Opinion Magazine
Number of visits: 9458299
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

गुजरात चुनाव में भाजपा की जीत: ध्रुवीकरण की प्रमुख भूमिका

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|17 December 2022

हाल में गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं दिल्ली नगर निगम के चुनावों के परिणाम घोषित हुए. जहां गुजरात में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की वहीं दिल्ली में उसे मुंह की खानी पड़ी. हिमाचल प्रदेश में सरकार उसके हाथ से फिसल गई. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को मिले वोटों का प्रतिशत लगभग बराबर था. परंतु कांग्रेस को 40 सीटों के साथ ठीक-ठाक बहुमत मिल या. भाजपा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों में हारी है परंतु गुजरात में उसकी जीत का जबरदस्त ढिंढोरा पीटा जा रहा है. हमेशा की तरह मीडिया का एक हिस्सा भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहा है. इस शोर-शराबे का एक उद्धेश्य यह भी है कि हिमाचल और दिल्ली में भाजपा की हार से लोगों का ध्यान हटाया जा सके.

ऐसा लगता है कि गुजरात में कांग्रेस ने पर्याप्त मेहनत नहीं की. इसके अलावा पटेलों ने भाजपा का साथ दिया. इसका एक कारण तो यह था कि गुजरात के निवृत्तमान मुख्यमंत्री पटेल थे और चुनाव में जीत की स्थिति में उन्हें ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भाजपा ने कर दी थी. इसके साथ ही हार्दिक पटेल की भाजपा में वापिसी का भी पार्टी को बहुत लाभ मिला. कांग्रेस का खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) भाजपा की पटेल-हिन्दुत्ववादी राजनीति के सामने टिक नहीं सका. भाजपा की सीटें तो बढ़ी हीं कुल मतों में उसकी हिस्सेदारी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ. कांग्रेस की सीटें भी कम हुईं और मतों का प्रतिशत भी. कांग्र्रेस के वोटों का कुछ हिस्सा आप की झोली में चला गया. ऐसी खबरें हैं कि कुछ अल्पसंख्यक-बहुल इलाकों में ईव्हीएम मशीनें कछुए की चाल से चल रहीं थीं. कई अन्य तरह की अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आईं परंतु चुनाव आयोग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया. यह ध्यान देने योग्य है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत की संभावना थी वहां एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के अतिरिक्त अन्य मुस्लिम भी चुनावों में खड़े हुए.

पटेल कारक ने तो भाजपा की सफलता में भूमिका निभाई ही, पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण उसकी ध्रुवीकरण की राजनीति था. आप पार्टी बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे रही. भाजपा ने धार्मिक ध्रुवीकरण करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. आजीवन कारावास की सजा पाए अपराधियों का जेल से रिहा किया जाना और उसके बाद मिठाई और फूलों से उनका स्वागत निहायत शर्मनाक था. परंतु इसके जरिए भाजपा ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह बहुसंख्यकवादी राजनीति करेगी. अपने संदेश को और स्पष्ट रूप से हिन्दुओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने चन्द्रसिंह रोलजी को टिकट दिया. वे उस समिति से जुड़े हुए थे जिसने बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई की सिफारिश की थी. इस रिहाई को अंतिम स्वीकृति केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दी थी जिसके मुखिया अमित शाह हैं.

रोलजी ने न केवल हत्यारों और बलात्कारियों की रिहाई को सही ठहराया वरन् उन्होंने दंगा पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कते हुए यह भी कहा कि वे लोग ‘संस्कारी ब्राम्हण’ हैं और इसलिए  रिहाई के पात्र थे. उन्होंने कहा ”ये लोग ब्राम्हण हैं और ऐसा माना जाता है कि ब्राम्हणों में अच्छे संस्कार होते हैं. किसी ने रंजिश वश उन्हें सजा दिलवाई होगी…”. ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया और वह भारी बहुमत से जीता भी.

पूरे देश में मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव तेजी से बढ़ रहा है और अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और यति नरसिंहानंद के क्लोन देश के सभी हिस्सों में उभर आए हैं और वे लगातार नफरत और हिंसा की बातें कर रहे हैं. अमित शाह ने तो यह तक कहा कि साम्प्रदायिक हिंसा कांग्रेस द्वारा उसकी वोट बैंक राजनीति के हिस्से के रूप में कराई गई थी. यह बात उन्होंने गुजरात के दंगों के संदर्भ में कही. सच को सिर के बल खड़ा करने का इससे बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है. शाह ने कहा, ”उन लोगों को 2002 में सबक सिखा दिया गया और उसके बाद से उन्होंने वह रास्ता छोड़ दिया. उन्होंने 2002 से लेकर 2022 तक हिंसा नहीं की. भाजपा ने साम्प्रदायिक हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करके गुजरात में स्थायी शांति स्थापित कर दी है.” ‘उन लोगों’ से उनका आशय किन लोगों से था यह कहने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि शाह ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था!

जमीनी स्थिति तो यह है कि हिंसा के असली दोषी माया कोडनानी और बाबू बजरंगी जैसे लोग जेलों से रिहा कर दिए गए हैं. नरोदा पाटिया हिंसा का दोषी मनोज कुलकर्णी पेरोल पर बाहर है. उसकी बेटी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया और वह बड़े बहुमत से विजयी हुई.

अमित शाह का कहना है कि दोषियों को सबक सिखा दिया गया है. गुजरात में जमीनी हकीकत यह है कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो गए हैं. मुसलमानों को उनकी गंदी बस्तियों में और कुछ मोहल्लों तक सीमित कर दिया गया है. दोनों समुदायों के बीच जो भौतिक और भावनात्मक दीवार खड़ी कर दी गई है उसे लांघना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है. मिली-जुली संस्कृति और सामाजिक जीवन इतिहास बन गए हैं. अल्पसंख्यक समुदाय को दूसरे दर्जे के नागरिक का जीवन जीना पड़ रहा है. उनके पास न आर्थिक अवसर हैं और ना सामाजिक गरिमा.

हाल में कुछ मुस्लिम लड़कों को खंभे से बांधकर पीटा गया. यह घटना उंधेला के पास डाभान में गांव के सैकड़ों हिन्दुओं के सामने हुई. अब यह सुस्थापित हो गया है कि मुसलमान नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले गरबा में भाग नहीं ले सकते. इस गांव में गरबा पंडाल एक मस्जिद के पास लगाया गया था. गरबा प्रारंभ होने के एक घंटे बाद तक सब कुछ ठीक-ठाक था. फिर गरबा में भाग ले रहे कुछ युवकों ने मस्जिद की ओर गुलाल फेंका. गांव के सरपंच की शिकायत पर कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़कर थाने ले जाया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उसके बाद उन्हें पंडाल के पास खंभों से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. एक समय हमारे समाज में सभी धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्यौहार मनाया करते थे. अब समय ऐसा आ गया है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय के सदस्यों को अपने त्यौहार में कतई भागीदारी करने देना नहीं चाहता. उल्टे वह उनकी प्रताड़ना में आनंद पाता है.

भाजपा की गुजरात में जीत आने वाले समय में राजनीति की दिशा इंगित करती है. जहां भारत जोड़ो यात्रा धार्मिक समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और घावों पर मरहम लगाने का काम कर रही है वहीं भाजपा और उसके संगी-साथियों की विशाल राजनैतिक और चुनाव मशीनरी विघटनकारी राजनीति को बढ़ावा देने में लगी हुई है. राम मंदिर, गाय, लव जिहाद आदि जैसे बांटने वाले मुद्दों पर हर जगह बात हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है. अलग-अलग स्तरों के सैकड़ों व्यक्ति जहर बुझे भाषण दे रहे हैं और वक्तव्य जारी कर रहे हैं.

हिन्दू धर्म कहता है – वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात पूरी दुनिया मेरा परिवार है. वहीं कुछ लोग देश को नफरत और हिंसा की अंधेरी सुरंग में धकेलने पर आमादा हैं. उनको ऐसा लगता है कि लोगों को बांटे बिना वे सफल नहीं हो सकते. 

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) 
https://www.navjivanindia.com/opinion/polarization-played-a-major-role-in-bjps-victory-in-gujarat-direction-of-future-politics-was-also-decided-article-by-ram-puniyani 
14/12/2022

Loading

પ્રા. રમેશ બી. શાહને અભિવંદન !

સંજય સ્વાતિ ભાવે|Opinion - Opinion|16 December 2022

‘ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ’ના જ્ઞાનસત્રમાં આજે  પુરસ્કારથી સન્માનિત થનાર પુસ્તકોમાં જ્ઞાનમાર્ગી અધ્યાપક રમેશ બી. શાહનું ‘અર્થવાસ્તવ’ પુસ્તક છે. આ પુસ્તકને 2018-2019ના વર્ષ માટેનું રામુ પંડિત પારિતોષિક એનાયત કરવામાં આવશે. આ પહેલાંનો તેમનો એક સંચય ‘બૌદ્ધિકોની ભૂમિકા અને બીજા લેખો’ (2004) વીતેલા બે દાયકાના સર્વશ્રેષ્ઠ વૈચારિક પુસ્તકોમાં એક છે.

અચૂક પ્રગતિશીલ મૂલ્યો, બહુધા ક્રિટિકલ અભિગમ, વૈચારિક સ્પષ્ટતા અને  વાસ્તવદર્શી વિશ્લેષણ સાથે એકલપંડે સતત અભ્યાસ-સંશોધન કરીને સંઘેડાઉતાર શૈલીમાં ગુજરાતીમાં જ લેખન કરીને વિદ્યાજગતને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે.

અત્યારની પેઢી માટે સંભવત: ઓછા જાણીતા રૅશનલ, ઓછાબોલા, અંતર્મુખ અને માનવીય અભિગમ ધરાવનાર આ બૌદ્ધિકને પોંખવાનું નિમિત્ત મળે તેનો આનંદ હોય.

અમદાવાદની શ્રી હરિવલ્લભદાસ કાળિદાસ (એચ.કે.) આર્ટસ  કૉલેજના અર્થશાસ્ત્રના 86 વર્ષના પૂર્વ અધ્યાપક રમેશભાઈના નામે ત્રીસેક પુસ્તકો છે. છ જેટલાં મૌલિક પુસ્તકો ઉપરાંત પંદરેક પુસ્તકોના તેઓ સહલેખક છે. તેમના અન્ય પુસ્તકોમાં સંપાદનો અને તેમની વ્યાખ્યાન-પુસ્તિકાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં અધિકરણ લેખન સાથે તેમણે પરામર્શક તરીકેની જવાબદારી પણ નિભાવી છે. તેઓ ‘અભિદૃષ્ટિ’ અને ‘અર્થસંકલન’ સામયિકોના સંપાદક પણ રહી ચૂક્યા છે.

તેમણે લેખનમાં અર્થશાસ્ત્રની સિદ્ધાન્તચર્ચાના પાસાં ઉપરાંત અર્થશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ, ભારતીય અર્થતંત્ર, ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા, ખેતીનું અર્થશાસ્ત્ર, આંતરાષ્ટ્રીય તેમ જ વિકાસશીલ દેશોનું અર્થશાસ્ત્ર જેવા વિષયોને આવરી લીધા છે.

‘અર્થશાસ્ત્રનો પારિભાષિક કોશ’ તેમણે વિદ્યાશાખાને આપેલી દેણ છે. અમેરિકન અર્થશાસ્ત્રી W.C.Baumolના Economics Theory and Operation Analysis નામના સાડા આઠસો જેટલાં પાનાંના ગ્રંથનો ‘અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો અને કાર્યાત્મક પૃથ:કરણ’ નામે, બંને ભાષાની પરિભાષા સૂચિ સહિતનો, સુવાચ્ય અનુવાદ તેમનું આકર કાર્ય છે.

‘બૌદ્ધિકોની ભૂમિકા અને બીજા લેખો’માં સમાજ, સાહિત્ય, રાજકારણ અને શિક્ષણ વિશેના ઝકઝોળી દેનારા 43 લેખો છે. એકંદરે રૅડિકલ વિચારોની સાફ નિર્ભિક અભિવ્યક્તિ આ પુસ્તકનો વિશેષ છે.

પરિષદ-પુરસ્કાર સન્માનિત ‘અર્થવાસ્તવ’ (2019) પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં લેખક નોંધે છે :  ‘મારા ગુજરાતીમાં લખાયેલા અર્થશાત્રીય લેખો ગ્રંથસ્થ થાય એ મારા માટે કલ્પનાતીત હતું.’ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટે પ્રસિદ્ધ કરેલા આ ગંભીર અને વિષયકેન્દ્રી પુસ્તકના 21 લેખોમાં 18 લેખો અર્થશાસ્ત્રીય મુદ્દાઓ પર લખાયેલા છે.

અન્ય વિષયો પરનાં ત્રણ લેખોમાં એક છે  ‘હિંદ સ્વરાજ’ : સાંસ્કૃતિક સ્વરાજની ખોજ’. લેખક સ્પષ્ટતા કરે છે કે ‘ત્રીજા વાચને મને ‘હિંદ સ્વરાજ’ જે રીતે  સમજાયું તે આ લેખમાં દર્શાવ્યું છે’. અઢાર પાનાંના આ લેખને અંતે તારણ છે : ‘હિંદ સ્વરાજને એક બ્લૂ પ્રિન્ટ’ તરીકે જોવાનું નથી, પણ તેને એક દિશાદર્શક તરીકે જોવાનું છે; તેના શબ્દોને પકડવાના નથી, પણ તેની પાછળ રહેલા વિચારને પકડવાનો છે.’

‘ભારતના વિકાસ અંગે ગાંધીજી અને નહેરુ વચ્ચે વિચારભેદ’ લેખમાં તે તારણ આપે છે : ‘દેશમાં ચાલી રહેલા વસ્તીવિસ્ફોટને ગાંધીમાર્ગે રોકવાના ઉપાયો શોધવા જોઈએ અને અહિંસક માર્ગે તેમનો વિકાસ કરી બતાવવો જોઈએ.’

અર્થશાસ્ત્રથી જુદા વિષય પરનો  ત્રીજો લેખ છે ‘સ્ત્રીઓની ‘ખાદ્ય’’. પુરુષોની તુલનામાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઓછી સંખ્યા- સેક્સ રેશ્યો – નો પ્રશ્ન ભ્રૂણહત્યાના સંદર્ભમાં ચર્ચવામાં આવે છે. પણ ગુજરાતામાં આ પ્રશ્ન કેટલીક જ્ઞાતિઓમાં 19મી સદીના છેલ્લા બે દાયકાથી માલૂમ પડ્યો હતો. એટલે સ્ત્રીઓની ખાધનો આ પ્રશ્ન કેવળ ભ્રૂણ હત્યાનું પરિણામ નથી. એની પાછળ બીજાં કારણો પણ હોવા જોઈએ એમ લેખક સૂચવે છે.

અર્થશાસ્ત્રને લગતા લેખોમાં ભારતની આર્થિક નીતિ અને દેશના અર્થતંત્ર પરના દસેક લેખો છે. ‘નોટબંધીનું પોસ્ટમૉર્ટમ’ લેખમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાતોરાત લાદેલી નોટબંધીની તર્કપૂર્ણ ટીકા છે. સરકારે ‘કપોળકલ્પિત આંકડાઓ’ ને આધારે અપનાવેલી નોટબંધી, નિર્દોષ નબળા વર્ગોને તેનાથી વેઠવી પડેલી હાડમારી, સરકારની નિંભરતા જેવી અનેક બાબતોનો લેખક મુખર બન્યા વિના ઉલ્લેખ કરે છે.

‘માનવવિકાસ-અભિગમ: એક સમાલોચના’ વ્યાખાનનું ચોટડુક સમાપન છે : ‘આ અભિગમ પાસે ઊંચા આદર્શો છે, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવાનો રોડ-મૅપ નથી.’ ‘ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ક્યારથી બન્યું ?’ લેખનું તારણ : ‘ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ છે, પણ એ વાઇબ્રન્સીનો મોટો લાભ ગુજરાતની પચીસેક ટકા વસ્તીને જ મળી રહ્યો છે.’

‘દૃઢ નેતૃત્વ અને વિકાસ’ લેખમાં હંમેશ મુજબ પાકા આધાર સાથે લેખક તારણ આપે છે : ‘આખરે પ્રજાનો વિકાસ પ્રજાના પોતાના પુરુષાર્થથી થાય છે. કોઈ વિભૂતી ઉપરથી અવતરીને પ્રજાનો ઉદ્ધાર કરતી નથી. આપણે ‘સંભવામિ યુગેયુગે’ની માનસિકતામાંથી ઉગરવાનું છે.’

પુસ્તકનો છેલ્લો લેખ ‘અમદાવાદનાં 600 વર્ષ : આર્થિક આલેખ’ રસપ્રદ માહિતીથી ભરપૂર છે. જો કે એકંદર પુસ્તક અતિસરલતા, લોકભોગ્યતા કે રંજકતાની અપેક્ષા રાખી શકાય તેમ નથી.

‘બૌદ્ધિકોની ભૂમિકા’ પુસ્તકનો આ લખનાર પર પ્રભાવ છે. હમણાં તેનાં પાનાં ફેરવતાં ફરીથી અજવાળું થયું. પુસ્તકનો વિગતે પરિચય કરાવવાનો આશય નથી.

પણ કેટલાક શીર્ષકો તો નોંધવા જ રહ્યાં : ‘ગુજરાતમાં બૌદ્ધિકો છે ખરા?’, ‘વિજ્ઞાનવિમુખ ભારતીય પરંપરા’, ‘ઈનામો-ચંદ્રકોનો લીલો દુકાળ’, ‘ભારતમાં મુસ્લિમોની બહુમતી થઈ જશે?’, ‘ભદ્ર વર્ગને અળખામણો ગાંધી’ ,‘આપણે લોકશાહીની વ્યાખ્યા બદલી નાખી છે’, ‘વિષમતા સર્જી રહેલા શૈક્ષણિક પ્રવાહો’, ‘શિક્ષણની એક નબળી કડી : પાઠ્યપુસ્તકો’, ‘ઉચ્ચશિક્ષણની સંસ્થાઓ : કાર્યક્ષમતાના પ્રશ્નો’.

પુસ્તકના કેટલાક લેખોના વિષયો છે : લોકોનું વાચન, રાજકારણીઓની વર્તણૂક, બિનસાંપ્રદાયિકતા, મુસ્લિમો પ્રત્યેનો અભિગમ, ભારતીય સનદી સેવા, અધ્યાપકનો વિકાસ, સ્વનિર્ભર કૉલેજો, ગુજરાતમાં શિક્ષણનું  ભાવિ.

The Public Intellectual in India  સંચયમાં રોમિલા થાપરના આ વિષય પરના બે મોટા લેખો દિલ્હીની જે.એન.યુ. પરની તવાઈના ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2016ના અરસામાં વાંચ્યા.

રામચન્દ્ર ગુહાનો Caravan માસિકના ફેબ્રુઆરી 20015ના અંકમાં આવેલો લેખ  Where are India’s Conservative Intellectuals એ વર્ષાના ઉનાળાની રજાઓમાં વાંચ્યો હતો (જે પછી તેમના Democrats and Dissenters પુસ્તકમાં સહેજ જુદા મથાળા હેઠળ આવ્યો).

વિદ્વાન પૂર્વ ચૂંટણી કમિશનર એસ.વાય. કુરેશીનું મુસ્લિમો વસ્તીવધારો કરે છે એવી ગેરમાન્યતા તોડતું સંશોધનાત્મક પુસ્તક The Population Myth  2021માં બહાર પડ્યું છે.  પછી તેના વિશેના લેખો વાંચવાનું થયું.

હમણાં બે રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં શાસક પક્ષે સમાન નાગરિક ધારાનું ગાજર મતદારોની સામે લટકાવ્યું હતું. એ વખતે અંગ્રેજી અખબારોમાં તેના વિશે વાંચવા મળ્યું. સાંપ્રત બનાવોના નીડર ટીકાકાર હેમન્તકુમાર શાહે પણ એની છણાવટ કરી હતી.

જાહેર જીવનના આ ત્રણેય મહત્ત્વના વિષયોની – બૌદ્ધિકોની ભૂમિકા, મુસ્લિમ વસ્તીવધારાની ગેરમાન્યતા અને સમાન નાગરિક ધારો – વાત આવે ત્યારે અચૂક રમેશ બી. શાહ યાદ આવે.

આ વિષયો પર અતિવિખ્યાત બૌદ્ધિકોની કલમે અંગ્રેજીમાં વાંચ્યું તેના દસેક વર્ષ પહેલાં આ વિષયોનો ધોરણસરનો પરિચય મને રમેશભાઈએ આપણી ગુજરાતીમાં લખેલા  લેખો થકી થઈ ચૂક્યો હતો.

એટલે કે થાપર કે ગુહા કે કુરેશીએ જે લખ્યું તેની ઓળખ તો મુજ ગરીબને આપણા રમેશભાઈએ કરાવી જ આપી હતી ! રમેશભાઈ તમને વંદન !  

++++++++

આભાર : 

  • શ્રી એચ.કે. આર્ટસ કૉલેજનું ગ્રંથાલય, અને ગ્રંથપાલ તોરલબહેન પટેલ                    
  • મેહુલ હિરુભાઈ ભટ્ટ
  •  કોલાજ : નીતિન કાપૂરે (નોંધ : કોલાજમાં સાત જ પુસ્તકો સમાવ્યાં છે)
16 ડિસેમ્બર 2022
e.mail : sanjaysbhave@yahoo.com
સૌજન્ય : સંજયભાઈ ભાવેની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર

Loading

દેશની બેન્કો આપઘાતને માર્ગે તો નથીને …?

રવીન્દ્ર પારેખ|Opinion - Opinion|16 December 2022

1969માં બેન્કોનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયું તે સાથે જ ગલીએ ગલીએ બેન્કો ફૂટી નીકળી. એ પછી છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં બેંકોનાં મર્જરનો પવન ફૂંકાયો. મર્જરથી બેંકોનાં મજબૂતીકરણનો ખ્યાલ સરકાર રાખે છે ને રાષ્ટ્રીયકરણને વિકલ્પે ફરી એક વખત ઘણાં ક્ષેત્રોમાં ખાનગીકરણનો મહિમા વધ્યો છે. આ બધાંમાં ઠરેલપણું ઓછું અને તઘલખીપણું વધારે છે. છેલ્લે છેલ્લે 8 નવેમ્બર, 2016ની મધરાતે નોટબંધીનો અખતરો કાળું નાણું બહાર કઢાવવા થયો. એમાં કાળું નાણું તો બહુ હાથ ના લાગ્યું, પણ કાળું, ધોળું જરૂર થયું. હજાર, પાંચસોની નોટ એટલે બંધ કરી કે મોટી નોટોનો સંગ્રહ ઘટે, પણ ગમ્મત એ થઈ કે હજારની નોટને બદલે બે હજારની નોટ બહાર પડી, એમાં તો સંગ્રહખોરોને સગવડ થઈ ગઈ. હજારની નોટ જેટલી જગ્યા રોકે એનાં કરતાં બે હજારની અડધી રોકે એવું સામાન્ય બુદ્ધિવાળો પણ સમજી શકે, પણ આ બધા અસામાન્ય બુદ્ધિમત્તાના ખેલ હતા એટલે એમાં સામાન્ય માણસે તો ચાંચ મારવા જેવી જ નથી. એ પછી વધારે અક્કલ તો એમાં વપરાઇ કે ત્રણેક વર્ષથી બે હજારની નોટ છાપવાનું જ બંધ કરાયું. કેમ? તો કે 2016માં બે હજારી નોટ બહાર પડી એ સાથે જ નકલી નોટ પાકિસ્તાનથી પ્રગટ થઈ. પછી તો કાળું નાણું પકડવા જેટલા દરોડા પડ્યા, એમાં બે હજારની નોટોના ઢગલા જ સામે આવ્યા. બે હજારની નોટો ચલણમાં નથી દેખાતી એટલે લોકોમાં એવી દહેશત પણ છે કે બે હજારની નોટ બંધ થશે. એ થાય કે ન થાય તે સરકાર જાણે, પણ ચલણમાં મોટી નોટ અત્યારે તો 500ની જ દેખાય છે તે હકીકત છે. ખબર નહીં, હવે કયો તુક્કો અજમાવાય છે તે, પણ છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં દેશની બેન્કોએ 10.09 લાખ કરોડની લોન માંડી વાળી છે એ તુક્કો નથી, હકીકત છે.

હા, નોન પરફોર્મિંગ એસેટ્સ (એન.પી.એ.) હેઠળ 10,09,511 કરોડની લોન માંડી વળાઈ છે. રિઝર્વ બેન્કના નિયમો અનુસાર નફામાંથી આટલી રકમ અલગ કાઢીને પડીકું વાળી દેવાયું છે. આની વધામણી ખાતાં કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારામને કહ્યું કે માંડવાળ કરવામાં આવેલ રકમ પરત મેળવવા બેન્કો કાર્યવાહી કરી રહી છે ને પાંચ વર્ષમાં 13 ટકાને હિસાબે 1,32,026 કરોડ પાછા આવ્યા પણ છે. નાણાં મંત્રીએ એ પણ ખુલાસો કર્યો છે કે લોન માંડી વળાય છે એનો અર્થ એવો નથી કે ધિરાણ મેળવનારની જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ છે. બેન્કો તો કાનૂની રાહે લોન મેળવવાના પ્રયત્નો ચાલુ રાખે જ છે. છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં બેન્કોએ 6,59,596 કરોડ પાછા મેળવ્યા છે, જેમાંના 1,32,026 કરોડ માંડવાળ લોન પેટે પરત મળ્યા છે. જો કે, બેન્કો તો લોન પરત નથી આવવાની એમ માનીને જ ચાલતી હોય છે.

લોન નબળી પડે એનો અર્થ એ કે વ્યાજ કે મુદ્દલની ચૂકવણી અટકી ગઈ છે. ચાર વર્ષમાં લોનની બાકી રકમ અને વ્યાજની રકમ બેન્ક, નફામાંથી અલગ કાઢે છે. એ પછી પણ લોન ને વ્યાજની રિકવરીના પ્રયત્નો ચાલુ રહે છે, જો કોઈ રકમ પરત આવે છે તો એ નફામાંથી અલગ કરાયેલી રકમમાં એડજસ્ટ કરાય છે. ક્યારેક બેન્કો સિક્યુરિટી તરીકે બેન્ક પાસે મુકાયેલ મિલકતની નીલામી કરીને પણ રકમ વસૂલતી હોય છે અને એ રીતે આવેલી રકમ પણ નફામાંથી અલગ કઢાયેલ રકમમાં એડજસ્ટ કરાય છે.

લોન માંડવાળ કરનાર ટોચની પાંચ બેન્કોમાં સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇંડિયાના 2,04,486 કરોડ, પંજાબ નેશનલ બેન્કના 67,214 કરોડ, બેન્ક ઓફ બરોડાના 66,711 કરોડ, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના 56,132 કરોડ અને આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.ના 50,514 કરોડ છે. આ રીતે અપાયેલી લોનમાં બેન્કોના અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓએ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવામાં ભૂલ કરી હોય કે લોન પાસ કરવામાં ગ્રાહકની તરફેણ કરી હોય તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ને 3,312 જેટલા ઉચ્ચ અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ સામે છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી પણ છે. આમાં માત્ર અધિકારીઓ જ સંડોવાયા હોય એવું નથી. રાજકીય પક્ષો કે નેતાઓ કે ઉદ્યોગપતિઓ પણ બેન્કો પર જોખમ ઊભું કરવામાં પાછું વળીને જોતાં નથી. વારુ, અધિકારીઓ જવાબદાર હોય ને તેમની સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાય તો પણ, જે જંગી રકમ સંડોવાઈ હોય એ પરત આવવાના પ્રશ્નો તો રહે જ છે. એક તરફ અબજો અબજોની લોન લઈને ઉદ્યોગપતિઓ ભાગી જાય છે ને બીજી તરફ કોઈ યુવાનને આઠ દસ લાખની લોન મેળવવાનું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એક તરફ અબજો રૂપિયા ઉદ્યોગપતિઓ ડુબાડે છે ને સિક્યુરિટી તરીકે મુકાયેલ મિલકતોની નીલામી પછી પણ પૂરી લોન વસૂલ થઈ નથી શકતી, તો પ્રશ્ન થાય કે કોના જીવ પર અબજોની લોન આવી વ્યક્તિઓને ધીરવામાં આવી છે? બીજી તરફ આઠ દસ લાખની લોન મેળવવા ઇચ્છુક યુવાન પાસે ઉત્તમ પ્રકારની યોજના અને સ્કિલ હોય છે, પણ તેની પાસે સિક્યુરિટી તરીકે મૂકવા માટે કોઈ મિલકત કે ડોક્યુમેન્ટ્સ નથી હોતાં. એ લોન ડુબાડે એમ નથી, પણ તેને લોન મળતી નથી, તેને થોડો ટેકો મળે તો તે ઘણું કરી શકે એમ છે, પણ ડોક્યુમેન્ટ્સના અભાવમાં તે પાછો પડે છે ને પેલા ઉદ્યોગપતિઓ બધી જ ફોર્માલિટીઝ પૂરી કરે છે, છતાં તેની લોન બેડ લોનમાં ફેરવાઈને જ રહે છે, કારણ તેનો હેતુ જ લોન અને વ્યાજ ભરપાઈ કરવાનો નથી. તે ગરીબ નથી, પણ પૈસા પરત કરવાની તેની દાનત નથી. રિઝર્વ બેન્કના આંકડા જ કહે છે કે 2021-22માં આ રીતે 40 હજાર કરોડ રૂપિયા કૌભાંડીઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા ને આ આંકડો 2020-21માં તો 81 હજાર કરોડનો હતો.

આટલી રકમ કયા આધારે ને કોના કહેવાથી કોને અપાય છે તે તો આપનાર ને લેનાર જ જાણે, પણ આ રીતે બેફામ લોન આપવાનું ઉત્તેજન સરકારે પણ આપ્યું છે તેની ના પાડી શકાશે નહીં. વધારે દૂર ન જતાં 23 મે, 2020 ને રોજ નાણાં મંત્રીએ બાપોકાર જાહેર કર્યું હતું કે સી.બી.આઇ., સી.વી.સી., કે સી.એ.જી.થી ડર્યા વગર જાહેર ક્ષેત્રોની બેન્કો લોન આપે. જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો અને નાણાંકીય સંસ્થાઓના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારીઓની બેઠકમાં નાણાં મંત્રીએ છડેચોક કહ્યું હતું કે બેન્કોએ લોન આપતાં ડરવું નહીં. કારણ કે સરકાર તરફથી એ વાતની 100 ટકા ગેરંટી આપવામાં આવે છે કે લોન અંગેનો નિર્ણય લેવામાં કોઈ ભૂલ થાય છે કે કોઈ નુકસાન જાય છે, તો તે વ્યક્તિગત અધિકારી કે બેન્ક વિરુદ્ધ નહીં જાય. આટલી ખાતરી સરકાર જ આપતી હોય તો બેન્કો બેફામ લોન આપે અને રિકવરીની ચિંતા ન કરે તો તેનો શો વાંક કાઢવાનો? વચ્ચેના ગાળામાં રિઝર્વ બેન્કે પણ ધિરાણની નીતિઓમાં ભારે ઉદારતા દાખવીને લોન માટે લોકોને આકર્ષવાના ઘણાં પ્રયત્નો કર્યાં છે. આડેધડ ધિરાણને આમ ઉત્તેજન અપાતું હોય તો એન.પી.ઓ.નો આંક આઘાતજનક રીતે વધે એમાં નવાઈ નથી. ગ્રાહકોને ખાતરી હોય કે લોન માંડી વાળવામાં આવશે ને અધિકારીઓને પણ વિશ્વાસ હોય કે લોન આપવામાં થતી ભૂલ કે ગ્રાહકની થતી ફેવર જો માફ થવાની હોય તો તે જાણી જોઈને બેદરકારી દાખવે કે કમિશન ખાઈ ભ્રષ્ટાચાર કરે તો તેને રોકવાનું મુશ્કેલ છે. એક તરફ દેવા માફીની ને બીજી તરફ અધિકારીઓને ભૂલ બદલ માફી આપવાની વાત હોય તો 3,312 જેટલા અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવવાનો કોઈ અર્થ ખરો? એક તરફ માફી અને બીજી તરફ સજા-ની બેવડી નીતિ સરકારની વિશ્વસનીયતાને જોખમમાં મૂકે છે. આ ઠીક નથી.

એક વાત સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પણ લોન પરત આવે એ હેતુથી જ અપાતી હોય છે. એ લોન છે, દાન નથી. લોન વ્યાજ સાથે પરત આવે એ સિવાયની બધી જ વાતો નિરર્થક છે. લોનધારકને બેન્કો લોન આપીને તેના ધંધા ઉદ્યોગના વિકાસમાં મદદરૂપ થાય છે. હવે જો ધંધાનો વિકાસ થતો હોય તો લોનધારકની નૈતિક ફરજ છે તે લોન વ્યાજ સહિત પરત થાય એ જોવાની. બેન્કોની પણ એ જવાબદારી બને છે કે લોનની રકમ વ્યાજ સહિત લોનધારક ભરપાઈ કરે તે જુએ. મંદી કે અન્ય આફતોને કારણે લોનધારક લોન ભરપાઈ કરવામાં મોડો પડે તો તેની હપ્તાની મુદ્દત વધારી શકાય, પણ લોન પરત આવે તે તો બેન્કે જોવાનું રહે જ છે. લોનધારક મૃત્યુ પામે ને લોન પરત આવે એવી કોઈ શક્યતા જ ન હોય તે સંજોગોમાં લોન માંડવાળ કરવી પડે એ સમજી શકાય. લાખો કરોડની લોન માંડી વાળવામાં એવું કોઈ કારણ તો નથી દેખાતું. ટૂંકમાં,10.09 લાખ કરોડની લોનની રકમ વસૂલ ન કરવાની વૃત્તિ કે લોન ભરપાઈ ન કરવાની દાનત જરા પણ સહજ અને ક્ષમ્ય નથી. બેન્કો અને લોનધારકની પરસ્પર વફાદારીના અભાવમાં જ આ શક્ય છે. એવું નથી લાગતું કે અપ્રમાણિકતા અને અસત્ય જ હવે રાષ્ટ્રીય ચરિત્રની ઓળખ છે?

000

e.mail : ravindra21111946@gmail.com
પ્રગટ : ‘આજકાલ’ નામક લેખકની કટાર, “ધબકાર”, 16 ડિસેમ્બર 2022

Loading

...102030...1,1661,1671,1681,169...1,1801,1901,200...

Search by

Opinion

  • સમાજવાદ, સામ્યવાદ અને સ્વરાજની સફર
  • કાનાની બાંસુરી
  • નબુમા, ગરબો સ્થાપવા આવોને !
  • ‘ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી’ પણ હવે લાખોની થઈ ગઈ છે…..
  • લશ્કર એ કોઈ પવિત્ર ગાય નથી

Diaspora

  • ઉત્તમ શાળાઓ જ દેશને મહાન બનાવી શકે !
  • ૧લી મે કામદાર દિન નિમિત્તે બ્રિટનની મજૂર ચળવળનું એક અવિસ્મરણીય નામ – જયા દેસાઈ
  • પ્રવાસમાં શું અનુભવ્યું?
  • એક બાળકની સંવેદના કેવું પરિણામ લાવે છે તેનું આ ઉદાહરણ છે !
  • ઓમાહા શહેર અનોખું છે અને તેના લોકો પણ !

Gandhiana

  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વરાજ પછી ગાંધીજીએ ઉપવાસ કેમ કરવા પડ્યા?
  • કચ્છમાં ગાંધીનું પુનરાગમન !
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ
  • અગ્નિકુંડ અને તેમાં ઊગેલું ગુલાબ

Poetry

  • મહેંક
  • બણગાં ફૂંકો ..
  • ગણપતિ બોલે છે …
  • એણે લખ્યું અને મેં બોલ્યું
  • આઝાદીનું ગીત 

Samantar Gujarat

  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!
  • ગુજરાતી અને ગુજરાતીઓ … 
  • છીછરાપણાનો આપણને રાજરોગ વળગ્યો છે … 

English Bazaar Patrika

  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action
  • To whom does this land belong?
  • Attempts to Undermine Gandhi’s Contribution to Freedom Movement: Musings on Gandhi’s Martyrdom Day

Profile

  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ
  • જયંત વિષ્ણુ નારળીકરઃ­ એક શ્રદ્ધાંજલિ
  • સાહિત્ય અને સંગીતનો ‘સ’ ઘૂંટાવનાર ગુરુ: પિનુભાઈ 
  • સમાજસેવા માટે સમર્પિત : કૃષ્ણવદન જોષી

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved