Opinion Magazine
Number of visits: 9743189
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

भारत में प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद: क्या सोचती है दुनिया

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|21 July 2023

राम पुनियानी

मणिपुर में जारी हिंसा के शिकार मुख्यतः निर्दोष लोग हो रहे हैं. वे शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं. इस बीच प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राएं जारी हैं. अपने पूर्व कार्यकाल (2014-19) में उन्होंने विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड बनाया था. अपने दूसरे कार्यकाल में कोविड-19 महामारी के कारण उनकी विदेश यात्राओं पर कुछ रोक लगी थी परन्तु महामारी समाप्त होते ही वे एक बार फिर दुनिया भर में घूम रहे हैं. प्रधानमंत्री की यात्राओं के बारे में यह प्रचार किया जाता है कि उनसे दुनिया में भारत की छवि बेहतर हो रही है और मोदी पूरी दुनिया के महान नेता के रूप में उभर रहे हैं. यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया यह मान गयी है कि भारत न केवल प्रजातंत्र का जनक है वरन एक सफल और जीवंत प्रजातंत्र भी है.

दुनिया में कई ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों में प्रजातान्त्रिक आजादियों की स्थिति पर नज़र रखती हैं. इन सूचकांकों में भारत का स्थान गिरता ही जा रहा है और अधिकांश में वह सबसे निचले पायदान के करीब है. कई मुस्लिम-बहुल देश नरेन्द्र मोदी को सम्मानित कर रहे हैं परन्तु इन सभी के शासक तानाशाह हैं और केवल व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से भारत से जुड़ रहे हैं. उनकी तुलना अमरीका और फ्रांस जैसे पश्चिमी प्रजातंत्रों से नहीं की जा सकती.

पश्चिमी प्रजातंत्रों की दुविधा सबके सामने है. उन्हें आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक कारणों से भारत से रिश्ते बनाने पड़ रहे हैं और वे भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और विशेषकर अल्पसंख्यकों की स्थिति पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं.

मोदी से पहले के दौर में भारत के पश्चिम से रिश्ते अलग किस्म के थे. भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता था, देश में प्रजातंत्र जडें पकड़ रहा था और अल्पसंख्यकों की स्थिति उतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि आज है. नेहरु वैश्विक मंचों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते थे और वे ईमानदारी से देश में प्रजातंत्र को मज़बूत बनाना चाहते थे. उनकी मेधा और प्रतिबद्धता की दुनिया कायल थी. तब से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक पश्चिमी मीडिया और संस्थान भारत की आतंरिक स्थिति के कभी इतने कड़े आलोचक नहीं रहे जितने की अब हैं.

वर्तमान में अमरीका और फ्रांस के सरकारें भले की हमारे प्रधानमंत्री के लिए लाल कालीन बिछा रही हों परन्तु उनके ही देशों में भारत के शासक दल की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि ये नीतियां अल्पसंख्यकों को आतंकित करने वालीं हैं.

प्रधानमंत्री की हालिया अमरीका और फ्रांस यात्रा में उच्च पदासीन लोगों ने भले ही उनकी जय-जयकार की हो परन्तु मोदी के खिलाफ विदेशों में आमजनों ने प्रदर्शन किये, कई प्रतिष्टित समाचारपत्रों ने उनकी आलोचना करते हुए  सम्पादकीय लिखे और यूरोपीय संसद सहित कई प्रमुख संस्थाओं ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किये. विरोध प्रदर्शनकारियों और प्रधानमंत्री से असहज करने वाले प्रश्न पूछने वालों को ट्रोल किया गया और भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने के लिए उनकी आलोचना की गयी. परन्तु यह साफ़ है कि इन्टरनेट के युग में समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव या उनके खिलाफ अत्याचार को छुपाना मुश्किल है. दुनिया सिकुड़ रही है और निडर पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की टोली ज़मीनी स्तर पर समाज के एक बड़े तबके के मानवाधिकारों के उल्लंघन का पर्दाफाश कर रही है. ऐसे मामलों को सरकार या तो नज़रअंदाज़ कर रही है या इस तरह के अन्याय को प्रोत्साहन दे रही है और दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है.

अमरीका में राष्ट्रपति जो बाइडन मोदी ने गले लगाया तो उन्होंने मोदी को व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता संबोधित करने के लिए राजी कर लिया. बड़ी मुश्किल से मोदी दो प्रश्नों का जवाब देने के लिए राजी हुए. और इतने ही में उनकी कलई खुल गई. ‘वालस्ट्रीट जर्नल’ की सबरीना सिद्दीकी के उनसे पूछा कि उनके देश में मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मद्देनज़र उनकी सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, के साथ भेदभाव रोकने के लिए क्या कर रही है. बाइडन यह प्रश्न मोदी ने नहीं पूछ सकते थे क्योंकि वे भारत को दक्षिण एशिया में अमरीका का मित्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं. भारत, पाकिस्तान का स्थान लेगा. पाकिस्तान ने कच्चे तेल के भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करने सहित अमरीका के सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ती में अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है और अमरीका के लिए अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची है. अब चीन की बढ़ती ताकत से मुकाबला करने के लिए अंकल सैम को भारत की दरकार है.

सिद्दीकी के प्रश्न के उत्तर में मोदी ने कुछ सामान्य सी बातें कहीं – हम प्रजातंत्र हैं और भेदभाव नहीं करते आदि. इसके बाद भारत की सुप्रशिक्षित ट्रोल आर्मी को सिद्दीकी के पीछे छोड़ दिया गया. ट्रोलिंग इतनी भयावह थी कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को उनके बचाव में आगे आना पड़ा. व्हाइट हाउस ने कहा कि वह पत्रकारों को इस तरह परेशान किये जाने को उचित नहीं मानता.

बाइडन जो नहीं कह सके उसे उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने कहा. सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि अगर भारत में अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दिया गया तो देश टूट जायेगा. ओबामा को ट्रोल करने की ज़िम्मेदारी दलबदल कर भाजपा में शामिल हुए हेमंत बिस्वा सरमा ने निभायी. उन्होंने ओबामा के नाम में हुसैन शब्द जोड़ कर कहा कि भारत में बहुत से हुसैन ओबामा हैं जिनसे निपटा जाना है. मोदी के खिलाफ अनेक प्रदर्शन तो हुए ही, भारत में मुसलमानों, ईसाईयों, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचारों का विस्तृत विवरण देते हुए अरुंधती राय का लेख ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया.

अरुंधती ने इस लेख में अमरीका के पुराने दोस्तों की चर्चा की है. “अमरीका ने अपने साथी के रूप में जिन बेहतरीन महानुभावों को चुना है उनमें शामिल हैं ईरान के शाह, पाकिस्तान के जनरल मुहम्मद ज़िया-उल-हक, अफ़ग़ानिस्तान के मुजाहिदीन, ईराक के सद्दाम हुसैन, दक्षिण वियतनाम के कई छुटभैय्ये तानाशाह और चिली के जनरल ऑगुस्तो पिनोचे. अमरीका के विदेश नीति का आधार है: अमरीका के लिए प्रजातंत्र और उसके अश्वेत दोस्तों के लिए तानाशाही”.

फ्रांस का मामला भी ऐसा ही है. राष्ट्रपति मैक्रॉन ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों समृद्ध प्रजातंत्रों की दोस्ती की सराहना की. स्ट्रासबर्ग में लगभग उसी समय यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, और विशेषकर मणिपुर में हिंसा, पर दुःख और चिंता व्यक्त करते हुए इस उत्तरपूर्वी राज्य में खूनखराबे पर छह प्रस्तावों पर चर्चा की और संकल्प पारित किया. इस संकल्प में ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों की ‘प्रताड़ना’ और हिन्दू बहुसंख्यकवाद पर चर्चा की गयी है.

फ्रांस इस अग्रणी समाचारपत्र ‘ले मोंडे’ ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और प्रजातान्त्रिक आज़ादियों में गिरावट की खुल कर निंदा की. अख़बार ने लिखा, “परन्तु क्या हम इस तथ्य को भुला सकते हैं कि मोदी ने नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट से गुज़र रहा है और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, एनजीओ और पत्रकारों पर हमलों में बढोत्तरी हो रही है?”

इन अग्रणी और जानेमाने समाचारपत्रों की टिप्पणियों, आम लोगों के प्रदर्शन और बराक ओबामा जैसे लोगों की राय को हमें ‘हमारे आतंरिक मामलों में दखलंदाजी’ के रूप में लेना है या हमें आत्मचिंतन कर हमारे देश की प्रजातान्त्रिक संस्कृति और मूल्यों में क्षरण को थामने के प्रयास करने हैं? यह वह प्रश्न है जिसका हम सबको आने वाले समय में सामना करना है.

(अंग्रेजी सेरूपांतरण अमरीश हरदेनिया)
19/07/2023
https://www.navjivanindia.com/opinion/democracy-and-nationalism-in-india-what-does-the-world-think-about-claims-of-modi-article-by-ram-puniyani

Loading

ખમૈયા કરને

'દીપક', ચૈતન્ય જોષી|Opinion - Opinion|21 July 2023

મેઘ તું તો ખૂબ ખૂબ વરસ્યો, હવે તો ખમૈયા કરને.
તું તો ગરજ્યોને વળી ચમક્યો, હવે તો ખમૈયા કરને.

રીમઝીમ વરસવાનું ભૂલી અનરાધારે થયું આગમન,
જાણે આભ ફાડીને તું આવ્યો, હવે તો ખમૈયા કરને.

ચારેકોર ‘પાણીપાણી’ કરી દીધાં જળતૃષા છીપી,
તું છલકાયોને વળી ઊભરાયો, હવે તો ખમૈયા કરને.

ખોરવાયું છે જનજીવન આજે; વિરામ તારે લેવો ઘટે,
જળબંબાકારથી માનવ મૂંઝાયો, હવે તો ખમૈયા કરને.

રસ્તા શેરીથી ના અટક્યો તું; ઘરમાં ય તેં પ્રવેશ કીધો,
બિચારો રંકજન બહુ અકળાયો, હવે તો ખમૈયા કરને.

ઘરને ઘરવખરી તણાયાં તારી પૂર નામની એ સુતા થકી,
સમુંનમું કરવામાં માનવ અટવાયો, હવે તો ખમૈયા કરને.

જરૂરતથી વધારે કોઈ પણ ઝેર બની જઈ મારણ કરતું,
પ્રમાણ જાળવવામાં હશે ગૂંચવાયો, હવે તો ખમૈયા કરને.

પોરબંદર.
e.mail : chaitanyajc555@gmail.com

Loading

38 VS 26

રવીન્દ્ર પારેખ|Opinion - Opinion|21 July 2023

રવીન્દ્ર પારેખ

ભારતમાં ‘મહાભારત’નાં મંડાણ થઈ ચૂક્યાં છે. 2024માં કુરુક્ષેત્રમાં મતદાતાઓ વધેરાવા થનગની રહ્યા છે ને મહારથીઓ જુદા જુદા પક્ષોને પાંખમાં લઈને શસ્ત્રો સજાવવા લાગ્યા છે. આ તરફ્થી કે તે તરફથી મતદાતાઓ કેટલાં વધેરાય છે ને કોણ વધુ વધેરે છે, એના પર જીતનો આધાર છે. એ પછી મતદાતાઓની બહુ જરૂર નહીં રહે, કદાચ. આમ પણ મતદાતા મોંઘવારીના હવનમાં હોમવા, પુલ તૂટે તો તણાવા, ચૂંટણી આવે તો મત મેળવવા, રેલી-રેલા કાઢવા, સૂત્રો પોકારવા જરૂરી હોય છે. એટલા પૂરતો એનો ઉપયોગ ! બાકી, કૌરવો-કૌરવો વચ્ચેના સંઘર્ષમાં, ડારવા-પાડવાના તમામ પ્રયત્નો બધાં જ કરી છૂટશે એમાં શંકા નથી. આમ તો રાજ્યસ્તરના 54 અને રાષ્ટ્રીય સ્તરના 6 પક્ષો છે, એટલે અસંગઠિત 2,597 પક્ષોને બાદ કરતાં કુલ 60 પક્ષો થાય, છતાં ભા.જ.પ. સાથે 38 અને કાઁગ્રેસ સાથે 26 પક્ષો ગોઠવાયા છે. આ આંકડો 60થી કઇ રીતે વધ્યો એ સવાલ અસ્થાને છે, કારણ 38 અને 26નો સરવાળો નવી શિક્ષાનીતિમાં 60 થતો હોય તો નવાઈ નહીં !

એક તરફ દિલ્હીમાં 38 પક્ષોનું એન.ડી.એ.(NDA)નું ગઠબંધન થયું છે, તો વિપક્ષોનું બેંગલુરુમાં એ જ  દિવસે 26 પક્ષોનું ગઠબંધન ‘ઇન્ડિયા’ (INDIA – INDIAN NATIONAL DEMOCRATIC INCLUSIVE ALLIANCE) નામે થયું છે. વિપક્ષી ગઠબંધનને INDIA નામ તૃણમૂલના મમતાએ આપ્યું છે ને તેને સમર્થન કાઁગ્રેસના રાહુલ ગાંધીએ આપ્યું છે. વિપક્ષોમાં કાઁગ્રેસ ઉપરાંત ડી.એમ.કે., ઉદ્ધવની શિવસેના, સમાજવાદી પાર્ટી, ટી.એમ.સી. જેવા પક્ષોનો સમાવેશ થયો છે. આમ તો એન.ડી.એ.નો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થતો હતો, પણ 26 પક્ષોનું ‘INDIA’નું અર્થઘટન બહાર પડતાં વડા પ્રધાને પણ NDAનો અર્થ સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું કે N એટલે ન્યુ ઇન્ડિયા, D એટલે ડેવેલપ્ડ નેશન અને A એટલે એસ્પિરેશન ઓફ પીપલ એન્ડ રિજ્યન સૂચવે છે. એ સાથે જ NDAનું મહત્ત્વ સમજાવતાં પી.એમ.એ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે એન.ડી.એ.નું લક્ષ્ય સત્તા મેળવવાનું રહ્યું નથી કે તેની રચના કોઇની સામે પડવા નથી થઈ.

જો કે, ઇન્ડિયા વિરુદ્ધ ભારતને આગળ કરીને રાજનીતિ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઇન્ડિયા એ ભારત નથી એવી વાતો પણ વહેતી થઈ છે. આવી સસ્તી રાજનીતિ કરનારાઓએ બંધારણનું આમુખ જોઈ લેવું જોઈએ જેની શરૂઆત વી ધ પીપલ ઓફ ભારતથી નહીં, પણ ઇન્ડિયાથી થાય છે. ભારતને દુનિયા ઇન્ડિયાથી ઓળખતી આવી છે, એ તો ઠીક, પણ આપણી આજની ઓળખ પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટ અપ ઇન્ડિયા, શાઈનિંગ ઇન્ડિયાથી ભારતમાં પણ છે, એટલે NDA VS INDIA જ પૂરતું છે, તેને INDIA VS ભારત કરવાની જરૂર નથી. ‘INDIA’ના ઉદ્ભવથી થયું છે એવું કે એન.ડી.એ. INDIA બોલે તો પણ તે વિપક્ષને સમર્થન આપતું હોવાનો વહેમ પડે. 2014નો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં વડા પ્રધાન પોતે જનતાને આગ્રહપૂર્વક બોલાવડાવે છે, ‘વોટ ફોર ઇન્ડિયા.’ ત્યારે એ ઠીક પણ હતું, પણ હવે એન.ડી.એ.નું કોઈ ‘વોટ ફોર ઇન્ડિયા’ બોલે તો તે વિપક્ષની ફેવર કરે છે એવો અર્થ થાય. ટૂંકમાં, ઇન્ડિયા બોલવાનું હવે એન.ડી.એ.ને ભારે પડે એમ છે. આમ તો વિપક્ષ મુક્ત ભારતની ઝુંબેશ ચાલતી હોય, ત્યાં 26 વિપક્ષો એક થાય તો એટલું આશ્વાસન તો મળે છે કે ભારતમાં લોકશાહી છે, બાકી, શાસકોની નીતિ તો ઘણુંખરું તોડફોડની અને ખરીદવાની જ રહી છે. સામેની પાર્ટી તોડીને સત્તા માટે પ્રયત્ન કરવો કે કોઈ લાલચુને થોડા કરોડમાં શાસકો તરફ વાળવો એ હવે સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. બીજી એક સમજ એવી વિકસાવાઈ છે કે આદર્શો પોતાનાં પક્ષમાં અને અનીતિ સામેના પક્ષમાં જ છે.

વડા પ્રધાન વિપક્ષોના એક થવાને ભલે ચોર કે ભ્રષ્ટાચારીઓના ભેગા થવામાં ખપાવે, પણ આંગળી સામે ચીંધીએ ત્યારે બાકીની ત્રણ આપણા તરફ રહે છે તે ભૂલવા જેવું નથી. એન.ડી.એ.માં ચિરાગ પાસવાન કે જિતનરામ માંઝી જેવાને ઉમેરવા પડ્યા છે એ જ બતાવે છે કે એન.ડી.એ.ના ચાવવાના અને બતાવવાના જુદા છે. વડા પ્રધાન ખાતાં નથી એ વાત સાચી, પણ ખાનારા તો ખાય જ છે તે પણ એટલું જ સાચું છે. બેંગલુરુમાં વિપક્ષોએ દુકાન ખોલી છે, એમ વડા પ્રધાન સંભળાવે, તો એમને પુછાય કે દિલ્હીમાં 38 પક્ષોનો મેળાવડો કર્યો તો એને શોપિંગ મોલ કહીશું? એ સાચું કે વડા પ્રધાન એકલાં જ વિપક્ષોને પહોંચી વળે એમ છે, પણ એવું બીજા કહે તો એમની ક્ષમતાનું સૂચન મળે. એ પોતે કહે તો શંકા પડે ને તે પછી પણ એ સવાલ તો રહે જ કે એટલી ક્ષમતા છે જ, તો એવું કયું કારણ છે કે બીજા પક્ષોને એન.ડી.એ.માં જોડાવાનું આમંત્રણ ભા.જ.પે. આપવું પડે છે?

ભા.જ.પ.ને કદાચ 26 પક્ષોમાં ભેગા આવેલા નેતાઓની ભીડ વિચારવા પ્રેરે એમ બને, કારણ એમાં કાઁગ્રેસના રાહુલ ગાંધી – સોનિયા ગાંધી, નીતીશકુમાર, મમતા બેનરજી, શરદ પવાર, કેજરીવાલ, ઉદ્ધવ ઠાકરે, તેજસ્વી યાદવ, સીતારામ યેચુરી જેવા કોઈક ને કોઈક સ્તરે નીવડી આવેલાં નેતાઓ છે. એક બાબત 2024ની ચૂંટણીમાં જુદી પડે છે તે એ કે 2014 અને 2019ની ચૂંટણીમાં 26 વિપક્ષો ‘ઇન્ડિયા’ નામે એક થયા ન હતા અને એનો લાભ અગાઉની ચૂંટણીમાં એન.ડી.એ.ને ઠીક ઠીક મળ્યો પણ છે.

એક પરિવર્તન એ પણ નોંધવા જેવું છે કે બધા પ્રયત્નો છતાં, ભા.જ.પ. પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતાને હરાવી શક્યો નથી. એ જ રીતે દિલ્હી, પંજાબમાં આપનો એકડો કાઢી શકાયો નથી. વારુ, હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટકમાં કાઁગ્રેસની જીત સામે પણ આંખ આડા કાન કરી શકાય એમ નથી. રાહુલ ગાંધીની પદયાત્રાએ અને તેમની સામેના કેસોએ તેમનું અને કાઁગ્રેસનું કદ વધાર્યું છે. આ બધું શાસકોની ઊંઘ ઉડાડવા પૂરતું છે. મધ્ય પ્રદેશમાં ભા.જ.પ.ની સ્થિતિ સારી નથી, છેલ્લી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ કાઁગ્રેસની સરકાર તોડીને ભા.જ.પ. સત્તા પર આવ્યો હતો. એ જ ખેલ મહારાષ્ટ્રમાં પણ ખેલાયો છે અને ખંડિત થયેલી શિવસેનાનો લાભ ભા.જ.પે. લીધો છે. બાકી, હતું તે અજિત પવારની એન્ટ્રીએ પુરવાર કરી દીધું કે સત્તા મળતી હોય તો કોઈ પણ સમાધાન કરવાનો ભા.જ.પ.ને વાંધો નથી.

ભા.જ.પ.ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ વિપક્ષની મજાક ઉડાવતાં કહે છે કે વિપક્ષો પાસે નીતિ નથી. એ સાચું, પણ એ તો કોઈ પણ પક્ષ પાસે કયાં છે? એમ તો વડા પ્રધાને જ એન.સી.પી.ના અજિત પવાર પર સિત્તેર હજાર કરોડના કૌભાંડનો આરોપ લગાવ્યો જ છે ને ! તો પણ, એ જ અજિત પવાર મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં ભા.જ.પ.ના ભાગીદાર છે, એટલું જ નહીં, નાણાં ખાતું ય સંભાળે છે. એટલે નીતિની વાત તો કોઈ ન કરે તો જ આબરુ રહે એમ છે. વિપક્ષો પણ બધા નીતિમત્તાવાળા જ ભેગા થયાં છે, એવું નથી. નામ તો નીતીશકુમાર છે, પણ સગવડ પ્રમાણે નીતિ ખર્ચવામાં એમનો જોટો જડવો મુશ્કેલ છે. 26 પક્ષોમાં સૌથી અવિશ્વાસુ કદાચ એ જ હશે. એમણે આર.જે.ડી. સાથે જોડાઈને વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતી મુખ્ય મંત્રીપદ ગજવે ઘાલ્યું ને અડધેથી આર.જે.ડી. સાથે છેડો ફાડીને ભા.જ.પ.ને ખોળે બેસી ગયા. પછી ભા.જ.પ.ને પણ છેહ દીધો ને વળી આર.જે.ડી.ને ખોળે બેઠાં. આવા તો ઘણા નમૂનાઓ બંને છાવણીમાં છે.

અત્યારે એમ લાગે છે કે શાસક પક્ષ સાથે 38 અને વિપક્ષ સાથે 26 પક્ષો છે. આ આજનું સત્ય છે. એમાં કોઈ તોડફોડ થાય કે અંદરોઅંદર જ કોઈ મતભેદ થાય તો આ આંકડાઓ બદલાય પણ ખરા. અવિશ્વસનીય હોવું એ પક્ષ માત્રની ગુણવત્તા છે એટલે કોણ, કેટલી બાજી મારશે એ અત્યારે કહેવું વહેલું છે. એન.ડી.એ. તો 1998થી અસ્તિત્વમાં છે, જ્યારે ઇન્ડિયા યુ.પી.એ.ને વિકલ્પે ઊભું થયેલું તાજું સંગઠન છે. એક વાત સ્પષ્ટ છે કે એન.ડી.એ.નું પલ્લું અત્યારે ભારે છે, એ જોતાં ઇન્ડિયાએ વધુ સંગઠિત થઈને 2024ની ચૂંટણીનો સામનો કરવાનો રહે. હાલની સ્થિતિ જોઈએ તો ભા.જ.પ. સહિત 16 રાજ્યોમાં એન.ડી.એ.ની સરકાર છે, જ્યારે કાઁગ્રેસ સહિત ઇન્ડિયાની સરકાર 11 રાજ્યોમાં છે. છેલ્લી ચૂંટણીમાં ભા.જ.પ.ના 303 સાંસદો ઉપરાંત એન.ડી.એ.ના 37 પક્ષના 28 સાંસદો હતા. એન.ડી.એ.ના 25 એવા પક્ષ છે જેના લોકસભામાં એક પણ સભ્ય નથી, જ્યારે નવાં ગઠબંધનમાં એવા 8 પક્ષો છે. ઇન્ડિયાના 26 પક્ષના 52 સભ્યો છે. ઇન્ડિયા પાસે દેશભરમાં 1,747 ધારાસભ્યો છે, જ્યારે એન,ડી,એ,ના 1,728 છે. એન,ડી,એ,ના 105 રાજયસભા સાંસદ છે, જ્યારે ઇન્ડિયાનો એ આંકડો 97નો છે. ઓડિસા, તેલંગાણા, આંધ્ર પ્રદેશની સત્તારૂઢ પાર્ટીઓ, બ.સ.પા. કે બી.આર.એસ. કોઇની સાથે જોડાણમાં નથી. એવું પણ નથી કે વિપક્ષો એક થઈ જાય એટલે ભા.જ.પ.ની હાર પાકી થઈ જાય. 2019માં ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ રાજકીય પક્ષોને એક કરીને વડા.પ્રધાનને હરાવવા કોશિશો કરી જ હતી, પણ કારી ફાવી નો’તી. આના પરથી ખ્યાલ આવશે કે એન.ડી.એ.નું પલ્લું ભારે છે ને ઇન્ડિયાએ લોઢાનાં ચણા જ ચાવવાના છે. બીજી મહત્ત્વની વાત એ કે પક્ષોની એકબીજાને હરાવવાની કોશિશોથી પરિણામો મળતાં નથી, સિવાય કે પ્રજા એ મામલે સંમત હોય.

ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘવારી, મુસ્લિમોની નારાજગી, મણિપુરની હિંસા જેવા મુદ્દે એન.ડી.એ. જરૂર બેકફૂટ પર છે, પણ એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે ભારતીય પ્રજા વડા પ્રધાનનાં નેતૃત્વથી એટલી અંજાયેલી છે કે તે ઘણી બાબતોને નજર અંદાજ કરી શકે એમ છે. હિન્દુત્વ, રામમંદિર, 370ની નાબૂદી, ત્રણ તલાક, કોમન સિવિલ કોડ જેવા મુદ્દાઓ એવા છે જે વડા પ્રધાનનાં નેતૃત્વમાં હિન્દુ પ્રજાનો વિશ્વાસ વધુ દૃઢ કરે, એટલે ઇન્ડિયા માટે કપરાં ચઢાણ છે એની ના પાડી શકાશે નહીં. 2024ની ચૂંટણીમાં કોણ જીતશે એની આગાહી કરવાનું મુશ્કેલ છે. આ દેશની પ્રજા ને એના મતદાતાઓએ દાયકાઓનાં કાઁગ્રેસી શાસનને પલટવાની સૂઝ દાખવી છે એ કમ સે કમ ભા.જ.પે. ભૂલવા જેવું નથી, સાથે જ એ પણ યાદ રાખવાનું રહે કે 26 વિપક્ષો પહેલીવાર સાથે આવ્યા છે. વધારે શું કહેવું, સમજદારને તો ઈશારો જ પૂરતો છે …

000

e.mail : ravindra21111946@gmail.com
પ્રગટ : ‘આજકાલ’ નામક લેખકની કટાર, “ધબકાર”, 21 જુલાઈ 2023

Loading

...102030...1,0911,0921,0931,094...1,1001,1101,120...

Search by

Opinion

  • સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝઃ “બહોત કઠિન હૈ ડગર પનઘટ કી …” ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા પર સાંકડા માર્ગનો સકંજો
  • ચલ મન મુંબઈ નગરી—334
  • મારે મોગલ ને ફુલાય પિંજારા 
  • અસત્યના પ્રયોગો  
  • દલિત આંદોલનની દિશા કેવળ અનામત-એટ્રોસિટીમાં ઇતિ નથી

Diaspora

  • યુ.કે.માં ડ્રાઇવિંગની પરીક્ષા
  • અમીના પહાડ (1918 – 1973) 
  • છ વર્ષનો લંડન નિવાસ
  • દીપક બારડોલીકરની પુણ્યતિથિએ એમની આત્મકથા(ઉત્તરાર્ધ)ની ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.
  • ગાંધીને જાણવા, સમજવાની વાટ

Gandhiana

  • માનવતાવાદી ત્રિપુટીને સ્મરણાંજલિ 
  • ગાંધી ‘મોહન’માંથી ‘મહાત્મા’ બન્યા, અને આપણે?
  • ગાંધીહત્યાના પડઘા: ગોડસેથી ગોળવલકર સુધી …
  • ગાંધીની હત્યા કોણે કરી, નાથુરામ ગોડસેએ કે ……? 
  • ગાંધીસાહિત્યનું ઘરેણું ‘જીવનનું પરોઢ’ હવે અંગ્રેજીમાં …

Poetry

  • કવિ
  • ગઝલ
  • ગઝલ
  • કોઈ અપાવે જો એ બાળપણ પાછું …
  • પન્નાને, વેલન્ટાઈન ડે, ફેબ્રુઆરી 14, 2026 ~ સોનેટ ~ નટવર ગાંધી

Samantar Gujarat

  • ઇન્ટર્નશિપ બાબતે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ જરા પણ ગંભીર નથી…
  • હર્ષ સંઘવી, કાયદાનો અમલ કરાવીને સંસ્કારી નેતા બનો : થરાદના નાગરિકો
  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!

English Bazaar Patrika

  • My mother cries on the phone’: TV’s war spectacle leaves Indians in Israel calming frightened families
  • “Why is this happening to me now?” 
  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action

Profile

  • તપસ્વી સારસ્વત ધીરુભાઈ ઠાકર
  • સરસ્વતીના શ્વેતપદ્મની એક પાંખડી: રામભાઈ બક્ષી 
  • વંચિતોની વાચા : પત્રકાર ઇન્દુકુમાર જાની
  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved