Opinion Magazine
Number of visits: 9667482
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

हिन्दू राष्ट्रवाद और अखंड भारत

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|17 June 2023

राम पुनियानी

क्या देशों के बीच की सीमाएं हमेशा एक सी बनी रहती हैं? या फिर समय के साथ बदलती रहती हैं?

कई मौकों पर साम्राज्यों-सम्राटों और आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं के बीच के फर्क को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है. कुछ देश हाल में अस्तित्व में आये हैं और कुछ देशों / साम्राज्यों / राष्ट्र-राज्यों का अपने-अपने क्षेत्रों में जटिल एवं लम्बा इतिहास रहा है.

अक्सर यह कहा जाता है कि ‘हम’ यहाँ राज करते थे या ‘हमारा’ राज्य यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था. दरअसल, ‘हम’ शब्द का प्रयोग सामाजिक विकास के किसी भी चरण में लोगों के लिए किया जा सकता है, फिर चाहे वे साम्राज्यों की प्रजा रहे हों या आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के नागरिक. ‘हमारा’ सामाजिक स्वरुप भी बदलता रहा है. मानव पहले जब जानवरों का शिकार कर और कंदमूल इकठ्ठा कर और उसके बाद पशुपालन से जीवनयापन करता था तब उसे शायद ही पता रहता था कि वह किस इलाके में रह रहा है. ग्रामीण समाजों और जनजातीय समूहों में लोगों की अपने निवास के क्षेत्र के संबंध में धारणा अत्यंत अस्पष्ट हुआ करती थी. जब इंसान ने खेती शुरू की उसके बाद ही साम्राज्य बने और सीमाओं का अधिक स्पष्ट निर्धारण होना शुरू हुआ.

साम्राज्यों की सीमाएं सदैव बदलती रहीं. चोल साम्राज्य और उसके प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यों ने धरती के इस हिस्से पर राज किया. राजेन्द्र चोल के काल में चोल साम्राज्य हालांकि बहुत बड़ा हो गया लेकिन फिर भी वह देश के दक्षिण तक सीमित था. अहोम उत्तर-पूर्व में राज करते थे और उनके साम्राज्य की सीमाओं का बहुत स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है. यह जरूर ज्ञात है कि इन साम्राज्यों की सीमाएं समय के साथ बदलती रहीं और किसी राजा के उत्तराधिकारी को अपने पूर्ववर्ती के समान क्षेत्र पर शासन करने का अवसर नहीं मिलता था. प्राचीन साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था और शुंग वंश, जिसने इसके बाद राज किया, द्वारा शासित क्षेत्र इससे बहुत अलग था. यहां तक कि अतिचर्चित ‘विदेशी’ मुगल साम्राज्य भी क्षेत्र की दृष्टि से स्थिर नहीं था. इस वंश द्वारा शासित इलाका औरंगजेब के काल में सबसे बड़ा था जब यह दक्षिण भारत तक फैला हुआ था.

अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत की सीमाएं अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित हुईं और वे रियासतें जो अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रहीं भी अंग्रेजों की दया पर निर्भर थीं. उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से सांठ-गांठ कर राज किया. इन रियासतों को केवल औपचारिक रूप से सार्वभौमिकता हासिल थी.

अंग्रेजों का राज म्यांमार पर भी था, जो उनके साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना. ठीक ऐसा ही सीलोन के मामले में भी था जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है. औपनिवेशिक सत्ता का  कांग्रेस और भगतसिंह, अंडमान जेल जाने के पहले सावरकर और नेताजी सुभाष की आजाद हिन्द फौज जैसी राष्ट्रवादी शक्तियों ने विरोध किया.

अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल किया जिससे साम्प्रदायिक शक्तियां प्रबल हुईं जो एक-दूसरे के समानांतर परन्तु विपरीत थीं. गांधीजी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी शक्तियों का स्वप्न उस अखंड भारत का था, जो आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का क्षेत्र है. विभाजन की त्रासदी से राष्ट्रवादी शक्तियों का स्वप्न टूट गया और अंग्रेजों की देश को बांटने की साजिश सफल हुई. मुस्लिम साम्प्रदायिक शक्तियों ने मांग की कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बने और हिन्दू साम्प्रदायिक शक्तियां अखंड भारत पर अड़ी रहीं, जो उनके अनुसार चिरकाल से हिन्दू राष्ट्र था!

जहाँ हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने धर्म का सहारा लिया और ‘दूसरे’ समुदाय के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाई वहीं राष्ट्रवादी शक्तियों को उस भारत को स्वीकार करना पड़ा जिसकी सीमाएं रेडक्लिफ ने निर्धारित की थीं.

भारत धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चला. धर्मनिरपेक्षता की राह में कई मुसीबतें थीं क्योंकि समाज पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं था और सत्ताधारी कांग्रेस में बहुत से हिन्दू साम्प्रदायिक तत्व भी थे. नेहरू ने पार्टी के अंदर साम्प्रदायिक शक्तियों की बढ़ती ताकत के बारे में चेताया था लेकिन इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित हिन्दू सम्प्रदायवादियों का समाज और राजनीति पर प्रभाव बढ़ता गया जिसके कारण अंततः आज की स्थिति बनी.

इन साम्प्रदायिक शक्तियों ने न केवल मुसलमानों और ईसाईयों को हाशिये पर धकेल दिया है बल्कि वे भारतीय संविधान के विरूद्ध प्रचार कर रहे हैं और अपनी विस्तारवादी सोच प्रदर्शित कर रहे हैं. यह नए संसद भवन के उद्घाटन से भी प्रकट होता है जहां अखंड भारत का एक भित्तीचित्र लगाया गया है. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भारत के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कियाः “हमारा स्पष्ट संकल्प है अखंड भारत”. जोशी ने कहा “अखंड भारत की अवधारणा प्राचीन भारतीय संस्कृति से आई है. संसद का नया भवन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और उनके सभी आयामों का प्रतिनिधित्व करता है.” एक अन्य भाजपा नेता मनोज कोटक ने ट्वीट किया “नए संसद भवन में दर्शाया गया अखंड भारत एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है”।

भारत सरकार के अधिकृत प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा ‘‘इस भित्तीचित्र में अशोक का साम्राज्य दिखाया गया है और यह उनके (अशोक) द्वारा अपनाई गई और प्रचारित उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन की अवधारणा को दर्शाता है।“

पाकिस्तान और नेपाल की सरकारों ने भाजपा नेताओं द्वारा ‘अखंड भारत’ की बातें करने पर चिंता जाहिर की है. यह काबिलेगौर है कि ये नेता चीन द्वारा भारत की भूमि के एक बड़े टुकड़े पर कब्ज़ा ज़माने पर चुप हैं. अखंड भारत की परियोजना आरएसएस के दिमाग की उपज है. महात्मा गाँधी ने यह एकदम साफ़ कर दिया था कि बर्मा और श्रीलंका जैसे देशों के सन्दर्भ में भारत की किसी तरह की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं. भारत ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और अपने पड़ोसी देशों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये. इसी दिशा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना हुई और भारत ने इसकी गतिविधियों में उत्साह से भागीदारी की. सार्क के कारण दक्षिण एशियाई देशों में संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ा और अंतर्देशीय पर्यटन में भी बढ़ोत्तरी हुई. पीछे कुछ सालों से सार्क की गतिविधियाँ ठप्प हैं.

क्या अखंड भारत का यह मतलब है कि भारत इन देशों पर हम कर उन पर कब्ज़ा कर लेगा और फिर दिल्ली में बैठा बादशाह (जो पहली ही से बादशाह की तरह व्यवहार कर रहा है) उन पर शासन करेगा? इस तरह का विस्तारवाद, केवल संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित देशों को शोभा देता है. हिटलर के राज में जर्मनी इसका एक उदाहरण है. राममनोहर लोहिया और अन्यों ने भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनाने की बात कही थी. इस सन्दर्भ में सार्क का अनुभव अत्यंत सकारत्मक था परन्तु भारत में बढ़ती साम्प्रदायिकता और पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते बोलबाले के कारण सार्क मृतप्राय हो गया है.

हमें अगर एक होना है, तो क्षेत्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है. हमें सीमाओं को सेतु बनाना होगा. यह एक सपना लग सकता है परन्तु यूरोपियन यूनियन इसका उदाहरण है कि किस प्रकार लम्बे समय तक एक-दूसरे से युद्धरत रहे देश एक हो सकते हैं. आज पूरे यूरोप में एक मुद्रा और एक वीसा है. देशों की सीमाएं खुली हुईं हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लगभग हर अन्य क्षेत्र में यूरोप के देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक बेहतर यूरोप बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हाँ, पिछले कुछ समय से कतिपय महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के कारण दुनिया में उथलपुथल ज़रूर मची हुई है.

हमें अखंड भारत की ज़रुरत नहीं है. हमें क्षेत्रीय सहयोग की ज़रुरत है ताकि दक्षिण एशिया के देश अपनी-अपनी सरकारों को एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों से मुक्त कर आम आदमी की ज़िन्दगी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकें. संसद में लगे भित्तिचित्र को अशोक के साम्राज्य के उच्चतर मूल्यों का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए. अशोक का साम्राज्य जनकल्याणकारी था, विस्तारवादी नहीं. विस्तारवादी तानाशाहों ने अपने और अपने आसपास के देशों को बर्बाद करने और लाखों लोगों का खून बहाने के अलावा कुछ हासिल नहीं किया.

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)
https://www.navjivanindia.com/opinion/ram-puniyanis-article-hindu-nationalism-and-united-india 14/06/2023

Loading

સિવિલ સોસાયટીની અપ્રસ્તુતતા લોકતંત્રના હિતમાં નથી.

ચંદુ મહેરિયા|Opinion - Opinion|16 June 2023

ચંદુ મહેરિયા

કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કાઁગ્રેસના વિજયમાં કેટલાક સિવિલ સોસાયટી જૂથોનું પણ અલ્પ યોગદાન છે. બે એક વરસ પહેલા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે ભારતની સિવિલ સોસાયટીને યુદ્ધનો નવો મોરચો ગણાવી હતી. રાષ્ટ્રીય પોલીસ અકાદમી, હૈદરાબાદમાં ઇન્ડિયન પોલીસ સર્વિસના નવનિયુક્ત પોલીસ અધિકારીઓની પાસિંગ આઉટ પરેડને સંબોધતા ડોભાલે નવાસવા પોલીસ અધિકારીઓને સિવિલ સોસાયટીથી સાવધાન કર્યા હતા. તેમના મતે દેશની સિવિલ સોસાયટીને ભારત વિરોધી દેશો પાસેથી નાણાં મળે છે અને તે રાષ્ટ્રનિર્માણમાં બાધક છે. ડોભાલની ચેતવણીનું રહસ્ય કદાચ હાલના કર્ણાટકના પરિણામમાં રહેલું છે.

સમાજ (સોસાયટી) અસંગઠિત સમૂહ છે તો નાગરિક સમાજ (સિવિલ સોસાયટી) સંગઠિત સમૂહ છે. બિનસરકારી સંસ્થાઓ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, કામદાર મંડળો, વેપારી મહાજનો, નેટવર્ક, અભિયાનો, ખેડૂત, મહિલા, યુવા, અધ્યાપક, કર્મચારી અને અન્ય વ્યવસાયી સંગઠનો, ધાર્મિક અને ધર્માદા સંસ્થાઓ, સહકારી સંસ્થાઓ, નાગરિક આંદોલનો, બૌદ્ધિકો અને કર્મશીલોનો બનેલો નાગરિક સમાજ લોકતંત્રનો પ્રાણ છે. સરકાર કે સત્તાની ઉચિત બાબતનું સમર્થન અને અનુચિતનો વિરોધ કરતા નાગરિક સમાજની જરૂરિયાત સ્વયંસ્પષ્ટ છે.

ગાંધીજીનાં રચનાત્મક કામો સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ દેશી-વિદેશી સત્તાની અયોગ્ય બાબતોનો વિરોધ કરતાં અચકાતી નહોતી. દેશમાં એક તબક્કો વિદેશી સહાય પર નભતી એન.જી.ઓ.નો આવ્યો હતો. સરકારો તેમના વિદેશી અનુદાન પર ચાંપતી નજર રાખતી હતી. ફોરેન કન્ટ્રીબ્યૂશન રેગ્યુલેશન એકટ(એફ.સી.આર.એ.)ની શરતો તેણે પાળવી પડે છે. કાઁગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળની યુ.પી.એ. સરકારે એફ.સી.આર.એ.ને કઠોર બનાવ્યો હતો. તે પછી ભા.જ.પ. સરકારે તેના આકરા નિયમો ઘડ્યા. અનેક એન.જી.ઓ.ની એફ.સી.આર.એ. હેઠળની મંજૂરી રદ્દ થતાં દેશની અડધોઅડધ એન.જી.ઓ.ના વાવટા સંકેલાઈ ગયા છે. તેની અસર નાગરિક સમાજની ભૂમિકા પર પડી છે. જાણે કે સિવિલ સોસાયટી નામમાત્રની જ રહી છે. દિનપ્રતિદિન સંકોચાતી સંકોચાતી અપ્રસ્તુત બની ગઈ હોય તેમ લાગે છે. સિવિલ સોસાયટીનું આ સંકોચન અને અપ્રસ્તુતતા લોકતંત્રના હિતમાં નથી.

નાગરિક સમાજની ભૂમિકા સંઘર્ષની છે તો સેતુની પણ છે. તે સરકાર અને સત્તાને બે-લગામ થવા દેતી નથી. લોકોને સરકારની કામગીરી અને યોજનાઓથી વાકેફ કરવાનું કામ અને લોકોની સમસ્યાથી સરકારને માહિતગાર રાખવાનું કામ તે કરતી હોય છે. સિવિલ સોસાયટીની ભૂમિકા સરકારી વહીવટમાં જનભાગીદારી વધારવાની છે. તે વંચિતો, ગરીબો અને અન્ય નબળા વર્ગોને સામાજિક-આર્થિક વિકાસ માટે સંગઠિત કરે છે અને જરૂર પડે સંઘર્ષ પણ કરે છે. વહીવટી તંત્રની મનમાની અને ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવામાં, તંત્રને નિરંકુશ ના બનવા દેવામાં, જાહેર કલ્યાણનાં કામો સમાનતા પર આધારિત હોય તે જોવામાં નાગરિક સમાજની ભૂમિકા મહત્ત્વની છે. પંચાયતી રાજ અને ગ્રામસભાઓને સક્ષમ બનાવીને તે લોકશાહીનો પાયો મજબૂત બનાવે છે.

સિવિલ સોસાયટી હંમેશ સરકારની સાથે ના હોઈ શકે તેમ કાયમ સરકારની સામે પણ  ના હોઈ શકે. લોકોનું કલ્યાણ સમાનતા અને પારદર્શિતા ધરાવતા સુશાસનથી થાય તે માટેના તેના પ્રયાસો રહે છે. નાગરિકોના જીવનમાંથી રાજ્યનું આધિપત્ય ઘટાડી, રાજ્ય તથા સત્તાનો નાગરિક જીવનમાં બિનજરૂરી હસ્તક્ષેપ તે ઘટાડે છે. તે લોકોમાં ના માત્ર સામાજિક –આર્થિક,  રાજકીય ચેતના પણ જગાડે છે. સ્વાયત્ત છતાં રાજ્ય આધીન નાગરિક સમાજથી સરકારો હંમેશાં ડરતી હોય છે. ઇન્દિરા ગાંધીએ લાદેલી આંતરિક કટોકટી, અન્ના હજારેનું ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આંદોલન, નિર્ભયા બળાત્કાર કાંડ, વૃક્ષો અને પર્યાવરણ બચાવ માટેનું ચિપકો આંદોલન, પરમાણુ મથકો વિરોધી આંદોલન, શરાબબંધી માટેનાં આંદોલન, આતંકવાદની આડમાં કશ્મીર, પૂર્વોત્તર અને નકસલપ્રભાવિત વિસ્તારોમાં લોકદમન, મોટા બંધોના વિરોધથી માંડીને હજુ હમણાના કિસાન આંદોલનમાં નાગરિક સમાજની સક્રિયતા જોવા મળી હતી. નાગરિક અધિકારો,  પર્યાવરણ, દલિત-આદિવાસી અધિકારો, મહિલાઓના હક, બાળ અને વેઠિયા મજૂરી, સામાજિક આર્થિક ભેદભાવ અને અસમાનતા જેવા મુદ્દા નાગરિક સમાજના વિશેષ છે.

વર્તમાન કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્યોની કેન્દ્રના સત્તાપક્ષના વિરોધી પક્ષોની સરકારો હોય – કોઈને નાગરિક સમાજનો સત્તા વિરોધ ગમતો નથી. તેથી નાગરિક સમાજ-ખાસ કરીને તેના મુખ્ય ઘટક એવા બિનસરકારી સંગઠનોની –ભૂમિકા સીમિત કે તેના મુખ્ય લક્ષથી પીછેહઠની થઈ ગઈ છે. રાજ્ય, સત્તાપક્ષ કે મુખ્યધારાના નેરેટિવથી વિરુદ્ધની કોઈ વાત શાસકોને પચતી નથી. આમ કરનારાને રાષ્ટ્રવિરોધી માનવામાં આવે છે. તેને કારણે નાગરિક સમાજ વ્યાપક અર્થના રાજકીય કામો કરી શકતો નથી. બંધારણીય મૂલ્યો અને નાગરિક અધિકારોના સંરક્ષણનું કામ રાજસત્તાની પ્રાપ્તિ જેવું રાજકીય કામ નથી પણ સરકારોને તે રાજકીય લાગે છે તેથી તેના પર અંકુશ લાદીને અંતે સિવિલ સોસાયટીને અપ્રસ્તુત કે નબળી બનાવી દે છે.

તાનાશાહોને નમાવવાનું અને સત્તાને પડકારવાનું કામ સિવિલ સોસાયટીએ કરવાનું છે અને કર્યું પણ છે. લોકો શાસનથી કંટાળ્યા હોય, તેમની વાજબી માંગણીઓ ન સ્વીકારાતી હોય, તેમનો શ્વાસ રૂંધાતો હોય ત્યારે નાગરિક સમાજ ચૂપ ના રહેવો જોઈએ. બે-જબાનોની જબાન તે નહીં બને તો કોણ બનશે ? પરંતુ તેના પર દેશદ્રોહનો એવો તો થપ્પો લગાવી દેવાયો છે કે તે બોલી શકતો નથી. વળી જે વૈવિધ્ય, ભેદભાવ અને અસમાનતા સમાજમાં છે તે નાગરિક સમાજમાં પણ છે. ખુદ નાગરિક સમાજ પણ એકજૂથ નથી રહી શકતો. અનામત નીતિ અને બિનસાંપ્રદાયિકતાના મુદ્દે નાગરિક સમાજનું વિભાજના તુરત જણાઈ આવે છે. દલિત-આદિવાસી અત્યાચાર જેમ સરકારને તેમ નાગરિક સમાજને પણ કોઠે પડી ગયા છે. તેને કારણે તેની સર્વસ્વીકાર્યતા સામે પ્રશ્નચિહ્ન ઊઠે છે.

નાગરિક સમાજની અસરકારતા ઘટી છે તે માટે તે પોતે પણ મહદઅંશે જવાબદાર છે. તાકતવર સત્તાથી જાણે કે તે ડરે છે. અજિત ડોભાલને લોક્તંત્રમાં લોકો નહીં રાજ્યતંત્ર સર્વોપરિ લાગે કે લોકતંત્રનું હાર્દ મતપેટી ને બદલે તેના દ્વારા ચૂંટાયેલા લોકો દ્વારા ઘડાયેલા કાયદા લાગે ત્યારે તો તે અપ્રસ્તુત જ નહીં નામશેષ થઈ ગયો લાગે છે.

જે સાથે નહીં તે સામે છે અને સત્તા સાથેની અસહમતીને દુ:શ્મની માનવામાં આવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના છઠ્ઠી માર્ચ ૨૦૨૦ના ચુકાદામાં ભારતના લોકતંત્રને પાંગરવામાં નાગરિક સમાજની કાયદેસરની અને આલોચનત્મક ભૂમિકા છે અને તેમાં રાજકીય કામગીરી પણ સામેલ છે તેમ રોકડું જણાવ્યા પછી પણ સરકારોનું વલણ બદલાયું નથી.

લોકતંત્રમાં નાગરિક સમાજનું હોવું પ્રખર ધખતી ધરામાં શીતળ સરોવર સમું છે. રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદેશિક સત્તા જ્યારે લોકોનો શ્વાસ રૂંધે ત્યારે તેની વહાર કરતી સિવિલ સોસાયટી તાજી હવાની લહેરખી છે. સ્વસ્થ લોકશાહી માટે જીવંત નાગરિક સમાજ આવશ્યક જ નહીં અનિવાર્ય છે.

e.mail : maheriyachandu@gmail.com

Loading

ગાતો વરસાદ

બીજલ જગડ|Opinion - Opinion|16 June 2023

લીલાછમ ઝાડવાને શમણે રે અમે મોતી પરોવિયું છે આજ,

જીવતર પર પેલો અનોખો વરસાદ, ધીમો ધીમો રે ! વરસાદ.

તડકાની કોરમોર છાયામાં, એક લીલું પંખી બોલી રહ્યું આજ,

જીવતર પર પેલો અનોખો વરસાદ, ધીમો ધીમો રે ! વરસાદ.

ધૂળ ગહેકે મોર જેમ આજ, હે ! વાદળ તમ વરસ્યા કરો આજ,

જીવતર પર પેલો અનોખો વરસાદ, ધીમો ધીમો રે ! વરસાદ.

ભીનો ચટક સાદ પાડે રે મોર, હું ભિંજેલી પહેલા વરસાદથી આજ,

જીવતર પર પેલો અનોખો વરસાદ, ધીમો ધીમો રે ! વરસાદ.

સાત સાત દરિયાઓ ભીતર ભીનાછમ ઝળૂંબે છે આજ,

જીવતર પર પેલો અનોખો વરસાદ, ધીમો ધીમો રે ! વરસાદ.

મુંબઈ ઘાટકોપર
e.mail : bijaljagadsagar@gmail.com

Loading

...102030...1,1061,1071,1081,109...1,1201,1301,140...

Search by

Opinion

  • સત્ય, તથ્ય અને નિસબતનો દસ્તાવેજ એટલે ડાર્વિનની આત્મકથા
  • રાજનીતિમાં વૈચારિક સફાઈના આગ્રહી: પંડિત દીનદયાલ
  • દમ પતી જાય એને દંપતી કહેવાય 
  • સ્ક્રીનની પેલે પાર : જ્યારે ડિજિટલ એસ્કેપ મોતનો ગાળિયો બને ત્યારે
  • ચલ મન મુંબઈ નગરી—327 

Diaspora

  • છ વર્ષનો લંડન નિવાસ
  • દીપક બારડોલીકરની પુણ્યતિથિએ એમની આત્મકથા(ઉત્તરાર્ધ)ની ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.
  • ગાંધીને જાણવા, સમજવાની વાટ
  • કેવળ દવાથી રોગ અમારો નહીં મટે …
  • ઉત્તમ શાળાઓ જ દેશને મહાન બનાવી શકે !

Gandhiana

  • ગાંધી ‘મોહન’માંથી ‘મહાત્મા’ બન્યા, અને આપણે?
  • ગાંધીહત્યાના પડઘા: ગોડસેથી ગોળવલકર સુધી …
  • ગાંધીની હત્યા કોણે કરી, નાથુરામ ગોડસેએ કે ……? 
  • ગાંધીસાહિત્યનું ઘરેણું ‘જીવનનું પરોઢ’ હવે અંગ્રેજીમાં …
  • સરદાર પટેલ–જવાહરલાલ નેહરુ પત્રવ્યવહાર

Poetry

  • સખીરી તારો એ હૂંફાળો સંગાથ …
  • વસંતાગમન …
  • એ પછી સૌના ‘આશિષ’ ફળે એમ છે.
  • ગઝલ
  • નહીં આવન, નહીં જાવન : એક  મનન 

Samantar Gujarat

  • ઇન્ટર્નશિપ બાબતે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ જરા પણ ગંભીર નથી…
  • હર્ષ સંઘવી, કાયદાનો અમલ કરાવીને સંસ્કારી નેતા બનો : થરાદના નાગરિકો
  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!

English Bazaar Patrika

  • “Why is this happening to me now?” 
  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action
  • To whom does this land belong?

Profile

  • તપસ્વી સારસ્વત ધીરુભાઈ ઠાકર
  • સરસ્વતીના શ્વેતપદ્મની એક પાંખડી: રામભાઈ બક્ષી 
  • વંચિતોની વાચા : પત્રકાર ઇન્દુકુમાર જાની
  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved