राम पुनियानी

आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है. इसके लिए जिस स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और इसमें भागीदारी के लिए जिस बड़ी संख्या में लोगों को लामबंद किया जा रहा है, उसके चलते आज भारत के धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आत्मचिंतन जरूरी हो गया है.

स्वतंत्रता के तुरंत बाद यह मांग उठी कि गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसमें 11वीं सदी में महमूद गजनी ने तोड़फोड़ की थी, का पुनर्निर्माण सरकार द्वारा करवाया जाए. जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि वे और सरदार पटेल महात्मा गांधी से मिले और “इस विषय पर चर्चा की मगर गांधीजी का मत था कि सरकार को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए और ना ही इस पर होने वाले खर्च में कोई हिस्सेदारी करनी चाहिए”. इसी तर्ज पर नेहरू, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सलाह दी कि वे भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन न करें. और फिर नेहरू ने बांधों, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों, स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं और शैक्षणिक व शोध संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर निरूपित किया.

“एक व्यक्ति एक वोट” के सिद्धांत ने भी देश में प्रजातंत्र को मजबूती दी. श्रमिकों, किसानों और समाज के अन्य तबकों के सामाजिक आंदोलनों से भी भारतीय प्रजातंत्र मजबूत हुआ. आपातकाल के कुछ सालों को यदि हम छोड़ दें तो हम पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में प्रजातंत्र और मजबूत, और गहरा होता गया. यह सिलसिला
राममंदिर आंदोलन शुरू होने तक चला. यह आंदोलन स्वाधीनता संग्राम से उपजे  ‘भारत के विचार’ के खिलाफ था. बाबरी मस्जिद में योजनाबद्ध तरीके से रामलला की मूर्तियां रख दी गईं और फैजाबाद के तत्कालीन कलेक्टर के. के. नैयर ने उन्हें हटवाने से इंकार कर दिया. इससे ही उस मुद्दे की नींव पड़ी जो आगे चलकर भारतीय संविधान के मूल्यों के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला था.

छह दिसंबर 1992 को षड़यंत्रपूर्वक बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और इससे उस भव्य मंदिर के निर्माण की राह प्रशस्त हुई जिसका इस महीने उद्घाटन होना है. जो राजनैतिक दल इस समय भारत की केन्द्र सरकार पर काबिज है वह न केवल भावनात्मक मुद्दों को अपनी राजनीति के केन्द्र में रखता आया है वरन् उसने भारत में प्रजातंत्र को सीमित और कमजोर भी किया है. लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राममंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे भी यह कहने पर मजबूर हो गए कि भारत में वर्तमान में अघोषित आपातकाल लागू है. कुल मिलाकर भावनात्मक मुद्दों की रेलमपेल में प्रजातांत्रिक महत्वाकांक्षाओं और बेहतर जीवन स्तर हासिल करने की तमन्नाओं का गला घोंट दिया है. सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है और बढ़ती कीमतों और जीवनयापन में कठिनाईयों के चलते आम लोगों का जीना दूभर हो गया है.

एक अच्छे कल के सपने हवा हो गए हैं. भगतसिंह, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गांधी और भारत की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले असंख्य नेताओं ने जिस भारत के निर्माण का स्वप्न देखा था, वह भारत कहीं नज़र नहीं आ रहा है.

इसके साथ ही यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में हमने भारतीय प्रजातंत्र की ताकत के कुछ उदाहरण भी देखे. कृषि क्षेत्र में दमनकारी कानून लागू करने के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे. महीनों तक चले उनके संघर्ष में 600 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी. उन्होंने यह साबित किया कि प्रजातांत्रिक आंदोलनों से सरकार को झुकाया जा सकता है. सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े. उसके बाद सरकार ने एक और कपटपूर्ण चाल चली. मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनाया गया एवं राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) पर काम शुरू किया गया. इसकी प्रतिक्रियास्वरूप शाहीनबाग आंदोलन शुरू हुआ जिसने एक बार फिर यह साबित किया कि प्रजातांत्रिक आंदोलनों के जरिए देश का भविष्य गढ़ा जा सकता है.

लगभग एक साल पहले निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा ने भी देश के लोगों के दुखों और परेशानियों को सामने लाने का काम किया. इस यात्रा से यह संदेश भी गया कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले और विभिन्न जातियों में बंटे भारतीय मूलतः एक हैं. इस यात्रा से वातावरण में घुला अवसाद और निराशा का भाव कम हुआ, लोगों में आशा  का संचार हुआ और देश का ध्यान असली मुद्दों पर गया उन मुद्दों पर जिनका संबंध भूख से, सिर पर छत से और रोजगार से था. इस यात्रा पर जिस तरह की जनप्रतिक्रिया देखने को मिली उससे ऐसा लगा मानो लोग इस तरह के किसी आयोजन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे. ऐसा लगा मानो वे प्रजातांत्रिक ढंग से अपने दुःखों और वंचनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मौके की तलाश में थे. इस यात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया संवाद शुरू किया और ऐसी उम्मीद बंधी की हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर पाएंगे और अपने लोगों की दुनियावी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे.

इन सब चीजों से फर्क तो पड़ा परंतु साम्प्रदायिक ताकतों की मशीनरी इतनी कार्यकुशल, इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली है कि उसने जल्द ही एक बार फिर ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श के केन्द्र में ला दिया जो देश को बांटने वाले थे और जिनका लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से कोई लेनादेना नहीं था. राममंदिर के उद्घाटन को बहुत बड़ी घटना बताया जा रहा है. संघ के सभी अनुषांगिक संगठन इस आयोजन के लिए लोगों को गोलबंद करने में दिन-रात जुटे हुए हैं. लोगों को अक्षत बांटकर अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. अयोध्या जाने के लिए विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जानी हैं. देश का पूरा ध्यान राम मंदिर के उद्घाटन पर केद्रित हो गया है.

पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति में प्राण फूंकेगें. इस सबके बीच एक दूसरा आयोजन भी चल रहा है. 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है जो 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी. यह यात्रा हाईब्रिड है, अर्थात कुछ दूरी बस से तय की जाएगी और कुछ पैदल. यह यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है, जहां पिछले सात महीने से नस्लीय हिंसा जारी है मगर सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. मणिपुर में यात्रा की शुरूआत में उसे लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल हुई.

इस यात्रा का फोकस न्याय पर है. हम आज अपने चारों ओर अन्याय देख रहे हैं. यात्रा का फोकस बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, बढ़ती गरीबी और आदिवासियों के हकों और महिलाओं की गरिमा पर बढ़ते हमलों पर है. प्रजातांत्रिक ढंग से आम लोगों की समस्याओं को देश के सामने लाने का शायद यह एक बेहतर तरीका है. मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल राम मंदिर के उद्घाटन की चर्चा कर रहा है. ऐसे में इस यात्रा के संदेश को चारों ओर फैलाना जरूरी है. राममंदिर भाजपा-आरएसएस का एजेंडा है और यह साम्प्रदायिक और निरंकुश राजनीति को बढ़ावा देगा. भारत जोड़ो न्याय यात्रा के केन्द्र में संवैधानिक नैतिकता से जुड़े मुद्दे हैं. इस यात्रा को किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. यह समाज के विभिन्न तबकों की आवश्यकताओं और अधिकारों की अभिव्यक्ति है. यह उन लोगों का असली चेहरा दिखाने का प्रयास है जो समाज को साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत कर देना चाहते हैं और जो समावेशी भारत के स्थान पर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं.

भारत में अतीत से ही यात्राएं समावेशी मूल्यों को संरक्षण और अपने संदेश के व्यापक प्रसार का माध्यम रही हैं. आज, जब वैचारिक प्रचार-प्रसार और राजनैतिक मूल्यों से संबंधित पूरे तंत्र पर एक पश्यगामी राजनैतिक गठबंधन का नियंत्रण है तब न्याय के लिए यात्रा ताजा हवा के एक झोंके जैसी है. ऐसा लगता है कि कोई एक बार फिर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ प्रज्जवलित करना चाहता है.

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया;लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

Ram Puniyani

As massive propaganda and mobilization for Ram Temple inauguration on 22^nd January is on and there is a need to introspect on India’s democratic and secular ethos. We recall that soon after we got independence there was a demand from some quarters that Somanth Temple, plundered by Mahmood Gazni in the eleventh Century, be restored by the Government. Nehru writes in his book that “he and Patel also approached Mahatma Gandhi for the reconstruction of the temple, but Gandhi was of the view that the government itself should not make any contribution in the form of money for the same.” On similar lines Nehru, the then Prime Minister advised the President Dr. Rajendra Prasad not to inaugurate the Temple in his official capacity as the President of India. And then Nehru went on to build the ‘Temples of Modern India’: dams, public sector industries, health infrastructure, educational and research institutions.

The democracy of the country got strengthened through ‘one person one vote’. Social movements of workers, peasants and other sections of society boosted the democratic space and values. Barring the interlude of Emergency the country moved in a direction of gradually strengthening the democratic norms till the temple movement undermined the very ‘Idea of India’ which had emerged with the freedom movement. The planned installation of Ram Lalla Idols in Babri Mosque and refusal of the Collector of Faizabad, K. K. Nayyar sowed the seeds of the issue, which was to emerge as the major threat to values of Indian Constitution.

The well planned demolition of Babri Mosque on 6^th December paved the way for the Grand Ram Temple which is coming up now. The political party, which is ruling today, has not only focused on emotive issues, but has also been restricting the democratic spaces of the country. The very person who played a leading role in Ram temple movement Lal Krishna Advani has called the present times as undeclared emergency. Overall as emotive issues rule the roost and democratic aspirations, aspirations for better living conditions are bypassed by the Government. We are living in dismal times where the rising prices and worsening indices of livelihood are breaking the back of average people.

Where is the hope for better future, future making the path of ‘Idea of India’, which was the core spirit of freedom movement, which was the dream of the likes of Bhagat Singh, Subhash Bose, Gandhi and innumerable leaders who sacrificed their lives for the country?

Some glimpses of the latent democratic strengths have been seen in the last few years. As the three oppressive farm laws were introduced, the farmers in large numbers marched to Delhi and stayed put for months, sacrificing nearly 600 of their colleagues in the struggle. They did prove the democratic movements can shape the future of the society as the farm laws were withdrawn. Then we saw the shrewd move of the Central Government in the form of CAA, NRC to disenfranchise a large section of Muslim population. To oppose this there came up the remarkable Shaheen Bagh movement, to show that democratic struggles make the country and can influence the future of India.

The summation of the anguish of people came up in the form of ‘Bharat Jodo Yatra’ (Unite India March) a year ago. It gave the message of unity of the country, cutting across different religions and ethnicities. It transformed the social atmosphere of despondence into one of hope and drew the attention of the nation towards the real issues of the society, the issues related to hunger, shelter and employment among others. The response of people was as if they had been waiting for such an event to happen so that they can express their pain and deprivations in a democratic way. The hope for the inclusive society with earthly needs got rekindled and a new ground for national dialogue emerged.

This did make its mark but the communal forces have by now made very efficient machinery for spreading its propaganda related to the divisive issues, issues which have nothing to do with the real problems of survival of the people. So the Ram Temple inauguration is being projected as the big event. All wings of RSS Combine are putting their energies to mobilize the people through ‘Akshat’ (sacred yellow rice) as an invitation to take part in the programs around Ram Temple inauguration. The plans for running extra buses, trains are in the offing to hog the whole national attention to Lord Ram’s temple.

While one is waiting for 22^nd January when Prime Minister Modi will be putting life (Pran Pratishta) in the idol of Lord Ram, another event is already underway. That is ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’, from Manipur to Mumbai from 14^th January to 20^th March. This hybrid (foot and bus) yatra began from Manipur, the state neglected by the Central Government, the state which has been suffering from ethnic violence for the last over seven months. The response to yatra from the people of Manipur is overwhelming.

This yatra is going to focus on Nyay (Justice) as we see injustice all around. The Yatra’s focus is on unemployment, farmer’s issues, rising poverty, the dignity of women and rights of Adivasis. This is probably the best possible way to highlight the issues of people in the democratic way. While most of the media is gaga around the Ram Temple issue, the need is to spread the message of this yatra far and wide. The Ram Temple issue is the agenda of RSS-BJP and is strengthening authoritarian politics; the Bharat Jodo Nyay Yatra is articulating the values related to Constitutional morality. It should not be seen as a program of any particular party. It is the summation of the expressions of needs and rights of diverse sections of society. It is an attempt to snatch the democratic space from the jaws of communal polarization being heightened by a particular formation which is out to achieve Hindu Rashtra in place of inclusive India.

Yatras in India have played important roles in preserving the inclusive values and reaching the message far and wide. In current times when the mechanisms of dissemination of thought and political values are being controlled by the retrograde political formation, this Yatra for justice for all the sections of society comes like a breath of fresh air, to kindle the lamp of Indian Nationalism.

1905માં ફિનલેન્ડના ટામ્પરેમાં યોજાયેલા રૂસી સોશિયલ ડેમોક્રેટિક લેબર પાર્ટીના પ્રથમ સંમેલન દરમ્યાન લેનિન અને સ્તાલિન પહેલીવાર મળ્યા હતા

રૂસી સર્વેસર્વા પુતિન કહે છે કે સ્તાલિને રૂસી રાજ્ય (સામ્રાજ્ય) ઊભું કર્યું. એ કુશળ પ્રબંધક હતા, પણ લેનિન? એમની વાત તો ખેર છોડો … એમણે રશિયાના એકંદર અસ્તિત્વ તળે જાણે કે બોમ્બ મૂકી એને ઉરાડી મેલ્યું! ઝાર અને સ્તાલિન વચ્ચે ખેંચાતા પુતિનને પરિવર્તનની રાજનીતિનો કદાચ અહેસાસ જ નથી

થોડા દિવસ પછી વિશ્વભરમાં લેનિન(22-4-1870 : 21-1-1924)ની મૃત્યુ શતાબ્દી ઊજવાશે. લેનિન, આમ તો રૂસી ક્રાંતિની પિતૃપ્રતિમા કહેવાય. પણ છેલ્લા ત્રણ દાયકાના રશિયાના પ્રવાહો જોતાં, પુતિન શાસનને લેનિનની મૃત્યુ શતાબ્દી મનાવવામાં સમ ખાવા પૂરતો રસ હોય તો હોય. બજારવાદી અધિનાયકવાદી તરાહ પર રોડવનાર પુતિનને લેનિનને મુકાબલે સોવિયેતપૂર્વ ઝારશાહીમાં કદાચ વધુ રસ હશે.

સામ્યવાદને સ્થાને બજારવાદને ગોઠવનાર પુતિનને તેમ છતાં સ્તાલિનમાં ચોક્કસ રસ હોઈ શકે – શાસનવિધાનની એની શૈલી અને ખાસ તો વિશ્વયુદ્ધમાં રશિયાને નિર્ણાયક નેતૃત્વ પૂરું પાડનાર વિજેતા તરીકે. કોમ્યુનિસ્ટ ઈન્ટરનેશનલથી છૂટા પડેલા ભારતીય ક્રાંતિકારી, નવમાનવવાદના પ્રણેતા માનવેન્દ્ર નાથ રાય(એમ.એન. રોય)નાં સંભારણાંમાં નોંધાયું છે કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે એ યુદ્ધ-સમાચારોની સમીક્ષા કરતાં હંમેશ કહેતા કે ‘અંકલ જો’ (સ્તાલિન) છેલ્લે યશસ્વીપણે બહાર આવશે.

હમણાં સ્તાલિનનો ઉલ્લેખ કર્યો ત્યારે સાંભર્યું કે લેનિન પોતાના અનુગામી તરીકે સ્તાલિનને ઈચ્છતા નહોતા. એમની ભલામણ ત્રોત્સ્કી તરફે ઝૂકતી હતી. આ પરથી સ્વાભાવિક જ એક એવી અપેક્ષા બંધાઈ શકે કે સ્તાલિનના શાસને દુનિયાભરના ચુનંદા બૌદ્ધિકોમાં પુનર્વિચાર પ્રેર્યો અને ક્યારેક જેની દૈવી અપીલ હતી તે તો, ‘પથ્થરના દેવ’ છે – ‘ધ ગોડ ધેટ ફેઈલ્ડ’ એવી લાગણી જગવી, એનો અર્થ એ કે લેનિન અને સ્તાલિનમાં ગુણાત્મક ફરક હશે. જો કે, પાછળના ગાળામાં બહાર આવેલી અધિકૃત વિગતો પ્રમાણે શાસકીય જુલમોમાં લેનિન એટલા પાછળ નહોતા.

રહો, આ ચર્ચા હિંસા-અહિંસાની નિ:સંદર્ભ ચર્ચામાં સરી પડે તે પૂર્વે એટલું સમજીએ કે 1917માં વિદેશવટામાંથી લેનિનનું વતન રશિયામાં પાછું ફરવું અને 1915માં દક્ષિણ આફ્રિકેથી ગાંધીનું વતન ભારતમાં પાછું ફરવું એ બંને વીસમી સદીની શકવર્તી ઘટનાઓ છે.

એક રાજનો કબજો બીજું રાજ લે એવી સામંતી ઘટનાથી ઉફરાટે પરિવર્તનની રાજનીતિ ચિત્રમાં આવે એવી વિરલ વાત એ હતી. વિશ્વવિશ્રુત પત્રકાર લુઈ ફિશરે તો આ બે પ્રતિભાને સાથે રાખીને એક ખાસ પુસ્તક પણ કર્યું છે. વિશ્વશાંતિના ચાહક સર્જક રોમે રોલાં, જિન ક્રિસ્તોફના લેખક, એમણે નવલકથા લેખનમાં ખંડ પાડીને લેનિન અને ગાંધી બેઉનાં ચરિત્રો આલેખ્યાં છે અને ભલે વણમળ્યે પણ બંને ઇતિહાસપુરુષો વચ્ચે સંવાદની અપેક્ષા સેવી છે.

દેશનેતાઓમાં લેનિનના સમકાલીનો કેવી રીતે વિચારતા હશે એ લક્ષમાં લેતાં તરત થઈ આવતું સ્મરણ નેહરુ પિતાપુત્રનું છે. 1927માં રૂસી ક્રાંતિની દશાબ્દી પ્રસંગે બંને મોસ્કો ગયા હતા. જવાહરલાલે લેનિનના વારસાનું ગૌરવ કરતાં રૂસી પ્રયોગને એક ‘નવી સભ્યતા’ તરીકે વધાવ્યો હતો અને ગાંધીનો રાહ જુદો હોવા છતાં અમારે માટે રૂસી પ્રયોગ પણ એક પ્રેરણાસ્થાન છે એ મતલબનું કહ્યું હતું.

એક પા ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ, અમેરિકી ક્રાંતિ ને રૂસી ક્રાંતિ તો બીજી પા ઇંગ્લેન્ડની ક્રમિક વિકાસરીતિ, આ બેનાં ખેંચાણ ત્યારે તરુણાઈમાં સહજ હતા. કાર્લ માર્ક્સે જેમ 1857ના સંગ્રામ વિશે અને બીજા ભારતીય પ્રવાહો વિશે સતત નોંધ લીધેલી છે તેમ લેનિન પણ વિશ્વપ્રવાહો પર ચાંપતી નજર રાખતા હતા અને 1909માં તિલકને છ વરસની સજા સાથે મ્યાનમાર ખસેડાયા ત્યારે આકરી ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે બ્રિટનના ઉદ્દામો અને ઉદારમતવાદીઓ આ વિશે કેમ કંઈ બોલતા નથી … બિલકુલ ચંગીઝ ખાન જેવા જણાય છે એ સૌ!

લેનિન અને ગાંધીનાં નામ કેવી રીતે સામસામે છતાં સાથે સાથે લેવાય છે એનું કૌતુક કરવા જેવું છે. ત્રિપુરામાં લાંબા સત્તા-ભોગવટા પછી માર્ક્સવાદી સરકાર ગઈ ત્યારે ‘ઉત્સાહ’માં લોકટોળાએ લેનિનની પ્રતિમાને ધ્વસ્ત કરી હતી. ભા.જ.પ.ના તત્કાલીન મંત્રી રામ માધવે અને રાજ્યપાલ તથાગત રોયે (પોતાની બંધારણીય ગરિમા છોડીને) આ ઘટનાને વધાવી લીધી હતી. પછી ઊહાપોહ થયો ત્યારે કોઈક છેડેથી ‘સમાધાન’નો વાવટો ફરકાવાયો હતો કે એને સ્થાને ગાંધીપ્રતિમા મૂકીશું.

જે થવું જોઈતું નહોતું એનો આ બેહૂદો બચાવ હતો. અગરતલા-ત્રિપુરાની આ ઘટનાનાં કેટલાંક વરસ પૂર્વે ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લામાં વળી કંઈક જુદું જ થયું હતું. સ્થાનિક સામ્યવાદી પક્ષે લેનિનની પ્રતિમા મૂકવાનું નક્કી કર્યું હતું અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મંજૂરી પણ મેળવી લીધી હતી. કોલકાતાથી રૂસી કોન્સલ જનરલ એ ખુલ્લી મૂકવા આવવાના હતા. છેલ્લી ઘડીએ મામલો ઘાંચમાં પડ્યો અને સમાધાન રૂપે લેનિનની સાથોસાથ ગાંધીપ્રતિમા મૂકવાનું ઠરાવાયું – અને રૂસી કોન્સલે બેઉ પ્રતિમા ખુલ્લી મૂકી! વીસ ફૂટને અંતરે બેઉ ઊભી છે, સાથોસાથ.

વાતનો બંધ વાળતાં વળી પુતિન પાસે જઈશું જરી? પુતિન કહે છે, સ્તાલિન કુશળ પ્રબંધક હતા. પણ લેનિન? એની વાત તો ખેર છોડો – એમ તો રશિયાના એકંદર અસ્તિત્વ તળે જાણે કે બોમ્બ મેલી એને ઉરાડી મૂક્યું! સ્તાલિને રૂસી રાજ્ય (અને સામ્રાજ્ય) ઊભું કર્યું. ઝાર અને સ્તાલિન વચ્ચે ખેંચાતા પુતિનને કશુંક નવું કરવા ઈચ્છતી પ્રલયંકર પ્રતિભાનો કદાચ અહેસાસ જ નહીં હોય, બીજું શું.

અલબત્ત, ઉત્તર ઝારકાલીન સુધારા, તોલ્સ્તોય સરખા પ્રતિભાપુરુષની સક્રિય ઉપસ્થિતિ, આ બધો વારસો ઘટતા નિંદામણ સાથે લઈને આવેલ કેરેન્સ્કીને ઇતિહાસે સમય આપ્યો હોત તો ક્રમિક વિકાસની શક્યતા હતી – ઇતિહાસનું એ ‘જો’ અને ‘તો’ છે.

શાસન વ્યવસ્થામાં ચોક્કસ ‘ક્રીડ’ સાથે સત્તારૂઢ થઈ સર્વ સૂત્રો સાહનાર લેનિન અને છતે સ્વરાજે, છતી શક્યતાએ શાસનથી ઉફરાટે ચાલનાર ગાંધી : નેતૃત્વની આ બે મિસાલ વીસમી સદીએ એકવીસમીને આપેલી ઇતિહાસ-ખો છે.

e.mail : prakash.nireekshak@gmail.com

પ્રગટ : ‘તવારીખની તેજછાયા’ નામક લેખકની સાપ્તાહિક કોલમ, ‘કળશ’ પૂર્તિ, “દિવ્ય ભાસ્કર”; 17 જાન્યુઆરી 2024