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ચલ મન મુંબઈ નગરી—246

દીપક મહેતા|Opinion - Opinion|4 May 2024

કોટ બાંધ્યો, ખાઈ ખોદી, પણ ખાઈ ઓળંગવા માટેના પૂલ બાંધવાનું જ ભૂલાઈ ગયું!    

આદિત્ય ઉદય સમ અંગ્રેજી રાજ્ય થયું.

ત્રાસ મટ્યો તસ્કરનો સૌએ ખુલ્લાં દ્વાર મૂક્યાં,

ખાય પીએ, સુખે સૂએ, વિચરે સુખારથી.

ઘોર ચોર ઘુવડ તો ઘરમાં ઘલાઈ રહ્યા,

ઘાતક તે ઘાત ભૂલ્યા, ભૂલ્યા રીત રાતની.

ધનહીન, ધનવાન, ધીમે ધીમે ધંધે ધાયા,

ધૈર્ય ધરી, ધાક તજી કપટી કજાતની.

ભાનુ શો ભભકદાર ભાળ્યો અંગરેજ ભૂપ,

ભાળો ભલી ભૂમિ મધ્ય શોભા ભાતભાતની.

આ શબ્દો છે કવિ દલપતરામના. ના, એમાં અંગ્રેજ રાજની ભાટાઈ નથી. પણ એમના જમાનાના સામાન્ય માણસના મનની વાતનો પડઘો છે. આજે આપણને સંસ્થાનવાદ શબ્દ અળખામણો થઈ પડ્યો છે અને એની નિશાનીઓ વીણી વીણીને દૂર કરવા મથીએ છીએ. પણ અંગ્રેજ રાજ આવ્યું તે પહેલાંના કેટલાક દસકાની સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક વગેરે સ્થિતિમાં બધે જે અરાજકતા હતી તેનો આજે આપણને ખ્યાલ ન આવે. અંગ્રેજ સરકારે જે ‘લો એન્ડ ઓર્ડર’ની સ્થાપના કરી તેને લીધે કેટલી મોટી રાહત આમ જનતાને થઈ તેનો અણસારો દલપતરામ, કવિ નર્મદ, નંદશંકર મહેતા, વગેરે એ જમાનાના લેખકોનાં લખાણો પરથી આજે આપણને આવી શકે.

પણ દલપતરામના આ શબ્દો આજે યાદ આવવાનું કારણ? કારણ એ કે ગયા અઠવાડિયાનું લખાણ વાંચ્યા પછી કેટલાક સુજ્ઞ વાચકોએ પૂછ્યું કે મુંબઈના વેપારીઓ કોટ બાંધવા માટે સામે ચાલીને સરકારને એક ટકો ટેક્સ આપવા તૈયાર કેમ થયા હોય? તો એના જવાબમાં દલપતરામના ઉપરના શબ્દો.

મુંબઈના કોટનો નકશો

અને હા, મુંબઈના વેપારીઓ કંપની સરકારને આવો ટેક્સ આપવા એક નહિ, બે વખત સામે ચાલીને તૈયાર થયા હતા. મુંબઈનો કોટ તો જાણે બંધાઈ ગયો. તેમાં  ઠેકઠેકાણે તોપ ગોઠવાઈ ગઈ. પણ પછી લશ્કરના જ કેટલાક અફસરોએ કહ્યું કે આ કોટ બાંધવાથી કાંઈ મુંબઈનું ઝાઝું રક્ષણ થઈ શકે તેમ નથી. કેમ વારુ? પહેલું કારણ એ કે કોટની દીવાલો ૧૫થી ૧૮ ઇંચ જેટલી જ જાડી છે. આવી દીવાલમાં ગાબડાં પાડવાનું બહુ અઘરું નથી કારણ કિલ્લાની ત્રણ બાજુએ ખુલ્લી જમીન છે. એ બાજુથી હુમલા કરીને દુ:શ્મન દીવાલોમાં સહેલાથી ગાબડાં પાડી શકે.

તો હવે કરવું શું? કોટની દીવાલ ફરતી ખાઈ ખોદવી જેથી દુ:શ્મન સહેલાઈથી દીવાલ સુધી પહોંચી ન શકે.

કોટના ચર્ચગેટ બહારનો ડ્રોપ બ્રિજ

એટલે ફરી ચાલી લખાપટ્ટી મુંબઈ અને લંડન વચ્ચે. ફરી એ જ જવાબ. ખાઈ ખોદવી હોય તો ખોદો, પણ તમારે પૈસે. અમે એક દોઢિયું પણ નહિ આપીએ. ત્યારે મુંબઈના વેપારીઓએ સરકારને કાગળ લખ્યો તેમાં જણાવ્યું કે આપના રાજમાં અમે ઘણા વખતથી સુખ-શાંતિથી રહીએ છીએ. બધા ભય-ત્રાસ દૂર થઈ ગયા છે એટલે અમારો વેપાર સારો ચાલે છે. અમારી ધાર્મિક બાબતોમાં સરકાર બિલકુલ દખલ કરતી નથી. એટલે ખાઈ ખોદવાના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે અમે બે ટકાનો ટેક્સ સ્વેચ્છાએ આપવા તૈયાર છીએ. મુંબઈનો કોટ ચણાયો તે પછી અમારી અને અમારા વેપારવણજની સલામતી કેટલી વધી છે તે તો અમે જ જાણીએ છીએ. અમને ખાતરી છે કે ખાઈ ખોદવાથી અમારી અને અમારા વેપારવણજની સલામતી વધશે. એટલે ખાઈ ખોદવાના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે અમે અમારી મરજી અને રાજીખુશીથી આ ટેક્સ ભરશું. કુલ ત્રીસ હજાર રૂપિયાની રકમ એકઠી થાય ત્યાં સુધી અમે આ ટેક્સ નિયમિત રીતે ભરશું (૧૭૩૯ના વરસની સરકારી દફતરની નોંધ, પા. ૨૪૮). કવિ દલપતરામની પંક્તિઓ આ જ વાતનો પડઘો નથી પાડતી?

મુંબઈના વેપારીઓની આ દરખાસ્ત ૧૭૯૩ના જૂનની ૨૯મી તારીખે લંડનમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પાસે રજૂ થઈ. તેના પર ખાસ્સી ચર્ચા થઈ. ખાઈ ખોદવાની ખરેખર જરૂર છે કે નહિ, એ ખોદવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો આવે, ખાઈ ન ખોદીએ તો દુ:શ્મનના હુમલા વખતે શી દશા થાય, વગેરે. એ જ વરસની છઠ્ઠી જુલાઈએ મળેલી બેઠકમાં મુંબઈના વેપારીઓની દરખાસ્ત સ્વીકારવામાં આવી. પણ ખાઈ ખોદવાનો કુલ ખર્ચ ૮૫ હજાર રૂપિયા જેટલો થવાનો અંદાજ હતો. એટલે મુંબઈના વેપારીઓ પર વધુ એક ટકો ટેક્સ નાખવાનું નક્કી થયું. અગાઉ કિલ્લો બાંધવા પાછળ થયેલો ખર્ચ હજી પૂરેપૂરો ભરપાઈ થયો નહોતો એટલે તે માટેનો એક ટકો ટેક્સ તો ચાલુ જ હતો. એટલે હવે કુલ ટેક્સ બે ટકા થયો. ખાઈ ખોદવાનો ખર્ચ વસૂલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી અ વધારાનો એક ટકો ટેક્સ ચાલુ રાખવાનું પણ ઠરાવાયું. આખા કોટને આઠ વિભાગમાં વહેંચીને કુલ ૬૧ અંગ્રેજોની કમિટીની નિમણૂક કરી તેમને ખાઈના ખોદકામ પર નજર રાખવા જણાવ્યું.

કોટના ચર્ચગેટથી દરિયા તરફ જતો રસ્તો ચર્ચગેટ સ્ટ્રીટ

પણ થોડા વખત પછી વળી એક નવો ફણગો ફૂટ્યો. ખાઈ ખોદવાને માટે કોટની બહારની જમીન હસ્તગત કરવાનું જરૂરી હતું. એ જમીનના માલિકોને જમીન માટે અને તેના ઉપર ઉગેલાં ઝાડ માટે વળતર કઈ રીતે આપવું? અને આવા વળતર માટેની રકમની જોગવાઈ તો અગાઉ કરી જ નહોતી! આવી કોઈ પણ મુશ્કેલી ઊભી થાય એટલે સરકારોનો તો એક જ જવાબ હોય : નીમો સમિતિ. મુંબઈના પ્રતિષ્ઠિત જમીનદાર અલી બાવા ખોતના વડપણ નીચે સમિતિ નિમાઈ. (નોંધ્યું? આ સમિતિનો વડો કોઈ અંગ્રેજ નહિ, એક પ્રતિષ્ઠિત ‘દેશી’ હતો.) આ સમિતિએ અહેવાલ આપ્યો તેમાં જણાવ્યું કે ખાઈ ખોદવા માટે કુલ ૬૨૧ ઝાડ કાપવાં પડે તેમ છે જેને માટે ઝાડ દીઠ ચાર રૂપિયાના બજાર ભાવે કુલ રૂપિયા ૨,૪૮૪ જેટલું વળતર આપવાનું થાય. આ અહેવાલ પર વિચાર કર્યા પછી ડિરેક્ટરોએ ઠરાવ્યું કે રોકડ વળતર આપવાને બદલે જેનાં જેટલાં ઝાડ કપાયાં હોય તેને તેટલાં ઝાડ – જમીન સહિત, કોટ બહારની સરકારી જમીન પર આપવાં! ખાઈ ખોદવાના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે જે એક ટકાનો ટેક્સ નાખેલો તે અંગે પણ વિવાદ ઊભો થયો. મુંબઈના અંગ્રેજ વેપારીઓએ કહ્યું કે આ ટેક્સ માત્ર ‘દેશી’ઓ એ ભરવાનો છે, અમારે નહિ! મામલો પહોંચ્યો લંડન. જવાબ મળ્યો : આ ટેક્સ દરેક વેપારીએ ભરવાનો છે. એમાં દેશી-પરદેશીનો કોઈ ભેદ કરવાનો નથી. (નોંધ્યું? ગોરા વેપારીઓ વિરુદ્ધનો આ નિર્ણય ગોરી સરકારનો હતો.)

મુંબઈના કોટની ત્રણ બાજુ ખાઈ ખોદવાનું કામ પૂરું થયું છે એવો રિપોર્ટ લંડનમાં ૧૭૪૩ના માર્ચની ૧૩મીએ મળ્યો. એ અહેવાલ મુજબ ખાઈ ખોદવાનો કુલ ખર્ચ અઢી લાખ રૂપિયા આવ્યો હતો. ત્યારે મુંબઈ સરકારને આદેશ અપાયો કે આ રકમ પૂરેપૂરી ભરપાઈ ન થાય ત્યાં સુધી એક ટકો ટેક્સ ઉઘરાવવાનું ચાલુ જ રાખવું.

ચાલો, કોટ બંધાઈ ગયો, ખાઈ ખોદાઈ ગઈ. હવે તો બધું સમુંસૂતરું થઈ ગયું ને? ના. હજી એક મુશ્કેલી રહી છે. એ વખતે મુંબઈના ગવર્નરનું રહેઠાણ આ કોટની અંદર આવેલું હતું. અને એ મકાન કોટની દીવાલો કરતાં વધુ ઊંચું હતું. એટલે દરિયા તરફથી કે જમીન તરફથી, દુ:શ્મન બે-ચાર તોપગોળા ફેંકે તો ગવર્નરનું ઘર ખંડિયેર બની જાય! તેવી જ રીતે સરકારી ટંકશાળનું મકાન કોટની દીવાલથી એટલું નજીક હતું કે તોપનો ગોળો દુ:શ્મન સુધી પહોંચતાં પહેલાં તો આ મકાનને ધરાશાયી કરી દે! પણ સૌથી મોટી મુશ્કેલી તો એ હતી કે કોટની બહાર ત્રણે બાજુ રોજ નવાં નવાં મકાનો દેશીઓના વસવાટ માટે આડેધડ બંધાઈ રહ્યાં હતાં. અને ત્યાં વધુ ને વધુ લોકો રહેવા લાગ્યા હતા. એટલે જો દુ:શ્મન જમીન રસ્તે આવે તો કિલ્લા પરથી થતી તોપબાજીમાં સૌથી પહેલાં આ ‘દેશી’ વસતિનો કચ્ચરઘાણ નીકળી જાય!

કોટની બહાર ઠેર ઠેર નાળિયેર, ખજૂર, તાડનાં ઝાડ

પણ સૌથી મોટી મુશ્કેલી તો એ જણાઈ કે બધા શસ્ત્રસરંજામ સાથે ય કોટનું અને શહેરનું રક્ષણ કરવા માટે પૂરતું થાય તેટલું લશ્કર જ મુંબઈમાં નહોતું! અને મોકલી મોકલીને કેટલા ગોરા સૈનિકોને બોમ્બે મોકલી શકાય? અને એવો વધારાનો ખરચ કરવા માટે કંપનીના ડિરેક્ટરો કોઈ હિસાબે તૈયાર થાય નહિ. કરવું શું? કોટ અને ખાઈ બાંધવાના કામમાં સેંકડો કામાઠી (મજૂરો) જોડાયા હતા જે હવે બેકાર બની ગયા હતા. આ લોકોની એક ‘દેશી સેના’ કેમ ઊભી ન કરવી? કોટના કામ સાથે જોડાયેલા સૌ કામાઠી માટે આ યોજના ખુલ્લી મૂકવામાં આવી. આ સેનાના સુબેદારનો માસિક પગાર ૨૦ રૂપિયા, જમાદારનો ૧૩ રૂપિયા, અને સર નાયકનો સાડા આઠ રૂપિયા. અને સૈનિકોનો પગાર? કોટ અને ખાઈના બાંધકામ દરમ્યાન તેમને જે પગાર મળતો હતો તે જ પગાર ચાલુ રાખવો!

આ દરખાસ્ત સ્વીકારાઈ અને મુંબઈમાં પહેલી વાર કંપની સરકારના લશ્કરમાં ‘દેશી’ સૈનિકો દાખલ થયા. આવા કુલ ૬૧૮ સૈનિકોને ૨૩ કંપનીમાં વહેંચવામાં આવ્યા. દરેક કંપનીનો એક દેશી કેપ્ટન. આવા કેપ્ટનમાંના થોડાંક નામ : શેખ મહંમદ, ભગવાન સિંહ, બાપુજી શેલાર, હનુમંત રાવ, જીવણ લુહાર, રામજી નાયક, શિવાજી કદમ. એક વાત નોંધી? આમાં જુદા જુદા પ્રદેશના, જુદા જુદા ધર્મના માણસોનાં નામ જોવા મળે છે. ભારતીય સૈન્યની બિનસાંપ્રદાયિકતાની પરંપરાની શરૂઆત કદાચ અહીંથી થઈ હતી. પ્રદેશની રીતે જોઈએ તો ૬૧૮માંથી ૩૫૩ – એટલે કે અડધાથી વધુ – મરાઠા હતા. ૩૮ આગરી હતા, ૩૫ સીદી હતા, અને આજે થોડી નવાઈ લાગે, પણ ૨૨૨ ગુજરાતી હતા.

સજાગ વાચક જરૂર પૂછશે : કોટ બાંધવા માટે એક ટકો અને ખાઈ ખોદવા માટે એક ટકો ટેક્સ નાખેલો એ પછી બંધ ક્યારે થયો? ક્યારે ય નહિ! કારણ ૧૭૫૮ના જાન્યુઆરીની ૧૩મી તારીખે લંડનમાં બેઠેલા સાહેબોને લાગ્યું કે આ દીવાલો, આ ખાઈ, કોટમાંનો શસ્ત્ર-સરંજામ, ગોરા અને દેશી સૈનિકો, એ બધા પાછળ અધધધ ખરચ થાય છે. એટલે હવે પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા પાછો ખેંચવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આ બન્ને ટેક્સ ઉઘરાવવાનું મુંબઈ સરકારે ચાલુ રાખવું!

સરકારી કામકાજની રીતરસમ આજે જેવી છે તેવી જ એ વખતે પણ હશે તેમ લાગે છે. જે બે પૂલને જોડવાનું અગાઉથી નક્કી હોય તે બે પૂલ બાંધતી વખતે ઊંચાઈમાં ખાસ્સો છ ફૂટનો ફરક રહી જાય એવું આજના મુંબઈમાં આપણી નજર સામે બને છે. એ વખતે પણ આવું જ કંઈક બનેલું. કોટ ફરતી ખાઈ બાંધી તે દુ:શ્મન સહેલાઈથી કોટની દીવાલ સુધી પહોંચી ન શકે એટલા માટે. પણ લડાઈ ન ચાલતી હોય ત્યારે લોકોએ કોટની અંદર-બહાર સતત આવજા તો કરવી જ પડે ને? અગાઉ હતા તે ત્રણ દરવાજા તો હજી ઊભા જ હતા. પણ નવી ખોદાયેલી ખાઈ રોજેરોજ લોકો ઓળંગે શી રીતે? એટલે મુંબઈ સરકારે તાબડતોબ લંડન અરજ મોકલી કે લાકડાના ત્રણ ‘ડ્રોબ્રીજ’ બનાવીને ત્રણે ગેટ પાસે વહેલામાં વહેલી તકે મૂકવાનું અનિવાર્ય છે. બીજી પણ કેટલીક માગણીઓ મોકલી. જવાબ મળ્યો : ત્રણ ડ્રોબ્રીજની હા, બીજી બધી માગણીઓની ના! મુંબઈથી લંડન અરજી જાય, એનો જવાબ આવે, ત્રણ ડ્રોબ્રીજ તૈયાર થઈને એની જગ્યાએ ગોઠવાય, ત્યાં સુધી લોકોએ ખાઈ કઈ રીતે ઓળંગી હશે એ વિષે કોઈ વાચક પાસે માહિતી હોય તો મોકલવા વિનંતી.

મુંબઈના કોટની વધુ મજેદાર વાતો હવે પછી.

e.mail : deepakbmehta@gmail.com

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(પ્રગટ : “ગુજરાતી મિડ-ડે”; 04 મે 2024) 

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मिस मेयो : मिस्टर मेयो

कुमार प्रशांत|Opinion - Opinion|4 May 2024

कुमार प्रशांत

इतिहास भी कमाल के गोते लगाता है ! भला सोचिए, 2024 में वह 1927 की कहानी दोहरा रहा है. तब यानी 1927 में एक थीं कैथरीन मेयो और एक थे महात्मा गांधी. महात्मा गांधी कौन थे यह तो अधिकांशत: हम सब जानते ही हैं (मैं व्हाट्एप यूनिवर्सिटी के महान इतिहासकारों को भी इसमें शामिल कर रहा हूं !), लेकिन कैथरीन मेयो कौन थीं यह जानने की जरूरत अधिकांश पाठकों को पड़ेगी. तो बताता हूं कि वे एक अमरीकी, श्वेत चमड़ी की श्रेष्ठता के भाव से भरी, नकचढ़ी पत्रकारसरीखी कुछ थीं जिन्हें कुछ लोग तब उसी तरह इतिहासकार भी कहते थे जिस तरह अब कुछ लोग गृहमंत्री अमित शाह को दार्शनिक कहते हैं. 20 के दशक में मिस मायो भारत आई थीं. गांधीजी से भी मिली थीं, दूसरी हस्तियों से भी मिली थीं, रवींद्रनाथ ठाकुर से भी मिली थीं. गांधीजी के निर्देश में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से असहमत, असंतुष्ट, नाराज मेयो मैडम ने एक किताब लिखी : ‘ मदर इंडिया !’ ना, ना, आप ऐसा मत मान बैठिएगा कि महबूब खान की प्रसिद्ध फिल्म ‘मदर इंडिया’ मेयो मैम की इस किताब से प्रेरित थी. मेयो मैम ‘मदर इंडिया’ में अपना अलग ही राग गाती हैं.

यह किताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों, उसकी दिशा, उसकी उपलब्धियों आदि की धज्जियां उड़ाती हुई यह साबित करती है कि यह भारतीय समाज कुरीतियों-अन्याय-अत्याचार तथा शोषण की गंदी व्यवस्था पर टिका एक ऐसा गर्हित समाज है जिसे गुलाम बना कर अंग्रेजों ने ( कहें : श्वेत चमड़ी वालों ने ! ) कुछ सभ्य, कुछ मानवीय बनाया है. मेयो मैम की किताब तब कई लोगों को नागवार गुजरी थी लेकिन वह किताब जल्दी ही ‘गुजर भी जाती’ यदि गांधीजी ने उसे पढ़ा न होता. बहुत कहने पर गांधीजी ने न केवल ‘मदर इंडिया’ पढ़ी बल्कि चौतरफा आग्रह के कारण, ‘ बहुत व्यस्तता’ में से समय निकाल कर उस पर एक टिप्पणी भी लिखी जो 15 सितंबर 1927 को ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित हुई.  महात्मा गांधी ने अपनी टिप्पणी का शीर्षक दिया : ‘ ड्रेन इंस्पेक्टर रिपोर्ट’ : नाली सफाई के जमादार की रिपोर्ट ! गरज यह कि जिसका धंधा ही गंदगी को उकेर-उकेर कर देखना है, वह गंदगी के अलावा देखेगा भी तो क्या और वर्णन भी करेगा तो गंदगी की ही करेगा. महात्मा गांधी की अपनी शैली में यह खासी कड़ी टिप्पणी थी. गांधीजी ने लिखा कि यह “ बड़ी चालाकी से लिखी सशक्त किताब है… जो किसी हद तक सत्य का बखान, असत्य के प्रचार के लिए करती है.”

अब न कैथरीन मेयो हैं, न गांधीजी हैं लेकिन गंदगी फैलाने का धंधा जोरों पर है. गंदगी को सहेजने तथा ‘ बड़ी चालाकी से सत्य का बखान इस तरह करना कि असत्य का प्रचार हो’ वाली संस्कृति जीवित भी है, जारी भी है. सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कला में महारत हासिल कर ली है. वे अब इस कला के ‘उस्ताद जमादार’ बन गए हैं. हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का कुल इतिहास 2014 से शुरू होता है और कुर्सी तक पहुंच कर चुक जाता है. वे सत्ता की जिन दो कुर्सियों पर बैठे हैं – मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री – यदि वे कुर्सियां हटा दी जाएं तो उनके पास कुछ भी बचता नहीं है. कुर्सी के बिना वे उसी तरह अर्थहीन हो जाते हैं जैसे नालियों के बिना सफाई जमादार!

मोदी चुनाव के सन्निपात में इधर जब-जब मुंह खोल रहे हैं, इतिहास का मुंह खुला रह जाता है. वैसे भी प्रधानमंत्री झूठ व सच में फर्क करने जैसी नैतिकता में कभी पड़ते नहीं हैं. सत्ता की कुर्सी पर बैठ कर किसी झूठ को जोर-जोर से सौ बार बोलो तो वह लोगों के बीच किसी हद तक सच की तरह स्थापित हो जाता है, इसे मान कर अहर्निश कार्यरत रहते हैं प्रधानमंत्री. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र उन्हें मुस्लिम लीग के घोषणापत्र जैसा लगता है. कोई प्रमाण ? कोई साम्यता ? नहीं, यह सब बताना प्रधानमंत्री का काम थोड़े ही है ! उन्हें पता है कि उनकी बात को ‘गोदी मीडिया’ देश भर में पहुंचा देगा और जहां-जहां उनका कहा ‘मुस्लिम’ शब्द पहुंचेगा, सांप्रदायिकता के अनुकूल वातावरण बन ही जाएगा. उन्हें इस वातावरण से मतलब है क्योंकि इससे वोट की फसल अच्छी बनती व कटती है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों से घर छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, धन छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी और यह सारा मुसलमानों को दे देगी. कोई प्रमाण ? कोई संदर्भ ? नहीं, यह सब बताना प्रधानमंत्री का काम थोड़े ही है ! उन्होंने बस कह दिया, अब ‘ गोदी मीडिया’ अपना काम करेगा और वातावरण जहरीला बनता जाएगा. समाज जितना जहरीला बनता जाएगा, वोट की फसल उतनी जल्दी पकेगी. पकी फसल काटनेवाले योगियों की कमी थोड़े ही है प्रधानमंत्री के पास !

उन्होंने कह दिया कि ‘ पाकिस्तान युवराज को प्रधानमंत्री बनाने को बेकरार  है’, तो कह दिया. गोदी मीडिया के पंखों पर सवार हो कर बात सब दूर फैल गई. इसमें ‘पाकिस्तान’ और ‘युवराज’ दो ही शब्द हैं जिसका जहरीला असर प्रधानमंत्री को पैदा करना है. उन्हें लगता है कि देश आज भी इतना जाहिल है कि उनका मनचाहा हो जाएगा. सच क्या है ? सच इतना ही है कि पाकिस्तान के एक सांसद को मोदी से कहीं भला लगता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री हों. किसी एक व्यक्ति को पूरे देश का प्रतिनिधि बता कर कुछ भी बयान दे देना, गांधी के शब्दों में ‘ड्रेन इंस्पेक्टर रिपोर्ट’ है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संदर्भ दे कर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के धन पर पहला हक मुसलमानों का है. कोई प्रमाण ? कोई संदर्भ ? तुरंत ही गंदी नाली में उतरे प्रधानमंत्री के सिपाही और  खोज लाए एक वीडियो. वीडियो चलाया गया तो उसमें मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए जो कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं. हमारे देश में मुसलमान भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो उनका नाम भी लिया मनमोहन सिंह ने. यह कोई छुपी बात तो है नहीं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस कांग्रेस का जन्म हुआ वह अंतिम आदमी की बात करती थी तथा यह भी मानती थी कि वह अंतिम आदमी हमारे विकास की कसौटी भी है और कारण भी. धर्म के आधार पर इनमें फर्क करना कांग्रेस की नीति में नहीं है. व्यवहार में राजनीति बहुत कुछ ऐसा कराती है जैसा इन दिनों मोदी-कुनबा कर रहा है, तो जितनी छूट इन्हें है उतनी छूट मनमोहन सिंह को क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? कांग्रेस और मनमोहन सिंह सांप्रदायिकता का फायदा उठाते होंगे भले लेकिन सांप्रदायिकता उनकी राजनीति का आधार कभी नहीं रही है. हिंदू महासभा से ले कर भारतीय जनता पार्टी तक अपने हर अवतार में नरेंद्र मोदियों ने सांप्रदायिकता को ही अपनी राजनीति का आधार बनाया है. इन दोनों में बहुत बड़ा गुणात्मक फर्क है.

मोदी के छुटभैय्यों में से एक राजनाथ सिंह जब नाली में उतरे तो यह गंदगी समेट लाए कि महात्मा गांधी कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे लेकिन नेहरू एंड कंपनी ने यह होने नहीं दिया. यही महाशय थे जिन्होंने नाली छान कर यह गंदगी समेटी थी कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने से अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था. वह झूठ आज तक उनका मुंह काला करता है, तो यह नया सत्य इन्हें कहां ला पटकेगा ! महात्मा गांधी की जिस दिन संघ-परिवार ने हत्या की, उससे पहले की रात गांधीजी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दस्तावेज लिखा था. उसे पढ़ने व समझने की कसरत भले न करें राजनाथ सिंह लेकिन इतना तो जानें कि उस दस्तावेज में गांधीजी ने लिखा था कि आजादी मिलने के साथ ही कांग्रेस पार्टी का काम पूरा हो गया. अब इसे विसर्जित कर देना चाहिए. कांग्रेस पार्टी के जो लोग सत्ता की राजनीति में काम करना चाहते हैं उन्हें अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए. लेकिन ईमानदारी से इतिहास का ककहरा भी जिसने पढ़ा होगा उसे इसी के साथ एक दूसरा दस्तावेज भी मिलेगा जिसमें आजादी के बाद गांधी जवाहरलाल से पूछते हैं कि तुम अब कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हो; और जवाहरलाल कहते हैं कि उन्हें अब कांग्रेस की कोई खास भूमिका दिखाई नहीं देती है, तो गांधी कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, उसे कभी खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि वह जिन मूल्यों के लिए काम करती रही है, वे मूल्य अक्षुण्ण हैं. राजनीति के जोकरों के लिए यह बारीकी समझ पाना संभव नहीं है कि गांधीजी कांग्रेस संगठन व कांग्रेस मूल्य में फर्क करते हुए जवाहरलाल को सावधान करते हैं. इसलिए कांग्रेस जिन मूल्यों के लिए बनी व लड़ी थी, उन मूल्यों को खत्म करने में लगी संघी धारा को कोई नैतिक हक नहीं है कि वह महात्मा गांधी की उन बातों का संबंध आज से जोड़े. और इतिहास के पन्ने ही पलटने हों तो राजनाथ सिंहों को वे सारे पन्ने भी देखने चाहिए जिनमें गांधीजी ने हिंदू महासभा-राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ जैसे सांप्रदायिकता में तैरने वाले संगठनों के लिए कठोरतम वर्जनाएं की हैं.

सच और झूठ में क्या फर्क है ? बकौल कृष्णबिहारी ‘नूर’ :

सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे / झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. जैसे यह शेर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लिखा गया है.

(03.05.2024)   
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अगर भाजपा का पिछले दस साल का शासन तो ट्रेलर था तो अब क्या होगा!

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|4 May 2024

राम पुनियानी

जहाँ तक प्रोपेगेंडा का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री का मुकाबला कम ही नेता कर सकते हैं. एक ओर वे कांग्रेस की कई घोषणाओं को सांप्रदायिक बता रहे हैं तो दूसरी ओर यह दावा भी कर रहे हैं कि उनके 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियां शानदार और चमकदार तो हैं हीं मगर वे मात्र ट्रेलर हैं. और यह भी कि 2024 में उनकी सरकार फिर से बनने के बाद वे और बड़े काम करेंगे. उनके समर्थक उनकी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं. मगर सच यह है कि उनकी सरकार ने कोई कमाल नहीं किया है.

मोदी भक्त कहते हैं कि मोदी राज में इन्टरनेट के उपयोग और हवाई यात्राओं में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है, 42 करोड़ नए बैंक खाते खुले हैं, 11 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, 22 करोड़ लोगों का बीमा किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी आई है और करदाता बढे हैं. इसके अलावा, भारत ने कई देशों को कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है जिससे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया है.

ये सारे आंकड़े न तो यह साबित करते हैं कि आम जनता के हालात बेहतर हुए हैं, ना यह कि भारत पहले से बेहतर प्रजातंत्र है और ना ही यह कि यहां के लोगों को लोकतान्त्रिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हासिल हैं. कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे जनकल्याण बाधित हुआ है और लोगों के अधिकार सीमित हुए हैं.

सन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से कैबिनेट शासन प्रणाली कमज़ोर हुई है और सारी शक्तियां उनके हाथ में केन्द्रित हो गयी हैं. अधिकांश मामलों में सारे निर्णय वे ही लेते हैं. इसके दो उदाहरण हैं नोटबंदी और कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदम. नोटबंदी केवल माननीय मोदीजी निर्णय था और हमें बताया गया था कि इससे कालाधन अर्थव्यवस्था से बाहर हो जायेगा. लेकिन हुआ क्या? जनता को बेइंतिहा परेशानियाँ झेलनी पडीं. करीब 100 लोगों ने पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों के बाहर लम्बी लाईनों में खड़े-खड़े अपनी जान गंवाई. और अंततः बंद किये गए नोटों में से 98 प्रतिशत बैंकों में आपस आ गए.

कोरोना महामारी एक बड़ी विपदा थी जिसे मोदी ने और बड़ा बना दिया. उन्होंने कुछ घंटों के नोटिस पर पूरे देश में कड़ा लॉकडाउन लगा दिया. हम सबने ने उन लोगों की त्रासदी देखी है जिन्हें पैदल शहरों से अपने गाँवों जाना पड़ा. गंगा में तैरती हुई लाशों और उसके तटों पर बिखरे हुए शवों से साफ़ यह हो गया था कि लोगों ने क्या भोगा है.

संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी एजेंसीयों की स्वयत्तता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है. वे सरकार, बल्कि श्री मोदी, के इशारों पर नाच रही हैं. चाहे वह ईडी हो या सीबीआई, चाहे वह आयकर विभाग हो या चुनाव आयोग – कोई भी निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है. यहाँ तक कि न्यायपालिका भी सरकार के पक्ष के झुकी हुई लग रही है.

जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, वी. डेम नामक एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थान, जो पूरी दुनिया में प्रजातंत्र की स्थिति का आंकलन करता है, ने 2024 में भारत को “सबसे निकृष्टतम तानाशाहियों” में से एक बताया है. सन 2018 में इसी संस्थान ने भारत को “निर्वाचित तानाशाही”  बताया था. संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, “भारत की आबादी दुनिया के कुल आबादी का करीब 18 प्रतिशत है मगर भारतीय, दुनिया की आधी ऐसी आबादी हैं जो निरंकुश शासन व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं.”

जहाँ तक प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, हर व्यक्ति यह देख सकता है कि देश का मीडिया उन धन्नासेठों के नियंत्रण में है जो मोदी सरकार के नज़दीक है. “रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स” की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में भारत 161वें नंबर पर है. केवल एक साल में वह 150 से 161वें स्थान पर पहुँच गया है. भारत में अपने बात खुलकर कहने और सरकार की आलोचना करने को देशद्रोह बताया जाता है और हमारे अनेक समर्पित और प्रतिबद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता सालों से जेलों में हैं और उन पर क्या आरोप हैं, यह भी तय नहीं हुआ है.

“यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम” के अनुसार, “पिछले एक साल में भारत की केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों ने ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं जो विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव करती हैं और ऐसे कानून बनाए हैं जो धर्मपरिवर्तन, अंतर्धार्मिक रिश्तों, हिजाब पहनने और गौवध को प्रतिबंधित करने हैं और जिनका मुसलमानों, ईसाईयों, सिक्खों, दलितों और आदिवासियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.”

ह्यूमन राइट्स वाच भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है, “भारत में सरकार ने ऐसी नीतियां और कानून बनाये हैं जो मुसलमानों के साथ सुनियोजित ढंग से भेदभाव करते हैं और सरकार के आलोचकों को कलंकित करते हैं. हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के पूर्वाग्रहों ने पुलिस और अदालतों जैसी स्वतंत्र संस्थाओं में भी घुसपैठ कर ली है. इसके चलते (हिन्दू) राष्ट्रवादी समूह बिना किसी डर के धार्मिक अल्पसंख्यकों को आतंकित और प्रताड़ित कर रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं.”

देश की आर्थिक स्थिति खस्ता है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है. मोदी ने वायदा किया था कि उनकी सरकार हर साल दो करोड़ रोज़गार देगी. मगर देश में बेरोज़गारी की दर अपने उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी के अनुसार, “भारत में बेरोज़गारी की दर जनवरी 2024 में 6.8 प्रतिशत थी, जो फरवरी 2024 में बढ़ कर आठ प्रतिशत हो गई.” मार्च 2024 में यह कुछ कम हुई मगर अब भी यह पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है.

हंगर इंडेक्स समाज में पोषण की स्थिति का पता लगाने का उत्तम माध्यम है. हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है. इस मामले में भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है.

ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट (सरवाईवल ऑफ़ द रिचेस्ट) हमें बताती है कि “देश के मात्र 5 प्रतिशत नागरिक, देश की 60 प्रतिशत संपत्ति के मालिक हैं और नीचे के पचास प्रतिशत नागरिक, कुल संपत्ति में से केवल 3 प्रतिशत के स्वामी हैं.”

पिछले दस सालों में दलितों की स्थिति में गिरावट आई है. जानेमाने अध्येता सुखदेव थोराट के अनुसार, “शहरी इलाकों में दलितों का उपयोग अकुशल श्रमिकों के रूप में किया जा रहा है. भारत के केवल पांच प्रतिशत दलित आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं…हालाँकि भारत सरकार के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से भी दलितों को भी लाभ पहुँचता है मगर सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर कड़ी नज़र नहीं रखती और कई योजनाएं का क्रियान्वयन होता ही नहीं है…”

शिक्षा और वैज्ञानिक शोध को मजाक बना दिया गया है. तार्किक सोच पर आस्था हावी है. जिस देश का प्रधानमंत्री यह दावा करे कि प्राचीन भारत में ऐसे प्लास्टिक सर्जन थे जो मनुष्य के सर पर हाथी का सिर फिट कर सकते थे और यह कि बादलों के कारण भारत के लड़ाकू विमानों को रडार नहीं पकड़ सकीं, उस देश में शिक्षा और विज्ञान की स्थिति की कल्पना की जा सकती है.

अगर, जैसा कि मोदीजी कहते हैं, पिछले दस साल तो केवल ट्रेलर थे तो अगर वे सत्ता में वापस आते हैं तो भारत सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान के साथ कड़े मुकाबले में होगा.

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)  

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