Opinion Magazine
Number of visits: 9457182
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

હિંદુત્વનું રાજકારણ ફૂલીફાલી રહ્યું છે એનું કેવું પરિણામ મળશે?

પ્રકાશ ન. શાહ|Opinion - Opinion|24 April 2024

1950ના પ્રજાસત્તાક બંધારણ સાથે આપણી સામેનો પડકાર સાંકડી અને જીર્ણમતિ ઓળખોથી ઊંચે ઊઠી નાગરિક ઓળખ વિકસાવવાનો હતો : વૈકલ્પિક વિમર્શના દાવેદાર પક્ષ તરીકે જનસંઘે – ભા.જ.પે. જનતા અવતારની તક રોળી  નાખી : આજે નાગરિક ઓળખ તો ઠીક પણ બચાડી હિંદુ ઓળખ સુધ્ધાં પટેલ ને ક્ષત્રિય જેવી ભવાટવીમાં ભટકે છે 

‘ખેડે તેની જમીન’નું સૂત્ર આપનારા ઉછંગરાય ઢેબર આઝાદી પછી સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના પ્રથમ મુખ્ય મંત્રી બન્યા હતા

પ્રકાશ ન. શાહ

રાજકોટ – રૂપાલા ઘટનાક્રમ અને પરિણામ, એની ચિંતાથી એક અર્થમાં કંઈક ઉફરાટે આ ક્ષણે હું સૌરાષ્ટ્રનાં ઢેબર વરસો સંભારવા ઈચ્છું છું, જેમાં સરદાર પટેલની મહદ્ભૂમિકા હતી તે પ્રમાણે પહેલાં કાઠિયાવાડનું યુનિયન અને પછી સૌરાષ્ટ્રનું રાજકીય એકમ તો જાણે કે થયાં.  પણ સ્વરાજ બચાડું હજુયે બધે નથી પહોંચ્યું તો ત્યારે તો કેટલે માંડ પહોંચ્યું હશે!

1948થી 1954નાં એ વરસો ઢેબરભાઈના મુખ્ય મંત્રીપદનાં હતાં, અને એમણે હાથ ધરેલી રાજસૂય-પ્રજાસૂય પહેલો થકી એક મોટી કોશિશ ને કીર્તિદા કામગીરી ગરાસદારી નાબૂદીની હતી. આજે સૌરાષ્ટ્રનો પાટીદાર સમુદાય જો એક બળુકી હાજરી પુરાવી શકતો હોય તો એની ઇતિહાસચાવી આ ગરાસદાર નાબૂદીમાં ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પડેલી છે.

ચોક્કસ ટકાવારી કે કોઠાબદ્ધ તપસીલમાં ગયા વગર એક સામાન્ય અવલોકન તરીકે કહું કે ગરાસદાર નાબૂદી સાથે મુક્તિ અનુભવતો વર્ગ સહજ ક્રમે, શરૂઆતનાં એ વરસોમાં, કાઁગ્રેસ સાથે વધુ ભળ્યો હશે. 

કૃષ્ણકુમારસિંહજી જેવા ઉમદા ખવાસના લોકો બાદ કરતાં ઠીક ઠીક ગરાસદારી તત્ત્વો સ્વરાજ સરકાર બાબતે ગિન્નાયેલાં ને ઘવાયેલાં હોઈ પોતપોતાની રીતેભાતે કોઈ સામી છાવણીમાં પનાહ લે અગર ભળે તો તે અસ્વાભાવિક અલબત્ત નહોતું. નવાસવા સ્થપાયેલા જનસંઘને પણ તે પૈકી કંઈ ટેકો મળ્યો હશે એવો મારો ખયાલ કટોકટીકાળે 1976ના સહ-જેલવાસ દરમ્યાન ચિમનભાઈ શુક્લ સાથેની જનસંઘનાં આરંભવર્ષો અંગેની વાતોથી દૃઢાયો છે. રાજકીય ઉમેદવારી કે પક્ષની રીતે બીજી છાવણીમાં ભળવાનું બને તે એ સંજોગોમાં સમજી શકાય એવું પણ હતું.

વાત જો કે કમનસીબે આવી અને આટલી જ નહોતી. જેમની સામંતી સત્તા લોકશાહી પ્રક્રિયાને અંતર્ગત સ્વરાજ સહજ રીતે ગઈ એમણે કથિત અન્યાય સામે અસામાજિક રાહે ઉપાડો લીધો : ભૂપતનું કથિત બહારવટું એનો સૌથી મોટો દાખલો હતો અને છે. આ પ્રકારનાં હિંસક તત્ત્વોને સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક રાજમહેલાતી આશરો મળ્યાનુંયે નોંધાયેલ છે. મારા બાળચિત્તને આઠ-દસ વરસની વયે એ ક્યાંથી પકડાયું હોય!

મેઘાણી પ્રતાપે વીર બહારવટિયાઓની રંગ વાતો હવામાં હશે એટલે ભૂપત છાનોમાનો અમારા ગામમાં (ત્યારે હું વડોદરા હતો) આવીને મોહન ટોકીઝ (પછીથી નવરંગ કોમ્પ્લેક્સ) કે સુપ્રીમ ટોકીઝ(પછીથી કલામંદિર)માં ફિલ્મ જોઈ ગયો એવી અફવા અદ્દલોઅદ્દલ રોમાંચક અનુભવાતી તે આ લખતાં સાંભરે છે. ભલે દેખંતી રોમાંચક પણ હતી તો એ એક અસામાજિક ઘટના પ્રક્રિયા જ ને.

મેં સૌરાષ્ટ્રે છેડેથી વાત શરૂ કરી પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાંયે એને મળતું ચિત્ર ક્યાં નહોતું? મોરારજી દેસાઈ વલસાડની બેઠક પર સમાજવાદી પક્ષના અમૂલ દેસાઈ સામે ચૂંટણી હારી ગયા, ત્યારે મારા બાળકિશોર ચિત્તે સ્વાભાવિક જ એક પ્રાગતિક વિપક્ષ સામે સ્વરાજના સત્તા પક્ષે ખાધેલી હાર અંગે હર્ષોદ્રેક અનુભવ્યો હતો. પાછળથી જાહેર જીવનમાં કંઈક સક્રિયતાવશ થયેલા સંપર્કો થકી મને સમજાયું કે ‘ખેડે તેની જમીન’ના સૂત્રને અનુલક્ષીને ખેર-મોરારજીની પ્રગતિશીલ રાજવટ હસ્તક જે જમીનદારોએ ગુમાવવાનું આવ્યું એમનો ટેકો અમૂલ દેસાઈને મળ્યો હતો : અહીં મારો મુદ્દો અમૂલ દેસાઈની પાત્રતા વિશે નથી, પણ ઇતિહાસની પ્રક્રિયા કેવા વળાંક લેતી હોય છે. એને અંગે દેખીતા કૌતુકનો પણ એકંદરે સમજનો છે. 

આ સમજની પ્રક્રિયાને સાત્ત્વિક સમર્થનકારી ઊંજણ કાનજીકાકાએ (પૂર્વ મુખ્ય મંત્રી હિતેન્દ્ર દેસાઈના પિતા અને સરદાર પટેલ પછીના ગુજરાત કાઁગ્રેસના પ્રમુખે) જે રીતે પોતાની જાગીરદારીની જમીનો પર કામ કરનારાઓને માલિક બનાવી જાણ્યા એ બીના થકી મળ્યું હતું.

હવે જરા સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી મધ્ય ગુજરાતમાં આવું? વલ્લભ વિદ્યાનગરના વિશ્વકર્મા લેખે વિશ્રુત ભાઈકાકાએ સ્વરાજના શરૂનાં વર્ષોમાં ચૂંટણી લડી હાર વેઠેલી. પરિણામ પછી પહેલી તકે એ મોગર ઠાકોર નટવરસિંહને મળ્યા ને કહ્યું કે પટેલનો ‘પ’ અને ક્ષત્રિયનો ‘ક્ષ’ મળીને પક્ષ બને તો એની જીત નક્કી છે.

