“બોલ, કહીશ શું

પ્રેમને તું?”

“બીજું શું,

વરસાદનું પહેલું ટીપું;

અને તું?”

“ગટરનું ઢાંકણું.”

e.mail : umlomjs@gmail.com

દેશ-દુનિયામાં કોઈપણ મુદ્દા પર લોકોના અભિપ્રાયો એકત્ર કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા એક મજબૂત મંચ છે. આ મંચનો ઉપયોગ સકારાત્મક અને નકારાત્મક બન્ને પ્રકારના માણસો કરે છે. ડિજિટલ ઈન્ફ્લુઅર્સ આપણા દૃષ્ટિકોણ પર વ્યાપક પ્રમાણમાં અસર કરે છે અને આપણી માનસિક્તા બદલી શકે છે. નકારાત્મક દૃષ્ટિકોણવાળા અને એજેન્ડાધારી લોકોમાં માનસિક પ્રદૂષણ ફેલાવે છે, અભદ્રતા ફેલાવે છે. સત્તાધારી પક્ષના IT Cell અને ગોદી મીડિયા આ પ્રદૂષણનું ઉદ્દભવ સ્થાન છે. દેશાના CJI-ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા માનનીય ચંદ્રચૂડ વિશે સોશિયલ મીડિયામાં હુમલા થયા છે : ”ઘરના દુ:શ્મન. વિદેશી એજન્ટ. લોકતંત્ર માટે જોખમી. વૈશ્વિક હિતોથી સંચાલિત. હિન્દુ વિરોધી.” જો દેશના ચીફ જસ્ટિસને આવી રીતે વગોવતા હોય તો કોઈ પણ જાગૃત નાગરિકને ટ્રોલ-સેના કઈ હદે માનસિક ત્રાસ આપતી હશે, તેનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.

સવાલ એ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર અભદ્રતા રોકવાનું કામ પોલીસનું નથી? પોલીસ ઈચ્છે તો આવી અભદ્રતા અટકી શકે છે. નમૂનારૂપ કેસ કરીને સખ્ત કાર્યવાહી કરી આ કામ થઈ શકે. પરંતુ પોલીસ ઈચ્છે તો ને? પોલીસ સત્તાપક્ષના નિયંત્રણ હેઠળ છે. દિલ્હી પોલીસ POCSO એક્ટના આરોપી બ્રિજભૂષણ સિંહને એક મહિનાથી એરેસ્ટ કરતી નથી; આશારામ જેવો જ આ કેસ છે છતાં વડા પ્રધાન બ્રિજભૂષણ સિંહને બચાવે છે ! ટ્રોલ-સેના ગંદી ગાળો / અભદ્ર ટીકાની નીચે ‘જય શ્રી રામ’/ ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ વગેરે લખે છે. તેમની ID ફેઈક હોય છે. શું સરકારનું ગુપ્તચર તંત્ર આ બાબત જાણતું નહીં હોય?

સંજય ઈઝાવા

અભદ્રતા શા માટે? ભિન્ન મત ધરાવનારનો નૈતિક જુસ્સો તોડી પાડવા અને તેને ચૂપ કરવા માટે. અભદ્રતા લોકતંત્ર માટે ઘાતક છે ! સામાન્ય રીતે ટ્રોલ સેનાની અભદ્રતા સામે કોઈ શીંગડા ભરાવતું નથી. ભૂંડ સાથે કુસ્તી ન કરાય; આપણાં કપડાં ખરડાય અને ભૂંડની ખંજવાળ ભાંગે ! એમ માની ટ્રોલિયાઓને બ્લોક કરવાનો આપણે રસ્તો લઈએ છીએ. પરંતુ કોઈએ તો અવાજ ઊઠાવવો પડે. આ કામ સુરતના RTI એક્ટિવિસ્ટ સંજય ઈઝાવાએ હાથ ધર્યું છે.

સંજયે 28 મે 2023ના રોજ સુરત શહેરના પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફેસબૂક પોસ્ટ પર અભદ્ર કોમેન્ટ કરવા સબબ IPC કલમ-354A/ 354D/ 503/ 509/ 292/ 298/ 499 તથા IT એક્ટ કલમ- 66E/ 67/ 67A હેઠળ 22 ઈસમો સામે FIR નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા લેખિત અરજી કરી છે. સંજયે 22 મે 2023ના રોજ ફેસબૂક પર હિન્દી ફિલ્મ ‘કેરાલા સ્ટોરી’ પર આંકડાકીય વિશ્લેષણ સાથે એક પોસ્ટ મૂકી હતી. તેમાં કોઈ વ્યક્તિગત આક્ષેપ ન હતો. પોસ્ટમાં સંસદીય ભાષા હતી. પરંતુ 22 ઈસમોએ બિન સંસદીય, ઉશ્કેરણીજનક, અભદ્ર, વાચકોને શરમમાં મૂકે તેવી કોમેન્ટ્સ કરી હતી અને ગંદા ફોટો મૂકેલ હતા. સંજયની પોસ્ટ પર ટ્રોલ ઈસમોએ કાઁગ્રેસની ભયંકર માનહાનિ કરતાં ચિત્રો મૂકેલ છે. સુરતની કોર્ટ રાહુલ ગાંધીને બદનક્ષી સબબ 2 વરસની સજા કરી શકતી હોય તો, ગુજરાત કાઁગ્રેસે તેમનો આત્મા જાગતો હોય તો ટ્રોલ ઈસમો સામે બદનક્ષી સબબ કેસ કરવો જોઈએ.

સંજયે અભદ્રતાના ઝેરીલા કાળા નાગને નાથવાની હિમ્મત કરી છે; પરંતુ પોલીસ અભદ્ર ઈસમો સામે FIR નોંધી સખ્ત પગલાં ભરશે તેવી આશા નથી; કેમ કે અભદ્રતા આચરવાનો પરવાનો સત્તાપક્ષે ટ્રોલ-સેનાને આપેલો છે ! સંજય કહે છે : “જો સ્થાનિક પોલીસ FIR નહીં નોંધે તો પોલીસ કમિશ્નર / DGP / ગૃહ સચિવ સમક્ષ રજૂઆત કરીશ. Gujarat State Police Complaints Authority સમક્ષ ફરિયાદ કરીશ. છેવટે કોર્ટમાં IPC કલમ – 166 (A) 166(B) હેઠળ ફરિયાદ કરીશ. આખરે સોશિયલ મીડિયા પર અભદ્રતાને ડામવી છે !” લોકો નિર્ભય બની પોતાના અભિપ્રાયો વ્યક્ત કરી શકે તે લોકતંત્ર માટે અનિવાર્ય છે. આપણે બીજું કંઈ ન કરીએ તો ચાલશે, પણ સંજયની સાથે ઊભા રહીએ !

સૌજન્ય : રમેશભાઈ સવાણીની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર

कुमार प्रशांत

सब कुछ नया हो गया ! संसद भवन भी नया हो गया; लोकतंत्र भी नया हो गया; समय के ललाट पर अमिट हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संकल्प भी नया लिख दिया ! यह भी एकदम नया हुआ कि संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ लेकिन न राष्ट्रपति थीं, न उप-राष्ट्रपति थे. दोनों दिल्ली में ही थे लेकिन उनके संदेश भर पढ़े गए, उन्हें मौजूद रहने से मनाही कर दी गई. 20 से ज्यादा विपक्षी दल नहीं थे, यह बात आपके लोकतंत्र में कोई मानी नहीं रखती है. संविधान में यह बात ही गलत दर्ज हो गई है कि संसद में पक्ष और विपक्ष का होना ही जरूरी नहीं है बल्कि वही लोकतंत्र है जिसमें दोनों की साझेदारी हो.

लोकसभा का अध्यक्ष उसका प्रथम पुरुष होता है, ऐसी कोई नई मान्यता बनाई जा रही है, तो वैसा भी कुछ बना नहीं; अध्यक्ष थे जरूर लेकिन थे वे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्वविहीन पिछलग्गू ! इसकी पूरी सावधान योजना बनाई गई थी कि एक ही आदमी सुनाई दे, एक ही आदमी दिखाई दे, एक ही आदमी साकार हो ! लोकतंत्र एक ही आदमी का होता है, यह भी नया हुआ.

इतना नया-नया एक साथ इस तरह हुआ कि पुराना कुछ याद ही नहीं रहा. जैसे किसे याद रहा कि कहीं, इतिहास के किसी गतालखाने से कोई ‘सेंगोल’ लाया गया और हमने प्रधानमंत्री को उसके सामने साष्टांग भू-लुंठित देखा मानो वह लोकतंत्र की कोई आदिशक्ति का साकार स्वरूप हो जिसकी साष्टांग अभ्यर्थना करना धार्मिक दायित्व हो. क्या आपको याद है कि ऐसा पहली बार नहीं देखा हमने? अगर मैं भूलता नहीं हूं तो हमने संसद के प्रवेश-द्वार पर प्रधानमंत्री को साष्टांग भू-लुंठित देखा है; हमने संविधान की किताब के सामने उन्हें नतमस्तक देखा है; हमने उन्हें मठों-मंदिरों-पंडों-पुजारियों के सामने नतमस्तक देखा है, हमने उन्हें दलितों के पांव धोते देखा है, हमने उन्हें सार्वजनिक सभाओं में मंचों के हर कोने पर जा-जाकर जनता जनार्दन को इस तरह नतमस्तक प्रणाम करते देखा है कि वह उपहास का प्रसंग बन गया. एकदम नया यह सब पुराने कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं. प्रधानमंत्री जब भी, जहां कहीं होते हैं कुछ-न-कुछ नया होता ही है जो बेहद पुराना होता है. वैसे यह ठीक भी है कि वे देश को नया बना रहे हैं तो उनका अपना नया बने रहना भी तो जरूरी है न ! बस, ध्यान इतना ही रखना है कि यह सारा नया कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री ही करें !

हमारे लोकतंत्र में ‘सेंगोल’ का प्रवेश एकदम नया है. प्रधानमंत्री ने उसे खोजा, धूल झाड़ी, उसे चमकाया, हथेलियों में उठाया, फूलों से सजाया, उसके सामने साष्टांग दंडवत हुए, फिर उसे ले कर पैदल चले, अध्यक्ष के आसान के पास एक खास जगह गढ़ी उन्होंने, उसका एक खास स्टैंड बनाया जिस पर उसे पूजा-पाठ के साथ स्थापित किया. फिर देश को यह भी सिखलाया कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. यह राजदंड है. अध्यक्ष के आसान के पास है तो इसलिए कि सदस्य ( वे सदस्य जो विपक्ष के होते हैं !) सदन की मर्यादा का पालन नहीं करते तो अध्यक्ष उसे तत्काल ‘सेंगोल’ से बरज सकें. नहीं, नहीं, हमने गलती लिखा. अध्यक्ष नहीं, बरजेंगे तो प्रधानमंत्री ही; अध्यक्ष उनसे निवेदन करेंगे कि ‘सेंगोल’ का वक्त आ गया है श्रीमान, आइए और इन महाशय को दंडित कीजिए ! राजदंड दंडित करने के लिए ही होता है.

बेकार ही बहुत सारा इतिहास खंगाला गृहमंत्री शाह ने. यह ‘सेंगोल’ कहां से आया, किसने इसे कब किसे दिया, आपका यह सारा शोध कबूल है शाह साहब लेकिन समझने की बात तो इतनी ही है कि लोकतंत्र से इस ‘सेंगोल’ का कोई नाता बनता है क्या ? नहीं, इसका नाता राजतंत्र से है. देखिए, आपने ‘सेंगोल’ की बात की तो न चाहते हुए भी आपको जवाहरलाल नेहरू को उस इतिहास में जगह देनी पड़ी जिस इतिहास को बदलने-भुलाने में आप और इतिहास के आपके इतने सारे दिग्गज लगे हुए हैं. जवाहरलाल नेहरू को समझना उन सबको भारी पड़ता है जिनको लोकतंत्र का ककहरा न भाता है, न समझता है. लेकिन नेहरू को जब यह ‘सेंगोल’ मिला तो उन्होंने इसे इसकी सही जगह पहुंचा दिया. किसी संग्रहालय में रखवा दिया. राजदंड लोकतंत्र का प्रतीक नहीं बन सकता है, इतना विवेक था उन्हें. लोकतंत्र का एक मतलब, जरूरी मतलब यह भी है कि आपको अपनी समझ, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, अपनी पोथियां, अपनी मान्यताएं सब शनै-शनै बदलनी पड़ती हैं. कपड़ा बदलने के बारे में तो कबीर साहब कब के कह गए हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा; लेकिन यहां तो लोकतंत्र कपड़े से आगे, मन व मान्यताओं के बदलाव की मांग करता है. लोकतंत्र से जिसका मेल नहीं बैठता है, वह सारा कुछ किसी संग्रहालय में जगह पाता है. लोकतंत्र के आंगन में तो वही प्रतिष्ठित होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को संवारता-पुष्पित-पल्लवित करता है.

इसलिए ‘सेंगोल’ की जगह संसद में नहीं है. जैसे ईंट-सीमेंट की बनी इमारत लोकतंत्र की संसद नहीं होती है वैसे ही राजतंत्र के किसी प्रतीक की जगह भी संसद में नहीं होती है. संसद में आप करते क्या हैं, कैसे करते हैं और जो करते हैं वह संविधानसम्मत है या नहीं, यही कसौटी है कि वह लोकतंत्र की संसद है या नहीं. हमारी संसद में लोकतंत्र की जगह पहले ही कम थी, आपने उसे और भी संकरे रास्ते पर ला खड़ा किया है. लेकिन आप भी क्या करें, आपके लोकतंत्र में जगह ही एक आदमी की है, इसलिए आपकी परिकल्पना भी उतनी ही संकरी है.

(31.05.2023)

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