70 साल बाद चीते भारत में दिखाई दिए; अौर वह भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री के साथ जन्मदिन मनाते हुए; और यह भी कि प्रधानमंत्री ने खुद नामीबिया से चीतों को भारत ला कर मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया है. बना न इतिहास !! ऐसे बनता है इतिहास; और यहां तो रोज-रोज ही बनाए जा रहे हैं इतिहास. आपने नहीं देखा, राजपथ को कर्तव्यपथ बना कर अभी-अभी तो इतिहास बनाया गया. इतने इतिहास बनाए जा रहे हैं कि गिनने की फुर्सत नहीं है कि कौन-सा इतिहास कहां से निकला और कब बे-इतिहास हुए, इतिहास के गर्त में समा गया !
इतिहास के साथ यही परेशानी है. जिसके काल में वह बना दिखाई देता है, उसी के काल में बनता नहीं है. इतिहास की जंजीर काल की सातत्यता से ही बनती है. अब इन चीतों की बात ही लीजिए. 2010 में तब की सरकार ने चीतों के देश से विलुप्त होने की बात पर ध्यान दिया था और बाहर से चीतों को भारत ला कर बसाने की योजना बनाई थी. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश से जुड़ी जंगलों की वह पट्टी भी तभी चुनी गई थी जिसमें कूनो भी आता है. अब चीते भले बिजली की गति से दौड़ने वाले प्राणी हों, सरकारी योजनाएं तो कछुए की गति से भी चलें तो तेज मानी जाती हैं. सो अब जा कर चीते आए हैं. सच्चा इतिहास तो तब बनता न जब यह सारा इतिहास देश के सामने रखा जाता. लेकिन इतिहास के नये चीते इतनी सच्ची-सरल चाल कैसे चलें ? तो ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है मानो सारा कुछ चीते की चाल से 2014 से ही दौड़ने लगा है.
ऐसी अंधी दौड़ में यह जरूरी सवाल न कोई पूछ रहा है, न कोई बता रहा कि अपने देश से चीते लुप्त हुए ही क्यों ? अभी दूसरे लुप्त व लुप्तप्राय प्राणियों-पौधों की बात नहीं करता हूं लेकिन एशियाई चीतों की हमारे यहां अच्छी फसल होती थी. कहा यह जा रहा है कि कोरिया रियासत के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में उन तीन चीतों का शिकार कर डाला था जो भारत में चीतों के आखिरी वंशज थे. लेकिन क्या यही अंतिम सच है ? भारत सरकार ने 1952 में कबूल किया कि अब भारत में कोई एशियाई चीता नहीं बचा है. तो कोई पूछे तो कि 1947-52 तक भारत सरकार क्या कर रही थी ? और उससे पहले क्या कर रही थी, और उसके बाद क्या करती रही ? चीता बहुत तेजी से भले भागता है लेकिन है बेहद नाजुक प्राणी – बिल्ली-परिवार के विशालकाय व खतरनाक 7 सदस्यों में चीता ही है कि जो मनुष्यों पर हमलावर नहीं होता है, जंगल में भी बहुत बच-छिप कर रहता है, पालतू बनाया जाता रहा है, और घने घास-झाड़ी-झंखाड़ से जुड़े जंगल जिसका सहज निवास हैं.
यह सरकार आज जिसे चीख-चीख कर विकास कहती है, जिसका घटाटोप सब तरफ दिखाई देता है, उस विकास की तेज आंधी में सबसे पहले ऐसे ही जंगलों का विनाश हुआ. चीतों के स्वाभाविक घर नहीं रहे तो उनका छिपना-बचना कठिन होने लगा. उस पर से राज-परिवार के, सरकारी-परिवार के कानूनी व पेशेवर गैर-कानूनी शिकारी भी उनके पीछे पड़े थे ही. चीते इनसे तेज नहीं दौड़ सके, तो दम तोड़ गए. विकास की वही अवधारणा आज भी चल रही है, तो चीते नामीबिया से लाएं कि दक्षिण अफ्रीका से, वे बचेंगे कैसे, फले-फूलेंगे कैसे ? प्रधानमंत्री को यदि इतनी फुरसत है कि वे चीतों को जंगल में छोड़ने व उनका फोटो खींचने में वक्त लगा सकें, तो उन्हें थोड़ा वक्त यह सोचने पर भी लगाना चाहिए कि चीते के साथ तालमेल बिठा कर चलने वाला विकास का मॉडल क्या हो सकता है और कैसे चलाया जा सकता है? तब उन्हें यह रहस्य भी समझ में आएगा कि सहज मानवीय ऊष्मा से भरा इंसान ही प्रकृति को भी बचा व संवार सकता है. उस इंसान के संरक्षण का कौन-सा पार्क है हमारे यहां ?
ऐसा ही मामला कर्तव्यपथ का भी है. उस दिन भी कहा गया कि हम दासता के इतिहास से मुक्त हो, एक नए इतिहास का सर्जन कर रहे हैं, क्योंकि हम राजपथ का साइनबोर्ड बदल कर कर्तव्यपथ का साइनबोर्ड लगा रहे हैं. साइनबोर्ड बदलने का यह खेल नया नहीं है. इसका इतिहास और वर्तमान भी उलट कर देखना चाहिए. सड़कों-नगरों-संस्थानों-विभागों आदि-आदि के नाम बदलने की दिशाहीन आंधी ही देश में बहाई जा रही है जिसमें इतिहास, परंपरा, जनबोध सभी बहे जा रहे हैं. सत्ता के जोर पर वक्त की कठपुतलियों को वक्त का जादूगर बता कर स्थापित करने की कोशिश देश का इतिहास-बोध धुंधला व विस्मृत कर रही है.
औपनिवेशिक दासता के मानसिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक चिन्हों से मुक्त होने की तुमुल अावाज जिसने उठाई ही नहीं थी बल्कि मुक्ति की उस दिशा में देश को साथ ले कर जो चल पड़ा था उस महात्मा गांधी की हत्या करने का पुण्य कर्तव्य किसने निभाया था, वह इतिहास भले आप याद न करिए, यह सावधानी तो रखिए कि उस हत्या का, उस हत्यारे का व उस हत्यारी मानसिकता का महिमामंडन न हो ! लेकिन परेशानी यह है कि उस हत्या से चला इतिहास सीधा आप तक पहुंचता है तो क्यों ? आप उसे गले लगाते हैं तो क्यों ? आपके यहां उनके मंदिर बनते हैं तो क्यों ? जब वे ही लोग आपके सांसद-विधायक हैं, तो आप संविधान व इतिहास के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं ? आपका सारा शासन उसी औपनिवेशिक दासता के पदचिन्हों पर पांव धर-धर कर चलता है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल की सारी अवधारणा व उसका सारा तामझाम दासता के पदचिन्हों को चूमता ही तो है. मुक्ति मन से होती है तब तन पर, व्यवहार में दिखाई देती है.
जिस छतरी पर किंग जार्ज की प्रतिमा स्थापित थी, उसी छतरी पर नेताजी सुभाष की प्रतिमा की स्थापना, और वह भी फौजी लिबास में, किस मानसिकता का प्रतीक है ? वह फौजी लिबास नेताजी का सामान्य लिबास नहीं था, एक दौर का लिबास था जैसे गांधी भी एक दौर में टाई-सूट में मिलते हैं. देश नेताजी को इस रूप में तब पाता है जब वे आजादी की हमारी सामूहिक लड़ाई से उकता कर निकले थे और दूसरी औपनिवेशिक ताकतों से जा मिले थे. तब गांधी ने उनसे यही तो पूछा था कि एक औपनिवेशिक ताकत से जूझते हुए हम दूसरी औपनिवेशिक ताकत को गले लगाएं यह कैसी बुद्धिमत्ता है ? सुभाष न तब उसका जवाब दे सके थे, न बाद में ही. उनकी उस चूक को आज हम जन-मानस में स्थापित कर क्या किसी आजाद मानसिकता का परिचय दे रहे हैं ? युद्धों को आल्हादकारी बनाने वाला राष्ट्रीय समर स्मारक संस्कृति का नहीं, विकृति का प्रतीक बन जाता है क्यों कि उसमें से वीरता व बलिदान का संदेश नहीं मिलता है, न युद्ध के अंत की लालसा पैदा होती है. भारत राष्ट्र का मान तो कल्याण व बलिदान से भरा बनाना है.
सत्ता-तालियां-उन्माद-जयजयकार-चाटुकारिता आदि से ऊपर उठ कर जो हासिल होता है उसे विवेक कहते हैं. स्वतंत्र मन का गहरा नाता इसी विवेक से होता है. व्यक्ति और समूह में वह विवेक खोता जा रहा है. विवेकहीनता न दासता से मुक्ति है, न आजादी का सयानापन है. विवेकहीनता गुलामी का ही दूसरा नाम है. मनुष्यों का अपमान-तिरस्कार होता रहे और हम चीतों के स्वागत में खड़े हो जाएं, तो यह क्षद्म विवेकहीनता का चरम है.
नामीबिया के चीते भारत के कूनो में फले-फूलें और हमें विवेकवान बनाएं, आज तो हम इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं.
(18.09.2022)
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પણ “ભારત જોડો યાત્રા” શારીરિક વ્યાયામ નથી, એ એક રાજકીય કવાયત છે. કાઁગ્રેસના 52 વર્ષીય નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ યાત્રા દ્વારા તેમના નિષ્ફળ નેતૃત્વ અને સતત પતનના માર્ગે જઈ રહેલી કાઁગ્રેસ પાર્ટીમાં જોર પુરવા માટે તેમની કારકિર્દીનો સૌથી મોટો જુગાર ખેલ્યો છે. રાહુલ તેમાં સફળ રહેશે? દેશમાં મતદારો છેલ્લા આઠ વર્ષથી ચૂંટણી દર ચૂંટણી જે રીતે કાઁગ્રેસને જાકારો આપી રહ્યા છે, તે જોતાં આગામી ચૂંટણીમાં કોઈ ચમત્કાર થવાની શક્યતા નહીંવત છે.
એટલે એવું કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી કે એક સમયે એક જમાનામાં 16 રાજ્યોમાં શાસન કરતી કાઁગ્રેસ પાર્ટીનો આ યાત્રા મારફતે તેની કેડરમાં ઉત્સાહ ભરવાનો, રાજ્યોમાં પાર્ટીને સક્રિય કરવાનો અને 2024 સુધીમાં ભા.જ.પ.ના વિકલ્પ તરીકે ઉભરવાનો છેલ્લો અને મોટો પ્રયાસ છે. આજની નવી પેઢી માટે પદયાત્રા કદાચ જોણું સાબિત થતી હશે, પરંતુ ભારતના ઇતિહાસમાં તેની નવાઈ નથી.
રશિયા-યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ છેડાયું ત્યારે એમ.બી.બી.એસ.ના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વીસેક હજાર વિદ્યાર્થીઓને યુક્રેનથી ‘ઓપરેશન ગંગા’ હેઠળ તેમનાં વતન-ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા. યુદ્ધની સ્થિતિ પૂરી ટળી નથી એ સ્થિતિમાં આ વિદ્યાર્થીઓએ શું કરવું તે હજી સ્પષ્ટ નથી. યુક્રેનમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની યુનિવર્સિટી નહીં બદલવાનો નિર્ણય પણ એક તબક્કે થયો, પણ પછી સરકારે દેશ અને યુનિવર્સિટી બદલવાની છૂટ આપી. ભારત સરકારે 18 ઓગસ્ટના રોજ ગાઈડ લાઇન બહાર પાડી, જેમાં જાહેર કર્યું કે ગયે વર્ષે યુક્રેનની યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને અન્ય યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન ટ્રાન્સફર નહીં અપાય. એને લઈને વિદ્યાર્થીઓ નારાજ થયા એટલે સરકારે એ નિર્ણય પરત લઈને એમ.બી.બી.એસ.ના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને અન્ય યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ અપાશે એવી જાહેરાત કરી એટલે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ દ્વારા અન્ય દેશોની યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવવાની કોશિશો શરૂ થઈ છે, પણ ભારત સરકારે વળી નકાર ભણતાં જાહેર કર્યું છે કે ભારતમાં યુક્રેનના એ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન નહીં મળે. સરકારે વારંવાર નિર્ણયો બદલ્યા એટલે વાત સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી છે. છેલ્લે છેલ્લે સરકારે તેનો જવાબ પણ સુપ્રીમમાં દાખલ કર્યો છે. યુક્રેન ભણવા ગયેલા અને યુદ્ધને કારણે ભારત પરત લાવવામાં આવેલા મેડિકલના પહેલાં વર્ષનાં વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન ન આપવા અંગે સરકારે એફિડેવિટ કરી છે. એની વિગતો જાણવા જેવી છે.