कुमार प्रशांत

जिसे जनता ने बहुमत नहीं दिया, उसने अपनी सरकार बना ली; जिसे देश ने स्वीकार नहीं किया वह देश को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति दिलाने के बहाने इटली घूम आया ताकि दुनिया को बता सके कि मैं वहीं हूं, जहां था. रात-दिन वही पिछला माहौल बनाने में सारी सरकारी मशीनरी झोंकी जा रही जो माहौल अब कहीं बचा नहीं है. देश ने जिस ‘गोदी मीडिया’ को गोद से उतार दिया है, वह अपने लिए ‘फेयर एंड लवली’ खोजता, नई जोड़-तोड़ में लग गया है. कितना शर्मनाक है यह देखना कि कल तक यानी 3 जून की रात तक हर संभव हथियार से स्वतंत्र मीडिया की हत्या करने में जो जुटे थे, प्रधानमंत्री की खैरख्वाही में लोटपोट हुए जा रहे थे, वे ही मीडिया-व्यापारी 4 जून की शाम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की नींव बताते हुए पता नहीं किसे, क्यों संबोधित कर रहे हैं. अवसरवादिता आप गिरगिट से सीखेंगे कि गिरगिट आपसे, यह  समझना कठिन है.

जिन्हें याद होगा उन्हें याद होगा कि ऐसा ही लिजलिजा माहौल 1977 के आम चुनाव के बाद भी बना था. कायर व स्वार्थी लोग तब भी बहादुरी का तमगा धारण कर सबसे पहले सड़क पर उतरे थे. जिन्हें लोगों ने इस तरह खारिज कर दिया था जिस तरह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी, किसी को खारिज नहीं किया था फिर भी लगातार यह तिकड़म की जा रही थी कि इस अस्वीकृति को कैसे स्वीकृति का जामा पहनाया जाए. जो तब कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने किया था, वही सब आज भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. तब इमर्जेंसी घोषित की गई थी; आज अघोषित इमर्जेंसी से देश जूझ रहा है. इतिहास बताता है कि जो कायर थे, वे कायर ही रहेंगा.

ऐसे माहौल में आज देश में कोई जयप्रकाश नहीं हैं. वह नैतिक अंकुश नहीं है जो पक्ष-विपक्ष दोनों को उनकी मर्यादा बताए भी और उसे लागू करने के हालात पैदा भी करे. 1977 में इंदिरा गांधी को हटा कर जयप्रकाश ने जिस सरकार को दिल्ली सौंपी थी, उस सरकार को पहले दिन ही यह भी बता दिया था कि सिर्फ 1 साल का समय है आपके पास : “ इस 1 साल में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप अपना काम करिए, लेकिन आप मेरी गहरी निगरानी में हैं, यह कभी भूलिएगा नहीं. एक साल बाद मैं आपका मूल्यांकन भी करूंगा और आगे का रास्ता भी बताऊंगा.”

जिन्हें पता था वे समझ रहे थे कि यही वह भूमिका थी जिसकी जमीन बनाने में, 30 जनवरी 1948 को गोली खाने से पहले तक गांधी लगे थे. इतिहास इस तरह भी खुद को दोहराता है. हिंदुत्ववादियों ने गांधी को वह करने का मौका नहीं दिया; जयप्रकाश किसी हद तक वह काम कर पाए.

1977 की पराजय के बाद जयप्रकाश बिना बुलाए इंदिरा गांधी के घर पहुंचे थे और उन्हें प्यार से समझाया था कि हार-जीत लोकतंत्र के खेल का हिस्सा है. लेकिन लोगों की सच्ची सेवा कर तुम अपना पुराना मुकाम फिर से हासिल कर सकती हो. वैसा ही हुआ. दूसरी तरफ जनता पार्टी के एक साल के कामकाज का, एक शब्द में जयप्रकाश का मूल्यांकन था : निराशाजनक ! उन्होंने जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष चंद्रशेखर व तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को एक खुला पत्र लिखा जिसका लब्बोलुआब यह था कि देश में उभरा आशा का ज्वार, आप सबके करतबों से निराशा के भाटे में बदलने लगा है. उन्होंने मोरारजी देसाई को यह भी लिखा था कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली कर देनी चाहिए ताकि कोई दूसरा उपयुक्त व्यक्ति सामने लाया जा सके. जयप्रकाश इससे आगे बात  नहीं ले जा सके. मौत की लक्ष्मण-रेखा कौन पार कर सका है !

1977 का अनुभव बताता है और आज 2024 का माहौल भी यही बता रहा है कि जो भी सरकार, जैसे भी बनी है, उस पर पहले दिन से ही नजर रखने तथा उसके बेजा इरादों पर अंकुश लगाने की जरूरत है. यह अंकुश सदन के भीतर भी लगे तथा सदन के बाहर भी तभी इस अंधी गली को पार करना संभव होगा.

दिल्ली के बला के असम्मानित लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना की अनुमति से अरुंधति राय एवं कश्मीरी प्रो. डॉ. शेख शौकत हुसैन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इन दोनों पर आरोप है कि 2010 में इन दोनों ने कश्मीर से सवाल पर एक उत्तेजक भाषण दिया था. 2010 के उत्तेजक भाषण से यह सरकार आज तक इतनी उत्तेजित है तो यह जरूरी है कि उसे जितनी तरह से व जितनी ऊंची आवाज में संभव हो, यह बताया जाए कि यह अब चलेगा नहीं. उसे समझना ही होगा कि वक्त उसके हाथ से निकल गया है. लोकतंत्र का खेल लोकतंत्र की मर्यादा से ही खेला जाएगा.

मैं अपनी कहूं तो मैं अरुंधति राय के अंग्रेजी लेखन व उनकी भाषा का कायल हूं लेकिन उनकी बातों व स्थापनाओं से मुझे हमेशा ही परेशानी होती है. उनमें कच्चापन भी है, अधकचरापन भी और गैर-जिम्मेवारी भी. लेकिन अरुंधति को किसी मुकदमे में फंसाने का मैं सख्त विरोध करता हूं. उन्हें पूरा हक है कि वे अपनी राय बनाएं, उसे जाहिर करें तथा उसे देश में प्रचारित भी करें. ऐसा करते हुए उन पर भी यह संवैधानिक बंदिश है कि वे देश की एकता-अखंडता को कमजोर न करें. अगर सरकार को ऐसा लगता है कि अरुंधति ने यह मर्यादा तोड़ी है तो उसके पास भी अदालत का रास्ता खुला है. वह चोर दरवाजे से अरुंधति पर वार करे, यह किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. पिछले 10 सालों में पनपाई गई यह राजनीतिक संस्कृति न सभ्य है, न लोकतांत्रिक.

हमें अदालत से बार-बार पूछना चाहिए कि वह संविधान का संरक्षण करने का काम कैसे कर रही है जबकि यूएपीए जैसा कानून संसद ने बना दिया और उसे अदालती समीक्षा के दायरे से बाहर भी कर दिया ? संविधान कहता है कि देश में संसद ही एकमात्र संवैधानिक संरचना है जिसे कानून बनाने का अधिकार है. वही संविधान, उतने ही स्पष्ट शब्दों में यह भी कहता है कि संसद द्वारा बनाए हर कानून की वैधता जांचने का अधिकार जिस एकमात्र संवैधानिक संरचना को है वह है न्यायपालिका. न संसद को अधिकार है कि वह न्यायपालिका का अधिकार छीने, न न्यायपालिका को अधिकार है कि वह संसद के अधिकार पर बंदिश लगाए. फिर न्यायालय देश को बताए कि यूएपीए जैसा कानून उसने कैसे संवैधानिक मान लिया है ? कितने ही आला लोग इस कानून के तहत सालों से जेलों में बंद हैं. उन्हें दोषमुक्त करना तो दूर, उन्हें अदालतें जमानत देने से भी इंकार कर रही हैं. जमानत अदालती कृपा नहीं है, हर नागरिक का अधिकार है बशर्ते कि जमानत के कारण किसी के जीवन पर या राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा न हो. अदालत हमें बताए कि विभिन्न विश्वासों के कारण जिन लोगों को जेलों में बंद रखा गया है उनमें से कौन है जो जेल से बाहर आने पर किसी की हत्या कर देगा या राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ? या तो अदालत इस बारे में देश को विश्वास में ले या फिर संविधान के संरक्षण की जिम्मेवारी से अपना हाथ खींच ले. हम इस सफेद हाथी का बोझ क्यों ढोएं यदि यह न चल पाता है, न बोल पाता है ?

यूसुफ पठान क्रिकेट के बहुत आला खिलाड़ी नहीं रहे हैं. अब तो उनका वह खेल भी समाप्त हो चुका है. पता नहीं, ममता बनर्जी ने क्यों यूसुफ पठान को राजनीति में उतारा और यूसुफ पठान ने क्यों राजनीति में उतरना कबूल किया ! राजनीति का यह खेल न तो बहुत सम्मानजनक है, न बहुत अहम. लेकिन बहुत सारे लोग यह खेल खूब खेल रहे हैं तो ममता बनर्जी व यूसुफ पठान को भी यह खेलने का अधिकार तो है ही. तो यूसुफ पठान ने वह खेल खेला और चुनाव जीत कर अब वे सांसद भी बन गए हैं. वडोदरा में रहने वाले इस मुस्लिम-परिवार का, बंगाल से भाजपा को हरा कर संसद में पहुंचना संघ परिवार को रास नहीं आया. उनका छूंछा क्रोध फूटा यूसुफ पठान और वडोदरा के उनके घर पर. गुजरात संघ परिवार की घोषित प्रयोगशाला है. वहां से यूसुफ पठान जैसा विभीषण पैदा हो तो संघ-परिवारी उन्माद में आ गए और उनके घर पर पत्थरबाजी हुई, यूसुफ पठान को धमकाते हुए, उन्हें उनकी औकात बताई गई. यह तो उनका काम हुआ लेकिन इस मामले में राजनीतिक दलों तथा समाज के सभी तबकों में जैसी चुप्पी छाई रही है, वह शर्मनाक भी है और खतरनाक भी ! कोई यह बताना चाह रहा है कि चुनाव का नतीजा भले जैसा भी रहा हो, हमारी हैसियत में कोई फर्क नहीं आया है. मुसलमान आज भी हमारे निशाने पर हैं. तो यह चुपचाप पी जाने वाला मामला नहीं है. इंडिया गठबंधन को और भारतीय समाज को हर स्तर पर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए तथा यूसुफ पठान किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इसका ख्याल किए बगैर उनके साथ खड़ा होना चाहिए.

चुप्पी लोकतंत्र को कायर व गूंगा बनाती है. यह चुप्पी हर वक्त और हर मामले में टूटनी चाहिए; तोड़ी जानी चाहिए.

(27.06.2024) 

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અઢારમી લોકસભાના આરંભે 

આપણે ઇચ્છીએ કે સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષ પરસ્પર સ્પર્ધા અને શત્રુભાવ વચ્ચે વિવેક કેળવીને પોતપોતાનાં દેશપ્રેમ અને બંધારણનિષ્ઠાનો પૂરો અને ખરો હિસાબ આપે.

પ્રકાશ ન. શાહ

બેસતી અઢારમી લોકસભાએ છવ્વીસમી જૂનના સમગ્ર ઘટનાક્રમને કેવી રીતે ઘટાવશું, વારુ? નવનિર્વાચિત અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ એમની બીજી પારીની શરૂઆતમાં જ ઘોષિત કટોકટીના પચાસમાં વર્ષ પ્રવેશનો મુદ્દો ઠીક આગળ કર્યો. કટોકટી ચોક્કસ જ એક જળથાળ ઘટના હતી, અને ભારત ભાગ્ય ભવન શી લોકસભામાં અધ્યક્ષીય સ્તરેથી એનો ઉલ્લેખ થાય એમાં અવશ્ય ઔચિત્ય છે. 

જો કે, આ તબક્કે એક વાત અસંદિગ્ધ શબ્દોમાં કહેવી જોઈએ કે કાઁગ્રેસને જનતાએ તે માટે નસિયત અને શિકસ્ત બંનેનો અનુભવ આપ્યો છે. તેમ છતાં, એક પક્ષ તરીકે પોતાની આ મહદચૂક માટે કાઁગ્રેસને પક્ષે આત્મનિરીક્ષણનો અભિગમ જેમ જરૂરી છે તેમ જનતા સરકારના હિસ્સેદાર તરીકે, સંયુક્ત મોરચા સરકારોના બહારી ટેકેદાર તરીકે, વાજપેયીના છ વરસ અને મોદીના દસ વરસના વડા લાભાર્થી તરીકે ભા.જ.પે. પણ જવાબ તો આપવો રહે જ છે કે કટોકટીરાજના લક્ષણો વિધિવત જાહેરાત વગર અનુભવાતાં હોય એવું કેમ લાગે છે. કાઁગ્રેસમુક્ત ભારતનો વ્યૂહ પાછો પડ્યો છે અને કાઁગ્રેસયુક્ત ભા.જ.પ.ને પણ ગતિરોધનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ઊલટાનો આ પ્રશ્ન ઓર લાજિમ બને છે. 

1975માં તમે ક્યાં હતા એવો ઇતિહાસચાબખો જો અસ્થાને નથી તો સ્વરાજની લડતમાં અગ્રતાક્રમે તમે ક્યાં હતા એવો ઇતિહાસચાબખો પણ અસ્થાને નથી. ખરું જોતાં દેશજનતાઓ અને એના સઘળા રાજકીય વહેવારિયાઓએ બેઉ છેડાના આત્મનિરીક્ષણપૂર્વક આઝાદીની પહેલી લડાઈ અને આઝાદીની બીજી લડાઈ એવી પરિભાષાના ચોકઠાની બહાર નીકળી આઝાદીની ચાલુ લડાઈની રીતે વિચારવાપણું છે – તમે સત્તાપાટલીએ હો કે સામી પાટલીએ બંધારણની ભાવનાઓ સંદર્ભે આગળ જઈ રહ્યા છો કે પાછા પડી રહ્યા છો એ પ્રશ્ન મહત્ત્વનો છે. 

અહીં આગલા એક-બે દિવસમાં જે સામસામાં દૃષ્યો સરજાયાં એનો ઉલ્લેખ સમયસરનો લેખાશે. એક દૃશ્ય વિધિવત ગૃહપ્રવેશ પૂર્વે વડા પ્રધાન તરફથી રચનાત્મક વિરોધશીખ સાથે અને સહયોગ સાથે કટોકટીની યાદ આપતું હતું. બીજું દૃશ્ય રાહુલ ગાંધી અને અખિલેશ યાદવના નેતૃત્વમાં નવનિર્વાચિત વિપક્ષી સભ્યો બંધારણની પ્રત સાથે નજરે પડતા હતા. છેલ્લાં દસ વરસમાં જે ઘટનાક્રમ દેશજનતાએ નજરોનજર નિહાળ્યો એનો કંઈક પડઘો આ વેળાના ચૂંટણીપરિણામોમાં પ્રભાવકપણે પડ્યો છે. વિધિવત યંત્રણા વિના સ્થાપિત મીડિયા અને ચેનલ ચોવીસાને અંકુશિત કરાયાં પછી અને છતાં સોશિયલ મીડિયા ને યુટ્યુબ ક્રાંતિએ એમાં ખાસી ભૂમિકા ભજવી છે. આર્થિક-સામાજિક ન્યાય અને ખુલ્લાપણા માટેની આ જદ્દોજહદ સારુ બંધારણબક્ષી દિશામોકળાશે નિઃશંક મહત્ત્વની છે. 

અહીં સુધી જે ચર્ચા કરી એની પિછવાઈ પર લોકસભાના અધ્યક્ષની ચૂંટણીનો પ્રશ્ન જોઈએ ત્યારે શું સમજાય છે? વિપક્ષની માગ હતી કે અધ્યક્ષપદ માટે ચૂંટણી ટાળીને એકંદરમતી સાધવાની વાત બરાબર છે, પણ નાયબ અધ્યક્ષપદ વિપક્ષને જશે એવી ખાતરી આપો એ જરૂરી છે. ક્યાં રાજ્યોમાં આમ છે અને ક્યાં રાજ્યોમાં આમ નથી એવી આતશબાજી પોતાને ઠેકાણે ઠીક જ છે. પણ એન.ડી.એ. સરકાર પોતાની ત્રીજી મુદ્દતમાં બંધારણની 93મી કલમને એક તક આપવાની રીતે પણ કેમ ન વિચારી શકી, એ એક સવાલ છે.

દસ વરસ પછી પહેલીવાર લોકસભામાં વિધિવત નેતા પ્રતિપક્ષ હશે. ઓછામાં ઓછા દસ ટકા સભ્યોની પ્રણાલિકાને અનુસરીને આ શક્ય બન્યું છે. જો કે, તે સિવાય પણ, ઓછા સભ્યો છતાં, આવી જોગવાઈ આડે કોઈ કાનૂની અવરોધ નથી. પણ મોદી ભા.જ.પ.ની કાર્યશૈલીમાં આ પ્રકારની સહભાગિતા સામાન્યપણે અગરાજ રહેતી આવી છે. ગમે તેમ પણ, હવે જે તે નિર્ણયમાં એકતરફી હંકારવા આડે કંઈક રોકનું અને જ્ઞાનતંતુઓના યુદ્ધ છતાં સહયોગનું વાતાવરણ બનશે એ ખયાલે સૌ દેશપ્રેમીઓ ચોક્કસ જ રાહત અનુભવશે. 

ઓમ બિરલાએ એમની બીજી પારીમાં બાવીસ બાવીસ બિલ સરેરાશ ચાલીસ મિનિટમાં પસાર થઈ જાય એવી વિક્રમી અનવસ્થા સામે એક નવું પ્રતિમાન કાયમ કરવાની રીતે વિચારવું રહેશે – અને નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવે સ્પર્ધા ને શત્રુભાવ વચ્ચે વિવેક કેળવવો રહેશે.

Edito: nireekshak@gmail.com

પ્રગટ : ‘પરિપ્રેક્ષ્ય’, “દિવ્ય ભાસ્કર”; 26 જૂન 2024

Ram Puniyani

The campus of Nalnda was inaugurated formally by Prime Minister Mr. Narendra Modi on 19^th June (2024) in presence of Ambassadors of many countries like Myanmar, Srilanka, Vietnam, Japan, Korea among others. Most of these countries are the ones where Buddhism was spread by the preachers sent by Emperor Ashok. Initially the idea of reviving Nalanda as a premier global University was floated by the then President A.P.J Abul Kalam in 2006 and later ratified by Bihar Assembly and UPA Government. On the occasion; Modi stated that this University was burnt by foreign invaders in 12^th Century. He was just parroting the popular perception that Bakhtiyar Khilji, the courtier of Mahmud Ghori had burnt it.

This perception is an add-on to the other such ‘social common sense’ that Muslim invaders destroyed the Hindu Temples and spread Islam by force. Incidentally the propagation of these understandings began with the introduction of communal historiography by the British and later picked up with big gusto by the communal streams, Muslim communalism and Hindu Communalism. While the propagation of myths propagated by Muslim League against Hindus is playing havoc in Pakistan, in India it is RSS which has played this up, leading to Hate against Muslims in our society to the extent that Sardar Vallabh Bhai Patel had to write this about RSS, “All their speeches were full of communal poison. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organize for their protection. As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhiji.”

When Modi was mouthing that Nalanda was burnt by foreign invaders, this falls in the same category of falsehoods which are used to spread the Hatred against Muslims. Nalanda had a glorious residential University, spread out in a large area in Rajgir Bihar, built by Gupta’s in the sixth century. It was a Buddhist center as Archeological evidence shows. Primarily it was for study of Buddhist philosophy, in addition Brahminical scriptures, mathematics, logic and health science were also taught. Its tradition of open discussion and logic were so high that it attracted students and scholars from various destinations. It was supported by the Kings, later with the coming of Pala and Senaa dynasty its patronage was reduced and withdrawn. Patronage was redirected to new Universities, like Odantpuri and Vikramshila in particular.

This was the beginning of the decline of Nalanda. Who set fire to the great library housing millions of books, Manuscripts and rare collections? While it is being attributed to Khilji, particularly after the coming of the British, there is no single primary source mentioning this. Khilji’s primary goal was to loot and plunder. On route from Ayodhya to Bengal he did attack Kila-i-Bihar thinking this is a forte with wealth. On the way he plundered wealth and killed people. Nalanda was not on the route, rather far away from the route, and he had no reason to attack a University. Most of the primary sources related to history of that time do not mention Khilaji coming to Nalanda. Tabakat-a-Nasiri written by Minhaj-e-Siraj has no mention on these lines. Two Tibetean Scholars, Dharmaswamin and Sumpa were keenly studying the history of India, particularly related to Buddhism, in their books also; Khilji is not mentioned as the one who either came to Nalanda or burnt it. Taranath, another well known Buddhist scholar from Tibet also does not mention any such fact.

Interestingly Buddhist structures of importance like Ajanta, Ellora, and Sanchi stupa were also not the subject of ire of ‘invaders’! Nor do the Indian historians Jadunath Sarkar and R C Majumdar endorse Nalanda being destroyed by Khilji. So how it got burnt and lost its historical importance. Many stories abound apart from the Khilji destroying it, being most prevalent.

Prof. D. N. Jha, the authority on Ancient Indian History in his essay, ‘Responding to a communalist’ in compilation of his essays (Against the Grain, Manohar 2020, pp 185 onwards) gives an excellent summary of the relevant part of the book ‘History of Buddhism in Indian’ by Tibetan monk Taranath. “During the consecration ceremony of the Temple built by Kakutsiddha at Nalendra [Nalanda] ‘the young naughty Shamans threw slops at tirthika beggars (Brahmins, added)…Angered by this one of them went for arranging livelihood and the other sat in the deep pit and engaged himself in ‘Surya Sadhana)…He performed a sacrifice and scattered the charmed ashes all around which resulted in the miraculous fire.”

History of Indian Logic p. 516, cited by D R Patil, ‘The Antiquarian Remnant’ in Bihar says that this incidence refers to the actual scuffle between Buddhist and Brahmanical mendicants. The latter propitiated the Sun God, performed a sacrifice and threw the living ambers and ashes from the sacrificial pit to Buddhist temples. This is what led to the burning of the great collection of books at that time.

We also need to register that this was a period when the attacks against Buddhism were coming up as the resurgence of Brahmanism was coming up in a big way. After the period of Ashoka when India became Buddhist in large measure, the notions of equality ruled in a big way. Due to this the Brahamanical rituals declined leading to a big dissatisfaction among Brahimins. A bit later when Ashoka’s grandson Brihdrath was ruling, his commander-in-chief Pushyamitra Shung murdered Brihdrath and became the ruler unleashing an anti Buddhist persecution.

All reliable sources point to the fact of Brahmins burning the library as revenge. Bringing in Bakhtiar Khilji fits into the general Islamophobic propaganda against Muslims and at the same time hides the true story of persecution of Buddhism during that period.

What we need to preserve from the Buddhist period is a spirit of free debate and logic as the underlying base of education. In present times our Universities are being stifled by the imposition of a culture of obedience and subordination in the matters of academia. The knowledge cannot be imbibed or developed under such conditions. If we can learn this from the tragic history of the struggle between Buddhism and Brahmanism in India, it will be a crucial aspect of the development of academia in the country.