
राम पुनियानी
जैसे-जैसे 2024 के आमचुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुलीन वर्ग के कुछ मुसलमान अपने समुदाय से अपील कर रहे हैं कि भाजपा के बारे में अपनी राय पर वह एक बार फिर विचार करे (तारिक मंसूर, ‘मुस्लिम्स शुड रीलुक एट बीजेपी’, द इंडियन एक्सप्रेस, फरवरी 01, 2024). पुनर्विचार के आग्रहियों का कहना है कि भारतीय मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है. उनका यह भी कहना है कि सरकार की खाद्यान्न, आवास, रसोई गैस, पेयजल इत्यादि से संबंधित समाज कल्याण योजनाओं से मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है. इसके अलावा, भाजपा पसमांदा और सूफी मुसलमानों की ओर विशेष ध्यान दे रही है और यह भी कि भारत में 2014 के बाद से कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है. उनका दावा है कि पिछला एक दशक साम्प्रदायिक हिंसा की दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद भारत का सबसे शांतिपूर्ण दौर रहा है.
इस तरह की अपीलें अर्धसत्यों पर आधारित हैं और उन मूल मुद्दों को नजरअंदाज करती हैं जो भारतीय मुसलमानों के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं. यह हो सकता है कि कुलीन वर्ग के कुछ मुसलमानों को पहले की तुलना में कम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो मगर उससे असुरक्षा, हाशियाकरण और अपने मोहल्लों में सिमटने की मजबूरी जैसी मुसलमानों से जुड़ी समस्याएं अदृश्य नहीं हो जातीं. इस बात में कोई दम नहीं है कि 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन के पश्चात मुसलमानों के खिलाफ भयावह हिंसा हुई थी जिसे भाजपा के नेताओं ने भड़काया था (“गोली मारो…”). इस हिंसा में मारे गए 51 लोगों में से 37 मुसलमान थे.
हर दिन किसी न किसी बहाने मुसलमानों की संपत्ति जमींदोज करने के लिए बुलडोजर खड़े हो जाते हैं. कुछ भाजपा शासित राज्यों के बीच तो यह प्रतियोगिता चल रही है कि कौन मुसलमानों की संपत्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि, ‘‘किसी अपराध में शामिल होने का आरोप किसी भी स्थिति में संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आधार नहीं हो सकता”. गाय और गौमांस पर राजनीति का एक नतीजा है सड़क पर विचरण करते असंख्य आवारा मवेशी और उनके कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं. दूसरा नतीजा है खेतों में खड़ी फसलें चट करते आवारा गायों और बैलों के झुंड. और तीसरा नतीजा है जान लेने के एक नए तरीके – लिंचिंग – का भारत में बढ़ता उपयोग. मोहम्मद अखलाक से शुरू कर ऐसे अनेक मुसलमान (और दलित) हैं जो खून की प्यासी भीड़ के हाथों मारे गए हैं.
मोनू मानेसर, जो नासिर और जुनैद के खिलाफ हिंसा में शामिल था, की दास्तां दिल दहलाने वाली है. हर्षमंदर, जो पीड़ितों के परिवारों से मिले थे, ने लिखा, ‘‘मोनू मानेसर के सोशल मीडिया पेज देखकर मैं सन्न रह गया. वो और उसकी गैंग के सदस्य खुलेआम आधुनिक बंदूकें लहराते हुए पुलिस की गाड़ियों के सायरन जैसी आवाज करने वाली जीपों में घूमते हैं, गाड़ियों पर गोलियां चलाते हैं और जो उनके हत्थे चढ़ जाता है उसकी बेदम पिटाई करते हैं. सबसे बड़ी बात तह कि अपनी इन हरकतों की वे लाईव स्ट्रीमिंग भी करते हैं.”
गाय से जुड़ी हिंसा में मौतों और घायलों की संख्या के बारे में कोई अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सरकार उन्हें छुपाना चाहती है. परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की घटनाओं से मुसलमान बहुत डर गए हैं. मेवात, जहां बड़ी संख्या में मुसलमान डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन स्थानों में से एक है जहां के मुसलमान गंभीर मुसीबत में हैं. राजस्थान में शंभूलाल रैगर ने अफराजुल की जान लेते हुए अपना वीडियो बनाया. कलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के आरोपियों का तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अभिनंदन किया था. इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली हैं.
हमने लव जिहाद के चारों ओर बुना गया नफरत और भय का जाल देखा है, हमने जिहाद के प्रकारों के टेबिल देखे जिनमें यूपीएससी जिहाद और लैंड जिहाद शामिल था. सबसे मजेदार था कोरोना जिहाद. हमें बताया गया कि भारत में तबलीगी जमात में आए मुसलमानों ने कोरोना फैलाया! कई रहवासी संघों ने मुसलमान ठेले वालों का आवासीय परिसरों में प्रवेश रोक दिया था.
इस्लामोफोबिया नई ऊंचाईयां छू रहा है. मुसलमान डरे हुए हैं और केवल अपनों के बीच रहना चाहते हैं. अधिकांश शहरों में मिश्रित आबादी वाले इलाकों में मुसलमानों को न तो मकान खरीदने दिए जा रहे हैं और ना किराए पर मिल रहे हैं. मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में भी गिरावट आ रही है. मौलाना आजाद फैलोशिप, जो उच्च शिक्षा के लिए थी और जिसके अधिकांश लाभार्थी मुस्लिम विद्यार्थी होते थे, बंद कर दी गई है. आर्थिक दृष्टि से भी मुसलमानों की हालत गिरती जा रही है. गैलप डेटा के अनुसार ‘‘सन् 2018 और 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ने के बाद दोनों समूहों (हिन्दू और मुसलमान) में यह धारणा बलवती हुई कि उनका जीवनस्तर गिरा है. सन् 2019 में 45 प्रतिशत भारतीय मुसलमानों ने कहा कि उनका जीवनस्तर पहले की तुलना में खराब हुआ है. सन् 2018 में यह प्रतिशत 25 था. हिंदू भारतीयों में 2019 में यह कहने वालों का प्रतिशत 37 था जो उसके पिछले साल (2018) से 19 प्रतिशत अधिक था”.
एनआरसी व सीएए के माध्यम से मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के प्रयास भी चल रहे हैं. असम में एक लंबी कवायद के बाद पता चला कि जिन 19 लाख लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे उनमें से अधिकांश मुसलमान थे. सीएए में ऐसे हिन्दुओं के लिए बच निकलने का रास्ते है मगर ऐसे मुसलमानों के लिए हिरासत केन्द्र बनाए जा रहे हैं.
वर्तमान में पसमांदा मुसलमानों के लिए जो सहानुभूति दिखाई जा रही है, वह केवल धोखा है. हम जानते हैं कि बहुसंख्यकवादी राजनीति से प्रेरित हिंसा की घटनाओं के मुख्य शिकार पसमांदा ही हैं. कहने की ज़रुरत नहीं कि अशरफ मुसलमानों को पसमांदाओं के साथ बेहतर व्यवहार करने की ज़रुरत है लेकिन पूरे समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा असुरक्षा का भाव है जो पसमांदाओं और अशरफों दोनों के प्रभावित करता है और जो दकियानूसी तत्वों को पनपने का मौका देता है. मुस्लिम समुदाय में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है. मगर यह ज़रुरत तब तक हाशिये पर ही रहेगी जब तक कि समुदाय के अस्तित्व और नागरिकता पर खतरा मंडराता रहेगा.
विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें ऐसे कई कदम उठा रही हैं जो मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाले हैं. राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भाजपा-आरएसएस की बहुसंख्यकवादी राजनीति और तेजी पकड़ सकती है. राजनैतिक संस्थाओं में मुसलमानों की भागीदारी पहले ही कम हो रही है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है.
पहले की सरकारें भी मुसलमानों की समस्याओं को हल नहीं कर सकीं. इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है संघ और भाजपा. सच्चर समिति की सिफारिशों का जो हश्र हुआ वह इस बात का उदाहरण है कि इस समुदाय के पक्ष में किसी सकारात्मक कदम को किस तरह रोका जाता है. इस रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा कि वंचित और हाशियाकृत समुदायों का राष्ट्रीय संसाधनों पर पहला हक है. संघ ने प्रचार यह किया कि मनमोहन सिंह का कहना है कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है. इस समुदाय के दुःख-दर्द कम करने के हर प्रयास में अड़ंगे लगाए गए.
भाजपा का कहना है कि मुफ्त राशन इत्यादि जैसे उसकी सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है. ये योजनाएं, बल्कि ‘लाभार्थी’ की पूरी परिकल्पना ही, प्रजातान्त्रिक “अधिकार-आधारित दृष्टिकोण” के खिलाफ है. सभी समुदायों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे किसे वोट दें. जहाँ तक मुसलमानों को बहलाने-फुसलाने के प्रयासों का सवाल है, उसके आधार खोखले हैं.
06/02/2024
(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया; लेखकआईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)
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સીતાપતિ કહે છે કે આ પુસ્તકના લેખન દરમિયાનમાં હું અડવાણીને મળ્યો ત્યારે મેં નરસિંહરાવ વિશે લખેલું પુસ્તક પ્રકાશિત થયેલું હતું, અને અડવાણીએ તે વાંચ્યું પણ હતું. વાતવાતમાં અડવાણીએ કહ્યું કે નરસિંહરાવના મૃત્યુ પછી સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વમાં કાઁગ્રેસે સદ્દગત નેતાની ધોરણસરની અંતિમ યાત્રાની કાળજી ન લીધી, બલકે એમની ઘોર અવહેલના કરી એવું તમે અમારા પક્ષમાં નહીં જુઓ. અડવાણીનું આ અવલોકન એ દિવસોમાં આવ્યું હતું જ્યારે માર્ગદર્શક મંડળ નામની રૂપાળી અભરાઈએ એમને ચડાવી દેવામાં આવ્યા હતા. વાજપેયીની વાત કરીએ તો નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રીપદેથી પાણીચું પરખાવવાની એમની ઇચ્છા લગારે ગુપ્ત નહોતી ને નથી. પણ, આ જ વાજપેયી ન.મો.ના પ્રથમ પ્રધાન મંત્રી કાળમાં ભારતરત્ન તરીકે પોંખાયા, અને બીજા કાળમાં આજે અડવાણી પોંખાઈ રહ્યા છે. સોનિયા-રાવના કાઁગ્રેસ મોડેલ કરતાં વાજપેયી-મોદી અને અડવાણી-મોદી મોડેલ ચોક્કસ જ એક જુદી છાપ લઈને આવે છે.
કહેવત એટલે જીવંત ભાષાના દેહ પરનું અત્તરનું પૂમડું. આજે આપણે જેને ‘અભણ’ કહીએ તેવાં સ્ત્રી-પુરુષો પણ વાતચીતમાં કહેવતોનો છૂટથી ઉપયોગ કરે. પણ હવે શહેરીકરણને પ્રતાપે શિક્ષિત વર્ગની રોજની બોલચાલમાં કહેવતોનો ઉપયોગ ઓછો ને ઓછો થતો જાય છે. પણ આપણે ત્યાં મુદ્રણની સગવડ આવી તે પછી સમાજમાં પ્રચલિત કહેવતોને એકઠી કરીને સાચવી લેવાના ઘણા પ્રયત્ન થયા. આવો પહેલો પ્રયત્ન થયો છેક ૧૮૦૮માં, અને તે પણ એક સરકારી નોકરી કરતા અંગ્રેજ ડોક્ટરને હાથે. મુંબઈ ઇલાકામાં કામ કરતા અંગ્રેજ અધિકારીઓ અને પાદરીઓને મદદરૂપ થવાના ઈરાદાથી ડો. રોબર્ટ ડ્રમન્ડે ગુજરાતી-મરાઠી-અંગ્રેજીનું સંયુક્ત વ્યાકરણ લખીને પ્રગટ કર્યું: Illustrations of the grammatical parts of the Guzerattee, Mahratta & English Languages. ગુજરાતી વ્યાકરણની સોદાહરણ સમજણ આપવા ઉપરાંત આ પુસ્તકમાં તેમણે ૧૭૦ જેટલી ગુજરાતી કહેવતો નોંધી છે અને તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ પણ આપ્યો છે.
પણ ડ્રમન્ડનું આ પુસ્તક માત્ર કહેવતોનું પુસ્તક નથી. એવું પુસ્તક આપણને પહેલી વાર મળે છે ૧૮૫૦માં. કંપની સરકારમાં ઉચ્ચ હોદ્દાઓ ધરાવનાર એલેક્ઝાન્ડર કિનલોક ફોર્બ્સની સૂચનાથી કવીશ્વર દલપતરામે ‘કથનસપ્તશતી’ નામનું પુસ્તક તૈયાર કર્યું. તેમાં ૭૦૦ કહેવતો સંઘરાઈ છે. દલપતરામનું અ પુસ્તક પ્રગટ થયું ત્યારે જ તેની સામે બે ફરિયાદ ઊઠી. એક તો, સાત સોની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે. બીજું ઘણી બધી જાણીતી કહેવતો તેમાં જોવા મળતી નથી. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી(આજની ગુજરાત વિદ્યા સભા)એ દલપતરામનું પુસ્તક પ્રગટ કરેલું. ફરિયાદને ધ્યાનમાં લઈને મગનલાલ વખતચંદને બીજું પુસ્તક તૈયાર કરવા સોસાયાટીએ જણાવ્યું. મગનલાલે પોતાનું પુસ્તક પણ ઉતાવળે તૈયાર કર્યું અને ૧૮૫૧માં તો તે પ્રગટ થઈ ગયું. દલપતરામે નહિ સંઘરેલી એવી લગભગ ૧,૮૦૦ કહેવત મગનલાલે પોતાના પુસ્તકમાં સમાવી છે.
૧૮૬૫માં પ્રગટ થયેલું પેશતનજી કાવશજી રબાડીનું ‘કહેવત મુલ ઇઆને ચાલુ વપરાતી કહેવતોની ઉતપતી અને તવારીખનો મુખતેશર શારાઉંશ’ જરા જૂદી ભાત પાડતું પુસ્તક છે. કારણ, અહીં માત્ર કહેવતો સંઘરાઈ નથી, પણ તેની પાછળની કથાઓ પણ લેખકે આપી છે. ૨૦૭ પાનાંના પુસ્તકમાં લેખકે ૪૩ જેટલી કહેવતો પાછળની કથાઓ સમાવી છે. પુસ્તકની ભાષા, અલબત્ત, પારસી ગુજરાતી છે.
માત્ર ૩૨ વરસની ઉંમરે ૧૮૮૮માં જમશેદજી નસરવાનજી પીતીતનું અવસાન થયું તે પહેલાં તેમણે ‘કહેવતમાળા’નો ઘણો મોટો ભાગ તૈયાર કર્યો હતો. પણ તે પુસ્તક પ્રગટ થયું છેક ૧૯૦૩માં. સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારથી જમશેદજીને કહેવતો ભેગી કરવાનો શોખ જાગ્યો હતો. તેમણે એકઠી કરેલી દસ હજાર જેટલી કહેવતો ‘કહેવતમાળા’ એવા મથાળા સાથે એ વખતના જાણીતા સામયિક ‘વિદ્યામિત્ર’માં હપ્તાવાર પ્રગટ થઈ હતી. જમશેદજીના અવસાન પછી તેમના નિકટના મિત્ર જીજીભાઈ પેસ્તનજી મિસ્ત્રીએ એ સામગ્રીને સુધારી, મઠારીને ૧૯૦૩માં બે ભાગમાં ‘કહેવત-માળા’ પુસ્તક પ્રગટ કર્યું હતું. આ પુસ્તકમાં લગભગ ૧૨ હજાર જેટલી ગુજરાતી કહેવતો અકારાદિ ક્રમે ગોઠવી છે. અને સાથોઆથ દેશ અને દુનિયાની બીજી ભાષાઓની સમાંતર કહેવતો પણ આપી છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીએ ૨૦૦૯માં આ પુસ્તકનું પુનર્મુદ્રણ કર્યું હતું.
જમશેદજીનું પુસ્તક પ્રગટ થયું તે પહેલાં ૧૮૯૩મા દામુભાઈ ડાહ્યાભાઈ મહેતાનું ‘ગુજરાતી કહેવતો’ પુસ્તક પ્રગટ થયું હતું. દામુભાઈનો જન્મ ૧૮૬૨માં. મુંબઈની એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજના વિદ્યાર્થી. ૧૮૮૩માં બી.એ. અને ૧૮૮૫માં એમ.એ. અને બી.એસસી. થયા પછી ૧૮૮૭માં એલ.એલ.બી.ની ડિગ્રી મેળવી. પછી વડોદરા ટ્રેનિંગ સ્કૂલના હેડ માસ્ટર તરીકે નોકરીની શરૂઆત કરી. પછી શિક્ષણ ખાતામાંથી ન્યાય ખાતામાં ગયા અને અમરેલી પ્રાંતના જજ બન્યા. આ પુસ્તક પ્રગટ થયું ત્યારે તેઓ વડોદરાના એક્સ્ટ્રા આસિસ્ટન્ટ જજ હતા. પુસ્તકની પ્રસ્તાવના વાંચતાં જણાય છે કે કોલેજના અભ્યાસ દરમ્યાન અંગ્રેજી કહેવાતોના સંગ્રહ તેમના જોવામાં આવેલા. ત્યારથી તેમણે મનોમન નક્કી કરેલું કે ગુજરાતી ભાષાનો આવો કહેવત સંગ્રહ તૈયાર કરવો. એટલે કોલેજમાં ભણતા હતા ત્યારથી જ તેમણે ગુજરાતી કહેવતો એકઠી કરવાનું શરૂ કર્યું. એ માટે ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાં. વડોદરા રાજ્યની નોકરીમાં જોડાયા પછી પણ તેમણે આ કામ ચાલુ રાખ્યું. “કહેવતોનો સંગ્રહ એટલો મોટો થઈ ગયો કે તેનાં કાગળીઆંઓ સાચવી રાખવાનું કામ પણ કઠણ થવા લાગ્યું.” એટલે આ પુસ્તક તેમણે છપાવવાનું નક્કી કર્યું. પ્રસ્તાવના પછી દામુભાઈએ કહેવત વિષે વિસ્તૃત નિબંધ લખ્યો છે.