લીલોતરી   લાલ  લાલ  થઇ ગઇ.

ભૂમિ ક્ષતવિક્ષત ખાલ ખાલ થઇ ગઇ.

બંદૂક   ચાલી   સવાલ  થઇ ગઇ.

મોહક ધરા પર બબાલ થઇ ગઇ.

ઘોડા ઉપર થ્યા સવાર જ્યાં ત્યાં,

દુર્ગમ ચલત ગતિ મવાલ થઇ ગઇ.

ગોળી  છૂટી  ધાંય  ધાંય  જ્યારે,

મેદાનમાં   ચાલ  ચાલ  થઇ ગઇ.

કોને   ખબર  આતંકી  હશે  ત્યાં,

કૈં  જિન્દગી  પાયમાલ થઇ ગઇ. 

કાશ્મીરના  લોક   હોય  નમણાં,

ભ્રમણા બધી બાલ બાલ થઇ ગઇ. 

જ્યાં  બાયલા   કાફરો    છુપાયા,

ધરતી  સ્મશાને  જમાલ થઇ ગઇ.

નિર્દોષ  સૌ  જન  મજૂર  ત્યાં ના,

રોજી  નથીની  ધમાલ  થઇ ગઇ.

સ્ત્રી, બાળ  માફી  કરી  જ  શાને?

પતિ ને પિતા એક ખ્યાલ થઇ ગઇ.

કોની   હતી   ભૂલ, વાંક  કોનો? 

જીવન હતું આજ, કાલ  થઇ ગઇ. 

લાશો   ઉપર  રાજનીતિ  કરશો!

નેતા,   ફકીરી   હલાલ  થઇ ગઇ.

૨૬/૦૪/૨૦૨૫

હેમન્તકુમાર શાહ

ભારતમાં લોકશાહી ઢબે હિન્દુ રાષ્ટ્ર સ્થપાય તેમ છે જ નહિ. એટલે બંધારણના અક્ષરો અને ભાવનાઓને બાજુ પર મૂકીને તાનાશાહી વ્યવસ્થા કાયદાઓ અને હુકમો કે નિયમો દ્વારા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે. એને માટે *ડર* અને *લાલચ* નામનાં બે સાધનોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. 

લોકશાહી વિરોધી જે રીતરસમો અપનાવવામાં આવી રહી છે તે જુઓ:

(૧) જે કોઈ ભા.જ.પ., આર.એસ.એસ. કે ભા.જ.પ.ની સરકારોનો વિરોધ કરે તે બધા દેશદ્રોહી, અર્બન નક્સલ વગેરે છે તેમ ચીતરવું.

(૨) કાઁગ્રેસ અને તેના સહયોગી પક્ષો હિન્દુવિરોધી છે અને પોતે જ હિન્દુઓનું રક્ષણ કરશે એમ કહેવું.

(૩) કોઈ પણ જાતના વિરોધને કોઈ પણ રીતે દાબી દેવો. વાણી અને અભિવ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્ય પર કૂચડો ફેરવી દેવો.

(૪) ભારતના મુસ્લિમો ભારતના અને હિન્દુઓના દુ:શ્મનો છે એમ પ્રચાર કરવો.

(૫) ભા.જ.પ.ની સરકારો જે કંઈ કરે છે તે બધું જ હિન્દુઓના હિતમાં કરે છે એટલે એના પર લોકો અંધ વિશ્વાસ મૂકે તેમ કરવું.

(૬) રાષ્ટ્રનો નેતા એક જ હોઈ શકે અને તેનામાં હિન્દુઓના હિતની દૈવી શક્તિ છે એમ પ્રસ્થાપિત કરવું.

(૭) લોકશાહી બરકરાર રહે તે માટે કામ કરતી ન્યાયતંત્ર સહિતની બધી જ વ્યવસ્થાઓ કહ્યાગરા કંથ જેવી બની જાય તેમ કરવું. 

(૮) હિન્દુઓ એક થાવ અને તમારે દેશમાં જ રહેલા દુ:શ્મનો એટલે કે સેક્યુલરો અને મુસ્લિમો કે ખ્રિસ્તીઓ સામે લડવાનું છે એમ સમજો; એવું સતત કહ્યા જ કરવું.

(૯) કાઁગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષો તેમ જ સેક્યુલર લોકોના વિચારો સામે જુઠ્ઠાણાંભર્યો પ્રચાર કર્યા જ કરવો. એટલે જ કાઁગ્રેસમુક્ત ભારતનું સૂત્ર ગજવવામાં આવેલું, કારણ કે એણે તેના ઇતિહાસમાં કદી પણ ધર્મનિરપેક્ષતા એક સિદ્ધાંત તરીકે છોડી નથી.

(૧૦) જેઓ હિન્દુ રાષ્ટ્રના અને દેશને વિશ્વગુરુ બનાવવાના વિચાર સાથે સંમત ન થાય તેમની પર દમનનો કોરડો વીંઝવો. સરકારી સંસ્થાઓ તેમની પાછળ ડાઘિયા કૂતરાની જેમ છોડી દેવી. તેમની પર અદાલતોમાં કેસ કરીને તેમને કાયમ માટે તેમાં ફસાવી દેવા વગેરે. 

(૧૧) લોકો લોકશાહી ભૂલી જાય અને તાનાશાહીને યોગ્ય જ સમજવા માંડે તે માટે ધર્મનો ઉપયોગ કર્યા જ કરવો અને ઇતિહાસ ગમે તે હોય તો પણ તેનું મહિમામંડન કરવું. 

(૧૨) કેટલાક સારા રાજાઓનાં નામો લઈને લોકોના મનમાં એવો ખ્યાલ ઊભો કરવો રાજાશાહી લોકશાહી કરતાં સારી હતી. એમ કરવાથી તાનાશાહ પ્રત્યે આસક્તિ ઊભી થાય.

(૧૩) હિન્દુઓ ૩,૦૦૦ જાતિઓ અને ૨૫,૦૦૦ જેટલી પેટા જાતિઓમાં વહેંચાયેલા હોવા છતાં એમ કહેવું કે હિન્દુઓ એક જ છે અને તેમણે તો મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તીઓ સામે લડવાનું છે. 

(૧૪) હિન્દુ રાષ્ટ્ર ઊભું કરવામાં સત્ય, અહિંસા, નૈતિકતા, પ્રેમ, સદ્ભાવ એવું બધું વિચારવાનું નહીં. એ જે ન વિચારે અને સત્તાધીશો જેને હિન્દુવિરોધી કહે છે તેમને રંજાડે, અને ગમે તે ભોગે સત્તા મેળવવી અને ટકાવી રાખવી એને ચાણક્ય નીતિ કહેવી. હિન્દુ ધર્મના બધા આદર્શોને ભૂલી જવા અથવા એમ કહેવું કે એ તો હિન્દુઓની નબળાઈ છે. હિન્દુ ધર્મને નામે સત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં અને એને ટકાવી રાખવામાં શરમ જેવું કશું હોય જ નહીં. બેશરમી એ જ હિન્દુ ચાણક્ય નીતિ.

હિન્દુ રાષ્ટ્ર તાનાશાહીથી જ ઊભું થાય એમ નહીં, એ હિન્દુ રાષ્ટ્રમાં લોકશાહી હોય જ નહીં.

એટલે જે આર.એસ.એસ. ૧૯૭૫-૭૭ની ઇન્દિરા ગાંધીની સેક્યુલર તાનાશાહી સામે લડ્યો હતો તે એના જ પ્રચારકની તદ્દન નગ્ન હિન્દુ તાનાશાહી સામે ચૂપ છે કારણ કે તે એમ જ ઈચ્છે છે.

તા.૨૮-૦૪-૨૦૨૫

સૌજન્ય : હેમંતકુમારભાઈ શાહની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર

कुमार प्रशांत

वक्फ विवाद को अपनी मर्जी से हल करने के लिए बनाई गई संसदीय समिति की लंबी बैठकों में जो बात न कही जा सकी, न सुनी जा सकी, सुप्रीम कोर्ट ने वह सारा सुना भी, सरकार से टेढ़े-मेढ़े सवाल पूछे भी और फिर कहा कि इन सबका सरकारी जवाब आ जाए फिर हम अपनी बात कहेंगे. उसने सरकार को ‘स्टैच्यू’ कर दिया है. सरकार अपने जवाबी हलफनामे में बहुत कर के भी इतना ही कह पा रही है कि ‘वक्फ एमेंडमेंट एक्ट 2025’ मजबूत संवैधानिक आधार पर खड़ा है. वह मजबूत संवैधानिक आधार क्या है, यह बात उसके जवाब में कहीं अाई नहीं है.

अदालत के रुख से कुपित सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब को इसके पीछे का ‘शैतानी दिमाग’ तथा गृहयुद्ध भड़काने वाला बता दिया. बात जो कहनी थी, कह दी गई; बात जहां पहुंचनी थी, पहुंचा दी गई फिर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हम इन सांसदों से नहीं, उनकी बातों से ख़ुद को अलग करते हैं. यह कुछ वैसा ही हुआ जैसे यह होता रहा है कि चोरी का माल घर में रख लिया और चोर को पिछले दरवाजे से भगा दिया.

  कहना कठिन है कि अपने अंतिम फैसले में अदालत क्या रुख लेती है. अभी तक का अनुभव यही रहा है कि हमारी सर्वोच्च अदालत कहती कुछ है और लिखती कुछ है. हम अब तक यह भी नहीं समझ सके हैं कि चीफ जस्टिस यदि देश के भीतर चल रहे तमाम गृहयुद्धों के ‘मास्टरमाइंड’ हैं, तो वे अपने पद पर बने कैसे हैं; और यदि ऐसा नहीं है तो सरकारी सांसद पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? अरुंधती राय व निशिकांत दुबे में अदालत इतना फर्क कैसे कर सकती है ? यह मुकदमा किस अदालत में पेश किया जाए ?

अखबारों की मानें तो प्रधानमंत्री ने वक्फ बिल पारित होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि इस कानून के द्वारा उन्होंने कांग्रेस की चाल को नाकाम कर दिया है. क्या कांग्रेस की चालों को नाकाम करने के लिए कानून बनते या बदलते हैं ? क्या सिर्फ इस कारण से एक गैर-कानूनी कानून देश का कानून बन गया ? हमारा संविधान किसी भी सरकार को इसकी इजाजत नहीं देता है कि उसका कोई भी कानून या कदम ऐसा हो कि जो इस देश के नागरिकों के बीच भेद करता हो.

आज यदि देश का कुछ उधार है सरकारों पर तो एक ऐसी तरमीम उधार है जो किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह का कानूनी भेद-भाव यदि कहीं बचा हो तो उसे भी समाप्त करे. वक्फ भेद-भाव का ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं. बिलाशक वक्फ की आड़ में बहुत कुछ नाजायज व मनमाना होता रहा है. उसे रोका जाए व किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे नियंत्रित किया जाए, इसकी जरूरत थी भी, और है भी. लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले यह भी तो देखा जाए कि क्या हर धर्म के अपने-अपने वक्फ नहीं हैं ? आप उन सबका क्या करने वाले हैं? हर धर्मसत्ता ने अपने वक्त की अनुकूल राजसत्ता से सांठ-गांठ करके अपने लिए विशेष सुविधाएं हासिल की हैं. जमीनें हैं, दान-चढ़ावा पर एकाधिकार है, ट्रस्ट आदि की सुविधाजनक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक शिक्षा के नाम पर अपने धर्म के प्रचार की सहूलियतें हैं, विभिन्न पर्दों की आड़ में धर्म-परिवर्तन का चलन है, रवायतों के नाम पर ऐसी सामाजिक प्रथाओं को जारी रखने की चालाकी है जो लिंगभेद पर आधारित हैं आदि-आदि. सारे धर्म-संगठन निरपवाद रूप से एक-दूसरे के प्रति नफरत फैलाते हैं. ये सब लोकतंत्र का विकास ही रुद्ध नहीं कर रहीं बल्कि उसे विकृत भी बनाती जा रही हैं.

जब हमने संविधान बनाया था तब हमारा लोकतंत्र बहुत कच्चा था. बड़े अभागे दौर से गुजरते हुए हम अपनी आजादी तक पहुंचे थे. नेतृत्व नया भी था व बंटा हुआ भी था. एक गांधी थे कि जिनमें इतना आत्मबल था कि वे कैसी भी बाजी पलट सकते थे लेकिन आजादी पाते ही हमने सबसे पहले उनसे ही आजादी पा ली. वे क्या गए कि हमने अपना कंपास ही खो दिया.

अंग्रेजों ने देश को खोखला कर छोड़ा था तो विभाजन ने प्रशासन को छिन्न-भिन्न कर डाला था. उस वक्त एक ही प्राथमिकता थी : देश की एकता व संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा जाए ! जरूरत थी कि देश के हर नागरिक व समुदाय को स्वांत्वना दी जाए, सबमें भरोसा पैदा हो, नयी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति किसी समुदाय के मन में नाहक शंका न बने. बहुत कुछ था जो तब दांव पर लगा था, इसलिए बहुत कुछ था कि जिनकी अनदेखी जरूरी थी. हमारे तब के प्रौढ़ नेतृत्व ने बहुत सारी बातें कबूल कर लीं और कदम-दर-कदम देश को उस अभागे दौरे से निकाल लाए. वह सब पीछे छोड़ कर हम अब दूर निकल आए हैं.

हम दूर निकल आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम मनमाना कर सकते हैं. इसका मतलब इतना ही है कि अब हम संवैधानिक समता व एकता को मजबूत करने की दिशा में कुछ नये कदम उठा सकते हैं. इसके लिए हमारे पास एक नायाब औजार भी है जिसे संविधान कहते हैं. संविधान हमें यह नहीं बताता है कि हमें नया क्या करना है; वह बताता है कि हमें जो भी करना है, वह कैसे करना है. हमें संगठित धर्मों के एकाधिकार को ढीला करना है; हमें धर्म व परंपरा के नाम पर जारी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है; हमें राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र मजबूत भी करना है व उजागर भी करना है; हमें आर्थिक विपन्नता, अमानवीय विषमता तथा अकल्पनीय शोषण को रोकना है. हमें राज्य को उसकी संवैधानिक मर्यादा बतानी भी है.

इतना कुछ है जो अब हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए. लेकिन यहां भी दो सवाल हैं जिनका सामना हमें करना है. पहला यह कि जो यह करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा साफ है ? मंशा का सवाल हमारी बनाई या कही बातों पर निर्भर नहीं करता है बल्कि समय उसकी गवाही देता है. हमारा इतिहास व हमारा वर्तमान बताता है कि जो धर्म, संस्कृति व परंपरा के आधार पर भारतीय समाज में भेद-भाव करते रहे हैं, उन्होंने उसका एक सिद्धांत गढ़ रखा है. वे  घृणा, कठमुल्लापन, अवैज्ञानिक अवधारणाओं को हथियार की तरह बरतते हैं. ऐसे सारे लोग इस नई शुरुअात के पात्र नहीं हैं. जिनके वर्तमान पर देश को भरोसा नहीं है, उनके हाथ में कोई अपना भविष्य कैसे सौंप सकता है ? इसलिए हमें वह पात्रता अर्जित करनी होगी जो सत्ता की कुर्सी अर्जित करने से नहीं मिलती है. दूसरा सवाल यह है कि क्या आप भारतीय समाज से वैसे परिवर्तनों के लिए सहमति प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप ख़ुद पर लागू नहीं करते हैं ?

वक्फ की मर्यादा तय करनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ, उसी सांस में यह भी करना चाहिए कि हिंदू धर्म संस्थानों की, चर्चों व गुरुद्वारों की, आतशबहेरामों की मर्यादा भी तय हो. आज के हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-गिरिजा-आतशबहेराम यह कैसे घोषणा कर सकता है कि उसके यहां दूसरे धर्मों का प्रवेश वर्जित है ? 75 से अधिक सालों से साथ रहने वाले हम लोग क्या सहजीवन का इतना शील भी नहीं सीख पाए हैं? अगर संविधान व सहजीवन की इतनी लंबी संगत में हम यह पूरी तरह नहीं सीख पाए हैं तो अब संवैधानिक पहल व सरकारी निर्देश की मदद लेनी पड़ेगी. आज के हिंदुस्तान में कोई भी धर्म संस्थान, शिक्षा संस्थान ऐसा नहीं हो सकता है जो अपने लोगों को भारतीय समाज की विविधता का, भारतीय सामाजिक बुनावट का, हमारे पर्व-त्योहारों का, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं का, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना न सिखाए. मदरसों का लोकतांत्रिक मिजाज बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सरस्वती शिशु मंदिर सरीखे संस्थानों का लोकतांत्रिक मिजाज बनाना. यह किसी के खिलाफ नहीं, सबके हित में संविधानसम्मत पहल होगी. सांप्रदायिक राजनीति से यह काम करेंगे तो अाप समाज को ज्यादा प्रतिगामी, कठमुल्ला तथा हिंसक बना देंगे. तो रास्ता गांधी का ही पकड़ना होगा कि संवेदना के साथ व्यापक सामाजिक संवाद, लोक-शिक्षण व लोक-संगठन का अभियान चलाना होगा. किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी दल को निशाने पर लेंगे तो आप अपने समाज की संरचना पर घात करेंगे. चुनावी गणित से यह काम करेंगे तो कुर्सी भले वक्ती तौर पर आपके हाथ आ जाए, देश अंतिम तौर पर आपके हाथ से निकल जाएगा.

वक्फ के मामले पर विचार करते वक्त सर्वोच्च न्यायालय ख़ुद भी संविधान की कसौटी पर है. हमारा संवैधानिक इतिहास बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है. आप संविधान की शाश्वत मालिक जनता से पूछेंगे तो अपार बहुमत से आपको यही जवाब मिलेगा कि आपातकाल का संदर्भ तो है ही, सर्वोच्च न्यायालय उससे पहले भी और उसके बाद भी संविधान को समझने व उसकी रक्षा करने में बारहा विफल होता आया है. कारण यह है कि उसने संविधान से इतर कारणों को अपने निर्णय का आधार बनाया है. हमारे एक न्यायाधीश महाशय ने तो यह भी कहा है कि वे भगवान से पूछ कर फैसला करते थे !  जिसका भगवान ही संविधान है, उसे किसी दूसरे भगवान के पास जाने की जरूरत ही कैसे पड़ी ? जब न्यायाधीश भगवान से फैसला पूछने लगते हैं तब राजनीति कपड़ों से अपने नागरिक पहचानने लगती है. इसलिए न्यायपालिका से जुड़े हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि संविधान के बाहर जो है, वह न तो उसका क्षेत्र है, न उसकी संवैधानिक भूमिका है.

राहुल गांधी इतिहास कैसे पढ़ें व उससे क्या निष्कर्ष निकालें, यह तय करना अदालत की संवैधानिक भूमिका है ही नहीं. अदालत को इतना ही देखने व जांचने का अधिकार है कि राहुल गांधी को अपनी तरह से इतिहास पढ़ने व अपना नजरिया बनाने का अधिकार है या नहीं; अौर यह भी कि ऐसा करते हुए राहुल गांधी किसी का अपमान या किसी को अपशब्द तो नहीं कह रहे ? ऐसा हो तो अदालत को राहुल गांधी को पकड़ना चाहिए लेकिन अदालत को यह अधिकार कहां से मिला कि वह राहुल गांधी को धमकाए कि वह सावरकर को खारिज नहीं करें अन्यथा हम उन्हें अदालत में खींचेंगे ?

वक्फ का पिटारा खुला है तो यह सब उसके भीतर से निकल रहा है. सर्वोच्च न्यायालय को इन सबको समेट कर वह फैसला करना है जिसका इंतजार यह देश कर रहा है.

(27.04.2025) 

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