રમેશ સવાણી

23 જુલાઈ 2025ના રોજ ‘ગ્રેટ સોલ્ટ લેક’ નિહાળ્યા બાદ ‘સોલ્ટ લેક સિટી’થી 25 માઇલ દૂર, રોકી પર્વતોમાં, ‘Bingham Canyon Mine – બિંઘમ કેન્યોન ખાણ’ની વિઝિટ  કરી. 

આ ખાણને ‘Kennecott Copper Mine’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 1848માં, આ ખાણની શોધ બિંઘમ કેન્યોનમાં બે ભાઈઓ, સેનફોર્ડ બિંઘમ અને થોમસ બિંઘમ દ્વારા થઈ હતી. આ ખાણ બ્રિટિશ-ઓસ્ટ્રેલિયન બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશન, રિયો ટિન્ટો ગ્રુપની માલિકીની છે. આ કંપની એક કોન્સન્ટ્રેટર પ્લાન્ટ, એક સ્મેલ્ટર અને એક રિફાઇનરીનું સંચાલન કરે છે. આ ખાણ દર વર્ષે આશરે 2,75,000 ટન તાંબાનું ઉત્પાદન કરે છે. તાંબા ઉપરાંત, તે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં સોનું, ચાંદી, Molybdenum – મોલિબ્ડેનમ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડનું પણ ઉત્પાદન કરે છે. આ ખાણમાં 2,000 કરતાં વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળે છે. 

આ ખાણમાં જવા માટે બસની વ્યવસ્થા છે. વ્યક્તિ દીઠ 6 ડોલરની ફી છે. બસમાં આ ખાણના ઇતિહાસ / ખોદકામ / વહન / પ્રોસેસ / ઉત્પાદન / કંપનીની સામાજિક જવાબદારી વિશે ડોક્યુમેન્ટ્રી બતાવવામાં આવે છે. બસ દ્વારા પર્વત પર લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાંથી ખાણનું દૃ શ્ય જોઈએ ત્યારે જ ઓપન-પીટ / ખૂલી ખાણ કેવી હોય છે તેનો અનુભવ થાય છે. 

આ ખાણ તેના વિશાળ કદ માટે જાણીતી છે. આ ખાણ માનવસર્જિત સૌથી મોટું ખોદકામ છે, અને વિશ્વની સૌથી ઊંડી ખુલ્લી ખાણ છે. 0.75 માઇલ(1,210 મીટર)થી વધુ ઊંડો, 2.5 માઇલ (4 કિલોમીટર) પહોળો અને 1,800 એકર (3.0 ચોરસ માઇલ) વિસ્તાર ધરાવતો ખાડો ! 4 કિલોમીટર લાંબો અને 1.2 કિલોમીટર ઊંડો ખાડો જોઈને જ આશ્ચર્ય થાય ! Ore (કાચી ધાતુવાળા પથ્થર) ખાણમાંથી કોપરટન કોન્સેન્ટ્રેટર સુધી કન્વેયર બેલ્ટ દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવે છે. આ conveyor beltની લંબાઈ જ 5 માઈલની છે !

આ ખાણકામના કારણે પર્યાવરણીય પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. તાંબાની પ્રક્રિયા માટે ખૂબ ઊંચા તાપમાનની જરૂર પડે છે. તાંબામાં 4,644 °F(2,562°C)નો ખૂબ જ ઊંચો ઉત્કલન બિંદુ હોય છે અને તેને અન્ય ધાતુઓ અને અશુદ્ધિઓથી અલગ કરવા માટે અન્ય રસાયણોનો ઉપયોગ કરવાની પણ જરૂર પડે છે. તે માટે એસ્બેસ્ટોસનો ઉપયોગ થાય છે, તેમાં સૂક્ષ્મ કણો હોય છે જે વાતાવરણમાં ફેલાય છે અને ખાણોની નજીક રહેતા કામદારો અને વ્યક્તિઓનાં સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે. ખાણકામ ભૂગર્ભજળનું પ્રદૂષણ કરે છે. ખાણમાંથી નિકાલ થતાં ગટરનાં પાણીમાં મોટા પ્રમાણમાં આર્સેનિક અને સેલેનિયમ હોય છે જે પક્ષીઓ, માછલીઓ અને ઉભયજીવી પ્રાણીઓ માટે ઝેરી છે. લોકજાગૃતિનાં કારણે ઉટાહ રાજ્યે પ્રદૂષણ નિયંત્રણનાં પગલાં લીધાં છે. 

Copper વિના ચાલે તેમ નથી. તાંબાની ઉત્તમ વિદ્યુત અને થર્મલ વાહકતા, કાટ પ્રતિકાર અને malleability – ઢાળી શકવાને કારણે કેબલ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ / મોટર્સ, જનરેટર અને ટ્રાન્સફોર્મર્સ / પ્લમ્બિંગ / સર્કિટ બોર્ડ / સ્માર્ટફોન-કમ્પ્યુટર / પાણી પુરવઠા, ગેસ લાઇન અને હીટિંગ સિસ્ટમ / ઔદ્યોગિક મશીનરી વગેરેમાં કોપરનો ઉપયોગ થાય છે. 

ખાણમાંથી પ્રોસેસિંગ સુવિધાઓ સુધી મોટા જથ્થામાં ‘ઓર’ પરિવહન માટે હેવી-ડ્યુટી ટ્રક વપરાય છે, જેના ટાયર 12 ફૂટ જેટલા વ્યાસવાળા હોય છે. આવું એક ટાયર અહીં મૂકવામાં આવ્યું છે, તેની પર લખ્યું છે : ‘Bingham Canyon Mine-Pioneering Human Progress Since 1903-બિંઘમ કેન્યોન ખાણ-1903થી માનવ પ્રગતિની પ્રણેતા’ કોઈ પણ ઉદ્યોગગૃહ માનવ પ્રગતિ સાથે પોતાને જોડી દે છે ! ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો વિના ચાલવાનું પણ નથી. આ સ્થિતિમાં કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ થાય, ઓછામાં ઓછું પ્રદૂષણ થાય એ સાવચેતી પર જ માનવ પ્રગતિ ટકી શકે !

24 જુલાઈ 2025

સૌજન્ય : રમેશભાઈ સવાણીની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર

23 જુલાઈ 2025ના રોજ સવારે 7 વાગ્યે ઉટાહ રાજ્યના ‘ગ્રેટ સોલ્ટ લેક’ તરફ પ્રયાણ કર્યું. 

Great Salt Lake – ગ્રેટ સોલ્ટ લેક પશ્ચિમી ગોળાર્ધમાં સૌથી મોટું ખારા પાણીનું તળાવ છે. અને વિશ્વનું આઠમું સૌથી મોટું ટર્મિનલ તળાવ છે. તે ઉટાહ રાજ્યના ઉત્તરીય ભાગમાં આવેલું છે અને તળાવ-પ્રભાવિત બરફના કારણે સ્થાનિક આબોહવા પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. તે 1,700 ચોરસ માઈલમાં પથરાયેલું છે. વધુમાં વધુ 75 માઈલ લાંબું અને 28 માઈલ પહોળું છે. તેની સરેરાશ ઊંડાઈ 16 ફૂટ છે. વધુમાં વધુ ઊંડાઈ 33 ફૂટ છે. 

સરોવરની ત્રણ મુખ્ય ઉપનદીઓ, Jordan – જોર્ડન, Weber – વેબર અને Bear મળીને દર વર્ષે તળાવમાં લગભગ 1.1 મિલિયન ટન ખનિજો જમા કરે છે. તળાવમાં બાષ્પીભવન સિવાય કોઈ આઉટલેટ ન હોવાથી, આ ખનિજો એકઠાં થાય છે અને તળાવને ઉચ્ચ Salinity – ખારાશ (દરિયાઈ પાણી કરતાં ઘણી ખારી) અને ઘનતા આપે છે. આ ઘનતાને કારણે લોકો ખૂબ જ ઓછા કે કોઈ પણ પ્રયાસ વિના ‘કોર્કની જેમ તરતા’ રહે છે. આ તળાવને ‘અમેરિકાના મૃત સમુદ્ર’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે લાખો સ્થાનિક પક્ષીઓ, Brine shrimp – ખારા ઝીંગા, કિનારાનાં પક્ષીઓ અને જળચર પક્ષીઓ માટે રહેઠાણ પૂરું પાડે છે, જેમાં Wilson’s phalarope – વિલ્સનના ફાલેરોપ પક્ષીની સૌથી મોટી વસ્તીનો સમાવેશ થાય છે.

Bonneville Salt Flats – બોનેવિલે સોલ્ટ ફ્લેટમાં, સૂકાયેલા મીઠાની વિશાળ જાજમ પર ચાલવાનો રોમાંચ અલગ હોય છે. આવો રોમાંચ કચ્છના સફેદ રણમાં પણ થાય છે. જો કે ઉટાહનું ‘ગ્રેટ સોલ્ટ લેક’ અને કચ્છના સફેદ રણ વચ્ચે તફાવત છે. બંને અનોખા છે. ગ્રેટ સોલ્ટ લેક એક ટર્મિનલ તળાવ છે, જેનો અર્થ છે કે તેમાં કોઈ આઉટલેટ નથી અને તે મુખ્યત્વે બાષ્પીભવન દ્વારા પાણી ગુમાવે છે. પાણીની ખારાશનું સ્તર 5% અને 27%ની વચ્ચે વધઘટ થાય છે, જે સમુદ્ર કરતા 2 થી 9 ગણી ખારાશ છે. જ્યારે કચ્છનું સફેદ રણ ચોમાસામાં ભીનું અને શિયાળા-ઉનાળામાં સૂકું હોય છે. જે 26,000 ચોરસ કિલોમીટરનો વિસ્તાર આવરી લે છે, જે ગ્રેટ સોલ્ટ લેક કરતાં મોટો વિસ્તાર છે. કચ્છનું સફેદ રણ દરિયાઈ પાણીનો પ્રવાહ મેળવે છે. કચ્છના સફેદ રણની ખારાશ કરતાં ગ્રેટ સોલ્ટ લેકની ખારાશ વધુ છે. કચ્છનું રણ seasonal – મોસમી છે, તેમાં નાહી શકાતું નથી. ગ્રેટ સોલ્ટ લેક seasonal નથી, કાયમી છે અને તેમાં નાહી શકાય છે અને બોટિંગ થઈ શકે છે. કુદરતી સૌંદર્યની દૃષ્ટિએ ગ્રેટ સોલ્ટ લેક વધુ આકર્ષક છે કેમ કે તે પર્વતોથી ઘેરાયેલ છે.

ગ્રેટ સોલ્ટ લેક અનેક ઉદ્યોગોને ટેકો આપે છે. Morton Salt અને Compass Minerals જેવી કંપનીઓ તળાવમાંથી મીઠું કાઢે છે. આ મીઠાનો ઉપયોગ વિવિધ હેતુઓ માટે થાય છે, જેમાં રસ્તાઓમાંથી બરફ દૂર કરવા, પાણીને નરમ કરવા અને રાસાયણિક ફીડસ્ટોક તરીકે સમાવેશ થાય છે. તળાવમાંથી મેગ્નેશિયમ ધાતુ કાઢે છે, જેનો ઉપયોગ એલોય અને અન્ય ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોમાં થાય છે. લિથિયમ મળે છે જે બેટરી ઉત્પાદનમાં વપરાય  છે. Sulfate – potash કાઢે છે, જે એક મૂલ્યવાન ખાતર છે.

કચ્છના મીઠાના રણ પર આધારિત ઉદ્યોગ મુખ્યત્વે મીઠાનું ઉત્પાદન કરે છે. ચોમાસા દરમિયાન, કચ્છનું નાનું રણ ખારાં પાણીથી ભરાઈ જાય છે, જે પછી ઓક્ટોબરની આસપાસ ઓસરી જાય છે. અગરિયા તરીકે ઓળખાતા મીઠાના ખેડૂતો કૂવા ખોદે છે અને ખારાં ભૂગર્ભજળને છીછરા ચોરસ ખેતરોમાં પમ્પ કરે છે જ્યાં પાણી કુદરતી રીતે બાષ્પીભવન થાય છે, અને મીઠું મળે છે. દેશના કુલ મીઠાના લગભગ 74% ઉત્પાદન કચ્છમાં થાય છે. કચ્છ રણમાં સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ(SOP)નું ઉત્પાદન થાય છે.

ટૂંકમાં, કુદરત પાસેથી માનવી ઘણું ઘણું મેળવે છે. કુદરતનો ઉપયોગ માત્ર માનવીએ કરવાનો નથી, કુદરત સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ માટે છે, એટલી સમજ આપણે કેળવવી પડે !

24 જુલાઈ 2015 

સૌજન્ય : રમેશભાઈ સવાણીની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર

कुमार प्रशांत

दो धमाके करीब-करीब साथ ही हुए ! एक धमाके से महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के परखच्चे उड़ गए, दूसरे धमाके से उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नरेंद्र मोदी सरकार में पलीता-सा लगा दिया. पहला धमाका मुंबई हाइकोर्ट ने किया जिसने 7 नवंबर 2006 को, मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक लगातार हुए 7 बम विस्फोटों  के सारे अपराधियों को निर्दोष करार कर रिहा कर दिया. जिंदगी के अनमोल 18 लंबे वर्ष सरकार की जेल में निरपराध बंद रह रहे ये सभी लोग मुसलमान हैं और उन्हें इसकी ही सजा मिली थी.

मुंबई शहर में व लोकल गाड़ियों में हुआ बम विस्फोट कांड हाल के वर्षों की सबसे घिनौनी, क्रूर और सांप्रदायिकता से भरी आतंकी कार्रवाई थी. लोकल ट्रेनों में शाम 6.30 बजे एक-के-बाद एक 7 गाड़ियों में हुए इन विस्फोटों में 189 लोग मारे गए तथा 824 लोग बुरी तरह जख्मी हुए. मुंबई में शाम का यह वक्त होता है जब ट्रेनें आदमियों को ढो रही हैं कि आदमी ट्रेन को, बताना मुश्किल होता है. ऐसी भीड़ के वक्त इस तरह का हमला कोई दुश्मन कर सकता है या फिर कोई हैवान ! इसलिए यह बहुत जरूरी था, और है कि इस अमानवीय कांड के पीछे के षड्यंत्रकारियों को खोजा जाए, पकड़ा जाए और कानून के हवाले किया जाए. यह किसी भी सरकार व प्रशासन की योग्यता व सार्थकता की कसौटी है.

महाराष्ट्र सरकार की आतंकरोधी टुकड़ी (एटीएस) ने यह मामला संभाला और हर तरफ़ धर-पकड़ शुरू हुई. एटीएस ने 17 लोगों को आरोपी बनाया जिनमें से 15 की वह गिरफ्तारी कर सकी. लंबी पुलिसिया कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र सरकार के मोकोका एक्ट के तहत विशेष अदालत में इन पर मुकदमा चला. अदालत ने 2015 में सुनवाई पूरी की और सजा सुनाई – एक आरोपी की रिहाई, 5 को फांसी तथा 7 को आजीवन कैद ! तब से जेल ही इन 15 लोगों का घर बना हुआ था. कोविड-19 में फांसी की सजा पाए एक अपराधी की मृत्यु भी हो गई.

मामला हाईकोर्ट पहुंचा. अब उसका फैसला एक धमाके की तरह आया है जिसकी चर्चा से मैंने यह लेख शुरू किया है. हम भी पूछते हैं और हाइकोर्ट ने भी पूछा है कि अपराधी की खोज का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क से किसी को भी पकड़ कर, अपराधी घोषित कर दें और जेल में डाल दें. वे सालों जेलों में सड़ें और आप अपनी कुर्सी पर बैठ चैन की बांसुरी बजाएं. क्या जो सरकार और प्रशासन ऐसा करे, उसे सरकार या प्रशासन माना भी जा सकता है ? और यह भी देखिए कि आपकी शंका के दायरे में आए भी तो सिर्फ मुसलमान ! क्यों ? सिर्फ इसलिए कि आपके कुकर्मों से मुंबई में तब सांप्रदायिक दंगा फूटा था जिसके पर्दे में मुसलमानों को निशाने पर लेना आसान हो गया था ?

सामान्य समझ यह कहती है कि एक ऐसा वृहद योजनाबद्ध अपराध  ‘सफल’ होने से पहले कितने ही अपराधी गिरोहों के हाथों से गुजरता है जिनका धर्म के आधार पर विभाजन करना एक सांप्रदायिक अपराध है. पैसों की हेराफेरी हुई होगी, हवाला हुआ होगा, कितने हाथों व रास्तों से छुपता-छुपाता बारूद पहुंचा होगा ! और भी न जाने क्या-क्या हुआ होगा ! कौन कह सकता है कि यह सारा मुसलमानों के जरिये ही हुआ होगा ?

अपराधियों, तस्करों, गैंगेस्टरों का एक ही धर्म होता है – पैसा बनाना; फिर एटीएस ने केवल मुसलमानों क्यों दबोचा ? क्योंकि उसे पता था कि उस वक्त की सरकार की राजनीति को यह सबसे अधिक सुहाएगा. “ किसी अपराध के मुख्य व्यक्ति को सजा दिलवाना आपराधिक गतिविधियों को दबाने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी करने की दिशा में निहायत जरूरी काम है. लेकिन ऐसा झूठा आभास पैदा करना कि हमने मामला हल कर लिया है तथा अपराधी अदालत में पहुंचा दिए गए हैं, एक खतरनाक दावेदारी है. ऐसे क्षद्मपूर्ण ढंग से मामले को निबटाने से लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास टूटता है और समाज को झूठा आश्वासन मिलता है जबकि असली अपराधी कहीं छुट्टे घूमते रहते हैं. हमारे सामने जो मामला आया है, वह ऐसा ही है.” जस्टिस अनिल किलोर तथा श्याम चांडक ने 671 पन्नों का फैसला इस तरह लिख कर सारे मुसलमान आरोपियों को रिहा कर दिया.

अब कठघरे में कौन है ? महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र का एटीएस. महाराष्ट्र सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई. वहां रोना यह रोया गया कि हम रिहा लोगों को फिर से जेल में डालने की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि यह निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे फैसले का असर मकोका के दूसरे मामलों पर भी पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट इसकी सफाई में आदेश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने कुल जमा यह निर्देश दिया कि मुंबई हाइकोर्ट के इस फैसले को मकोका के दूसरे मामलों में आधार नहीं बनाया जाए- “ बस, इससे अधिक कोई राहत हम आपको नहीं दे सकते.” मतलब मुंबई हाइकोर्ट का फैसला ज्यों-का-त्यों लागू है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ दिया कि इस मामले में जो लोग रिहा हो चुके हैं, अब उन्हें आप वापस जेल में भी नहीं डाल सकते.

सरकारों के पास शर्म भले न हो, जनता का अफरात पैसा तो है ही. वह वकीलों-अदालतों पर कुछ भी लुटा सकती है. लेकिन इस अनमोल सवाल का जवाब न महाराष्ट्र सरकार दे सकती है, न सुप्रीम कोर्ट कि वह कौन-सी अदालत होगी जहां ऐसी सरकार को व ऐसे प्रशासन को सजा मिलेगी जो बेकसूरों की जिंदगी से ऐसी बेरहमी से खेलती है ? हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, ऐसा एक जरूरी संशोधन कौन-सी सरकार ला सकती है और कौन-सी अदालत ऐसा करने का निर्देश सरकार को दे सकती है कि अपराध को रोकने के नाम पर आप अपराध नहीं कर सकते ? ऐसा प्रमाणित होने पर सरकार व प्रशासन को भी सज़ा मिलेगी! यह संसदीय लोकतंत्र को उन्नत करने वाला कदम होगा.

महाराष्ट्र हाइकोर्ट के धमाके की गूंज अभी ठीक से गूंजी भी नहीं थी कि दूसरा धमाका दिल्ली से हुआ. इसमें सनसनी ज्यादा थी, सो मुद्दों को किनारे करने वाली, सनसनी का भूखा मीडिया इसके पीछे भागा. एक सत्वहीन उप-राष्ट्रपति ने जितना संभव था, उतने नाटकीय ढंग से इस्तीफा दे दिया. देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी उप-राष्ट्रपति ने कार्यकाल समाप्ति से पहले त्यागपत्र दिया हो. लेकिन क्या जगदीप धनखड़ कभी किसी गंभीर राजनीतिक विमर्श के पात्र रहे हैं ? वे खुद ही खुद को गंभीरता से लेते हों तो हों, बाकी उनका सारा राजनीतिक जीवन दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की दरिद्र कहानी भर है. दल बदलते हुए वे भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे और प्रधानमंत्री को लगा कि यह आदमी मेरी मजबूत कठपुतली बन सकता है, सो उन्होंने अपने दरबार में उन्हें शामिल कर लिया. वे ममता बनर्जी को नाथने के लिए राज्यपाल बनाकर बंगाल भेजे गए. राज्यपालों को सर्कस का बंदर बनाने की कहानी यहीं से शुरू होती है. अब तो बंदरों की थोक आमद हो रही है. ऐसे सारे सुपात्रों से प्रधानमंत्री की अपेक्षा यही रहती है कि वे दिखाएं कि वे कितने स्तरों पर, कितनी तरह से अपनी ‘कुपात्रता’ साबित कर सकते हैं.

धनखड़ इनमें सबसे अव्वल रहे, इसलिए वे दिल्ली लाए गए. राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं था, सो सरकार को ऐसे लठैत की जरूरत थी. वे राज्यपाल के रूप में जितना गिरे, उप-राष्ट्रपति व राज्य सभा के अध्यक्ष के रूप में उससे भी आगे गए. उन्होंने किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया : न संवैधानिक मर्यादा का, न राजनीतिक मर्यादा का, न दो राज्य प्रमुखों के व्यवहार की मर्यादा का, न मानवीय रिश्तों की मर्यादा का. प्रधानमंत्री की नजर में चढ़े-बने रहने की कवायद सभी राज्यपाल करते हैं- आरिफ़ मुहम्मद खान भी,  आर.एन.रवि भी, आचार्य देवव्रत भी, आनंद बोस आदि भी. न करें तो वहां टिकें कैसे ? हम यह भी देखते हैं कि राज्यपालों से मुख्यमंत्री की टकराहट तभी तक रहती है जब तक उस राज्य में गैर-भाजपा सरकार होती है. भाजपा की सरकार आई और सारी तकरार कपूर की तरह उड़ जाती है. दिल्ली इसका नायाब नमूना है. अब दिल्ली का उप-राज्यपाल कौन है, लोगों को पता भी नहीं चलता है. आम आदमी पार्टी के दौर में सिद्धांत ही बना था कि असली सत्ता उप-राज्यपाल के पास है जिसे खेलने के लिए एक सरकार दे दी गई है.

धनखड़ साहब ने राज्यसभा को प्राइमरी स्कूल की कक्षा में बदल कर ख़ुद को हेडमास्टर नियुक्त कर लिया. विपक्ष का कोई ही वरिष्ठ सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसे उन्होंने अपमानित न किया हो. उनके हाव-भाव से-बॉडी लाइंग्वेज-से उन सबके लिए गहरी हिकारत झलकती थी जो सत्तापक्ष के नहीं थे. वे अपना अज्ञान व कुसंस्कार छिपाने के लिए भारतीय परंपरा, वैदिक शील, संवैधानिक गरिमा जैसे बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते तो थे लेकिन दिन-ब-दिन उनका खोखलापन जाहिर होता जाता था. हाल-फिलहाल में राज्यसभा के अध्यक्ष हामिद अंसारी थे जिनके दौर में राज्यसभा की शालीनता व विमर्श की हम आज भी याद करते हैं.

धनखड़ साहब कभी वकील भी रहे थे. उन्हें यह मुगालता हो गया कि इस नाते वे संविधान विशेषज्ञ भी हैं. यह कुछ ऐसा ही था कि वार्डब्याय समझने लगे कि वह डॉक्टर है. वे संविधान की मनमानी व्याख्या करने लगे, सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात बताने लगे. मोदी-राज में यह सबसे खतरनाक है. कठपुतलियां ही कठपुतली नचाने की कोशिश करने लगें, तो भला कोई कैसे सहे ! उन्हें लगता रहा कि इस तरह प्रधानमंत्री की नजर में बने रहने से अगली सीढ़ी चढ़ने को मिलेगी. बस, यहीं आ कर वे गच्चा खा गए.

प्रधानमंत्री को दूसरी सारी बकवासों से खास मतलब नहीं होता है. वे खुद ही इसमें निष्णात हैं. उन्हें हर वह आदमी नागवार गुजरता है जो अपनी हैसियत बनाने लगता है. पार्टी में सबकी हैसियत खत्म कर तो प्रधानमंत्री ने अपनी हैसियत बनाईं है. अब आप उसे ही चुनौती देने लगें, तो कैसे चले. सो धनखड़ साहब नप गए. वे इतनी हैसियत नहीं रखते हैं कि उनके जाने से कोई मक्खी भी भिनभिनाए. इसलिए सत्तापक्ष से कोई आवाज नहीं उठी. प्रधानमंत्री के ट्विट ने विदाई लेते धनखड़ साहब को न सिर्फ अपमानित किया बल्कि अपनी पार्टी को सावधान भी कर दिया कि कोई बात न करे . तब अपना तीर-कमान ले कर सामने आई कांग्रेस. उसने धनखड़ साहब के पक्ष में अबतक सबसे ज्यादा आवाज उठाई है. इन दिनों कांग्रेस की यही चारित्रिक विशेषता बन गई है कि वह बेनिशाने तीर चलाती है. वह धनखड़ साहब के लिए जो कह व कर रही है, वह सतही अवसरवादिता व अपरिपक्व राजनीतिक चालबाजी भर है. एक कमजोर, दिशाहीन राजनीतिक दल ही इस तरह अपना सिक्का जमाने की कोशिश करता है.

इस सरकार ने भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसी खोखली व्यवस्था में बदल दिया है जिसमें व्यक्तित्वहीन कठपुतलियों का मेला लगा है. एक नहीं, कई धनखड़ हैं. एकाधिकारशाही के लिए ऐसा करना जरूरी होता है. एकाधिकारशाही में संविधान ऐसा मृत दस्तावेज होता है जिसे बाजवक्त प्रणाम किया जाता है और सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्राणहीन जी-हुजूरों का अस्तबल बना दिया जाता है. हम आज उसी के रू-ब-रू हैं.

(25.07.2025)

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