Opinion Magazine
Number of visits: 9741747
  •  Home
  • Opinion
    • Opinion
    • Literature
    • Short Stories
    • Photo Stories
    • Cartoon
    • Interview
    • User Feedback
  • English Bazaar Patrika
    • Features
    • OPED
    • Sketches
  • Diaspora
    • Culture
    • Language
    • Literature
    • History
    • Features
    • Reviews
  • Gandhiana
  • Poetry
  • Profile
  • Samantar
    • Samantar Gujarat
    • History
  • Ami Ek Jajabar
    • Mukaam London
  • Sankaliyu
    • Digital Opinion
    • Digital Nireekshak
    • Digital Milap
    • Digital Vishwamanav
    • એક દીવાદાંડી
    • काव्यानंद
  • About us
    • Launch
    • Opinion Online Team
    • Contact Us

नफरती बातों के बीच कैसे बढ़े सौहार्द्र

राम पुनियानी|Opinion - Opinion|1 March 2024

राम पुनियानी

भारत पर पिछले 10 सालों से हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज कर रही है. भाजपा आरएसएस परिवार की सदस्य है और आरएसएस का लक्ष्य है हिन्दू राष्ट्र का निर्माण. आरएसएस से जुड़ी सैंकड़ों संस्थाएँ हैं. उसके लाखों, बल्कि शायद, करोड़ों स्वयंसेवक हैं. इसके अलावा कई हजार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्हें प्रचारक कहा जाता है. भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस दुगनी गति से हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के अपने एजेण्डे को पूरा करने में जुट गया है. यदि भाजपा को चुनावों में लगातार सफलता हासिल हो रही है तो उसका कारण है देश में साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक मुद्दों का बढ़ता बोलबाला. इनमें से कुछ हैं राम मंदिर, गौमांस और गोवध एवं लव जिहाद. जो हिंसा हो रही है उसके पीछे अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुष्प्रचार है. लोगों को यह सिखाया-बताया जा रहा है कि वे अल्पसंख्यकों से नफरत करें. इस नफरत को फैलाने के लिए एक अत्यंत कुशल और विशाल मशीनरी खड़ी कर दी गई है. इसमें शामिल है आरएसएस की शाखाएँ, संघ द्वारा संचालित स्कूल, संघ के विभिन्न प्रकाशन, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, भाजपा का आईटी सेल आदि. नफरत फैलाने वाले भाषण देना हमारे कानून के अंतर्गत एक अपराध है मगर फिर भी भाजपा के केन्द्र और कई राज्यों में सत्ता में होने के कारण नफरत फैलाने वाले पूरी तरह बेखौफ हैं. उन्हें पता है कि सरकार और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी.

वाशिंगटन डीसी स्थित एक समूह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषणों-लेखन आदि के जरिये नफरत फैलाने की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करता है. इंडिया हेट लेब नामक इस संगठन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् 2023 के पहले 6 महीनों में इस तरह की 255 घटनाएँ हुईं. अगले 6 महीनों में इनकी संख्या 413 हो गई अर्थात् इनमें 62 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई. इनमें से 75 प्रतिशत घटनाएँ भाजपा-शासित प्रदेशों और दिल्ली में हुईं. जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था भारत सरकार के हाथों में है. इनमें से 239 मामलों (36 प्रतिशत) में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सीधे आह्वान किया गया. करीब 63 प्रतिशत मामलों, जिनकी कुल संख्या 420 थी, में यह कहा गया कि मुसलमान एक षड़यंत्र के तहत हिन्दू महिलाओं से विवाह कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं. करीब 25 प्रतिशत (169)मामलों में लोगों का आह्वान किया गया कि वे मुसलमानों के आराधना स्थलों पर हमले करें.

इन सब भाषणों और वक्तव्यों का क्या असर हुआ यह हम सब जानते ही हैं. इसके अतिरिक्त भाजपा-शासित प्रदेशों में बुलडोजरों का इस्तेमाल हो रहा है. ये बुलडोजर मुख्यतः मुसलमानों के घरों और दुकानों को ढहा रहे हैं. कुछ मामलों में मस्जिदों को भी ढहाया गया है. समय-समय पर यह आह्वान किया जाता है कि सड़कों और ठेलों से सामान बेचने वाले मुसलमानों और मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार किया जाये. प्रशासनिक मशीनरी अकसर एकतरफा कार्यवाही करती है. इन सबका नतीजा यह हुआ है कि मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है और वे अपने मोहल्लों में सिमट रहे हैं. देश में ऐसे मोहल्लों की संख्या कम होती जा रही है जहाँ हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के पड़ौसी हों. नफरत की दीवारें और ऊँची, और मजबूत होती जा रही हैं. नफरत फैलाने वाली बातें सबसे ऊपर से शुरू होती हैं. प्रधानमंत्री, जिन्हें पिछले कुछ समय से विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, तक इस तरह की बातें करते हैं. वे कहते हैं कि ‘‘उन लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है.’’ वे शमशान-कब्रिस्तान की बात करते हैं और पिंक रेव्युलेशन की भी. उनके नीचे के लोग और खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर आती हैं धर्म संसदें जिनमें यति नरसिंहानंद जैसे धर्म गुरू सीधे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करते हैं.

यहाँ तक कि संसद में भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने अपने साथी सांसद दानिश अली के बारे में अत्यंत निंदनीय और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने दानिश अली को मुल्ला, आतंकवादी, राष्ट्र-विरोधी, कटुआ और दलाल बताया था. उसके बाद रमेश बिदूड़ी को उनकी पार्टी ने और महत्वपूर्ण पद और ज्यादा जिम्मेदारियाँ दे दीं. इससे साफ है कि अगर आपको भाजपा में आगे बढ़ना है तो आपको मुसलमानों पर हमला करना ही होगा और वह भी भद्दी और निहायत अशिष्ट भाषा में. रमेश बिदूड़ी को लोकसभा अध्यक्ष ने भी कोई सजा नहीं दी. उन्होंने सिर्फ यह कहा कि अगर बिदूड़ी ऐसा ही फिर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी.

हमने देखा कि किस तरह जानीमानी मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने के लिए बुल्ली बाई और सुल्ली डील आदि जैसे बातें की गईं. यह करने वालों को कोई सजा नहीं मिली. हाल में हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को ढहा दिया गया जिसके कारण भारी साम्प्रदायिक तनाव हुआ. आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में निष्पक्ष मीडिया का नामोनिशान नहीं है. सारे बड़े चैनलों के एंकर हर चीज के लिए, देश की हर समस्या के लिए, मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं.

देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा तो बढ़ ही रही है, इस्लाम के प्रति भी नफरत फैलाई जा रही है. हम सबने देखा कि किस तरह शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने अपनी क्लास के सब बच्चों को एक मुसलमान विद्यार्थी को एक-एक तमाचा मारने को कहा क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. एक अन्य अध्यापिका मंजुला देवी ने आपस में लड़ रहे दो मुसलमान लड़कों से कहा कि ये उनका देश नहीं है. बस कंडक्टर मोहन यादव को इसलिए नौकरी से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने बस थोड़ी देर रूकवाई जिस दौरान कुछ यात्री शौच आदि से निवृत्त हुए और कुछ ने नमाज अदा की.

हमारे समाज और देश के लिए नफरत एक अभिशाप है. यह बात हमारे शीर्ष नेताओं ने बहुत पहले समझ ली थी. एक मुस्लिम द्वारा स्वामी सहजानंद की हत्या के बाद महात्मा गाँधी ने अपने अखबार ‘यंग इंडिया’ में लिखा कि ‘‘…हमें वातावरण को नफरत से मुक्त करना है और हमें ऐसे अखबारों का बहिष्कार करना है जो नफरत फैलाते हैं और चीजों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं.’’ यहाँ गाँधीजी बता रहे हैं कि कैसे उस समय भी कुछ अखबार नकारात्मक भूमिका अदा करते थे. महात्मा गाँधी की हत्या के बाद गोलवलकर को लिखे एक पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को नफरत फैलाने के लिए दोषी ठहराया. ‘‘उनके सारे भाषण साम्प्रदायिकता के जहर से भरे रहते थे. हिन्दुओं की सुरक्षा के लिए जहर फैलाना और उन्हें भड़काना जरूरी नहीं था. इसी जहर के नतीजे में देश को महात्मा गाँधी की मूल्यवान जिंदगी से हाथ धोना पड़ा.’’

चीजें अब घूमकर वहीं की वहीं आ गई हैं. आरएसएस फिर से नफरत फैला रहा है. स्वयंसेवकों, प्रचारकों और सरस्वती शिशु मंदिरों के अतिरिक्त मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें मददगार है. मीडिया ने सत्ता के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिये हैं. मीडिया हिंसा और नफरत को बढ़ावा दे रहा है. यही नफरत बुल्ली बाई और सुल्ली डील, तृप्ता त्यागी और मंजुला देवी का निर्माण करती है. ऐसे स्कूलों में जहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए समस्यायें खड़ी हो रही हैं.

नफरत हमारे संविधान के एक मूलभूत मूल्य – बंधुत्व – के विरूद्ध है. यह उस हिन्दू धर्म के नैतिक मूल्यों के भी खिलाफ है जिसका आचरण महात्मा गाँधी जैसे लोग करते थे. यह वेदों की ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम’’ (पूरी दुनिया एक परिवार है) की शिक्षा पर हमला है. धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला दरअसल हमारे संविधान पर हमला है. नफरत भरे भाषणों से मुकाबला करने के लिए आज हमें गाँधीजी के हिन्दू धर्म, वेदों के वसुधैव कुटुम्बकम और भारतीय संविधान के बंधुत्व के मूल्य की जरूरत है.

28/02/2024
(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया; लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)  

Loading

પેન્શનનું ટેન્શન …

રવીન્દ્ર પારેખ|Opinion - Opinion|1 March 2024

રવીન્દ્ર પારેખ

બીજા બધા તો સમજ્યા, દેશના નિવૃત્ત જિલ્લા જજો પણ રાજી નથી. વાત એવી છે કે વર્ષો સુધી જજની સેવા આપ્યા બાદ, નિવૃત્તિ પછી 19થી 20 હજારનું પેન્શન મળે, એમાં એમનું પૂરું નથી થતું. આ વાત CJI ડી.જે. ચંદ્રચૂડે પોતે કહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટને, 19-20 હજારનાં પેન્શનમાં નિવૃત્ત જજો કેવી રીતે ગુજરાન ચલાવશે એની ચિંતા થઈ, એટલે પેન્શન વધારવા અંગે કેન્દ્ર સરકારે વિચારવું જોઈએ એવી નુક્તેચીની બાદ, એટર્ની જનરલની મદદ પણ માંગી છે. અખિલ ભારતીય જજ એસોસિયેશનની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમના મુખ્ય ન્યાયાધીશે નોંધ્યું કે સેવા નિવૃત્ત જજોને 19-20 હજારનું પેન્શન મળે છે. આ એવી ઉંમર છે જ્યારે નિવૃત્ત જજો હાઇકોર્ટમાં વકીલાત પણ શરૂ ના કરી શકે. નિવૃત્તિની આવી પીડિત અવસ્થામાં જજોનું પેન્શન વધે એ જ એક ઉપાય છે. સુપ્રીમની આવી ટકોરથી એટર્ની જનરલે પણ કબૂલ્યું કે તેઓ આ મુદ્દાને જરૂર ધ્યાને લેશે. હાઈકોર્ટના કેટલાક જજોના પગાર પણ નથી થયા તે મામલે એસોસિયેશને સુપ્રીમને ગુહાર લગાવી છે. બન્યું એવું કે કેટલાક જિલ્લા ન્યાયાધીશોને પ્રમોશન મળ્યા બાદ, તેમને નવાં જી.પી.એફ. ખાતાં ફાળવવામાં નથી આવ્યાં, તો કેટલાક ન્યાયાધીશો 20-30 વર્ષની નોકરી પછી 19-20 હજારનું પેન્શન મેળવે છે – જેવા મુદ્દે સુનાવણી થઈ. આટલી મોંઘવારીમાં દેખીતું છે કે ગુજરાન ચલાવવાનું મુશ્કેલ બને. અન્ય સરકારી ખાતાઓમાં જે પેન્શન મળે છે એ વીસેક હજારથી ક્યાં ય વધારે હોય છે. એની તુલનામાં જજોનું પેન્શન ઓછું જ છે તે કોઈને પણ સમજાય એવું છે.

સાધારણ રીતે જજો પાસેથી ન્યાયની અપેક્ષા રખાય છે, પણ એમને અન્યાય થતો હોય તો એ મુદ્દે પણ સરકારે વિચારવાનું રહે જ છે. એવું જ પત્રકારોનું પણ છે. એમની પાસેથી સત્યની અપેક્ષા રખાય છે, પણ એમને મળતું પેન્શન ચીંથરા જેવું જ હોય છે. આજની મોંઘવારીમાં પત્રકારોનાં પેન્શનનો આંકડો જોઈએ તો એ મશ્કરી જેવો જ છે. જેમનો નિવૃત્તિ પછી પેન્શન જ એક માત્ર આધાર છે, એમની સ્થિતિ આટલાં ઓછાં પેન્શનમાં બદથી બદતર જ બને તે કહેવાની જરૂર નથી. સ્વમાનભેર માથું ઊંચું રાખીને, જાતને વેચ્યા વગર જીવનાર જજ કે પત્રકારની નિવૃત્તિ પછી સ્વમાનભેર જીવી શકાય એવી સ્થિતિ હોવી જોઈએ, પણ હોતી નથી ને એવા નિવૃત્તને કોઇની સામે હાથ લંબાવવાનો વારો આવે છે. એક રીતે તો સ્વમાની વ્યક્તિ માટે એ જીવંત મૃત્યુ જ છે. આ શરમ નિવૃત્તની નથી, આખા દેશની છે.

એ તો ઠીક, પણ જે શિક્ષણ દ્વારા બાળકોનાં ભવિષ્યનું ઘડતર કરે છે, એ શિક્ષકોને પેન્શન કઈ રીતે ન મળે એની યુક્તિઓ સરકાર કરતી રહે છે. નિવૃત્તિ પછી પેન્શન અને બીજા લાભો ન આપવા પડે, એટલે સરકાર ગુજરાતમાં શિક્ષકોની કાયમી જગ્યાઓ પર ભરતી નથી કરતી. એને બદલે ફિક્સ પગારમાં જ્ઞાનસહાયકોની કોન્ટ્રાક્ટ પર ભરતી કરે છે. સરકારે તેનાં જુદાં જુદાં ખાતાઓમાં મંત્રીઓને કે તેના અધિકારીઓને અપાતો પગાર અને નિવૃત્તિ પછી અપાનાર પેન્શનની તપાસ કરવી જોઈએ. એ ઉપરાંત અધ્યાપકોને અપાતાં પગાર અને નિવૃત્તિ પછી અપાનાર પેન્શનની પણ ચકાસણી કરવી જોઈએ. એવું જ તમામ સરકારી ખાતાંઓમાં તપાસી શકાય. જો એ બધે પેન્શન અપાતું હોય કે અપાવાનું હોય તો શિક્ષકને જ પેન્શન આપતાં સરકારની ચામડી તતડે કેમ છે તે નથી સમજાતું. પેન્શન ભીખ નથી, હક છે. પેન્શન આપવું પડે એ કારણે સરકાર ત્રીસ હજારથી વધુ કાયમી જગ્યાઓ પર ભરતી નથી કરતી. કેટલી ય સ્કૂલો તો એકાદ શિક્ષક પર જ ચાલે છે ને વધારે શરમજનક તો એ છે કે શિક્ષકોને પણ એનો વાંધો નથી.

તાજા જ સમાચાર મુજબ ટેટ પાસ ઉમેદવારો 2.65 લાખ છે અને ટાટ પાસ 1.18 લાખ છે. એમાં છેલ્લાં બે વર્ષમાં ટેટ-1 પાસ 2,300 અને ટેટ-2 પાસ 3,378 ઉમેદવારોની જ ભરતી કરવામાં આવી છે. મતલબ કે લગભગ 2.60 લાખ ઉમેદવારો બધી પાત્રતા છતાં, નોકરી વગર ઉંમર વીતાવી રહ્યા છે. ઉંમર વીત્યા પછી નોકરીની આશા જ ન રહે એવા દિવસો આવવાના છે. આ કોના વાંકે છે તેમાં ન પડીએ, તો પણ આ એમના વાંકે નથી જ તે સ્વયંસપષ્ટ છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં માધ્યમિકમાં અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં એક પણ ભરતી કરવામાં આવી નથી. એની સામે માધ્યમિકમાં 4,138 જ્ઞાન સહાયકની ભરતી 24,000ના ફિક્સ પગારમાં 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ પર કરવામાં આવી છે. હવે 11 મહિના પછી નોકરી જ ફરી શોધવાની રહેતી હોય, ત્યાં પેન્શનની તો કલ્પના પણ ક્યાંથી આવે? આટલાં યુનિયનો ને તેના હોદ્દેદારો છતાં શિક્ષકોના પ્રશ્નોને મામલે કોઈ અવાજ નથી સંભળાતો. આટલી મરેલી શાંતિ કયાં કારણે છે એ નથી ખબર. જો કે, જૂની પેન્શન સ્કિમને મામલે સળવળાટ થયો છે ખરો, પણ કેટલો ટકશે તે નથી ખબર. કમાલ છે ને કે જેના હાથમાં બાળકોનું ભવિષ્ય છે એમને, એમનું જ ભવિષ્ય ઘડવાનું નથી સૂઝતું.

સીધી ને સોંસરી એક જ વાત છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં જૂની પેન્શન યોજના ફરી શરૂ થવી જોઈએ ને કાયમી જગ્યાઓ પર કામચલાઉ પગારે નહીં, પૂરા પગારે ભરતી થવી જ જોઈએ. જ્ઞાન સહાયકની નિમણૂકનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરીને, સરકારની ખોટી કંજૂસાઈ સામે પ્રચંડ વિરોધ ઊઠવો જોઈએ. હજારો કરોડના પ્રોજેક્ટ્સની લહાણી થતી હોય તો બધી કસર શિક્ષકની નિમણૂકમાં જ કેમ એનો સરકાર પાસે શિક્ષકોએ જવાબ માંગવો જોઈએ. શિક્ષકોને ચામડી હોય તો જરા તપાસી લેવા જેવું છે કે રૂંવાડું ફરકે છે કે કેમ? સંકોચ સરકારને ન થાય તે સમજાય, પણ શિક્ષકોને પણ ન થાય એ દુ:ખદ અને આઘાતજનક છે.

બેન્કોમાં પણ 2010 પછી પરંપરાગત રીતે પેન્શન આપવાની સ્કિમ સરકારે લગભગ નાબૂદ કરી છે. તેને બદલે નવી પેન્શન સ્કિમ દાખલ કરવામાં આવી છે, જે શેર બજારની વધઘટ પર નિર્ભર છે, એટલે પેન્શનની કોઈ ચોક્કસ રકમ જ હાથમાં આવશે એવું નિવૃત્ત બેન્કર્સ ધારી ન શકે. શેર બજારમાં ભાવ વધે તો પેન્શન વધે ને એમાં કડાકો બોલે તો પેન્શનમાં પણ બોલે એ નવી પેન્શન સ્કિમની લાક્ષણિકતા છે. આમાં પણ સરકારે કોઈ જવાબદારી માથે નથી રાખી ને પેન્શનર્સને રામભરોસે જ છોડી મૂક્યા છે.

ખરેખર તો સરકારે એ વિચારવાની તાતી જરૂર છે કે નિવૃત્તિ પછી કોઈ પણ પેન્શન વગરનું ન રહે. એને માટે જે કરવું પડે તે કરીને પણ, સરકારે એ સ્થિતિ ઊભી કરવી જોઈએ કે દરેક નોકરિયાતનું નિવૃત્ત જીવન સરળતાથી ને સ્વમાનથી પસાર થાય. જે વ્યક્તિએ પોતાની જુવાનીનાં મહત્ત્વનાં પચીસ ત્રીસ વર્ષ કોઈ સંસ્થાને આપ્યાં હોય, એના તરફ સરકારને કે સંસ્થાને નગુણા થવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આમ તો સરકાર બને ત્યાં સુધી નોકરિયાતોની કોઈ જવાબદારી લેવામાં નાનમ અનુભવે છે, એટલે જાતભાતની યોજનાઓને નામે લોકકલ્યાણની મોટી મોટી વાતો તો કરે છે, પણ નિવૃત્તની બાકી જિંદગી માનભેર વીતે એ તરફ જાણીબૂઝીને બેધ્યાન રહે છે. આ બરાબર નથી. નિવૃત્તના મત ખપે છે, પણ એમનું કલ્યાણ ખપતું નથી એ શરમજનક છે.

એથી વધારે શરમજનક તો છે, સ્વેચ્છાએ સાંસદોના વધતાં પગાર, ભથ્થાં ને પેન્શનમાં થતા વધારાઓ. એક કોર્પોરેટર ટર્મ પૂરી કરીને વિધાનસભ્ય કે મંત્રી બને કે આગળ જતાં તે સાંસદ કે મંત્રી બને ને ટર્મ પૂરી કરે તો વધતાં પગાર-ભથ્થાંનો લાભ તો મળે જ, પણ ટર્મ પૂરી થતાં પેન્શન પણ શરૂ થઈ જાય છે.  તે કોર્પોરેટર હોય તો તેનું અને વિધાનસભ્ય હોય તો તેનું પણ પેન્શન, એક સાંસદ, સાંસદ તરીકેનાં પેન્શન ઉપરાંત મેળવે છે. એ મેળવે તેનો કોઈ વાંધો નથી, રડવાનું તેનું નથી, રડવાનું એનું છે જે ત્રીસેક વર્ષ એક સંસ્થામાં કામ કરે છે ને તેને પેન્શન નથી મળતું ! તેને નિવૃત્તિ પછી હાથ લાંબો કરવાની સ્થિતિમાં મુકાય છે તે ચિંત્ય છે. પાંચ વર્ષની ટર્મ પૂરી કરનાર સાંસદને પેન્શન ને ત્રીસ વર્ષની નોકરી કરનારને ટેન્શન એ તો બરાબર નથીને ! એકને ગોળ ને એકને ખોળ એ ન્યાય છે? બનવું તો એવું જોઈએ કે કોઈ પણ નિવૃત્ત આ દેશમાં સ્વમાનભેર જીવી શકે એટલું પેન્શન મેળવે. જજની કક્ષાની વ્યક્તિને પેન્શન ઓછું પડતું હોય ને ખુદ CJIએ તેમની વકીલાત કરીને સરકારને સૂચવવું પડતું હોય તો સાધારણ નિવૃત્તની શી દશા થતી હશે તેની કલ્પના કરવાનું અઘરું નથી. આવું કરવામાં સરકાર લાચાર હોય ને કોઈને જ તે પેન્શનનો લાભ આપવા ઉત્સુક ન હોય તો ભલે તેમ, પણ તેણે શરૂઆત સંસદથી કરવી જોઈએ ને જાહેર કરવું જોઈએ કે હવેથી કોઈ સાંસદને, ધારાસભ્યને ને કોર્પોરેટરને પેન્શન મળશે નહીં. સરકારથી આ થશે? નહીં થાય તો દરેક નોકરિયાતને પેન્શન મળશે, એવી જાહેરાત થવી જોઈએ. એ થશે, સરકારથી? ઈચ્છીએ કે સરકારથી કૈં થાય …

000

e.mail : ravindra21111946@gmail.com
પ્રગટ : ‘આજકાલ’ નામક લેખકની કટાર, “ધબકાર”, 01 માર્ચ 2024

Loading

ફૂટપાથ પરની લાઇબ્રેરીઓ 

સંકલન : સંજય સ્વાતિ ભાવે|Opinion - Opinion|1 March 2024

સંજય ભાવે

આજના ‘ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા’ની અમદાવાદ આવૃત્તિમાં, ફૂટપાથ પર ચાલતી ત્રણ લાઇબ્રેરીઓની મનને દિલાસો આપે તેવી સ્ટોરી આવી છે. તદુપરાંત એક લાઇબ્રેરી એક કાર્યાલયમાં ચાલે છે. આ ચારેય ઉપક્રમો લોકોમાં વાચન વધે તેવી નિસબત ધરાવતા સામાન્ય નાગરિકો ચલાવે છે.

વડોદરાના પુસ્તકપ્રેમીઓમાં છોટુભાઈ તરીકે જાણીતા પ્રદીપકુમાર અગ્રવાલ, એમ.એસ. યુનિવર્સિટી નજીક, ફતેહગંજ વિસ્તારની એક ફૂટપાથ પર ગયાં બાવીસ વર્ષથી લાઇબ્રેરી ચલાવે છે.

રાજસ્થાનના મૂળ નિવાસી પ્રદીપકુમારે લાઇબ્રેરી તરીકે એક છાપરું કરીને તેની નીચે ઘણાં પુસ્તકો મૂક્યાં અને ધીમે ધીમે વિદ્યાર્થીઓ આવતા થયા. તેમની લાઇબ્રેરી બપોરે ત્રણથી મધરાત સુધી ચાલે છે.

તેમાં છોટુભાઈ ભાડા તરીકે નજીવી રકમ લઈને પુસ્તકો વાંચવા આપે છે. રકમમાંથી તેમણે હજારેક પુસ્તકો ખરીદ્યાં છે, કેટલાંક ભેટમાં મળ્યાં છે. તેતાળીસ વર્ષના છોટુભાઈ અપરિણિત છે અને મોટા ભાગનો સમય પુસ્તકો વાંચવામાં વીતાવે છે.

વ્યક્તિગત કરણોસર પદવી શિક્ષણ લઈ ન શકેલા પ્રદીપકુમાર કહે છે કે ‘મારું એક માત્ર ધ્યેય યુવાનોને વાંચતા કરવાનું છે.’ વળી તેમના જણાવ્યા મુજબ તેમના આટલાં વર્ષોમાં સંગ્રહમાંથી ‘એક પણ પુસ્તક ચોરાયું નથી.’

* * * * * 

વડોદરાનાં શિલ્પા શેલત ગયાં તેર વર્ષથી દર રવિવારે સવારે ત્રણેક કલાક માટે તેમની કારની ડેકીમાં પુસ્તકો ગોઠવીને સયાજીબાગ પાસે ઊભાં રહે છે.

સાઠ વર્ષનાં શિલ્પાબહેનનાં સંગ્રહમાં અનેક વિષયો પરનાં આઠેક હજાર અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દી પુસ્તકો છે. તેમની કાર પાસે જાણે વાચકોની હરોળ થાય છે.

તેઓ નામ નોંધીને પુસ્તક વાંચવા આપે છે, ‘કેટલાક વાચકો પુસ્તકો પાછાં આપી જાય છે, પણ પુસ્તકો નહીં આપનારા ઘણાં છે.’ બીજી બાજુ કેટલાક વાચકો પુસ્તકો દાનમાં પણ આપે છે. થોડાક એવા વાચકો પણ હોય છે કે જે બે-એક કલાક ત્યાં જ ઊભા રહીને પુસ્તકો વાંચે છે.

શિલ્પાબહેનનો પોતાનો નાનો વ્યવસાય છે, ને તેઓ ખેતી પણ કરે છે. તેમની દીકરી ખુશાલીની  મદદથી આ લાઇબ્રેરી શરૂ કરનારાં શિલ્પાબહેનને અમિત પ્રજાપતિ અને મનોજ બારૈયા પણ આ કામમાં  સ્વેચ્છાથી સહાય કરે છે.

વડોદરાના લોકોને વાંચતા કરવાના ધ્યેય સાથે આ પુસ્તક પરબનો આ ઉપક્રમ ચલાવનારા શિલ્પાબહેન કહે છે : ‘લોકોને વાંચતાં જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે.’ વડોદરાને લગતી ઉપરોક્ત બે સ્ટોરીઝ પત્રકાર તુષાર તેરેએ લખી છે.

* * * * *

Footpath libraries, 29 February 2024

રાજકોટના રેસકોર્સ રોડ પર ગયાં ત્રણેક વર્ષથી નમ્રતાબહેન અને કેતનભાઈ ફૂટપાથ લાઇબ્રેરી ચલાવે છે. તેમણે શરૂઆત પોતાના સંગ્રહથી કરી, અને પછી લોકો પુસ્તકો ભેટ પણ આપતાં થયા. તેઓ અનામત રકમ લઈને પુસ્તક આપે છે, અને પુસ્તક પાછું લેતી વખતે રકમ પાછી આપે છે.

જુદા જુદા વિષયો પરના તેમનાં પુસ્તકોમાં મોટા ભાગના ગુજરાતી, અને થોડાંક હિન્દી તેમ જ અંગ્રેજી છે. તેઓ દર રવિવારે આકર્ષક પોસ્ટરો સાથે પુસ્તકો ગોઠવે છે.

તેઓ કહે છે : ‘યુવા વર્ગ પુસ્તકો વાંચે છે એ અમારાં માટે ખુશીની વાત છે. તે પ્રેરણાત્મક સાહિત્ય અને સામાન્ય જ્ઞાનના પુસ્તકો પસંદ કરે છે. પોલીસવાળા પણ વાંચવા માટે અહીંથી પુસ્તકો લઈ જાય છે.’ આ સ્ટોરી રાજકોટના પત્રકાર નિમેષ ખાખરિયાએ લખી છે.

* * * * *

નડિયાદ-ખંભાત ધોરી માર્ગ પર નડિયાદથી દસેક કિલોમીટર પર આવેલા આખડોલની લાઇબ્રેરી ફૂટપાથ પર નહીં, પણ એક કાર્યાલયના ઓરડામાં ચાલે છે. ચારેક હજાર પુસ્તકો ધરાવતી આ લાઇબ્રેરીનો લાભ આસપાસના પાંચ-છ ગામના લોકોને પણ મળે છે.

આ લાઇબ્રેરી આખડોલમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાનના સંકુલ સંસાધન કેન્દ્ર સમન્વયક (CRC – Cluster Resource Co-ordinator) મૌલિક ચાવડા ચલાવે છે.

તેમને લાઇબ્રેરી શરૂ કરવાનો વિચાર આવતા તેમણે મિત્રોને સોશ્યલ મીડિયામાં ટહેલ નાખી. નવેક મહિનામાં તો પાંચ-છ લાખ રૂપિયા, બે કમ્પ્યુટર, ખુરશીઓ અને પડદાનું દાન મળ્યું. પછી મૌલિકભાઈએ તેમના કાર્યાલયના એક હિસ્સાને લાઇબ્રેરીમાં ફેરવ્યો.

જાન્યુઆરી 2020માં ગામલોકોના હસ્તે લાઇબ્રેરીનું ઉદ્દઘાટન કરાવવામાં આવ્યું. આ અવસરે ‘આખડોલ ગામનો ઇતિહાસ’ નામના પુસ્તકનું ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું. તેના લેખક આખડોલની પ્રાથમિક શાળના આચાર્યા હેમાંગિનીબહેન ભટ્ટ છે.

લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ ગામના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત વડીલો અને ગૃહિણીઓ પણ કરે છે. મૌલિકભાઈનું ધ્યેય ‘વાચનની સંસ્કૃતિ’ સર્જવાનું છે. આ સ્ટોરી પત્રકાર અશોક અદેપાલે લખી છે.

* * * * *

આ લખનાર એમ માને છે કે આપણા વડા પ્રધાન લોકોને વિશ્વગુરુ બનવાના સપનાં દેખાડે છે. સરકારો વિકાસના માત્ર દાવાની જાહેરખબરો પાછળ કરોડો રૂપિયા ખરચે છે. પણ જાહેર શિક્ષણ અને જાહેર આરોગ્ય કથળતાં જઈ રહ્યાં.

લોકોને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે પાયાની જરૂરિયાત સમાં જાહેર ગ્રંથાલયો ઉપેક્ષિત છે. ગ્રંથપાલોની હજારો જગ્યાઓ સરકાર ભરતી નથી. લોકો પુસ્તક વાચનથી વિમુખ થઈ રહ્યાં છે.

આવા હતાશાજનક સંજોગોમાં લોકોને વાંચતાં કરવા માટેની નિસબતથી નિ:સ્વાર્થ ભાવે પોતાના પૈસા-સમય-શક્તિથી ચાલી રહેલાં સાતત્યપર્વક વ્યક્તિગત કામો કોડિયાનો ઉજાસ પાથરે છે. ઉપરોક્ત ચારેય નાગરિકોને ધન્યવાદ.

* * * * *

સૌજન્ય : તુષાર તેરે (વડોદરા), નિમેશ ખાખરિયા (રાજકોટ) , અશોક અદેપાલ (અમદાવાદ)

e.mail : sanjaysbhave@yahoo.com
સૌજન્ય : સંજયભાઈ ભાવેની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર

Loading

...102030...809810811812...820830840...

Search by

Opinion

  • ચલ મન મુંબઈ નગરી—334
  • મારે મોગલ ને ફુલાય પિંજારા 
  • અસત્યના પ્રયોગો  
  • દલિત આંદોલનની દિશા કેવળ અનામત-એટ્રોસિટીમાં ઇતિ નથી
  • અમેરિકી શ્યામવર્ણી લોકો પર વંશીય ભેદને લીધે સ્વિમિંગની મનાઈ!

Diaspora

  • યુ.કે.માં ડ્રાઇવિંગની પરીક્ષા
  • અમીના પહાડ (1918 – 1973) 
  • છ વર્ષનો લંડન નિવાસ
  • દીપક બારડોલીકરની પુણ્યતિથિએ એમની આત્મકથા(ઉત્તરાર્ધ)ની ચંદ્રકાન્ત બક્ષીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.
  • ગાંધીને જાણવા, સમજવાની વાટ

Gandhiana

  • માનવતાવાદી ત્રિપુટીને સ્મરણાંજલિ 
  • ગાંધી ‘મોહન’માંથી ‘મહાત્મા’ બન્યા, અને આપણે?
  • ગાંધીહત્યાના પડઘા: ગોડસેથી ગોળવલકર સુધી …
  • ગાંધીની હત્યા કોણે કરી, નાથુરામ ગોડસેએ કે ……? 
  • ગાંધીસાહિત્યનું ઘરેણું ‘જીવનનું પરોઢ’ હવે અંગ્રેજીમાં …

Poetry

  • કવિ
  • ગઝલ
  • ગઝલ
  • કોઈ અપાવે જો એ બાળપણ પાછું …
  • પન્નાને, વેલન્ટાઈન ડે, ફેબ્રુઆરી 14, 2026 ~ સોનેટ ~ નટવર ગાંધી

Samantar Gujarat

  • ઇન્ટર્નશિપ બાબતે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ જરા પણ ગંભીર નથી…
  • હર્ષ સંઘવી, કાયદાનો અમલ કરાવીને સંસ્કારી નેતા બનો : થરાદના નાગરિકો
  • ખાખરેચી સત્યાગ્રહ : 1-8
  • મુસ્લિમો કે આદિવાસીઓના અલગ ચોકા બંધ કરો : સૌને માટે એક જ UCC જરૂરી
  • ભદ્રકાળી માતા કી જય!

English Bazaar Patrika

  • My mother cries on the phone’: TV’s war spectacle leaves Indians in Israel calming frightened families
  • “Why is this happening to me now?” 
  • Letters by Manubhai Pancholi (‘Darshak’)
  • Vimala Thakar : My memories of her grace and glory
  • Economic Condition of Religious Minorities: Quota or Affirmative Action

Profile

  • તપસ્વી સારસ્વત ધીરુભાઈ ઠાકર
  • સરસ્વતીના શ્વેતપદ્મની એક પાંખડી: રામભાઈ બક્ષી 
  • વંચિતોની વાચા : પત્રકાર ઇન્દુકુમાર જાની
  • અમારાં કાલિન્દીતાઈ
  • સ્વતંત્ર ભારતના સેનાની કોકિલાબહેન વ્યાસ

Archives

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.” – Oscar Wilde

Opinion Team would be indeed flattered and happy to know that you intend to use our content including images, audio and video assets.

Please feel free to use them, but kindly give credit to the Opinion Site or the original author as mentioned on the site.

  • Disclaimer
  • Contact Us
Copyright © Opinion Magazine. All Rights Reserved