અહીં હું ગુજરાતના રાજકારણના તત્કાલીન પ્રવાહો ને પરિબળોની ચર્ચામાં વિશેષ નહીં જતાં એક માત્ર એટલી જ ટિપ્પણી ચાલુ ચર્ચાએ કરું કે અર્થકારણ, સમાજકારણ, શાસનકારણ અને રાજકારણની આ ચર્ચા સ્વાતંત્ર્યોત્તર એક પ્રજાસત્તાક સહજ જે અપેક્ષા આપણ સહુને અંગે જગવે છે તે બંધારણીય રાહે અપેક્ષિત નાગરિકતાના વિકસન અને પ્રફુલ્લનનની છે. 

એક કાળનાં સામંતી તત્ત્વો હોય કે આપણી દુર્દૈવ સામાજિક નિયતિવશ કથિત ઊંચનીચગત સમુદાયો હોય, સૌએ ઓગસ્ટ 1947થી અગર સવિશેષ તો જાન્યુઆરી 1950થી નૂતન નાગરિક ઓળખને ધોરણે સમતાપૂર્વક પોતાનો વ્યવહાર ગોઠવવાનો છે.

નહીં કે એ દિશામાં કંઈ થયું જ નથી. બધી મર્યાદાઓ સાથે લોકશાહી તરીકે ટકી ગયા છીએ. આજે કાઠું લાગતું હોય તો પણ ઘોષિત કટોકટીને વટી ગયેલાઓ કાળક્રમે અઘોષિત કટોકટીને પણ અંડોળી જઈ શકશે. પ્રસંગે મંડલી અને ખામ તરેહના ધક્કાઆંચકા પેલી આર્થિક-સામાજિક ન્યાયની દિશા અંગેના ગતિરોધ સામે કિંચિત કામ પણ આપતા હશે. પણ સરવાળે તે સાંકડી સામસામી ઓળખમાં ગંઠાઈ જાય છે. થોડાં વરસ પર પાટીદાર ઉઠાવ જોયો. હવે એનો અણધાર્યો જવાબ આજે ક્ષત્રિય જમાવટ રૂપે સામે આવ્યો છે.

ભા.જ.પ.ને ડેમેજ કન્ટ્રોલ કે પ્રબંધનની અફળ-સફળ રગ ઓછીવત્તી હોઈ શકે છે. પણ મંડનમિશ્રને ટોડલે શુક-સારિકા સંવાદ થતો તેમ એને ટોડલે હિંદુ ઓળખના રાજકારણની મર્યાદાઓને લક્ષમાં રાખી તેમ ક્ષત્રિય વિ. પટેલના ટૂંકા પનાને સમજી કોઈ રુપાલા-મકરાણા નાગરિક સંવાદની આશા રાખી શકીએ? ન જાને.

e.mail : prakash.nireekshak@gmail.com
પ્રગટ : ‘તવારીખની તેજછાયા’ નામક લેખકની સાપ્તાહિક કોલમ, ‘કળશ’ પૂર્તિ, “દિવ્ય ભાસ્કર”; 24 ઍપ્રિલ 2024

Loading

દુર્દાંત વજન

‘બાબુલ’|Poetry|23 April 2024

તમે કહો છો :

જે કંઇ છે મારાં

નાનાં મોટાં યત્નો 

વ્યર્થ છે : 

જ્યારે તોળાતો હશે ચુકાદો નાજુક 

એ નહીં નમાવી શકે

દુર્નિર્ધાર્ય ન્યાયનું ત્રાજવું.

હું નથી માનતો કે મેં એવું ધાર્યું ય’તું 

છતાં, 

નિશંક 

છે મને પક્ષપાત જક્કી

– કરું સમર્થન : સર્વ ચર્ચાથી પરે –

ખુદના સ્વાયત્ત હક સારું

કે

સ્વયં કરી શકું નક્કી

ત્રાજવાની કઇ બાજુ પામશે

પાશેર, પણ દુર્દાંત વજન મારું 

બોનારો ઓવરસ્ટ્રીટના કાવ્ય Stubborn Ounces of my weight નો ભાવાનુવાદ 

……

Stubborn Ounces of My Weight by Bonaro Overstreet

You say the little efforts that I make 

will do no good: they never will prevail 

to tip the hovering scale 

where Justice hangs in the balance.

I don’t think I ever thought they would.

But I am prejudiced beyond debate 

in favor of my right to choose which side 

shall feel the stubborn ounces of my weight.

Loading

क्या लोकतंत्र की यह गुजारिश कोई सुन रहा

कुमार प्रशांत|Opinion - Opinion|23 April 2024

कुमार प्रशांत

बेचारा सर्वोच्च न्यायालय ! अब उसके या उसके उच्च न्यायालय के जज रहे 21 महानुभावों ने उसे सावधान किया है (धमकी दी है !)  कि उसे दवाब में डाल कर मनचाहा फैसला पाने वाला एक गिरोह काम कर रहा है जिससे उसे बचना भी चाहिए व सतर्क भी रहना चाहिए. सार यह है कि कानूनी पेशे की रोटी खाने वाले ये 21 जज सर्वोच्च न्यायालय को बता रहे हैं कि आप इतने भोले हो कि कोई भी आपको लल्लू बना लेता है. वे यह भी कहते हैं कि मी लॉर्ड, आप घबराएं नहीं, हम हर क्षण आपकी मदद के लिए तैयार हैं. जब भी आप ऐसे दवाब में टूटने लगें, बस हमें पुकार लें. इससे पहले 2 सौ से ज्यादा ऐसे ही पेशेवर न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी ही चेतावनी दी थी.

मैं जल्दी से खोजने लगा कि इन स्वनामधन्य महानुभावों के नाम क्या हैं, तो मुझे खुद पर ही शर्म आई कि ऐसे ‘दिग्गजों’ में से मैं किसी को भी खास नहीं जानता हूं. ये महानुभाव जिन अदालतों से जुड़े रहे, उनके पन्नों में इनमें से किसी के नाम से, एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं मिलता है जिसने संवैधानिकता को मजबूत बनाने जैसा कोई काम किया हो. काले कोट का पेशा तो पेशा है जो ऐसे सभी महानुभाव करते हैं लेकिन काले कोट की आभा जगाने का माद्दा अलग चीज है. वह कभी-कभी ही, किसी-किसी में मिलता है.

इन महानुभावों का इतना सारा किया जैसे काफी नहीं था कि प्रधानमंत्री ने भी सर्वोच्च न्यायालय को भरी क्लास में (भरे-पूरे देश में !) मुर्गा बना दिया. बकौल प्रधानमंत्री इस देश में काला धन बनाने वाले गिरोह में अब सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल हो गया है और ‘चुनावी बौंड’ को असंवैधानिक ठहराने के लिए देश को और सर्वोच्च न्यायालय को पछताना होगा. वे कहते हैं कि चुनावी बौंड की कल्पना उनके मन में तब कौंधी थी जब वे ‘बुधत्व’ को उपलब्ध हुए थे. चुनावी बौंड उनके मन के उसी ‘पवित्र क्षण’ की संतान है. गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जब ऐसे ही किसी ‘पवित्र क्षण’ में उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें येनकेनप्रकारेण देश का प्रधानमंत्री बनना ही है, तबसे ले कर ‘अबकी बार 400 पार’ के नवीनतम ‘पवित्र लक्ष्य’ का इतिहास पलटें हम तो पता चलता है कि देश को पछताने के एक नहीं, अनेक मोदी-कारण हैं. लेकिन अभी मैं सिर्फ चुनावी बौंड के ‘पवित्र फैसले’ की ही बात करूंगा.

प्रधानमंत्री ने कहा है कि काले धन की गिरफ्त से चुनावी प्रक्रिया को मुक्त करने के ‘पवित्र उद्देश्य’ से चुनावी बौंड की योजना लाई गई थी. मैं जानना चाहता हूं कि नोटबंदी की तरह यह भी ‘मायावी साधक मोदी’ की निजी उपलब्धि थी या इस बारे में जानकारों से मश्विरा भी हुआ था ? स्वर्गीय अरुण जेटली के अलावा कोई ऐसा एक नाम प्रधानमंत्री ले सकते हैं जिसकी नश्वर काया अब तक हमारे बीच मौजूद है ? तब के रिजर्व बैंक के गवर्नर, बैंकिग की दुनिया के दूसरे बड़े नाम, कोई अर्थशास्त्री, चुनाव आयोग के अधिकारी कौन थे कि जिनके साथ इस ‘पवित्र’ योजना की चर्चा-समीक्षा की गई थी ? क्या संसद में कभी इस पर विमर्श हुआ ?  अगर यह पवित्र मन की परिकल्पना थी तो इसमें गुप्तता के इतने प्रावधान क्यों थे ? दाता व आदाता का नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसकी इतनी सावधानी क्यों थी ? इस पर उस तरह नंबर क्यों डाला गया था कि जो जासूसी निगाहों से ही पढ़ा जा सकता था ?  गुप्त नंबर की यह तरकीब भी आपकी योजना में तो थी नहीं, बैंकों के गंभीर एतराज के बाद, लाचारी में आपके ‘पवित्र मन’ ने इसे छिपा कर डालना कबूल किया था ! बताएं प्रधानमंत्री कि इतनी तिकड़मों के पीछे कौन-सा पवित्र मन काम कर रहा था ?  जो गुप्त होता है, वह पवित्र नहीं होता है.

मोदी-मार्का भ्रष्टाचार वह है जिसमें शब्दों के अर्थ ही बदल दिए जाते हैं. मोदी-सदाचार की नई परिभाषा है : सरकार जो भी करे ( नहीं, मोदी-सरकार जो भी करे ! ) वह सदाचार, जो देश करे या कहे वह कदाचार ! किसी जड़बुद्धि को भी हंसी आ जाए ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कु-योजनाओं के बचाव में कहते आ रहे हैं. नोटबंदी के लिए कहा : इतने दिनों में काला धन खत्म करने के अलावा फलां-फलां बात नहीं हुई तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना ! नोटबंदी से वह सब तो कुछ होना नहीं था जिसका दावा किया गया था लेकिन फांसी की अवधि आते-न-आते सारी घोषणाएं ही बदल दी गईं. सियारमार्का मीडिया के धंधेबाज मालिक और दोनों हाथों धन समेटने में लगे कारपोरेट नई घोषणाओं को ले उड़े. ऐसा ही जीएसटी के साथ हुआ. इस शेखचिल्ली योजना की मूर्खताएं आज तक सुधारी जा रही हैं. कपड़े बदलने, ढोल-नगाड़े बजाने व गले पड़ने को विदेश-नीति समझने वाली मसखरी का दौर समाप्त हुआ तो आज यह हाल है कि हमारी विदेश-नीति में न कोई नीति बची है, न आत्मसम्मान ! नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन से ले कर फिजी तक में हमारी किरकिरी होती है और हम कभी अमरीकी, कभी रूसी तो कभी यूरोपी हित का समर्थन कर अपने दिन निकाल रहे हैं. यूक्रेन, फलस्तीन के मामलों में हम उस मूर्ख बच्चे से नजर आते हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड लहराता घर लाता है बगैर यह जाने कि उसे कितने विषयों में सिफर मिला है. विदेश-नीति के निर्धारण में गलतियां पहले भी होती रही हैं लेकिन गलतियों को मास्टर-स्ट्रोक बताने की मूढ़ता इसी सरकार की देन है.

चुनावी बौंड के मामले में अदालती चांटा खाने के बाद, अमित शाह मार्का छुटभैय्यों से अनाप-शनाप बयान दिलवाने के बाद अब अपने प्रायोजित इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने मुंह खोला है. वे जब भी किसी मुद्दे पर मुंह खोलते हैं, देश का मुंह खुला रह जाता है. उन्होंने कहा : अगर बौंड की मेरी योजना न होती तो यह पता ही नहीं चलता कि पैसा किधर से आया और किधर गया : मनीट्रेल ! प्रधानमंत्रीजी, पूछने वाला तो यह पूछेगा कि महाशय, यदि आप ही न होते तो यह बौंड ही कहां होता ! पैसा कहां से आया और कहां गया, इतना ही नहीं, इस आने-जाने के पीछे सरकार ने कब,कहां व कैसे दलाली खाई, यह भी देश को पता चला तो इसलिए नहीं कि आपका बौंड था बल्कि इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय इस बौंड के पर्दाफाश के पीछे ही पड़ गया था. चुनावी बौंड का रहस्य किसी स्तर पर न खुले इसके लिए जितनी तिकड़म संभव थी, सरकार ने वह सब की. भाड़े के सारे वकील साहबानों व भ्रष्ट व कायर स्टेट बैंक की नौकरशाही तक को सरकार ने मैदान में उतार दिया लेकिन न्यायालय ने कुछ भी देखने-सुनने से मना कर इस बौंड योजना को बैंड ही कर दिया तो रास्ता ही नहीं बचा कि कहां सर छिपाएं, कहां पांव !

प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनावी बौंड की योजना के कारण चुनावी प्रक्रिया से काले धन की समाप्ति हुई. उनके अपने अर्थशास्त्रियों में से कोई एक मुझे समझा दे कि कोई धन काला होता है क्या ? धन तो सारे सफेद ही होते हैं, इरादे काले-सफेद जरूर होते हैं. जब आप काले इरादे से धन छिपाते हैं तो वह काला हो जाता है, जब सरकार आपके काले इरादे वाले धन को पकड़ लेती है तथा कानूनी दंड वगैरह लगा कर उसे व्यवस्था में समाहित कर लेती है तो वही धन सफेद हो जाता है. जब सरकार अदालत में कहती है कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से व कितना मिला यह जानने का जनता को कोई अधिकार ही नहीं है तब वह काले इरादे से चल रही होती है. जब अमित शाह कहते हैं कि चुनावी बौंड योजना से हमें कितनी रकम मिली व विपक्ष को कितनी यह मत देखिए बल्कि देखिए यह कि हमारे कितने व विपक्ष के कितने सांसद हैं, तब वे काले इरादे से बात कर रहे थे मानो डकैतों का कोई गिरोह है जो लूट में से बंटवारे पर लड़ रहा हो. लूट ही बुरी है, यह कोई नहीं कर रहा है. अब तक विपक्ष ने भी देश से कहां माफी मांगी है कि इस लूट का छोटा-बड़ा हिस्सा ले कर हमने भी पाप ही किया !

सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवैधानिक मुकदमे की जैसी उपेक्षा की और इसे कोई 10 साल तक लटाकाए रखा, वह ऐसा संवैधानिक अपराध है कि जिसकी सुनवाई के लिए भी कोई अदालत होनी चाहिए थी. संविधान निर्माताओं ने कल्पना ही नहीं की कि कभी ऐसा भी होगा कि मुकदमों की भीड़ में कोई सर्वोच्च न्यायालय यह विवेक भूल जाएगा कि वह क्यों बना है, और देश क्यों उसका बोझ ढोता है. सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिक भूमिका संविधान के संरक्षण की है; उसका पहला व अंतिम काम विधायिका को संविधान की मर्यादा में बांध कर रखना है. यह दायित्व ऐसा है कि जिसे संविधान की दूसरी कोई संरचना निभा नहीं सकती है. इसलिए सर्वोच्च न्यायाधीश को रोस्टर में यह विवेक करना ही चाहिए कि उसके पास मामलों का जो अंबार पड़ा है उसमें विधायिका की संवैधानिकता की जांच करने का कौन-कौन-सा मामला है. वे सारे मामले उसकी प्राथमिकता में पहले नंबर पर होने चाहिए. उसे भीड़ में एक बना देने से देश की संवैधानिक व्यवस्था भाड़ में जा रही है, यह उसे क्यों दिखाई नहीं दे रहा ? उसने भी काला चश्मा तो नहीं पहन रखा है !

संवैधानिक संरचनाएं जब अपना काम मुस्तैदी से व संवैधानिक तटस्थता से करती रहती हैं तब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है और उसका एजेंडा क्या है. यदि कैग, ईडी, इंकमटैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, प्रेस काउंसिल, महिला, अल्पसंख्यक व बाल आयोग, निचले स्तर से ऊपर तक की न्यायपालिका अपना-अपना काम करती तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वह लोकतंत्र का गला दबोच कर, अपनी मनमानी करे. लेकिन इन सबने एक नहीं, अनेक अवसरों पर संविधान को विफल कर, अपनी संवैधानिक भूमिका से धोखा किया है. अदालत ने कभी सीबीआई को ‘पिंजड़े में बंद तोता’ कहा था. कहा तो था लेकिन उसने ऐसा किया कुछ भी नहीं कि जिससे पिंजड़ा टूटे, तोता बाहर आ कर बाज बन जाए. वह और ऐसी तमाम संवैधानिक संरचनाएं अपनी वर्तमान की हैसियत के लिए सरकार से उपकृत और भावी के लिए सरकार पर आश्रित रहती हैं. यह कायर गुलामी लोकतंत्र के लिए घातक है.

चुनावी बौंड के खुलासे से एक बार वह सड़ांध खुले में आ गई है जो इस सरकार ने पिछले 10 सालों में रचा है. अगर यहीं से भारत में संवैधानिकता की शुरुआत होनी हो तो वही सही लेकिन इस लोकतंत्र की इतनी गुजारिश ज़रूर है कि चंद्रचूड़ हों कि सूर्यचूड़, सभी सुनें कि अब पीछे न लौटें.

(23.04.2024)
मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें
https://kumarprashantg.blogspot.com

Loading

...102030...588589590591...600610620...

Search by

Opinion

  • નબુમા, ગરબો સ્થાપવા આવોને !
  • ‘ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી’ પણ હવે લાખોની થઈ ગઈ છે…..
  • લશ્કર એ કોઈ પવિત્ર ગાય નથી
  • ગરબા-રાસનો સૌથી મોટો સંગ્રહ
  • સાઇમન ગો બૅકથી ઇન્ડિયન્સ ગો બૅક : પશ્ચિમનું નવું વલણ અને ભારતીય ડાયસ્પોરા

Diaspora

  • ઉત્તમ શાળાઓ જ દેશને મહાન બનાવી શકે !
  • ૧લી મે કામદાર દિન નિમિત્તે બ્રિટનની મજૂર ચળવળનું એક અવિસ્મરણીય નામ – જયા દેસાઈ
  • પ્રવાસમાં શું અનુભવ્યું?
  • એક બાળકની સંવેદના કેવું પરિણામ લાવે છે તેનું આ ઉદાહરણ છે !
  • ઓમાહા શહેર અનોખું છે અને તેના લોકો પણ !

Gandhiana

  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વરાજ પછી ગાંધીજીએ ઉપવાસ કેમ કરવા પડ્યા?
  • કચ્છમાં ગાંધીનું પુનરાગમન !
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ
  • અગ્નિકુંડ અને તેમાં ઊગેલું ગુલાબ

Poetry

  • બણગાં ફૂંકો ..
  • ગણપતિ બોલે છે …
  • એણે લખ્યું અને મેં બોલ્યું
  • આઝાદીનું ગીત 
  • પુસ્તકની મનોવ્યથા—

Samantar Gujarat

  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!
  • ગુજરાતી અને ગુજરાતીઓ … 
  • છીછરાપણાનો આપણને રાજરોગ વળગ્યો છે … 

English Bazaar Patrika

  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action
  • To whom does this land belong?
  • Attempts to Undermine Gandhi’s Contribution to Freedom Movement: Musings on Gandhi’s Martyrdom Day

Profile

  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ
  • જયંત વિષ્ણુ નારળીકરઃ­ એક શ્રદ્ધાંજલિ
  • સાહિત્ય અને સંગીતનો ‘સ’ ઘૂંટાવનાર ગુરુ: પિનુભાઈ 
  • સમાજસેવા માટે સમર્પિત : કૃષ્ણવદન જોષી

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved