Opinion Magazine
Number of visits: 9457182
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

શાશ્વત વસંતમાં

ઍમી ગર્સલર [અનુવાદ : રૂપાલી બર્ક]|Poetry|22 March 2024

રિસાવવા માટે બગીચા સારાં સ્થળ હોય છે

અણીદાર વૂડૂ લીલીના ક્યારા આગળથી 

પસાર થઈને મીઠા ગમ ટ્રીનાં મૂળિયા પર

ઠોકર ખાવ છો જ્યારે નીકળો છો શોધવા

મધ્યકાલીન વૃક્ષો જેનાં પાંદડાં જમીન પર ખરે

તો પંખી બની જાય છે અને પાણીમાં ખરે

તો રંગીન કાર્પ માછલી બની જાય છે.

 

એકાએક તમારામાં દરેક પ્રજાતિ સાથે

શાંતિ માટેની લાક્ષણિક માનવ ઈચ્છા

ઉભરાય છે. સિંહ અને ઘેટાનું બચ્ચું

એકબીજાંને વળગેલા.

સાપ અને ગોકળગાય ચૂંબન કરતા.

નીંદામણની રાણી, થીસલનો કાંટો વાગવાથી

શાશ્વત વસંતમાં તમારી ગુપ્ત આસ્થા 

પુનર્જીવિ થાય છે, 

તમારો એ વિશ્વાસ કે દરેક ઘાને મટાડવા માટે

એક પાંદડું હોય છે. 

e.mail : rupaleeburke@yahoo.co.in

Loading

सीएए: देश को बांटने का एक और औज़ार

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|22 March 2024

राम पुनियानी

जिस समय इलेक्टोरल बॉण्ड से जुड़ा बड़ा घोटाला परत-दर-परत देश के सामने उजागर हो रहा था, ठीक उसी समय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के लिए नियमों और प्रक्रिया की घोषणा कर दी. यह अधिनियम करीब 4 साल पहले संसद द्वारा पारित किया गया था. इसे लागू करने की घोषणा उस समय की गई जब इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला सामने आ रहा था और आम चुनाव नज़दीक थे. भाजपा की राजनीति के रंग-ढंग देखते हुए घोषणा के किए यह समय चुने जाने का उद्देश्य स्पष्ट है.

असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) से संबंधित कवायद के बाद सीएए पारित किया गया था. एनआरसी के अंतर्गत असम के लोगों से कहा गया था कि वे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें. बताया यह जा रहा था कि असम में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों ने घुसपैठ कर ली है और एनआरसी के जरिए सरकार उनकी पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाल सकेगी. कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को दीमक की संज्ञा दी गई और उनके लिए हिरासत केन्द्र बनाए जाने लगे. मगर एनआरएसी के नतीजे आश्चर्यजनक साबित हुए. जिन करीब 19 लाख लोगों के पास अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं थे उनमें से 12 लाख हिन्दू निकले. जाहिर है कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों के असम में होने के दावे एकदम गलत साबित हुए. इस शर्मिंदगी को ढांपने के लिए सीएए लाया गया.

सीएए के अंतर्गत दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए हिन्दुओं, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों और जैनियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है. ज्ञातव्य है कि भाजपा की सरकार जून 2014 में केन्द्र में सत्ता में आई थी. सीएए के अंतर्गत जिन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, उनमें इस्लाम शामिल नहीं है. इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए. इनमें से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिला मिल्लिया इस्लामिया में हुए प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. इसके बाद स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक की शुरूआत हुई जिसे शाहीन बाग आंदोलन कहा जाता है. यह महत्वपूर्ण है कि शाहीन बाग़ आन्दोलन का नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया. उनके हाथों में भारत का संविधान था और दिल में महात्मा गाँधी का जज़्बा.

तत्समय भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि यह आन्दोलन हिन्दुओं के लिए खतरा हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी हिन्दुओं के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकते हैं. भाजपा के ही कपिल शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी थी कि या तो वे स्वयं अपने-अपने घर चले जाएं वरना पुलिस उन्हें जबरदस्ती हटा देगी. इसी संदर्भ में केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने “गोली मारो…” का नारा दिया था. इसके कुछ समय पश्चात दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें 51 लोग मारे गए. इनमें से 38 मुसलमान थे.

तब से सीएए ठंडे बस्ते में था. अब अचानक इसे फिर से जिंदा कर दिया गया है. इसके अंतर्गत पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किये जा रहे लोगों को भारत में शरण दिये जाने की व्यवस्था और प्रक्रिया निर्धारित की गई है. जानीमानी वकील इंदिरा जय सिंह कहती हैं “हमारा संविधान जन्म, वंश और देश में अप्रवास के आधार पर नागरिकता देता है. इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं है. नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि नागरिकता देने और समाप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की जा सके. इस अधिनियम में नागरिकता प्रदान करने के लिए धर्म को पात्रता की शर्तों में शामिल नहीं किया गया था. मगर सीएए के अंतर्गत यहाँ रह रहे लोगों को केवल धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी.’’

इस तरह नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करता है, जिसके अंतर्गत सभी  को विधि के समक्ष समानता और विधि की समान सुरक्षा की गारंटी दी गई है. इसके तहत व्यक्ति के धर्म का कोई महत्व नहीं है. अनुच्छेद-14 देश के नागरिकों पर ही नहीं वरन यहाँ रह रहे सभी व्यक्तियों पर लागू होता है. परन्तु सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रेक नहीं किया जा सकता. इसके अतिरिक्त, सीएए  में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर किस तरह के जुल्म होते हैं यह जगजाहिर है. मगर सीएए के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती.

केन्द्र सरकार का तर्क है कि सीएए इसलिए लागू किया गया है कि ताकि पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों को बिना किसी परेशानी के भारत की नागरिकता मिल सके. मगर न तो इस कानून में और न इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रताड़ना की चर्चा है. नागरिकता प्रदान करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह अपनी प्रताड़ना का कोई सुबूत प्रस्तुत करे. सीएए के नियमों के अंतर्गत इन तीन देशों के प्रवासियों को केवल अपना धर्म, भारत में प्रवेश करने की तिथि, अपने मूल देश और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना है. यहाँ तक कि मूल देश को प्रमाणित करने संबंधी नियमों को काफी नरम बना दिया गया है. पहले भारत द्वारा जारी वैध निवास परमिट और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश द्वारा जारी वैध पासपोर्ट नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक थे. अब इनकी आवश्यकता नहीं है. इसी तरह प्रताड़ना का कोई सुबूत प्रस्तुत करना ज़रूरी नहीं है. पूरी प्रक्रिया को फास्टट्रेक कर दिया गया है.

तर्क यह दिया जा रहा है कि अन्य देशों में प्रताड़ित किये जा रहे मुसलमानों के लिए अनेक देशों के द्वार खुले हैं लेकिन हिन्दू केवल भारत ही आ सकते हैं. यह तर्क ठीक नहीं है. पाकिस्तान में ही हिन्दुओं और ईसाईयों के अलावा अहमदियाओं और कादियानों को भी जमकर प्रताड़ित किया जाता है. जब हम किसी प्रताड़ित समुदाय के लोगों को शरण देने की बात करते हैं तो दरअसल हम मानवता की बात कर रहे होते हैं. पिछले कुछ सालों में जो समुदाय सबसे अधिक प्रताड़ित हुए हैं उनमें श्रीलंका के हिन्दू तमिल और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान शामिल  हैं. इन दोनों समुदायों को सीएए से बाहर क्यों रखा गया है?

सीएए के पारित होने के समय से ही कई संगठनों और व्यक्तियों ने विभिन्न आधारों पर अदालतों में इसे चुनौतियाँ दी हैं. इन चुनौतियों का मुख्य आधार भारत के संविधान के प्रावधान हैं. ये याचिकाएँ अदालतों में लंबित हैं. हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी. यह बहुत साफ है कि भाजपा अपनी विघटनकारी राजनीति के अंतर्गत इस मुद्दे को उठा रही है. पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना से निपटने का यह तरीका उचित और कारगर नहीं है.

यह एक और मुद्दा है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग करने के लिए किया जायेगा. मुसलमान पहले से ही कम परेशानियाँ नहीं झेल रहे हैं. उन्हें नफरत और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है.

भाजपा लगातार भावनात्मक और बाँटने वाले मुद्दों को उठाकर चुनावों में जीत हासिल करती आई है. सीएए को जिस तरह से लाया गया है उससे मुस्लिम समुदाय स्वयं को और असुरक्षित अनुभव करेगा. चुनाव पर इसका क्या प्रभाव होगा यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसी तरह के मुद्दों का उपयोग भाजपा साम्प्रदायिक धु्रवीकरण करने के लिए करती आई है.

यह सुखद समाचार है कि ममता बेनर्जी और पिनाराई विजयन जैसे मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है कि वे सीएए को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे. यह आशा की जानी चाहिए कि सामाजिक और राजनीकि स्तर पर हम उस पार्टी से मुकाबला कर पायेंगे जिसका मुख्य लक्ष्य बाँटने वाले मुद्दों को उछालना है. और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय जल्द से जल्द सुना दे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता.

20/03/2024
(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया; लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)  

Loading

પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ : ઝંખવાતો ઉમદા ઉદ્દેશ

ચંદુ મહેરિયા|Opinion - Opinion|21 March 2024

ચંદુ મહેરિયા

વર્તમાન સત્તરમી લોકસભા(૨૦૧૯-૨૦૨૪)માં ૧૪૩ સાંસદોએ ૭૨૯ પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ રજૂ કર્યા હતા. પરંતુ એક પણ બિલ પાસ થયું નથી. સોળમી લોકસભા(૨૦૧૪-૨૦૧૯)માં ૧,૧૧૪ પ્રાઈવેટ મેમ્બર  બિલ રજૂ થયા હતા. તે પૈકી માંડ ૧૦ બિલો ચર્ચાયા હતા. જો કે મંજૂર એક પણ થયું નહોતું. પંદરમી લોકસભામાં ૮૪ સાંસદોએ ખાનગી સભ્યના બિલ રજૂ કર્યાં હતાં. તેમાં ૧૧ બિલ દસ કે તેથી વધુ વખત રજૂ થયા હતા. ચૌદમી લોકસભામાં પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ તરીકે રજૂ થયેલા ૩૦૦ બિલમાંથી માત્ર ૪ ટકા જ ચર્ચાયા હતા. છેલ્લાં પચીસ વરસોમાં આ પ્રકારના બિલો માંડ બેથી ત્રણ ટકા જ ચર્ચાયા હતા. ૧૯૭૦ સુધીમાં ચૌદ જ પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ ચર્ચાને અંતે મંજૂર થઈ કાયદો બન્યા છે. પરંતુ ૧૯૭૦ પછી એક પણ પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ કાયદો બન્યું નથી ! છેલ્લાં પંચોતેર વરસોમાં આશરે પાંચેક હજાર ખાનગી સભ્ય વિધેયકોમાંથી ચૌદ જ સ્વીકારાયા હોય અને ૧૯૭૦ પછીના પંચાવન વરસોમાં એકપણ બિલ સંસદની મંજૂરી ના મેળવી શક્યું હોય તો સંસદની કામગીરીમાં પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલની જોગવાઈની પ્રસ્તુતતા અંગે જ સવાલ થાય છે.

સંસદનું મુખ્ય કામ કાયદા ઘડવાનું છે. એટલે સંસદનું સત્ર ચાલુ હોય ત્યારે મંત્રી મંડળના સભ્ય (મંત્રી) બિલ કે વિધેયક રજૂ કરે છે. તેને સરકારી વિધેયક કહેવામાં આવે છે. મંત્રી મંડળના સભ્ય સિવાયના સાંસદો સંસદના સત્રમાં જે બિલ રજૂ કરે તેને ખાનગી સભ્યનું વિધેયક કે પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ કહેવામાં આવે છે. સરકારી બિલ સંસદના સત્ર દરમિયાન ગમે તે દિવસે રજૂ કરી શકાય છે. પરંતુ મંત્રી સિવાયના સત્તાપક્ષ કે વિરોધ પક્ષના સભ્ય પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ સંસદમાં પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિઝનેસ માટે ઠરાવેલ શુક્રવારના દિવસે જ રજૂ કરી શકે છે. કોઈ પણ સાંસદે પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ રજૂ કરવા એક મહિનાની નોટિસ આપવાની હોય છે. ૧૯૯૭ સુધી સંસદ સત્ર દરમિયાન સભ્યો અઠવાડિયાના ત્રણ  બિલની નોટિસ આપી શકતા હતા. તેને કારણે મોટી સંખ્યામાં બિલો રજૂ થતા હતા. એટલે  તેની મર્યાદા ઘટાડીને અઠવાડિયાને બદલે સત્ર દરમિયાન ત્રણની કરવામાં આવી છે. જો કે તેમ છતાં ૨૦૨૧માં એક જ દિવસે ૧૪૫ અને ૨૦૨૨માં એક જ દિવસે ૮૦ બિલો રજૂ થયા હતા. બંધારણ સુધારા સંબંધી ખાનગી સભ્યના વિધેયક માટે રાષ્ટ્ર્પતિની મંજૂરી આવશ્યક છે. સરકારી બિલ જો નામંજૂર થાય તો તેની અસર સરકારની સ્થિરતા પર પડે છે, પરંતુ સત્તાપક્ષ કે વિપક્ષના ખાનગી સભ્યનું બિલ સ્વીકૃત-અસ્વીકૃત થાય તો તેની અસર સરકારની સ્થિરતા પર પડતી નથી.

સરકાર તો કાયદા ઘડવા મંત્રીઓ મારફતે વિધેયકો રજૂ કરે જ પણ ખાનગી સભ્યોને પણ સરકારે અમુક મુદ્દે કાયદા ઘડવા જોઈએ તેમ લાગે છે. એટલે ખાનગી સભ્યના બિલની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પ્રવર્તમાન કાયદામાં કોઈ ત્રૂટિ હોય કે કોઈ નવા વિષય પર કાયદાની આવશ્યકતા લાગે તો તે તરફ સરકારનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે અને સરકારની બાંહેધરી મેળવવા માટેનો પણ પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલનો હેતુ છે. એક રીતે ખાનગી સભ્ય બિલ રજૂ કરીને કાયદાકીય હસ્તક્ષેપની જરૂરિયાત દર્શાવે છે. સંસદની ધારાકીય કાર્યવાહીનો તે મહત્ત્વનો હિસ્સો છે. વર્તમાન કાયદા કે કાયદાકીય પ્રણાલીની સમસ્યાઓ પ્રતિ સરકારને સચેત કરવા જેવા ઘણા ઉમદા ઉદ્દેશો તે ધરાવે છે.

૧૯૭૦ સુધીમાં જે ચૌદ ખાનગી સભ્યોના બિલ કાયદો બની શક્યા છે, તેમાં ૯ લોકસભામાં અને ૫ રાજ્યસભામાં રજૂ થયા હતા. ૧૯૫૬ના એક જ વરસમાં પાંચ ખાનગી સભ્ય બિલ કાયદો બન્યા હતા. ચૌદ પૈકી સાંસદ રઘુનાથ સિંહના બે બિલો કાયદો બન્યા હતા. સંસદીય કાર્યવાહી(પ્રકાશનનું સંરક્ષણ)નો કાયદો મૂળે ફિરોઝ ગાંધીનું પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ હતું. મુસ્લિમ વકફ વિધેયક, ૧૯૫૨ , દંડ પ્રક્રિયા સંહિતા (સંશોધન) વિધેયક, ૧૯૫૩ અને સાંસદોના વેતન અને ભથ્થા સુધારા વિધેયક ૧૯૬૪ પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલમાંથી કાયદો બન્યા છે. ૧૯૭૦માં મંજૂર થઈ કાયદો બનનારું છેલ્લું પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ, આનંદ નારાયણ મુલ્લાનું સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય (અપરાધિક અપીલ ક્ષેત્રાધિકાર વિસ્તાર વિધેયક), ૧૯૬૮ હતું.

સામાન્ય રીતે પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ પક્ષ-વિપક્ષના ભેદ સિવાય સર્વાનુમતે દાખલ થતા હોય છે. પરંતુ હવે તેને પણ રાજકારણનો વણછો લાગ્યો છે. સત્તાધારી પક્ષ વિરોધ પક્ષનું વલણ જાણવા તેમના પક્ષના સભ્યો દ્વારા ખાનગી સભ્યના બિલ રજૂ કરાવે છે. બંધારણના આમુખમાંથી સમાજવાદ શબ્દ દૂર કરવો, વસ્તી નિયંત્રણ, વકફ બોર્ડ એક્ટ રદ્દ કરવો અને સમાન નાગરિક ધારો જેવા બિલો દાખલ થયા ત્યારે જ વિપક્ષોએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. એ અર્થમાં ઉમદા ઉદ્દેશ સાથેની પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલની જોગવાઈ ઝંખવાઈ રહી છે.

૨૦૦૯માં કાઁગ્રેસના આંધ્રના રાજ્યસભા સભ્ય અને ઈન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ એલ. રાજગોપાલ ગૃહની કાર્યવાહીમાં વિક્ષેપ કરનારા સભ્યોને દંડિત કરવાની જોગવાઈ ધરાવતું પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ લઈ આવ્યા હતા. આ પ્રકારના બિલને નાગરિકો ઉમળકાથી વધાવે જ, પરંતુ આંધ્રના વિભાજનનું સરકારી બિલ રજૂ થયું ત્યારે તેના વિરોધમાં આ મહાશયે ગૃહમાં કાળા મરચાનો ઝંટકાવ કરીને પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે ગૃહની કાર્યવાહી તો ખોરવી નાંખી હતી પણ ચાર સાંસદોને સ્પ્રેને કારણે હોસ્પિટલાઈઝ કરવા પડ્યા હતા. એટલે સાંસદ મહાશયના ચરિત્રના સંદર્ભે બિલનું ઔચિત્ય કેટલું તેવો પ્રશ્ન થાય છે.

ખાસ્સા ત્રણ દાયકા પૂર્વે ડાબેરી સાંસદ ગીતા મુખરજી સૌ પ્રથમ વખત મહિલા અનામત અંગે પ્રાઈવેટ મેમ્બર  બિલ લાવ્યાં હતાં. એન.સી.પી.નાં સુપ્રિયા સુલેનું ખાનગી કંપની કે ઓફિસના કર્મચારીને  કામના કલાકો બાદ બોસનો ફોન ન ઉપાડવાનો હક, કાઁગ્રેસ સાંસદ મનીષ તિવારીનું ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતા અને સ્વતંત્રતા તથા રાજકીય પક્ષોમાં આંતરિક ચૂંટણીનું પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ મહત્ત્વના ગણી શકાય. શાળાઓમાં ફરજિયાત સંસ્કૃત શિક્ષણ, દરેક ઘરમાં શૌચાલય, અનિવાર્ય મતદાન, બેરોજગારી ભથ્થુ, પ્રાથમિક ઉપચાર તાલીમ, મેડિક્લેમમાં આયુર્વેદ ઉપચારનો સમાવેશ, જળાશયોની જાળવણી જેવા વિષયો પર પણ પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ રજૂ થયા છે.

હજુ ગયા અઠવાડિયે જ કર્ણાટક વિધાનસભાએ સર્વાનુમતે કર્ણાટક ક્લાઉડ સીડિંગ વિધેયક ૨૦૨૪ મંજૂર કર્યું હતું. આ  પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ હતું. આ બિલનું મંજૂર થવું દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં દુષ્કાળની અસર ઓછી કરવા આ પ્રકારના બિલનું કાયદો બનવું જરૂરી હતું. ખાનગી સભ્યનું આ બિલ કાયદો બનતાં કૃત્રિમ વર્ષા ટેકનિકથી ૩૦ કરોડના ખર્ચે વરસાદમાં વીસ ટકાની વૃદ્ધિ થશે અને રૂ.૭,૦૦૦ કરોડના પાકને જીવતદાન મળશે. એટલે વ્યાપક જનહિતના પ્રાઈવેટ મેમ્બર બિલ સારા પરિણામો લાવી શકે છે.

e.mail : maheriyachandu@gmail.com

Loading

...102030...619620621622...630640650...

Search by

Opinion

  • નબુમા, ગરબો સ્થાપવા આવોને !
  • ‘ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી’ પણ હવે લાખોની થઈ ગઈ છે…..
  • લશ્કર એ કોઈ પવિત્ર ગાય નથી
  • ગરબા-રાસનો સૌથી મોટો સંગ્રહ
  • સાઇમન ગો બૅકથી ઇન્ડિયન્સ ગો બૅક : પશ્ચિમનું નવું વલણ અને ભારતીય ડાયસ્પોરા

Diaspora

  • ઉત્તમ શાળાઓ જ દેશને મહાન બનાવી શકે !
  • ૧લી મે કામદાર દિન નિમિત્તે બ્રિટનની મજૂર ચળવળનું એક અવિસ્મરણીય નામ – જયા દેસાઈ
  • પ્રવાસમાં શું અનુભવ્યું?
  • એક બાળકની સંવેદના કેવું પરિણામ લાવે છે તેનું આ ઉદાહરણ છે !
  • ઓમાહા શહેર અનોખું છે અને તેના લોકો પણ !

Gandhiana

  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વરાજ પછી ગાંધીજીએ ઉપવાસ કેમ કરવા પડ્યા?
  • કચ્છમાં ગાંધીનું પુનરાગમન !
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ
  • અગ્નિકુંડ અને તેમાં ઊગેલું ગુલાબ

Poetry

  • બણગાં ફૂંકો ..
  • ગણપતિ બોલે છે …
  • એણે લખ્યું અને મેં બોલ્યું
  • આઝાદીનું ગીત 
  • પુસ્તકની મનોવ્યથા—

Samantar Gujarat

  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!
  • ગુજરાતી અને ગુજરાતીઓ … 
  • છીછરાપણાનો આપણને રાજરોગ વળગ્યો છે … 

English Bazaar Patrika

  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action
  • To whom does this land belong?
  • Attempts to Undermine Gandhi’s Contribution to Freedom Movement: Musings on Gandhi’s Martyrdom Day

Profile

  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ
  • જયંત વિષ્ણુ નારળીકરઃ­ એક શ્રદ્ધાંજલિ
  • સાહિત્ય અને સંગીતનો ‘સ’ ઘૂંટાવનાર ગુરુ: પિનુભાઈ 
  • સમાજસેવા માટે સમર્પિત : કૃષ્ણવદન જોષી

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved