૈલા-મજનૂનો વારસો આગળ ધપાવે છે.

તેમની વાર્તાઓમાં એક થવા કરતાં છૂટા પડવું વધારે મહત્ત્વનું હોય છે, કારણ કે, એ વિરહ જ છે, જે પ્રેમને વધુ ગહન બનાવે છે અને યાદોને ધબકતી રાખે છે. વિરહમાં જ ઝંખના અને આશા જીવંત રહે છે.

આ પાત્રોમાં પસ્તાવો હંમેશાં મોજૂદ હોય છે. કોઈ ક્ષણ ગુમાવી દીધા પછી કે કોઈ કરુણાંતિકા સર્જાયા પછી તેઓ જાગે છે. ચાહે તે ‘જબ વી મેટ’નો આદિત્ય હોય કે પછી ‘તમાશા’નો વેદ હોય, આ પસ્તાવો તેમને તોડી નાખે છે અને તેમની અંદર નવી સંભવિતતા જગાડે છે.

‘મૈં વાપસ આઉંગા’માં આ પસ્તાવો અંગત તથા ઐતિહાસિક, બંને પ્રકારનો છેઃ સરહદો ઊભી થતાં વિરહનો અફસોસ અને કદીયે વાસ્તવિકતા ન બની શકનારી મુલાકાતોનો અફસોસ. પરંતુ, ઇમ્તિયાઝની દુનિયામાં પ્રેમ કદીયે નિરાશ નથી કરતો. તેમનાં પાત્રો તૂટી જાય છે અને ખોવાઈ જાય છે, પણ તેઓ કદી પ્રેમ પરનો વિશ્વાસ ખોઈ દેતાં નથી. દરેક વાર્તામાં આશાના કિરણને પ્રવેશવા દેવા માટે એક બારી ખૂલી રહેતી હોય છે. અને કદાચ એથી જ, ‘મૈં વાપસ આઉંગા’ શીર્ષક એક વચન જેવું લાગે છે. એવું વચન, જે સમય અને અંતરની પાર પણ જળવાઈ રહે છે.

શું ઇમ્તિયાઝ ખુદનું પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છે?

તેમની ફિલ્મો હિટ હોય કે ફ્લોપ હોય, ઇમ્તિયાઝ અલીની શૈલી હંમેશાં આગવી રહે છે. લાંબી મુસાફરી, અધૂરો પ્રેમ, યાદોમાં સરી જતા સંવાદો, ઉદાસીભર્યું સંગીત અને આંતરિક ખાલીપાથી ઝઝૂમતાં પાત્રો તેમની ફિલ્મોનો હિસ્સો હોય છે.

આ તેમની શક્તિ છે અને ‘મૈં વાપસ આઉંગા’ને મળી રહેલી પ્રશંસાની વચ્ચે એવી ટીકા પણ થઈ રહી છે કે, ઇમ્તિયાઝ અલી ફરી વખત તેમના જૂના ઇમોશનલ ગ્રાફ અને વિઝ્યુઅલ સ્ટાઇલનું પુનરાવર્તન કરતા જોવા મળ્યા છે.

તેમની સાથે મળીને ‘મૈં વાપસ આઉંગા’નું સહ-લેખન કરનારાં નયનિકા કહે છે, “હું એ ખાતરીપૂર્વક નથી કહી શકતી કે, તેમની ફિલ્મોમાં ચોક્કસ પ્રકારની થીમનું શા માટે પુનરાવર્તન થતું હોય છે, પણ મને લાગે છે કે, આપણે જે વાર્તાઓ તરફ ફરી-ફરીને પાછા આવતાં હોઈએ છીએ, તે ઘણી વખત એ જ સવાલો ઊભા કરે છે, જેનો જવાબ આપણે હજુ પણ શોધી રહ્યાં હોઈએ છીએ. ઇમ્તિયાઝ જેવી સંવેદનશીલતા ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેઓ આપણને યાદો, પસ્તાવો, સમય, અંતર અને ઓળખના તાણાવાણામાં ગૂંચવી નાખે છે અને પછી આપણને આપણા આંતરિક ‘ઘર’ સુધી લઈ જાય છે.”

પણ શું સુંદરતા પુનરાવર્તન સાથે તેનો પ્રભાવ ગુમાવી નથી દેતી? શરૂઆતથી જ તેમની ફિલ્મો પાત્રોની સફર પર (‘સોચા ન થા’, ‘જબ વી મેટ’, ‘હાઇવે’, ‘તમાશા’) અને બે ટ્રૅકમાં વાર્તા કહેવાની તેમની શૈલી (‘લવ આજ કલ’, ‘રૉકસ્ટાર’) પર કેન્દ્રિત રહી છે.

શાહરૂખ ખાન જેવા સુપરસ્ટાર સાથેની ‘જબ હેરી મેટ સેજલ’ અને ‘લવ આજ કલ ૨’ ફ્લોપ ગયા પછી એવું કહેવાતું હતું કે, ઇમ્તિયાઝ પાસે હવે કશું નવું આપવા માટે રહ્યું નથી. તેમની વાર્તાઓ આગળ વધવાને બદલે તેમનાં જૂનાં મૂળ તરફ પરત ફરતી હોય, એમ લાગતું હતું. તેમાં ‘જબ વી મેટ’, ‘રૉકસ્ટાર’ અને ‘તમાશા’ને ખાસ બનાવનારી એક સમયની તાજગીનો અભાવ વર્તાતો હતો. કદાચ ટિકિટ ખરીદનારી ઑડિયન્સની અપેક્ષાઓના ભારણે પણ તેમાં આંશિક ભૂમિકા ભજવી હતી.

થિયેટરના દબાણથી મુક્ત તેમની તે પછીની ફિલ્મ ‘અમરસિંહ ચમકીલા’ (૨૦૨૪) નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ હતી. તેમાં ઇમ્તિયાઝને તેમનો અવાજ પાછો મળ્યો અને તે સાથે તેમના સિનેમામાં પણ બદલાવ આવ્યો.

રૉમેન્ટિક ફિલ્મોમાં રાજકીય અસર

રેખ્તાના એક કાર્યક્રમમાં ઇમ્તિયાઝ અલી

ચમકીલા કેવળ પ્રેમ હાણી નહોતી, પણ તેની સાથે-સાથે તે જે-તે ગાળા દરમિયાન પંજાબના સામાજિક ફલક, તેની જ્ઞાતિની જટિલતાઓ અને સમાજનાં બેવડાં ધોરણોને પણ પ્રતિબિંબિત કરતી હતી. તે સ્પષ્ટ સામાજિક અને રાજકીય અન્ડરટોન ધરાવે છે.

‘મૈં વાપસ આઉંગા’ તે રૂપાંતરણ તરફનું સાહસિક કદમ છે. પ્રેમ અને સ્મૃતિની વાર્તા હોવાની સાથે તે ભાગલા, વિસ્થાપન અને રાષ્ટ્રવાદના વારસાના મુદ્દા પણ ઉખેળે છે. ઇમ્તિયાઝનું સિનેમા હજુયે પ્રેમની ભાષામાં વાત કરે છે, પણ હવે તેમનું ફોકસ વ્યક્તિગતપણાથી આગળ વધી ગયું છે અને તે તેની આસપાસની દુનિયા પર પણ કેન્દ્રિત થયું છે. રસપ્રદ રીતે, તેઓ રાજકારણ વિશે સીધી રાજકીય ભાષામાં વાત નથી કરતા, પણ, તેને બદલે માનવ અનુભવોમાં તેને શોધતા હોય, એમ લાગે છે.

ઇમ્તિયાઝની ફિલ્મો વિશે ઘણી વખત એવું કહેવાય છે કે, તેમની ફિલ્મોને રિલીઝ સમયે એટલો પ્રેમ નથી મળતો, જેટલો વર્ષો બાદ મળે છે. ખુદ ઇમ્તિયાઝે આના વિશે એક રમૂજભર્યો વીડિયો બનાવ્યો છે.

પરંતુ આ વખતે, બૉક્સ ઓફિસ ઉપર ‘મૈં વાપસ આઉંગા’નું પુનરાગમન માત્ર બૉક્સ ઓફિસના આંકડાઓથી માપી શકાય એમ નથી. તેની ખરી કમાણી તે મૂક જોડાણ છે, જે આ યુગની કડવાશને પાછળ છોડી દે છે અને થોડી ક્ષણો માટે પ્રેમને સ્થાન આપે છે.

[બીબીસી માટે કલેક્ટિવ ન્યૂઝરૂમનું પ્રકાશન]
છબિ સૌજન્ય : Applause Entertainment; Sujit Jaiswal / AFP Via Getty Images; Nayanika Mahtani / Instagram; Money Sharma / AFP Via Getty Images; Mirza AB Baig  
સૌજન્ય : https://www.bbc.com/gujarati/articles/c4gy535r4v1o

Loading

...1020...23242526...304050...

Search by

Opinion

  • એક યુવક જન્તર મન્તર છોડતી વખતે પોલીસને કહેતો જાય કે, “ફિર આયેંગે ઔર તબ બંદૂક લેકર આના.”
  •  પ્રાથમિક શિક્ષણથી યુનિવર્સિટી શિક્ષણ સુધી ભ્રષ્ટાચાર એ જ શિષ્ટાચાર …
  • ૨૧મી સદીમાં ઘર પુન: બાંધવું
  • Gen Zનો રોષ: કઠેડામાં આજની કે અગાઉની પેઢી નહીં, વ્યવસ્થા છે
  • ચલ મન મુંબઈ નગરી—353

Diaspora

  • યુ.કે.માં ડ્રાઇવિંગની પરીક્ષા
  • અમીના પહાડ (1918 – 1973) 
  • છ વર્ષનો લંડન નિવાસ
  • દીપક બારડોલીકરની પુણ્યતિથિએ એમની આત્મકથા(ઉત્તરાર્ધ)ની ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.
  • ગાંધીને જાણવા, સમજવાની વાટ

Gandhiana

  • શું આ જ કળિયુગની પરિભાષા હશે ? 
  • આંતરિક શક્તિ : હિંમત, અંતરાત્માનો અવાજ અને અહિંસક પ્રતિકાર 
  • માનવતાવાદી ત્રિપુટીને સ્મરણાંજલિ 
  • ગાંધી ‘મોહન’માંથી ‘મહાત્મા’ બન્યા, અને આપણે?
  • ગાંધીહત્યાના પડઘા: ગોડસેથી ગોળવલકર સુધી …

Poetry

  • ગઝલ
  • માર્યા જશે
  • ચાર સાંપ્રત હિન્દી કાવ્યો
  • ગઝલ
  • લૂંટ શકે તો લૂંટ

Samantar Gujarat

  • ઇન્ટર્નશિપ બાબતે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ જરા પણ ગંભીર નથી…
  • હર્ષ સંઘવી, કાયદાનો અમલ કરાવીને સંસ્કારી નેતા બનો : થરાદના નાગરિકો
  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!

English Bazaar Patrika

  • State-Sponsored Communal Profiling : The Gujarat Government Must Be Held Accountable
  • My mother cries on the phone’: TV’s war spectacle leaves Indians in Israel calming frightened families
  • “Why is this happening to me now?” 
  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory

Profile

  • તપસ્વી સારસ્વત ધીરુભાઈ ઠાકર
  • સરસ્વતીના શ્વેતપદ્મની એક પાંખડી: રામભાઈ બક્ષી 
  • વંચિતોની વાચા : પત્રકાર ઇન્દુકુમાર જાની
  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved