Opinion Magazine
Number of visits: 9743191
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

“ખે’ખો”

અનિલ દવે ("અનુ")|Opinion - Opinion|28 July 2023

મુઠ્ઠીભર હાડકાંનો બોજ ઉપાડીને

જિંદગીની ડગર ચાલુ કરી,

ત્યાં જ,

ત્રિભેટે એનો ભેટો થયો હતો,

ને,

તેની સાથે જીવનયાત્રા,

મેટ્રો ટ્રેન માફક, 

જિંદગી ફાસ્ટ ટ્રેક પર,

દોડવા લાગી,

અચાનક,

અંતિમ મુકામ આવું-આવું,

થયો ને,

એણે નાગણ જેમ,

ડંખ માર્યો!

“ખે’ખો” …..

e.mail : addave68@gmail.com

Loading

इंडिया बनाम भारत या इंडिया जो भारत है?

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|28 July 2023

राम पुनियानी

पिछले नौ सालों से भाजपा हमारे देश पर शासन कर रही है. विपक्षी पार्टियों को धीरे-धीरे यह समझ में आया कि भाजपा सरकार न तो संविधान की मंशा के अनुरूप शासन कर रही है और ना ही उसकी रूचि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समावेशी भारत के निर्माण में है. भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए कर रही है. इसके अलावा, उसकी नीतियाँ सरकार के साथ सांठगाँठ कर अपना उल्लू सीधा करने वाले पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली हैं. वह प्रजातान्त्रिक अधिकारों को भी कुचल रही है. उसकी राजनीति राममंदिर, लवजिहाद और अन्य अनेक किस्मों के जिहादों, गाय, गौमॉस और पहचान से जुड़े मुद्दों के अलावा, हमारे एक पड़ोसी देश पर अति-राष्ट्रवादी कटु हमले करने पर केन्द्रित है. उसकी नीतियों से आम लोगों, और विशेषकर गरीब और कमज़ोर वर्गों, की परेशानियाँ बढीं हैं. चाहे वह नोटबंदी हो, कुछ घंटो के नोटिस पर देशव्यापी कड़ा लॉकडाउन लगाने का निर्णय हो, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और महंगाई हो या दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन में बढ़ोत्तरी हो – इन सबसे आम लोगों को ढेर सारी परेशानियाँ भुगतनी पड़ रही हैं.

भाजपा इस देश की सबसे धनी पार्टी है. उसने इलेक्टोरल बांड्स के ज़रिये अकूत धन इकठ्ठा कर लिया है. पीएम केयर फण्ड भी पार्टी की तिजोरी भरने का साधन बन गया है. इसके अलावा, पार्टी को आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों के लाखो कार्यकर्ताओं के रूप में प्रचारकों की एक विशाल फ़ौज उपलब्ध है. ये सभी चुनाव के दौरान और वैसे भी भाजपा के लिए काम करते हैं.

इस पृष्ठभूमि में गैर-भाजपा पार्टियों ने ‘इंडिया’ (भारतीय राष्ट्रीय विकास और समावेशिता गठबंधन) का गठन किया है. इस गठबंधन को बैंगलोर में इन पार्टियों के दूसरे सम्मलेन में आकार दिया गया. बैंगलोर में 26 राजनैतिक दलों ने प्रजातंत्र और संविधान को बचाने और भाजपा, जिसका संगठन मतदान केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है और जो एक बढ़िया मशीन की तरह काम करता है, से मुकाबला करने के लिए एक साथ मिल कर काम करने का निर्णय लिया है.

इस संगठन के ठोस स्वरुप लेने से भाजपा चौकन्ना और परेशान हो गयी. सबसे पहले उसने एनडीए (राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन) को डीप फ्रीजर से बाहर निकाला. इसमें 38 पार्टियाँ शामिल हैं, जिनमें से कुछ को छोड़कर सभी अनजान हैं. एनडीए के सम्मलेन में जो बैनर लगाया गया था उसमें केवल शीर्ष नेता का चित्र था और बाकी पार्टियों के नेता उनके आगे दंडवत कर रहे थे.

विपक्षी गठबंधन को इंडिया का नाम देने का निर्णय सचमुच बेहतरीन था और इससे भाजपा और उसके साथी बहुत घबरा गए. उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भला-बुरा कहने के अलावा यह भी कहा कि इस नाम का इस्तेमाल अनुचित है. उनके अनुसार इससे चुनाव में मतदाता भ्रमित हो सकते हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी है कि इस सिलसिले में दिल्ली के बाराखम्बा पुलिस थाने में एक शिकायत भी भाजपा नेताओं ने दर्ज करवाई है.

भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इस बहस को एक कदम और आगे ले गए. उनके अनुसार इंडिया और भारत शब्द दो अलग-अलग सभ्यताओं के प्रतीक हैं. अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडिया का नाम दिया था और हमें इस औपनिवेशिक विरासत से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने ‘भारत’ के लिए संघर्ष किया था और हमें भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहिए.

सरमा पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया: “उनके (सरमा) गुरूजी, श्री मोदी ने पहले से चली आ रही योजनाओं को नए नाम दिए – स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया. उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ‘टीम इंडिया’ के रूप में काम करने को कहा. यहाँ तक कि उन्होंने ‘वोट इंडिया’ की अपील भी की. पर ज्योंही 26 पार्टियों ने अपने गठबंधन को इंडिया का नाम दिया, उन्हें फिट आ गया और वे इंडिया शब्द के इस्तेमाल को ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ का प्रतीक बताने लगे.”

प्रधानमंत्री इससे इतने परेशान हो गये कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को ‘बीजेपी फॉर इंडिया’ से ‘बीजेपी फॉर भारत’ में बदल दिया. प्रधानमंत्री के सभ्यताओं और मूल्यों के टकराव की बात करते ही हिन्दुत्ववादी लेखकों में इस मुद्दे पर लिखने की होड़ मच गयी. जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने लिखा, “भारत को मात्र संविधान से बंधे एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना उसके इतिहास, उसकी प्राचीन विरासत, संस्कृति और सभ्यता की उपेक्षा करना है.” इसी गुट के अन्य लेखक तर्क दे रहे हैं कि सभ्यतागत मूल्यों को भारतीय संविधान के मूल्यों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

भारतीय सभ्यता की इन लेखकों की व्याख्या संकीर्ण है और केवल हिन्दू धर्म की ब्राह्मणवादी परंपरा पर केन्द्रित है. वे भारतीय सभ्यता की हूण और यूनानी सभ्यता से अंतःक्रिया को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं और भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन को नीची निगाहों से देखते हुए उसे हमारी सभ्यता पर ‘विदेशी आक्रमण’ ठहरा रहे हैं. यह आख्यान, जवाहरलाल नेहरु की भारतीय सभ्यता की समझ से एकदम उलट है. नेहरु ने लिखा है, “भारत एक ऐसी स्लेट है जिस पर एक के बाद अनेकानेक परतों में नए-नए विचार लिखे गए परन्तु कोई भी नयी परत, पिछली परत को पूरी तरह छुपा या मिटा न सकी.”

हेमंत सरमा एंड कंपनी के लिए भारतीय संस्कृति का अर्थ है वह कथित गौरवशाली काल जब ब्राह्मणवादी मूल्यों का बोलबाला था. वे तो चार्वाक, बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक और भक्ति-सूफी संतों जैसे विशुद्ध भारतीयों की परंपरा को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. वे रोमिला थापर, इरफ़ान हबीब, रामशरण शर्मा और हरबंस मुखिया जैसे “वामपंथी” इतिहासकारों से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में भारतीय सभ्यता का अर्थ है जाति और लिंग आधारित ऊंचनीच. इन मेधावी इतिहासविदों ने समाज के गहरे सच को उजागर किया. उन्हें केवल  ‘शासक के धर्म’ से मतलब नहीं था. उन्होंने दलितों, महिलाओं और आदिवासियों सहित समाज के सभी वर्गों की बात की और भारतीय सभ्यता की असली विविधता को हमारे सामने रखा.

दरअसल, दक्षिणपंथी विचारधारा ही औपिनिवेशिक विरासत की असली वाहक है. वह इतिहास को उसी चश्मे से देखती है जिस चश्मे को हमारे औपनिवेशिक आकाओं ने हमें दिया था. हमारे विदेशी शासक समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक इतिहासलेखन को प्रोत्साहन दिया जो इतिहास को तत्कालीन राजा के चश्मे से देखता है. हेमंत सरमा जैसे लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. हाँ, इसमें उन्होंने उच्च जातियों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मूल्यों को भी जोड़ लिया है और यही मिक्सचर बहिष्करण पर आधारित उनकी राजनीति का आधार है.

उनकी राह में मुख्य बाधा है भारत का संविधान. जैसे-जैसे भारतीय राष्ट्रवाद की ताकत और प्रभाव बढ़ने लगा, इन लोगों ने मनुस्मृति और उसके कानूनों का महिमामंडन शुरू कर दिया और वे मुसलमानों, ईसाईयों और साम्यवादियों को देश का ‘आतंरिक शत्रु’ बताने लगे. भारत के संविधान का विरोध उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति पूर्व आरएसएस सरसंघचालक के. सुदर्शन ने की थी. उन्होंने कहा था कि संविधान देश के लोगों के लिए किसी काम का नहीं है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया का विरोध, हमारी सभ्यता के समावेशी मूल्यों का विरोध है. भारत का संविधान भी देश की सभ्यता के विकास का नतीजा है. इंडिया का विरोध सेम्युएल हट्टिंगटन की सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत के अनुरूप है और संयुक्त राष्ट्रसंघ की उस रपट के खिलाफ है जो सभ्यताओं के गठजोड़ की बात करती है और जो नेहरु के ऊपर दिए गए उद्धरण से मेल खाती है. हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया, हेमंत सरमा जैसे लोगों की विघटनकारी राजनीति पर भारी पड़ेगा.

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)
26/07/2023
https://www.navjivanindia.com/opinion/ram-puniyanis-article-right-wing-ideology-is-the-real-bearer-of-colonial-legacy-bjp-is-scared-of-the-name-of-india

Loading

આખી શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં વિદ્યાર્થીનું હિત ક્યાંય દેખાતું નથી …

રવીન્દ્ર પારેખ|Opinion - Opinion|28 July 2023

રવીન્દ્ર પારેખ

એ ખરું કે ગુજરાતમાં શિક્ષણ વિભાગ છે, પણ તેના હોવાથી કેવળ અરાજકતા જ ફેલાઈ છે. એ બે કામ મુખ્યત્વે કરે છે. એક, પરિપત્રો મોકલવાનું અને બે, ડેટા ક્લેક્ટ કરવાનું. ખરા ખોટા આંકડા પરથી બધું બરાબર ચાલે છે એમ માનીને તે પોરસાય છે. એ ઉપરાંત તેના અધિકારીઓ, મંત્રીઓ રોજ કોઈને કોઈ તુક્કાઓ, યોજનાઓને નામે તરતા મૂકે છે ને ઘેટાં જેવા તેનાં શિક્ષણાધિકારીઓ, આચાર્યો, શિક્ષકો નીચું જોઈને તેનો અમલ કરવામાં ધન્યતા અનુભવે છે. કોઈને એમાં કશું અજુગતું લાગતું નથી. આ દાયકાની સૌથી મોટી સફળતા એ છે કે કોઈને, કોઈ સવાલ જ નથી થતો. યુનિયનો ક્યારેક પગાર વધારાને મામલે કાળી પટ્ટી પહેરીને વિરોધનો ફણગો ફોડે છે, પણ પછી બધું શાંત થઈ જાય છે. તેમનો પોતાનો જ ગુનાહિત ભાવ એવો છે કે બીજી નોકરીના કલાકો કરતાં તેઓ ઓછો સમય સંસ્થામાં આપે છે, એટલે શિક્ષણેતર કામો સોંપાય છે, તો નીચું ઘાલીને વસ્તી ગણી આવે છે કે રસી મૂકી આવે છે. એમને કારકૂનીનો વાંધો નથી, ભણાવવાનો છે, એટલે શિક્ષણ વિભાગ પણ એમની પાસેથી કારકૂની જ કરાવે છે. કારકૂનો અંગ્રેજોને જ જોઈતા હતા એવું નથી, શિક્ષણ વિભાગને પણ શિક્ષક-કમ-કારકૂન ખપે છે. આમાં ઘણા શિક્ષકો, શિક્ષણથી વંચિત થતાં જતાં બાળકોથી દુ:ખી છે, તો કેટલાક અધિકારીઓ પણ ચાલતી લાલિયાવાડીથી વ્યથિત છે, પણ એ ખૂણે બબડી લેવાથી વિશેષ કૈં કરી શકતા નથી.

બીજી તરફ સરકારને ખાનગી સ્કૂલો ખોલવામાં રસ છે, એટલો પોતાની સ્કૂલો ચલાવવામાં રસ નથી. એ જો બંધ થાય તો સરકાર, શિક્ષણ ખર્ચથી બચે. એને ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલો ચલાવવામાં પણ રસ નથી, એટલે એ ગ્રાન્ટ કાપી કાપીને ખર્ચ ઘટાડતી જાય છે. સરકારને એમ જ છે કે સરકારી સ્કૂલોનો ખર્ચ તેનાં ગજવામાંથી થાય છે. એની સામે પરીક્ષાઓનું ભારણ વધતું જ આવે છે. પરીક્ષા ફરજિયાત છે ને ભણાવવાનું મરજિયાત છે. વિદ્યાર્થીઓ પણ એટલા હોંશિયાર છે કે નથી ભણતા તો ય ઉત્તમ ટકાએ પાસ થઈ જાય છે. આજકાલ તો પરીક્ષા પૂરી થયાં પછી પેપર લખી આપનારા પણ હાથવગા છે. એવા દિવસો હવે દૂર નથી કે એક પણ ધોરણ ભણ્યા વગર પીએચ.ડી.નું સર્ટિફિકેટ ઘરે આવી જાય.

આવી સ્થિતિમાં શિક્ષણ વિભાગનો એક તુક્કો 20 માર્ચે એક પરિપત્રથી બહાર આવ્યો, જેમાં 2023-‘24થી જ્ઞાનશક્તિ યોજના હેઠળ જ્ઞાનશક્તિ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઈબલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ્સ, રક્ષાશક્તિ સ્કૂલ્સ જેવી સ્કૂલો શરૂ કરવાની વાત હતી. તેને માટે 2023માં હોંશિયાર વિદ્યાર્થીઓની ધોરણ છ માટે કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ લેવાઈ. પાંચેક લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓએ એ પરીક્ષા આપી, પણ તેનું પરિણામ આવે તે પહેલાં આખો જ્ઞાનસેતુ પ્રોજેક્ટ જ રદ્દ કરી દેવાયો. 400 જેટલી જ્ઞાનસેતુ સ્કૂલો મોટાં ઉપાડે શરૂ થવાની હતી તેનું પડીકું વળી ગયું. લીધેલી પરીક્ષા માથે ન પડે એટલે જ્ઞાનસેતુ સ્કૂલ ‘મુખ્ય મંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરિટ સ્કોલરશિપ યોજના’માં તબદીલ થઈ. જ્ઞાનનું આવું તકલાદી નાટક લાંબું ન ચાલ્યું એનો અર્થ જ એ કે એમાં જીવ ન હતો. પૂરતા અભ્યાસ વગર આવી યોજનાઓ ઉતાવળે દાખલ કરવાનું ને પછી રદ્દ કરવાનું કોણ કહે છે તે નથી સમજાતું, પણ આવું કાચું કાપવામાં શિક્ષણ વિભાગને કોઈ પહોંચે એમ નથી.

આમ તો 2017થી શિક્ષકોની કાયમી જગ્યાઓ પુરાતી નથી અને પ્રવાસી શિક્ષકો, વિદ્યાસહાયકોથી સરકાર આંગળા ચાટીને પેટ ભરે છે. શિક્ષકોની અછત એટલી છે કે ઊનાની વાવરડાની સ્કૂલમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિકના 11-12ના વર્ગોમાં એક પણ શિક્ષક નથી ને વિદ્યાર્થીઓ એમ જ સ્કૂલે આવીને પાછા જાય છે. જામનગરની સરકારી સ્કૂલમાં 5માંના ક્લાસ 8માંના વિદ્યાર્થીઓ લે છે. શિક્ષકોના આવા દુકાળથી સરકારને એવું કઇ રીતે લાગે છે કે 2020ની નવી શિક્ષણ નીતિ માટેનું આ તંદુરસ્ત વાતાવરણ છે? એમ લાગે છે કે  કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ નીતિ નિષ્ફળ કરવાનાં આ હવાતિયાં છે. કરુણતા એ છે કે શિક્ષણ વિભાગ પાસે ગંભીર ચિંતનનો ભારોભાર અભાવ છે, એટલે તે કામચલાઉ ઉકેલથી જ રાજી રહે છે.

એક તબક્કે બિનતાલીમી પ્રવાસી શિક્ષકોથી કામ લેવાયું, ત્યાં તુક્કો આવ્યો કે બિનતાલીમી શિક્ષકોથી ચાલી જશે તો જતે દિવસે બી.એડ્.નું જ મહત્ત્વ નહીં રહે, એટલે પ્રવાસી શિક્ષકોની યોજના રદ્દ કરાઇ. 1998થી શરૂ થયેલી વિદ્યાસહાયકોની યોજનામાં અમુક વર્ષની નોકરી થતાં કાયમી નોકરીનો લાભ મળતો હતો, ત્યાં કોઈ સાહેબને ઝબકારો થયો કે એમ કોઈ કાયમી થઈ જશે તો તેને નોકરીના લાભો આપવા પડશે, એટલે વિદ્યાસહાયકોની યોજના રદ્દ કરી ને 10 જુલાઇએ નવી યોજના જ્ઞાનસહાયકની દાખલ કરી. તેમાં વિદ્યાસહાયક કરતાં પગાર લગભગ ડબલ કરી દેવાયા. તે એટલે કે વધારે પગારની લાલચે કોઈ બહુ ઊહાપોહ ન કરે. કોઈ હલકી મનોવૃત્તિનો વેપારી પણ ન રમે એવી મેલી રમત આમાં એ રમાઈ કે એ નોકરીઓ કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત ઊભી કરાઇ. 11 મહિના પતે કે નોકરી પૂરી. પછી ફરી મળે તો મળે, નહીં તો નાહી નાખવાનું …

આ જ્ઞાન જ્ઞાનનું જબરું તૂત ચાલે છે. એમાં પણ જ્ઞાનસહાયકની આખી યોજના અમાનવીય અને નિષ્ઠુર છે, તે એટલે કે એમાં કાયમી નોકરીની કોઈ તક નથી. વર્ષો સુધી નોકરી કર્યાં પછી એવી સ્થિતિ આવી શકે કે બધી પાત્રતા છતાં, ઉંમર પુરાઈ જાય ને શિક્ષક તરીકે તો ઠીક, બીજી નોકરીને લાયક પણ એ ઉમેદવાર ન રહે. એ સમજ નથી પડતી કે શિક્ષકને કાયમી નોકરી આપવામાં સરકાર આટલું કરાંજે છે કેમ? કોઈ નોકરીમાં પાંચ વર્ષે પેન્શન મળતું નથી, પણ પાંચ વર્ષની કોર્પોરેટરની કે વિધાનસભ્યની કે સાંસદ તરીકેની ટર્મ પૂરી થતાં કરોડોનો લાભ રાજકારણી મેળવી શકે ને તે પછી એક, નહીં, બે નહીં, ત્રણ ત્રણ પેન્શન પણ મેળવી શકે, તો માસ્તરને કાયમી કરવામાં આટલો દ્વેષ કેમ? કેમ એની કાયમી ઘટ પૂરી કરવામાં સરકાર આટલા અખાડા કરે છે ને કેમ શૈક્ષિક યુનિયનો એ અંગે ચૂપ છે? કાયમી શિક્ષકના વિકલ્પો સરકારે પ્રવાસી શિક્ષક, વિદ્યાસહાયક અને હવે જ્ઞાનસહાયકમાં શોધ્યા છે. જો કે, એનાં ય ઠેકાણાં નથી. આ જ મહિનામાં પ્રવાસી શિક્ષક યોજના રદ્દ કરી અને એ ફરી લાગુ પણ કરી. કેમ? તો કે, જ્ઞાનસહાયકોની નિમણૂકમાં ટેટ-ટાટને લીધે સમય જાય એમ છે. તો એ સાહેબોને પૂછી શકાય કે 10મી જુલાઇએ ઠરાવ લાગુ કરતાં પહેલા એ ખબર ન હતી કે નિમણૂકમાં સમય જશે? કે ટેટ-ટાટનાં પરિણામોની રાહ જોવી પડશે એ યાદ ન રહ્યું? એ ઠરાવ સભાન અવસ્થામાં થયો હોય તો આટલા ઓછા દિવસમાં પ્રાથમિકમાં 15,000 અને માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં 11,500 જ્ઞાનસહાયકોની નિમણૂક થઈ ન શકે એટલો વિચાર તો આવ્યા વગર ન રહે. 25 જુલાઈએ ખબર પડતી હોય કે જ્ઞાનસહાયકોની નિમણૂકમાં 6 મહિના લાગે એમ છે, તો તેના 15 દિવસ અગાઉ શિક્ષણ વિભાગને એવું કેવી રીતે લાગ્યું કે એ નિમણૂક થઈ રહેશે? વારુ, 10 મીએ નક્કી કર્યું જ્ઞાનસહાયકોનું, ત્યારે જ પ્રથમ સત્ર શરૂ થવાને દોઢેક મહિનાથી વધુ સમય તો થઈ ચૂક્યો હતો, તો ચાલુ સત્રે એ વેપલો કરવાની જરૂર હતી? એને બદલે 6 મહિના સુધી પ્રવાસી શિક્ષકોની સ્કિમ ચાલુ રાખી હોત તો થૂંકીને ચાટવા જેવું ન થયું હોત !

નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરવામાં બધું ‘જ્ઞાન’, સત્ર શરૂ થયા પછી જ થાય છે. તેમાં ઉતાવળ એવી હોય કે છૂટાછેડા પહેલાં કરી નંખાય ને લગ્નની દરખાસ્ત પછી આવે. જ્ઞાનસેતુની પરીક્ષા પહેલી લઈ લેવાય ને યોજનાનો નિર્ણય પછી લેવાય. જ્ઞાનસહાયકની જાહેરાત પહેલી થઈ જાય ને પનો ટૂંકો પડે તો અગાઉ રદ્દ કરેલી ‘પ્રવાસી’ યોજના ફરી લાગુ કરી દેવાય. લાગે છે આ માનસિક સ્વસ્થતાનાં પરિણામો છે?

આ બધું પાછું વિદ્યાર્થીનાં હિતમાં થાય છે. તે એ રીતે કે પ્રવાસી શિક્ષકો લેવાય તો શિક્ષણ કાર્ય અટકે નહીં. શિક્ષણ વિભાગને ત્યારે એ યાદ નથી આવતું કે કેટલી ય શાળાઓમાં પૂરતા શિક્ષકો જ નથી? 700 સ્કૂલો એવી છે જે એક જ શિક્ષકથી ચાલે છે. એવે વખતે શિક્ષકોની ઘટ ન પુરાય તો અસરકારક શિક્ષણ થતું જ નથી એ કેમ કોઈને નહીં સમજાતું હોય !

સાધારણ રીતે શિક્ષણ વિભાગને પોતાની સત્તામાં આવતી કોલેજો કે યુનિવર્સિટીઓની ખબર હોય. એ પણ ખબર હોય કે કોલેજો કે યુનિવર્સિટીઓ નેકનું જોડાણ ધરાવે છે, પણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ગુજરાત યુનિવર્સિટી 2018થી નેકનું જોડાણ ધરાવતી નથી. એ તો ઠીક, ગુજરાતની 55 યુનિવર્સિટી ને 1,767 કોલેજો નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ – નેકનું જોડાણ ધરાવતી નથી. યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન દ્વારા દરેક યુનિવર્સિટી ને કોલેજ માટે નેકની માન્યતા ફરજિયાત હોવા છતાં રાજ્યની ઘણી યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો નેકની માન્યતા ધરાવતી નથી અને એની જાણકારી શિક્ષણ વિભાગને હશે કે કેમ તે નથી ખબર. ગુજરાત સૌથી વધુ – 108 યુનિવર્સિટીઓ ધરાવતું સ્ટેટ ગણાય છે, ત્યારે લગભગ અડધી યુનિવર્સિટીઓ અને 2,267માંથી 1,767 કોલેજો નેકનું જોડાણ ધરાવતી નથી એની સરકારને ચિંતા હોય એવું લાગતું નથી ને કમાલ એ છે કે ગુજરાત મોડેલ સ્ટેટ તરીકે ઓળખાવાઈ રહ્યું છે. એમ લાગે છે કે ગુજરાત, શિક્ષણની ગુણવત્તા તો ઠીક, પણ ગુણવત્તાયુક્ત ફીનું ધોરણ તો જાળવી શક્યું છે. શિક્ષણનાં સર્વાંગી રકાસમાં એટલું ય ક્યાં છે?

000

e.mail : ravindra21111946@gmail.com
પ્રગટ : ‘આજકાલ’ નામક લેખકની કટાર, “ધબકાર”, 28 જુલાઈ 2023

Loading

...102030...1,0801,0811,0821,083...1,0901,1001,110...

Search by

Opinion

  • સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝઃ “બહોત કઠિન હૈ ડગર પનઘટ કી …” ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા પર સાંકડા માર્ગનો સકંજો
  • ચલ મન મુંબઈ નગરી—334
  • મારે મોગલ ને ફુલાય પિંજારા 
  • અસત્યના પ્રયોગો  
  • દલિત આંદોલનની દિશા કેવળ અનામત-એટ્રોસિટીમાં ઇતિ નથી

Diaspora

  • યુ.કે.માં ડ્રાઇવિંગની પરીક્ષા
  • અમીના પહાડ (1918 – 1973) 
  • છ વર્ષનો લંડન નિવાસ
  • દીપક બારડોલીકરની પુણ્યતિથિએ એમની આત્મકથા(ઉત્તરાર્ધ)ની ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.
  • ગાંધીને જાણવા, સમજવાની વાટ

Gandhiana

  • માનવતાવાદી ત્રિપુટીને સ્મરણાંજલિ 
  • ગાંધી ‘મોહન’માંથી ‘મહાત્મા’ બન્યા, અને આપણે?
  • ગાંધીહત્યાના પડઘા: ગોડસેથી ગોળવલકર સુધી …
  • ગાંધીની હત્યા કોણે કરી, નાથુરામ ગોડસેએ કે ……? 
  • ગાંધીસાહિત્યનું ઘરેણું ‘જીવનનું પરોઢ’ હવે અંગ્રેજીમાં …

Poetry

  • કવિ
  • ગઝલ
  • ગઝલ
  • કોઈ અપાવે જો એ બાળપણ પાછું …
  • પન્નાને, વેલન્ટાઈન ડે, ફેબ્રુઆરી 14, 2026 ~ સોનેટ ~ નટવર ગાંધી

Samantar Gujarat

  • ઇન્ટર્નશિપ બાબતે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ જરા પણ ગંભીર નથી…
  • હર્ષ સંઘવી, કાયદાનો અમલ કરાવીને સંસ્કારી નેતા બનો : થરાદના નાગરિકો
  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!

English Bazaar Patrika

  • My mother cries on the phone’: TV’s war spectacle leaves Indians in Israel calming frightened families
  • “Why is this happening to me now?” 
  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action

Profile

  • તપસ્વી સારસ્વત ધીરુભાઈ ઠાકર
  • સરસ્વતીના શ્વેતપદ્મની એક પાંખડી: રામભાઈ બક્ષી 
  • વંચિતોની વાચા : પત્રકાર ઇન્દુકુમાર જાની
  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved