राम पुनियानी

जनता के आक्रोश के ज्वार ने बांग्लादेश को हिला दिया है. वहां जो हो रहा है उसके बारे में कई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिनके नतीजे में भारत में इस्लामोफोबिया ने जोर पकड़ लिया है. शेख हसीना ने बांग्लादेश पर पिछले 15 वर्षों से बहुत सख्ती से शासन किया. उन्होंने विपक्ष का जबरदस्त दमन किया और यहां तक कि सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को या तो जेलों में ठूंस दिया या उनके घरों में नजरबंद कर दिया.

बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों की संतानों को आरक्षण के मुद्दे को लेकर छात्रों का आंदोलन भड़का. यह आरक्षण 50 साल से भी अधिक समय पहले पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के सफल संघर्ष के बाद से ही निरंतर जारी था. इस मुद्दे पर बांग्लादेश का युवा वर्ग आक्रोशित था और उनके आक्रोश को हसीना सरकार ने सख्ती से दबाया. इससे आंदोलन ने बहुत बड़ा और गंभीर स्वरूप अख्तियार कर लिया.

हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां अराजकता फैल गई. आवामी लीग (हसीना की पार्टी) के समर्थकों पर हमले हुए और उसके कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया. “हिंदू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन यूनिटी काउंसिल” एवं “बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद” के अनुसार 5 अगस्त को हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की 205 घटनाएं हुईं. अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए छात्रों ने प्रोफेसर युनुस को चुना. अल्पसंख्यकों ने सुरक्षा की मांग करते हुए एक विशाल रैली आयोजित की. प्रोफेसर युनुस ने तुरंत एक अपील जारी करते हुए आंदोलनरत छात्रों से हिंदुओं, ईसाईयों और बौद्धों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों को हमलों से सुरक्षा प्रदान करने की अपील की. “क्या यह उनका देश नहीं है? आपने देश की रक्षा की है, क्या आप कुछ परिवारों की रक्षा नहीं कर सकते?” उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से सवाल किया.

यह अपील बहुत प्रभावी साबित हुई. बांग्लादेश के ‘द डेली स्टार’ समाचारपत्र के संपादक महफूज अनाम के अनुसार, इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा थम गई.  यहां तक कि दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने तक मंदिरों की रक्षा के लिए दस्तों का गठन किया. द वायर के करण थापर को दिए गए एक साक्षात्कार में संपादक ने इस ओर ध्यान दिलाया कि भारत और बांग्लादेश के दक्षिणपंथियों को एक दूसरे से ताकत हासिल होती है. उनके अनुसार पांच दिन बाद अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हो रही हिंसा पूरी तरह थम गई. उनके और कई अन्य यूट्यूबर्स के अनुसार भारत में तथ्यों की पुष्टि किए बिना बहुत सारी अफवाहें और फेक न्यूज फैलाई गईं.

इसका एक बड़ा उदाहरण है क्रिकेट खिलाड़ी लीपन दास के घर को आग लगाए जाने की खबर और वीडियो. बीबीसी फेक्ट चैक से यह पता लगा कि यह घर किसी और क्रिकेट खिलाड़ी का था जो आवामी लीग का नजदीकी है और दो कार्यकालों के लिए सांसद रह चुका है. इसी तरह एक अन्य वीडियो में दावा किया गया कि वह चिटगांव में एक मंदिर को जलाए जाने का वीडियो है. फैक्ट चैक से पता लगा कि इस वीडियो में जिस भवन को जलता दिखाया गया है वह आवामी लीग का कार्यालय है, जो मंदिर के नजदीक है. ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिनमें हिंदू मंदिरों को जलते और हिंदुओं की हत्या होते दिखाया गया है. लेकिन कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जिन्हें दबा दिया गया – वे वीडियो जिनमें छात्रों द्वारा मंदिरों की रक्षा के लिए बनाए गए दस्तों को दिखाया गया है. “हिंदू एवं मुस्लिम दोनों पीड़ित हैं. लेकिन वे लोग राजनीति से प्रेरित हिंसा की चुनिंदा घटनाओं को साम्प्रदायिक हिंसा बताते हैं. जब हिंसा का शिकार होने वाला हिंदू होता है तो इसे धर्म आधारित प्रताड़ना बताकर जोर-शोर से प्रचारित किया जाता है, जिससे भारत में मुसलमानों के प्रति घृणा बढ़ती है” (एक फैक्ट चैकर शोहानूर रहमान ने द क्विंट को बताया).

इस समय बांग्लादेश में सत्ता के दो केन्द्र हैं – प्रोफेसर युनुस और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र. दोनों ही बांग्लादेश के समावेशी चरित्र का समर्थन कर रहे हैं और हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं. निःसंदेह जमात-ए-इस्लामी एक इस्लामिक राष्ट्र का स्वप्न देखता है, बीएनपी की नेता खालिदा जिया भी दक्षिणपंथी और इस्मालिक राष्ट्र की समर्थक हैं. मगर बहुमत का नजरिया वही है जो युनुस और छात्रों का है. प्रोफेसर युनुस ने बहुवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धतता दिखाते हुए, 13 अगस्त को ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया जहाँ वे हिन्दुओं के नेताओं से मिले, उनके दर्द को सुना और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया. यह बहुत ही संतोषप्रद है.

इस बीच, भारत में नफरत फैलाने वाले और हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक बड़े पैमाने पर घृणा फैलाने और भड़काऊ संदेश भेजने में जुटे हैं. भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ट्वीट किया “शांति वायु या सूर्य की रोशनी की तरह नहीं है, जिसे आप अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और वह आपको बिना कोई कीमत चुकाए हासिल होगी. महाभारत हो या रामायण, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाईयां अमन हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं. अपनी तलवारें उठाओ, उनकी धार तेज करो, और प्रतिदिन लड़ने-भिड़ने का थोड़ा-बहुत अभ्यास करो”. कई अन्य लोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश को जानबूझकर “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश” के नाम से पुकार रहे हैं, जिसका बहुत ही पतित उद्धेश्य है.

इसी तरह कई ट्रोल और भाजपा नेता भड़काने वाली बातें फैला रहे हैं. इस समय क्या किया जाना आवश्यक है? हमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यको के अधिकारों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए. अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आव्हान कर रही है और अल्पसंख्यक अपने अधिकारों के समर्थन में एक रैली का आयोजन सफलतापूर्वक कर सके. इन दोनों बातों से यह प्रतीत होता है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए स्थान है, जिसका समर्थन और सराहना की जानी चाहिए. लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के सभी मामलों में एक सा रवैया अपनाया जाना चाहिए. हमें अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए ताकि हम पड़ोसी देशों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें.

पूरा दक्षिण एशिया साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद के दौर से गुजर रहा है. श्रीलंका एक साल पहले तक साम्प्रदायिकता की गिरफ्त में था. पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने के लिए कुख्यात है और म्यांमार भी इसी रास्ते पर चल रहा है. जो लोग तलवार निकालने की बात करते हैं और अन्य घृणा उत्पन्न करने वाले संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उन पर घृणा फैलाने और विभाजनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के आरोपों में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती.

जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संबंध में गलत धारणाओं पर आधारित ‘हिंदू खतरे में’ के झूठे प्रचार को सोशल मीडिया में कही जा रही उन बातों से बल मिलता है जो तथ्यों की पुष्टि किए बिना फैलाई जाती हैं. बहुवाद और लोकतंत्र के पक्षधरों के कंधों पर इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. घृणा फैलाने वालों का बहुत बड़ा तंत्र बन गया है जो अपने विभाजनकारी एजेंडे पर अमल करने के लिए उद्यत है. इसका मुकाबला करने के लिए शांति एवं मैत्री में यकीन रखने वाले लोगों को और बड़ी संख्या में आगे आना होगा ताकि घृणा की इस फैलती आग को काबू में किया जा सके और सही तथ्य सामने लाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व सघन बनाया जा सके.

हसीना का दुहरा चरित्र था. जहां एक ओर वे तानाशाह थीं,  वहीं दूसरी ओर उनके राज में बहुवाद कुछ हद तक कायम रहा. जरूरी यह है कि बहुवाद और लोकतंत्र दोनों को सशक्त किया जाए. बांग्लादेश सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि वह इन दोनों की जड़ें मजबूत करे. भारत को इन मूल्यों को बढ़ावा देकर दक्षिण एशिया के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए. विभिन्न समुदायों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के हित के सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए और सभी के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने वाली बातें नहीं की जानी चाहिए.

14 अगस्त 2024

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया. लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं) 

રવીન્દ્ર પારેખ

આજે પંદરમી ઓગસ્ટ. 1947માં સ્વતંત્ર થયાં એ વાતને આજે 77 વર્ષ થયાં. ઘણું બદલાયું, આટલાં વર્ષોમાં. સરકારો આવી ને ગઈ. લાલ કિલ્લા પરથી વડા પ્રધાનો દેશની સ્વતંત્રતાનો ઇતિહાસ ગાતા ગયા ને દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે એ વાત દોહરાવતા રહ્યા. આજે પણ લાલ કિલ્લો ભારતની પ્રગતિની, વિકાસની ગાથા ગાશે ને જનગણમન…થી દેશ નવી શરૂઆત તરફ અગ્રેસર થશે. એમાં કોઈ શંકા નથી કે ભારતે વૈશ્વિક કક્ષાએ પોતાનું વર્ચસ્વ ઊભું કર્યું છે. અમેરિકા કે રશિયા એકબીજાના શત્રુ હશે, પણ બંને ભારતના મિત્ર દેશો છે. બંનેને ભારતના મતનું મૂલ્ય છે. ભારત ત્રીજા નંબરની ઈકોનોમી બનવા કટિબદ્ધ છે ને અન્ય દેશો સાથેના તેનાં રાજદ્વારી સંબંધો પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું મૂલ્ય ધરાવે છે. આમ છતાં પડોશી દેશો સાથેનો શત્રુવટ આજ પર્યંત જળવાઈ રહ્યો છે. એમાં ભારતની નિષ્ઠા ઓછી નથી, પણ પડોશી દેશોની નિર્લજ્જતા ને નાલાયકી વધુ ભાગ ભજવે છે. ચીનની સરહદી હિલચાલ ભારત સાથેની શત્રુતા વધારનારી જ રહી છે. એ જ રીતે પાકિસ્તાનની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓનો છેડો પણ નથી આવતો એ દુ:ખદ છે. વૈશ્વિક આતંકવાદનાં મૂળમાં પાકિસ્તાન છે એની કોઈ ના પાડી શકે એમ નથી. ભારતે મોડું વહેલું પાકિસ્તાન સાથે સીધા સંઘર્ષમાં ઊતરવું જ પડવાનું છે તેમાં શંકા નથી. આજના 78માં સ્વતંત્રતા દિવસે આનંદ કરવાનો હોય ત્યારે પણ આપણા પર આતંકી હુમલો થવાનું જોખમ તોળાયેલું છે. કૈં ન થાય તેમ ઈચ્છીએ, પણ કૈં થાય તો સ્વતંત્રતા દિવસને માથે લોહી તોળાયેલું રહે એમ બને.

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર 78માં સ્વતંત્રતા દિવસની તડામાર તૈયારીઓ વચ્ચે સૂત્રો પાસેથી એવા સમાચાર આવ્યા છે કે આતંકવાદીઓ દેશમાં આતંક ફેલાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. એવી દહેશત છે કે 15 ઓગસ્ટને દિવસે આતંકવાદીઓ માનવ બોમ્બના રૂપમાં હુમલો કરી શકે છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓએ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે કે આતંકવાદીઓ વી.વી.આઈ.પી.ને ટાર્ગેટ કરી શકે છે. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં તાજેતરના હુમલા બાદ વધુ સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ભીડવાળી જગ્યાઓ, આઇકોનિક સ્થળોને નિશાન બનાવી શકાય એવી ચેતવણી અપાઈ છે. દિલ્હી હંમેશાં જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર માટે નિશાના પર રહ્યું છે. ખાસ કરીને દિલ્હીને સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવાતો હોય ત્યાં કેટલો ઉમંગ રહે તે સમજી શકાય એવું છે, છતાં એવી પ્રાર્થના કરીએ કે ભારતનું રાષ્ટ્રીય પર્વ નિર્વિઘ્ને પાર પડે.

આ તો રાષ્ટ્રીય પર્વને લોહીથી ખરડવાની આતંકી હિલચાલની વાત છે, પણ આમ પણ, દેશનો માહોલ ભારતીય પ્રજાના ઉમંગ-ઉત્સાહ પર પાણી ફેરવે એવો ય છે. કોલકાતાની મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલની 31 વર્ષની ટ્રેઈની પર બળાત્કાર અને હત્યાની જઘન્ય હત્યાએ આખા દેશને હચમચાવી મૂક્યો છે. સ્ત્રીઓ તરફી ગુનાઓમાં કોઈ ઓટ આવતી નથી તે દુ:ખદ છે. એ ઉપરાંત દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર, હત્યા, દુષ્કર્મ, લાંચ રૂશ્વતની એટલી ઘટનાઓ રોજ બને છે કે નૈતિક મૂલ્યોનું ધોવાણ એ જાણે સામાન્ય બાબત થઈ પડી છે. દેશમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સ પાર પડ્યા છે, રસ્તા, પાણી, વીજળીની સ્થિતિમાં પણ સુધાર જોવાય છે, પણ બેકારી અને મોંઘવારીએ આડો આંક વાળ્યો છે, તેનો ઇન્કાર થઈ શકે એમ નથી. કાલના જ સમાચાર છે કે ભારતમાં દરેક બ્રાંડના નમક અને ચીનીમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક છે. ક્વોલિટીના આગ્રહી લોકો સાધારણ રીતે બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ ખરીદવા મથતા હોય ત્યાં, નમક અને ચીની જેવામાં આવી બનાવટ બધી રીતે ધિક્કારને પાત્ર છે. જાણીતી કંપનીઓ આ પાપ કરે છે ને લોકોના આરોગ્ય સાથે રાત દિવસ ચેડાં કરે છે. આમે ય ભેળસેળ ન હોય એવી વસ્તુઓ શોધી જડતી નથી, ત્યાં રોજ ઊઠીને આ જ દેશના લોકો, આ જ દેશના લોકોનાં આરોગ્ય સાથે આવી ભયંકર રમત રમે એ કેવળ અસહ્ય ને અક્ષમ્ય છે. કશુંક સારું, શુદ્ધ મળે એવી આશા કોઈ પાસેથી રાખી શકાય એમ જ નથી? આની સામે પણ કૈં થવાનું નથી. થોડો ઊહાપોહ થાય ન થાય કે નવી વાત આગલી વાતને વિસારે પાડી દે છે. દુ:ખદ એ છે કે કોઈને કૈં અજુગતું તો લાગતું જ નથી. બધાંને બધું જ કોઠે પડી ગયું છે. એટલું કોઠે કે જીવ છે કે કેમ તેની ય ખબર ન પડે.

આમ ગુજરાતનો 1,600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો રાજ્યનું મોટું આભૂષણ છે, પણ તેનો ઉપયોગ પાકિસ્તાની હિલચાલ માટે પણ થાય છે. મુંબઈ પર 26/11નો આતંકવાદી હુમલો થયેલો ત્યારે તેનો સૂત્રધાર કસાબ ગુજરાતથી દરિયાઈ માર્ગે મુંબઈ પહોંચેલો. તાજેતરમાં જ કચ્છના હરામીનાળા ક્રિક વિસ્તારમાંથી બિનવારસી પાકિસ્તાની બોટ મળી આવી હતી. જો કે, તેમાં માછીમારીનાં સામાન સિવાય બીજી કોઈ વાંધાજનક વસ્તુઓ ન હતી, પણ ગુજરાત ડ્રગ્સનું હબ બન્યું છે, તે કોઈથી અજાણ્યું નથી. સૌરાષ્ટ્રમાં કરોડોનું ડ્રગ્સ ઝડપાયા બાદ, વલસાડ, હજીરા કિનારેથી 13 કરોડનું ચરસ ઝડપાયું છે. આ  પહેલાં પારડીના ઉદવાડાથી સોમવારે 5.87 કરોડનાં ચરસનાં 10 પેકેટ પકડાયાં હતાં. આમ પણ ડ્રગ્સની ગુજરાતને નવાઈ રહી નથી. તે દરિયેથી ગલીઓ સુધી પહોંચ્યું છે.

ગુજરાતનાં રાજકોટમાં મે મહિનામાં, અગ્નિકાંડ થયો અને એમાં એકલી ભ્રષ્ટતા જ બહાર આવી. એના ચીફ ફાયર ઓફિસર ઈલેશ ખેરની ટી.આર.પી. કાંડમાં ધરપકડ થઈ. તેની જગ્યાએ ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર અનિલ મારુ આવ્યા, ત્યારે હતું કે આગલા અનુભવો પરથી સાહેબ સાવચેતી રાખીને આગળ વધશે, પણ તેમણે તો ભ્રષ્ટાચારની દુકાન જ ખોલી નાખી. જાણે સરકારનો કે કોઈનો તેમને ડર જ ન હતો. પેલા સત્તાવીસ લોકોનો ભોગ લેનારા અગ્નિકાંડ જેવું કૈં બન્યું જ ન હોય તેમ, બધા કમાવામાં જ લાગી પડ્યા. ફાયર સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવાના બે લાખ રૂપિયા થાય છે, તો તેનું એન.ઓ.સી. મેળવવાના ત્રણ લાખ થાય છે. ટૂંકમાં, એક સહી કરવાના એક લાખ રૂપિયા. રાજકોટના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર અનિલ મારુએ અત્યાર સુધીમાં 90થી વધારે ફાઈલો પર સહીઓ કરી છે. એના પરથી હિસાબ માંડી શકાશે કે ગજવું કેટલું ભારી થયું હશે?

રાજકોટની એક વ્યક્તિએ ફાયર સેફટીનું એન.ઓ.સી. મેળવવા અનિલ મારુને અરજી કરી. તેમણે એન.ઓ.સી.ના બદલામાં 3 લાખ માંગ્યા, જેમાંથી 1.20 લાખ તો લઈ જ લીધા, પણ 1.80 લાખ આપવાના બાકી હતા. એ દરમિયાન જામનગર એ.સી.બી.(એન્ટિ કરપ્શન બ્યૂરો)નો સંપર્ક અરજદારે કર્યો. અને ગોઠવાયેલા ટ્રેપમાં મારુ ઝડપાયા. કોઈ શરમ જ ન હોય તેમ સહી કરવાના લાખ લાખ ઉઘરાવાય ને એ પણ અગાઉ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ સપડાયા હોય ત્યારે, એ કેવળ શરમ છે આ સ્વતંત્ર ભારતની. આવા અધિકારીઓ 78મે વર્ષે સ્વતંત્રતાની આપણી ઉપલબ્ધિ છે.

એમાં શિક્ષણનો દાટ વાળવામાં ગુજરાત સરકારે બહુ મહેનત કરી છે. સરકારી સ્કૂલો બંધ કરવાની ગણતરીએ સરકારે ખાનગી સ્કૂલોને ઉત્તેજન આપ્યું અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતીમાં અખાડા કર્યા. બીજી તરફ જે શિક્ષકો નોકરીમાં હતા એમણે પણ થઈ શકે એટલી બદમાશી એ રીતે કરી કે પગાર ચાટતા રહ્યા ને નોકરીમાં ગેરહાજર રહ્યા. સરકારે પોતે કબૂલ કર્યું કે રાજ્યમાં ગુલ્લી મારનારા શિક્ષકોનો કાંડ ફૂલ્યો ફાલ્યો છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં ગુજરાતનાં 151 શિક્ષકો ત્રણ મહિના કરતાં વધુ સમયથી ગેરહાજર છે. અત્યાર સુધીમાં 134 શિક્ષકોને બરતરફ કરાયા છે. 60 શિક્ષકો તો એવા છે જે વિદેશમાં જઈને બેઠા છે. સુરતમાં સમિતિના ત્રણ શિક્ષકો તો એવા છે, જે છ મહિનાથી ચાલુ પગારે વિદેશમાં છે.

આ બધું શેને માટે ને કોને માટે છે, તે નથી સમજાતું. ભ્રષ્ટતા, છાવરવું, લાંચ લેવી, ભેળસેળ કરવી, સાધારણ માણસને લૂંટવા, છેતરવા જેવાં લક્ષણો આટલાં વર્ષની સ્વતંત્રતા પછી વિકસાવ્યાં છે આપણે. એ કદાચ આપણું રાષ્ટ્રીય ચરિત્ર છે. 77 વર્ષનાં સ્વાતંત્ર્યની આપણી કદાચ એ જ પ્રાપ્તિ છે. 200 વર્ષની અંગ્રેજોની ગુલામી ફગાવ્યાં પછી આપણે આ જ પ્રાપ્ત કરવું હતું, શું? અંગ્રેજો આપણને વફાદાર ન હતા, પણ તેમણે તેમના દેશ સાથે દગો નથી કર્યો. જ્યારે આપણે? આને માટે ઝઝૂમ્યાં આપણા પૂર્વસૂરિઓ? આટલી શહીદી, આટલાં બલિદાન પછી આ જ મેળવવાનું હતું આપણે? ચારિત્ર્ય શુદ્ધિ જેવા શબ્દો આટલા જલદી આઉટડેટેડ થવા માટે જ હતા? સ્વતંત્રતા ‘આવી’ તો કોણે માંગી હોય? ચિત્કારીને એક સવાલ પૂછવાનું મન થાય છે કે આપણામાં કશું સાચું કૈં રહ્યું છે કે નહીં? એ કેવી કમનસીબી છે કે નકલી આંસુ પણ અસલી આંખથી જ નીકળે છે …

000

e.mail : ravindra21111946@gmail.com

પ્રગટ : ‘આજકાલ’ નામક લેખકની કટાર, “ધબકાર”, 15 ઑગસ્ટ 2024

ચંદુ મહેરિયા

તમે કેટલી ભાષાના જાણકાર છો? એવા સવાલનો જવાબ શું હોઈ શકે? ભાષાના જાણકાર હોવાના કોઈ ચોક્કસ માપદંડો નથી. એટલે કેટલી ભાષા વાંચી, લખી, બોલી શકો છો તેના આધારે ભાષાના જાણકાર હોવાનું નક્કી થઈ શકે. એક ગુજરાતીભાષીને જો આવો સવાલ કરવામાં આવે તો તેનો જવાબ કદાચ ગુજરાતી અને હિંદી એમ બે ભાષા તે વાંચી, લખી, બોલી શકે છે તેમ કહી શકે. અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત કદાચ વાંચી કે લખી શકે છે. એટલે સામાન્ય ભારતીય એક કે બે ભાષાનો જાણકાર હોય છે. મોટે ભાગે તો એક જ ભાષાથી આપણું ગાડું ગબડે છે. ક્યારેક જ તેથી વધુની જરૂર પડે છે. એટલે લાઈબેરિયામાં જન્મેલ જિયાદ યુસૂફ ફજાહ પચાસ ભાષાના જાણકાર હોવાનો વિશ્વ વિક્રમ ધરાવે છે એમ જાણીએ તો આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ છીએ. જિયાદ આજે વિશ્વના સૌથી મોટા બહુભાષી (Polyglot) છે.

ભારત બહુધાર્મિક, બહુજ્ઞાતિય એમ બહુભાષી દેશ છે. સાર્થ જોડણી કોશમાં ભાષાનો અર્થ બોલી, વાણી, જબાન આપ્યો છે. એટલે ભાષા અને બોલીને એક જ ગણ્યા છે. પરંતુ બાર ગાઉએ બોલી બદલાય એ ન્યાયે એક જ ભાષાની અનેક બોલીઓ હોય છે. મતલબ કે ભારતમાં ભાષા અને બોલીનું અપાર વૈવિધ્ય છે. ભાષા આમ તો સંવાદ અને સંપર્કનું માધ્યમ છે. પરંતુ તે ખૂબ જ ભાવનાત્મક વિષય છે. ભાષા થકી જ પરસ્પરની લાગણીઓને જાણી શકાય છે. બોલનાર-સાંભળનાર એકબીજા સાથે ભાષાથી જોડાય છે. જો આપણે સામેની વ્યક્તિ સાથે તેની જ ભાષામાં વાત કરીએ તો તે તેના દિલને સ્પર્શે છે. એટલે જ બહુભાષી ભારતમાં રાજનેતાઓ ચૂંટણી પ્રચાર સભાઓમાં પહેલું કે છેલ્લું એકાદ વાક્ય લોકોની ભાષામાં બોલીને તાળીઓ મેળવી લે છે. એ રીતે રાજકારણીઓ ઘડી-બે-ધડી ખરીખોટી આત્મીયતા પેદા કરવામાં સફળ થાય છે. જો કે તેના મૂળમાં સમાનભાષીઓ વચ્ચેની આત્મીયતા કે ભાષાનું ભાવના સાથેનું સંધાન રહેલું છે.

ભાષાઓ વચ્ચે આત્મીયતા તેમ શત્રુતા પણ જોવા મળે છે. આપણે ત્યાં હિન્દી અંગ્રેજી વચ્ચેનો વિવાદ કાયમનો છે. એટલે તો હિન્દી ભારતની રાષ્ટ્રભાષા નથી, પરંતુ રાજભાષા અર્થાત સરકારી રાજકાજની ભાષા છે. દક્ષિણના રાજ્યો કાયમ તેમના પર હિન્દી ઠોકી બેસાડવામાં ન આવે તેની ચિંતા સેવે છે તો ઉત્તરના હિન્દી ભાષી રાજ્યો કદી દક્ષિણની ભાષા અપનાવતા નથી. બંધારણે સ્વીકારેલી ભાષાઓને હિન્દીને કારણે તેમનું મહત્ત્વ ઘટી રહ્યાની ફરિયાદ છે તો ખુદ હિન્દી અંગ્રેજી સામે આવી જ ફરિયાદ કરે છે.

અંગ્રેજી સત્તાની, ઉચ્ચ અને તકનિકી શિક્ષણની અને રોજગારની ભાષા છે. વિશ્વ વ્યાપારમાં જે સ્થાન ડોલરનું મનાય છે તે સ્થાન ભાષામાં અંગ્રેજીનું છે. અંગ્રેજીને ભવિષ્યનું ઉપકરણ (ફ્યુચર ટુલ) ગણવામાં આવે છે. વિશ્વમાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષાઓમાં તે પ્રથમ સ્થાને નથી, પરંતુ તેનો ભૌગોલિક વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. દુનિયાના પંચોતેર દેશોની તે રાજભાષા છે. દુનિયાના ૩૭ કરોડ લોકોની જ અંગ્રેજી મૂળ ભાષા છે, પરંતુ આજે વિશ્વના ૨૦૦ કરોડ લોકો અંગ્રેજી બોલે છે. અંગ્રેજી સાથે હિન્દીની સરખામણી કરીએ તો દેશની ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે દેશના ૧૦ ટકા લોકો અંગ્રેજીના જાણકાર હતા. વિશ્વમાં ૬૨ કરોડ લોકો હિન્દી બોલે છે. ભારત દુનિયાની પાંચમા નંબરની અર્થવ્યવસ્થા છે અને ઝડપથી ત્રીજા નંબરે પહોંચવા માંગે છે એટલે વ્યાપારમાં હિન્દીનું મહત્ત્વ વધે તેમ લાગે છે.

૨૦૧૯માં ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી અને લોક ફાઉન્ડેશને ભારતમાં અંગ્રેજી ભાષાની સ્થિતિ અને પ્રભુત્વનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરીમાં દેશના ૧૦ ટકા લોકોએ અંગ્રેજીના જાણકાર હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ આ સર્વેક્ષણમાં તેમની ટકાવારી ઘટીને છ જણાઈ હતી. અંગ્રેજી ભાષા શહેરી, પુરુષ, યુવા અને ધનિકોની ભાષા હોવાનું પણ માલુમ પડ્યું હતું. સર્વેમાં સામેલ ૧૨ ટકા શહેરીની  તુલનામાં માત્ર ૩ ટકા જ ગ્રામીણો અંગ્રેજી જાણતા હતા. ૪૧ ટકા અમીરો અને ૨ ટકા ગરીબોની તે ભાષા હતી. કથિત ઉચ્ચવર્ણના ૧૦ અંગ્રેજીભાષી વ્યક્તિઓ સામે અંગ્રેજીભાષી દલિત-આદિવાસી ૩ જ હતા. દેશની બહુમતી વસ્તી હિંદુ છે પરંતુ માત્ર ૬ ટકા જ હિંદુઓ અંગ્રેજી બોલે છે ! જ્યારે સૌથી વધુ ૧૫ ટકા ખ્રિસ્તીઓ અને ૪ ટકા મુસ્લિમો અંગ્રેજી જાણે છે. જેમ ગરીબો-પછાતો તેમ દેશની મહિલાઓ પણ અંગ્રેજીની જાણકારીમાં પાછળ છે. આજે અંગ્રેજી ન જાણનાર વ્યક્તિ પછાત ગણાય છે એ જ રીતે આજના પછાતો અંગ્રેજીમાં પણ પછાત છે.

હિંદી કવિ ભવાની પ્રસાદ મિશ્રએ લખ્યું છે કે, 

જિસ તરહ હમ બોલતે હૈ, ઈસ તરહ તુ લિખ

 ઔર ઈસકે બાદ ભી હમસે બડા તૂ દિખ. 

પરંતુ વાસ્તવિકતા જૂદી છે. સામાન્ય નિરીક્ષણ એવું છે કે હવે સ્થાનિક ભાષાઓમાં શિક્ષણ મેળવવું ખરાબ મનાય છે અને અંગ્રેજી માધ્યમનું શિક્ષણ વધી રહ્યું છે. દેશના એક જાણીતા હિંદી અખબારે તેના પટાવાળાથી તંત્રી સુધીના તમામ કર્મીઓનું એક દાયકા પૂર્વે સર્વેક્ષણ કર્યું હતું. જેમાં તે હિંદી અખબારમાં કામ કરતા લોકો ક્યા માધ્યમમાં અને કઈ શાળામાં ભણતા હતા અને તેમના સંતાનો ક્યા માધ્યમમાં ભણે છે તે પૂછ્યું હતું. તેના જવાબમાં જણાયું કે તંત્રી વિભાગના ૮૦ ટકા કર્મીઓ અને પત્રકારો સરકારી શાળામાં અને હિન્દી માધ્યમમાં ભણ્યા હતા. પરંતુ હવે આજે અખબારના ચોકીદાર અને પટાવાળાના સંતાનો પણ  અંગ્રેજી માધ્યમની ખાનગી શાળાઓમાં ભણે છે. એટલે ઘરની, શાળાની અને પછી સમાજની ભાષા બદલાઈ રહી છે.

 વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ટકવા કે વ્યાપ વધારવા અંગ્રેજીએ જેમ અન્ય ભાષાના શબ્દોનો સ્વીકાર કર્યો છે તેમ અન્ય ભાષાઓએ કરવો જોઈએ. હિન્દીનો વ્યાપ વધારવા તેનું સરળીકરણ થવું જોઈએ (કે ગુજરાતી જોડણીમાં સુધારા થવા જોઈએ) તેનો એક મોટો વર્ગ વિરોધ કરે છે. હિન્દીનું સરળીકરણ અને સરકારીકરણ તેના હિતમાં નથી તેમ માનવામાં આવે છે. હિન્દીને સંસ્કૃતનિષ્ઠ શબ્દોથી મઢાયેલી ભાષા બનાવવા માંગતા લોકો હિન્દીનું સરળીકરણ તેને નષ્ટ કરી દેશે તો તેનું સરકારીકરણ તેમાં કૃતિમતા આણે છે તેવી દલીલો કરે છે. અંગ્રેજી દુનિયાના ૭૫ દેશોની અને હિંદી માત્ર ૨ જ દેશોની રાજભાષા છે. તેના કારણમાં અન્ય ભાષાના શબ્દોના સ્વીકારથી હિંદીનો પરહેજ પણ મુખ્ય કારણ છે.

કેટલીક ભાષા નષ્ટ થઈ રહ્યાનું કહેવાય છે અને તેને બચાવવા અભિયાનો ચાલે છે. પરંતુ વૈશ્વિકીકરણ અને ટેકનોલોજીએ ભાષાઓને મૃતપ્રાય કરવામાં જે ભાગ ભજવ્યો છે તેની અવગણના થાય છે. એક વાક્યને બદલે એક ઈમોજી કે આખો સંવાદ જ ઈમોજીથી થઈ રહ્યો છે. ભાષાનું નવું અને સંક્ષિપ્ત રૂપ સમજીને ભાષા અને માતૃભાષાને બચાવવાના અભિયાનો કરવા જોઈશે.

e.mail : maheriyachandu@gmail.com