कुमार प्रशांत
बेचारा सर्वोच्च न्यायालय ! अब उसके या उसके उच्च न्यायालय के जज रहे 21 महानुभावों ने उसे सावधान किया है (धमकी दी है !) कि उसे दवाब में डाल कर मनचाहा फैसला पाने वाला एक गिरोह काम कर रहा है जिससे उसे बचना भी चाहिए व सतर्क भी रहना चाहिए. सार यह है कि कानूनी पेशे की रोटी खाने वाले ये 21 जज सर्वोच्च न्यायालय को बता रहे हैं कि आप इतने भोले हो कि कोई भी आपको लल्लू बना लेता है. वे यह भी कहते हैं कि मी लॉर्ड, आप घबराएं नहीं, हम हर क्षण आपकी मदद के लिए तैयार हैं. जब भी आप ऐसे दवाब में टूटने लगें, बस हमें पुकार लें. इससे पहले 2 सौ से ज्यादा ऐसे ही पेशेवर न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी ही चेतावनी दी थी.
मैं जल्दी से खोजने लगा कि इन स्वनामधन्य महानुभावों के नाम क्या हैं, तो मुझे खुद पर ही शर्म आई कि ऐसे ‘दिग्गजों’ में से मैं किसी को भी खास नहीं जानता हूं. ये महानुभाव जिन अदालतों से जुड़े रहे, उनके पन्नों में इनमें से किसी के नाम से, एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं मिलता है जिसने संवैधानिकता को मजबूत बनाने जैसा कोई काम किया हो. काले कोट का पेशा तो पेशा है जो ऐसे सभी महानुभाव करते हैं लेकिन काले कोट की आभा जगाने का माद्दा अलग चीज है. वह कभी-कभी ही, किसी-किसी में मिलता है.
इन महानुभावों का इतना सारा किया जैसे काफी नहीं था कि प्रधानमंत्री ने भी सर्वोच्च न्यायालय को भरी क्लास में (भरे-पूरे देश में !) मुर्गा बना दिया. बकौल प्रधानमंत्री इस देश में काला धन बनाने वाले गिरोह में अब सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल हो गया है और ‘चुनावी बौंड’ को असंवैधानिक ठहराने के लिए देश को और सर्वोच्च न्यायालय को पछताना होगा. वे कहते हैं कि चुनावी बौंड की कल्पना उनके मन में तब कौंधी थी जब वे ‘बुधत्व’ को उपलब्ध हुए थे. चुनावी बौंड उनके मन के उसी ‘पवित्र क्षण’ की संतान है. गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जब ऐसे ही किसी ‘पवित्र क्षण’ में उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें येनकेनप्रकारेण देश का प्रधानमंत्री बनना ही है, तबसे ले कर ‘अबकी बार 400 पार’ के नवीनतम ‘पवित्र लक्ष्य’ का इतिहास पलटें हम तो पता चलता है कि देश को पछताने के एक नहीं, अनेक मोदी-कारण हैं. लेकिन अभी मैं सिर्फ चुनावी बौंड के ‘पवित्र फैसले’ की ही बात करूंगा.
प्रधानमंत्री ने कहा है कि काले धन की गिरफ्त से चुनावी प्रक्रिया को मुक्त करने के ‘पवित्र उद्देश्य’ से चुनावी बौंड की योजना लाई गई थी. मैं जानना चाहता हूं कि नोटबंदी की तरह यह भी ‘मायावी साधक मोदी’ की निजी उपलब्धि थी या इस बारे में जानकारों से मश्विरा भी हुआ था ? स्वर्गीय अरुण जेटली के अलावा कोई ऐसा एक नाम प्रधानमंत्री ले सकते हैं जिसकी नश्वर काया अब तक हमारे बीच मौजूद है ? तब के रिजर्व बैंक के गवर्नर, बैंकिग की दुनिया के दूसरे बड़े नाम, कोई अर्थशास्त्री, चुनाव आयोग के अधिकारी कौन थे कि जिनके साथ इस ‘पवित्र’ योजना की चर्चा-समीक्षा की गई थी ? क्या संसद में कभी इस पर विमर्श हुआ ? अगर यह पवित्र मन की परिकल्पना थी तो इसमें गुप्तता के इतने प्रावधान क्यों थे ? दाता व आदाता का नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसकी इतनी सावधानी क्यों थी ? इस पर उस तरह नंबर क्यों डाला गया था कि जो जासूसी निगाहों से ही पढ़ा जा सकता था ? गुप्त नंबर की यह तरकीब भी आपकी योजना में तो थी नहीं, बैंकों के गंभीर एतराज के बाद, लाचारी में आपके ‘पवित्र मन’ ने इसे छिपा कर डालना कबूल किया था ! बताएं प्रधानमंत्री कि इतनी तिकड़मों के पीछे कौन-सा पवित्र मन काम कर रहा था ? जो गुप्त होता है, वह पवित्र नहीं होता है.
मोदी-मार्का भ्रष्टाचार वह है जिसमें शब्दों के अर्थ ही बदल दिए जाते हैं. मोदी-सदाचार की नई परिभाषा है : सरकार जो भी करे ( नहीं, मोदी-सरकार जो भी करे ! ) वह सदाचार, जो देश करे या कहे वह कदाचार ! किसी जड़बुद्धि को भी हंसी आ जाए ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कु-योजनाओं के बचाव में कहते आ रहे हैं. नोटबंदी के लिए कहा : इतने दिनों में काला धन खत्म करने के अलावा फलां-फलां बात नहीं हुई तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना ! नोटबंदी से वह सब तो कुछ होना नहीं था जिसका दावा किया गया था लेकिन फांसी की अवधि आते-न-आते सारी घोषणाएं ही बदल दी गईं. सियारमार्का मीडिया के धंधेबाज मालिक और दोनों हाथों धन समेटने में लगे कारपोरेट नई घोषणाओं को ले उड़े. ऐसा ही जीएसटी के साथ हुआ. इस शेखचिल्ली योजना की मूर्खताएं आज तक सुधारी जा रही हैं. कपड़े बदलने, ढोल-नगाड़े बजाने व गले पड़ने को विदेश-नीति समझने वाली मसखरी का दौर समाप्त हुआ तो आज यह हाल है कि हमारी विदेश-नीति में न कोई नीति बची है, न आत्मसम्मान ! नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन से ले कर फिजी तक में हमारी किरकिरी होती है और हम कभी अमरीकी, कभी रूसी तो कभी यूरोपी हित का समर्थन कर अपने दिन निकाल रहे हैं. यूक्रेन, फलस्तीन के मामलों में हम उस मूर्ख बच्चे से नजर आते हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड लहराता घर लाता है बगैर यह जाने कि उसे कितने विषयों में सिफर मिला है. विदेश-नीति के निर्धारण में गलतियां पहले भी होती रही हैं लेकिन गलतियों को मास्टर-स्ट्रोक बताने की मूढ़ता इसी सरकार की देन है.
चुनावी बौंड के मामले में अदालती चांटा खाने के बाद, अमित शाह मार्का छुटभैय्यों से अनाप-शनाप बयान दिलवाने के बाद अब अपने प्रायोजित इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने मुंह खोला है. वे जब भी किसी मुद्दे पर मुंह खोलते हैं, देश का मुंह खुला रह जाता है. उन्होंने कहा : अगर बौंड की मेरी योजना न होती तो यह पता ही नहीं चलता कि पैसा किधर से आया और किधर गया : मनीट्रेल ! प्रधानमंत्रीजी, पूछने वाला तो यह पूछेगा कि महाशय, यदि आप ही न होते तो यह बौंड ही कहां होता ! पैसा कहां से आया और कहां गया, इतना ही नहीं, इस आने-जाने के पीछे सरकार ने कब,कहां व कैसे दलाली खाई, यह भी देश को पता चला तो इसलिए नहीं कि आपका बौंड था बल्कि इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय इस बौंड के पर्दाफाश के पीछे ही पड़ गया था. चुनावी बौंड का रहस्य किसी स्तर पर न खुले इसके लिए जितनी तिकड़म संभव थी, सरकार ने वह सब की. भाड़े के सारे वकील साहबानों व भ्रष्ट व कायर स्टेट बैंक की नौकरशाही तक को सरकार ने मैदान में उतार दिया लेकिन न्यायालय ने कुछ भी देखने-सुनने से मना कर इस बौंड योजना को बैंड ही कर दिया तो रास्ता ही नहीं बचा कि कहां सर छिपाएं, कहां पांव !
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनावी बौंड की योजना के कारण चुनावी प्रक्रिया से काले धन की समाप्ति हुई. उनके अपने अर्थशास्त्रियों में से कोई एक मुझे समझा दे कि कोई धन काला होता है क्या ? धन तो सारे सफेद ही होते हैं, इरादे काले-सफेद जरूर होते हैं. जब आप काले इरादे से धन छिपाते हैं तो वह काला हो जाता है, जब सरकार आपके काले इरादे वाले धन को पकड़ लेती है तथा कानूनी दंड वगैरह लगा कर उसे व्यवस्था में समाहित कर लेती है तो वही धन सफेद हो जाता है. जब सरकार अदालत में कहती है कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से व कितना मिला यह जानने का जनता को कोई अधिकार ही नहीं है तब वह काले इरादे से चल रही होती है. जब अमित शाह कहते हैं कि चुनावी बौंड योजना से हमें कितनी रकम मिली व विपक्ष को कितनी यह मत देखिए बल्कि देखिए यह कि हमारे कितने व विपक्ष के कितने सांसद हैं, तब वे काले इरादे से बात कर रहे थे मानो डकैतों का कोई गिरोह है जो लूट में से बंटवारे पर लड़ रहा हो. लूट ही बुरी है, यह कोई नहीं कर रहा है. अब तक विपक्ष ने भी देश से कहां माफी मांगी है कि इस लूट का छोटा-बड़ा हिस्सा ले कर हमने भी पाप ही किया !
सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवैधानिक मुकदमे की जैसी उपेक्षा की और इसे कोई 10 साल तक लटाकाए रखा, वह ऐसा संवैधानिक अपराध है कि जिसकी सुनवाई के लिए भी कोई अदालत होनी चाहिए थी. संविधान निर्माताओं ने कल्पना ही नहीं की कि कभी ऐसा भी होगा कि मुकदमों की भीड़ में कोई सर्वोच्च न्यायालय यह विवेक भूल जाएगा कि वह क्यों बना है, और देश क्यों उसका बोझ ढोता है. सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिक भूमिका संविधान के संरक्षण की है; उसका पहला व अंतिम काम विधायिका को संविधान की मर्यादा में बांध कर रखना है. यह दायित्व ऐसा है कि जिसे संविधान की दूसरी कोई संरचना निभा नहीं सकती है. इसलिए सर्वोच्च न्यायाधीश को रोस्टर में यह विवेक करना ही चाहिए कि उसके पास मामलों का जो अंबार पड़ा है उसमें विधायिका की संवैधानिकता की जांच करने का कौन-कौन-सा मामला है. वे सारे मामले उसकी प्राथमिकता में पहले नंबर पर होने चाहिए. उसे भीड़ में एक बना देने से देश की संवैधानिक व्यवस्था भाड़ में जा रही है, यह उसे क्यों दिखाई नहीं दे रहा ? उसने भी काला चश्मा तो नहीं पहन रखा है !
संवैधानिक संरचनाएं जब अपना काम मुस्तैदी से व संवैधानिक तटस्थता से करती रहती हैं तब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है और उसका एजेंडा क्या है. यदि कैग, ईडी, इंकमटैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, प्रेस काउंसिल, महिला, अल्पसंख्यक व बाल आयोग, निचले स्तर से ऊपर तक की न्यायपालिका अपना-अपना काम करती तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वह लोकतंत्र का गला दबोच कर, अपनी मनमानी करे. लेकिन इन सबने एक नहीं, अनेक अवसरों पर संविधान को विफल कर, अपनी संवैधानिक भूमिका से धोखा किया है. अदालत ने कभी सीबीआई को ‘पिंजड़े में बंद तोता’ कहा था. कहा तो था लेकिन उसने ऐसा किया कुछ भी नहीं कि जिससे पिंजड़ा टूटे, तोता बाहर आ कर बाज बन जाए. वह और ऐसी तमाम संवैधानिक संरचनाएं अपनी वर्तमान की हैसियत के लिए सरकार से उपकृत और भावी के लिए सरकार पर आश्रित रहती हैं. यह कायर गुलामी लोकतंत्र के लिए घातक है.
चुनावी बौंड के खुलासे से एक बार वह सड़ांध खुले में आ गई है जो इस सरकार ने पिछले 10 सालों में रचा है. अगर यहीं से भारत में संवैधानिकता की शुरुआत होनी हो तो वही सही लेकिन इस लोकतंत्र की इतनी गुजारिश ज़रूर है कि चंद्रचूड़ हों कि सूर्यचूड़, सभी सुनें कि अब पीछे न लौटें.
(23.04.2024)
मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें
https://kumarprashantg.blogspot.com
ઓગણીસમી સદીના આરંભે હજી દેશમાં બ્રિટિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું રાજ હતું. પણ એ રાજવટ ચાલુ રાખવા માટેની મંજૂરી કંપનીએ વખતો વખત બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ પાસેથી મેળવવી પડતી અને દરેક વખતે મંજૂરી આપતાં પહેલાં પાર્લામેન્ટ નવી શરતો ઉમેરતી. ૧૭૯૩માં જ્યારે કંપની સરકારનો પરવાનો રિન્યૂ કરવાનો થયો ત્યારે સરકાર પોતાની આવકનો એક નાનકડો હિસ્સો ‘દેશીઓ’ – નેટીવ્ઝ –ના શિક્ષણ પાછળ ખર્ચે એવી કલમ ઉમેરવાની હિમાયત કેટલાક સજાગ અંગ્રેજોએ કરેલી. પણ તે વખતે તેમને સફળતા ન મળી. પછી ૧૮૧૩માં જ્યારે પરવાનો રિન્યૂ કરાવવાનો થયો ત્યારે કંપની સરકારે દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા એક લાખ રૂપિયા ‘દેશીઓ’ના શિક્ષણ માટે અને તેમના સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે ખરચવા એવી કલમ ઉમેરવાનું શક્ય બન્યું. આ એક લાખ રૂપિયાની રકમ આખા બ્રિટિશ ઇન્ડિયા માટે હતી, માત્ર બોમ્બે પ્રેસિડેન્સી માટે નહિ. પણ આ કલમનો લાભ લઈને શિક્ષણ માટે એક સોસાયટી ઊભી કરવાની પહેલ બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીના અંગ્રેજોએ કરી. ૧૮૧૫ના જાન્યુઆરીની ૨૯મી તારીખે મુંબઈમાં વસતા કેટલાક અંગ્રેજોએ એક બેઠકમાં લાંબુ લચક નામ ધરાવતી ‘સોસાયટી ફોર પ્રમોટિંગ ધ એજ્યુકેશન ઓફ ધ પૂઅર વિધિન ધ ગવર્નમેન્ટ ઓફ બોમ્બે’ નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી. ભલું થજો કેટલાક સમજુ અંગ્રેજોનું કે થોડા વખતમાં જ આ લાંબુ લચક નામ બદલીને તેનું ટૂંકુ નામ રખાયું : ‘ધ બોમ્બે એજ્યુકેશન સોસાયટી.’ તેના બીજા વાર્ષિક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે આખા હિન્દુસ્તાનમાં આ પ્રકારની આ પહેલી અને એકમાત્ર સોસાયટી છે. વળી તે ખાનગી દાનને આધારે જ ચાલતી હતી. શરૂઆતમાં તેને સરકારની આર્થિક મદદ મળતી નહોતી. અલબત્ત, તે વખતે તેનો ઉદ્દેશ ગરીબ ખ્રિસ્તી છોકરાઓને માટે શિક્ષણની સગવડ ઊભી કરવાનો હતો. ૧૭૧૮થી મુંબઈમાં ચાલતી એક ધર્માદા સ્કૂલ સોસાયટીએ પોતાને હસ્તક લઈ લીધી અને ૧૮૧૫માં મુંબઈના કોટ વિસ્તારમાં એક ‘સેન્ટ્રલ સ્કૂલ’ શરૂ કરી. પણ પહેલેથી જ એમ ઠરાવવામાં આવ્યું કે જે દેશી છોકરાઓ આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરવા માગતા હોય તેમને પણ વાજબી ફી લઈને દાખલ કરવા. ૧૮૧૮ સુધીમાં સોસાયટીએ એક ગર્લ્સ સ્કૂલ પણ શરૂ કરી હતી, પણ તેમાં એક પણ ‘દેશી’ છોકરી ભણતી નહોતી. તે અંગે સોસાયટીના ત્રીજા વાર્ષિક અહેવાલમાં કહ્યું છે કે હિંદુઓમાં છોકરીઓને ભણાવવાનો ચાલ નથી તેથી આ સ્કૂલમાં એક પણ દેશી છોકરી ભણતી નથી.
સોસાયટીના મનની આ મુરાદ મનમાં જ રહી જાત, કારણ તે માટેનાં આર્થિક સાધનો તેની પાસે નહોતાં. પણ ત્યાં જ બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીના સારા નસીબે ૧૮૧૯ના નવેમ્બરની પહેલી તારીખે માઉન્ટ સ્ટુઅર્ટ એલ્ફિન્સ્ટન બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીના ગવર્નર બન્યા. સોસાયટી શરૂ થઈ ત્યારથી ગવર્નર તેનો પ્રમુખ બને એવો ચાલ હતો. એટલે ૧૮૧૯માં એલ્ફિન્સ્ટન સોસાયટીના પ્રમુખ બન્યા. ગુજરાતી-મરાઠી પાઠ્ય પુસ્તકોના અભાવ અંગેની મુશ્કેલી તરત તેમના ધ્યાનમાં આવી. તેમણે કહ્યું : પાઠ્ય પુસ્તકો નથી? તો ચાલો, આપણે જ તૈયાર કરી છાપીએ. ૧૮૨૦ના ઓગસ્ટની ૧૦મી તારીખે તેમના પ્રમુખપદે મળેલી સોસાયટીની વાર્ષિક સભામાં ‘ધ નેટિવ સ્કૂલ એન્ડ સ્કૂલ બુક કમિટી’ની સ્થાપના કરવામાં આવી. તેનું અલગ ભંડોળ રચવા માટે તાત્કાલિક ઉઘરાણું કરવામાં આવ્યું. તેમાં એલ્ફિન્સ્ટને અંગત રીતે ૬૦૦ રૂપિયા આપ્યા અને દર વર્ષે ૩૦૦ રૂપિયા આપવાનું વચન આપ્યું. થોડા વખતમાં ૪,૨૫૦ રૂપિયાનું ભંડોળ એકઠું થયું અને દર વર્ષે ૧,૮૮૧ રૂપિયાનાં દાનનાં વચનો મળ્યાં. કુલ ૫૭ વ્યક્તિ પાસેથી દાન મળ્યાં હતાં. તેમાંના ૪ — દેવીદાસ હરજીવનદાસ, નાગરદાસ હિરજી મોદી, રઘુનાથ જોશી, વેન્કોબા સદાશિવ હિંદુ હતા અને ૪ —
૧૮૨૩ના અરસામાં સોસાયટીએ ગુજરાતી અને મરાઠી પાઠ્ય પુસ્તકો પ્રગટ કરીને પોતાના કામની શરૂઆત તો કરી દીધી, પણ એ પ્રગટ થતાંવેંત બે અણધારી મુશ્કેલી આવી પડી. છાપેલાં પુસ્તકો અને નવી સ્કૂલો પોતાના પેટ પર પાટું મારશે એ વાત પરંપરાગત નિશાળોમાં ભણાવતા ચતુર બ્રાહ્મણ શિક્ષકો તરત કળી ગયા. ગોરપદું કરનારા બ્રાહ્મણો પણ સમજી ગયા કે વહેલા મોડા શાસ્ત્ર ગ્રંથો પણ છપાશે અને તો ધાર્મિક ક્રિયાઓને નામે લોકો પાસેથી મનમાની રકમ પડાવવાનું મુશ્કેલ બનશે. એટલે બ્રાહ્મણોએ લોકોમાં એવી અફવા ફેલાવી કે આ પાઠ્ય પુસ્તકો છાપવા માટે વપરાયેલી શાહીમાં ગાયની ચરબી ભેળવવામાં આવી છે અને તેનો ખરો હેતુ હિન્દુઓને વટલાવવાનો છે. અલબત્ત, આ કેવળ જુઠ્ઠાણું હતું. પણ સરકારે એક જુઠ્ઠાણાનો જવાબ બીજા જુઠ્ઠાણાથી આપ્યો. તેણે જાહેર કર્યું કે આ શાહી તો ગાયનું ઘી વાપરીને બનાવવામાં આવે છે. એટલે બીજો પ્રચાર શરૂ થયો કે આવાં મોંઘાં દાટ પુસ્તકો વેચીને સરકાર લોકોનાં ખિસ્સાં ખાલી કરવા માગે છે. આના જવાબમાં સરકારે આ પુસ્તકો વેચવાને બદલે મફત વહેંચવાનું શરૂ કર્યું.
વખત જતાં જર્વિસ સરકારમાં જુદા જુદા મહત્ત્વના હોદ્દે નીમાયા હતા. ૧૮૨૩ના જુલાઈમાં બ્રિટિશ તેમ જ ‘દેશી’ વિદ્યાર્થીઓને એન્જિનિયરીંગનાં શિક્ષણ અને તાલીમ આપવા માટે સરકારના આદેશથી જર્વિસે ‘ગણિત શિલ્પ વિદ્યાલય’ની સ્થાપના કરી અને તેના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ બન્યા. વિદ્યાલયની બે શાખાઓ હતી – એક સર્વેયર્સ અને બીજી બિલ્ડર્સ. બંનેમાં અંગ્રેજી ઉપરાંત ગુજરાતી-મરાઠીમાં શિક્ષણ અપાતું. તેમાં પહેલે વર્ષે ૭ ગુજરાતી છોકરાઓ ભણતા હતા, પણ વર્ષને અંતે પરીક્ષા લેવાઈ તેમાં પાસ થનાર છોકરાઓમાં એક પણ ગુજરાતીભાષી નહોતો. બીજે વર્ષે પણ આમ જ બન્યું. એટલે સરકારે જર્વિસ પાસે ખુલાસો મગાવ્યો. તેમણે આપેલો ખુલાસો ત્રીજા વર્ષના અહેવાલમાં જોવા મળે છે. આ સંસ્થામાં ભણતા છોકરાઓ પાસ થાય પછી તેમને સરકારમાં યોગ્ય નોકરી આપવાની ખાતરી અપાઈ હતી. તો બીજી બાજુ પાસ થયા પછી પોતે ઓછામાં ઓછાં પાંચ વર્ષ સરકારી નોકરી કરશે, એવી લેખિત બાંહેધરી દરેક છોકરાએ દાખલ થતી વખતે જ આપવી પડતી. પણ ત્યાં જે શિક્ષણ અને તાલીમ મળતાં તેનો ઉપયોગ કરીને ખાનગી કામ કરીને સરકારી નોકરી કરતાં વધુ આવક મેળવી શકાતી. એટલે ગુજરાતી છોકરાઓ આખું વર્ષ ધ્યાન આપીને ખંતપૂર્વક ભણતા ખરા, પણ છેવટે પરીક્ષા ન આપતા અને ખાનગી ધંધો કે નોકરી કરતા ! સરકારી નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી ફિરોઝ નામની સ્ટીમર દ્વારા જર્વિસ યુરપ જવા મુંબઈથી ૧૮૫૧ના એપ્રિલની ત્રીજી તારીખે નીકળ્યા. મુસાફરી દરમ્યાન જ ૧૮૫૧ના ઓક્ટોબરની ૧૪મી તારીખે ઉત્તર ફ્રાન્સના એક શહેર (Bologne-sur-Mer)માં તેમનું અણધાર્યું અવસાન થયું.
પુસ્તકોની વાત થાળે પડી એટલે નવા શિક્ષકોની તાલીમ અને નિમણૂક અંગે સોસાયટી વધુ સક્રિય બની. ૧૮૨૬ના મે મહિનાની ૧૯મી તારીખે મરાઠી સ્કૂલોના શિક્ષકો માટે પહેલી વાર પરીક્ષા લેવાઈ તેમાં કુલ ૧૪ ઉમેદવારો પાસ થયા. તેમને પૂના, સતારા, ધારવાડ, અહમદ નગર, નાસિક અને ધૂળિયા ખાતે મોકલવામાં આવ્યા. તેવી જ રીતે ગુજરાતી શિક્ષકો માટેની પરીક્ષા તે જ વર્ષના ઓગસ્ટ મહિનાની ૧૪મી તારીખે લેવાઈ જેમાં કુલ ૧૦ ઉમેદવારો પાસ થયા. તેમાંથી દુર્ગારામ મંછારામ, પ્રાણશંકર ઉમાનાથ, હરિરામ દયાશંકર એ ત્રણને સુરત મોકલવામાં આવ્યા. તુલજારામ સુખરામ, ધનેશ્વર સદાનંદ, અને ગૌરીશંકર કૃપાશંકર એ ત્રણને અમદાવાદ મોકલવામાં આવ્યા. મુકુન્દરામ આશારામ અને હરહરરામ આશારામ એ બે ભાઈઓને ભરૂચ અને મયારામ જયશંકર અને લક્ષ્મીનારાયણ સેવકરામને ખેડા મોકલવામાં આવ્યા. આ દસ શિક્ષકોએ જે દસ નવી સ્કૂલ શરૂ કરી તે બ્રિટિશ પદ્ધતિનું શિક્ષણ આપતી ગુજરાતીભાષી વિસ્તારની પહેલી સ્કૂલો. અહીં એક વાત નોંધવી જોઈએ કે આ બધા જ મરાઠી અને ગુજરાતી શિક્ષકો બ્રાહ્મણો હતા.
૧૮૩૯-૧૮૪૦ સુધી સ્કૂલો અને પાઠ્ય પુસ્તકો અંગે સોસાયટી બનતા બધા પ્રયત્નો કરતી રહી. ૧૮૩૯ના ૧૨મા વાર્ષિક અહેવાલ પ્રમાણે એ વર્ષે પૂના કલેકટર હેઠળના વિસ્તારમાં કુલ ૧૯ સ્કૂલ હતી, નગર કલેકટર હેઠળ ૧૧ સ્કૂલ હતી, શોલાપુર કલેક્ટરના તાબા નીચે ૪ સ્કૂલ હતી તો ઉત્તર અને દક્ષિણ કોંકણમાં કુલ ૧૮ સ્કૂલ હતી. આમ મરાઠીભાષી વિસ્તારમાં કુલ બાવન સ્કૂલ કામ કરતી હતી. જ્યારે ગુજરાતીભાષી વિસ્તારમાં આવેલી સ્કૂલોની કુલ સંખ્યા ૨૯ની હતી. સુરત, ભરૂચ અને અમદાવાદમાં બે બે સ્કૂલ હતી જ્યારે બીજાં ૨૩ ગામોમાં એક એક સ્કૂલ હતી. તેમાં એક સ્કૂલ કાઠિયાવાડના ઘોઘામાં પણ હતી. આપણા એક અભ્યાસીએ આ સ્કૂલનું શ્રેય ભાવનગર રાજ્યને આપ્યું છે. પણ તે વખતે ઘોઘા ભાવનગર રાજ્યના તાબામાં નહિ, પણ બ્રિટિશ સરકારના તાબામાં હતું. સૌથી વધુ છોકરા (૧૨૫) ભરૂચની મુકુન્દરામ
એલેક્ઝાન્ડર કિન્લોક ફાર્બસની પ્રેરણાથી ૧૮૪૮માં ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના થઈ ત્યારે મુંબઈની સોસાયાટીએ શરૂ કરેલી બે સ્કૂલ અમદાવાદમાં કામ કરતી હતી. અલબત્ત, ત્યાં સુધીમાં એ સોસાયટી બરખાસ્ત થઈ ગઈ હતી અને એ સ્કૂલો બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ચાલતી હતી. તે ઉપરાંત કરુણાશંકર દયાશંકર નામના માસ્તર એક ખાનગી સ્કૂલ પણ ચલાવતા હતા. તેમાં છોકરાઓ સાથે ભણવા માટે કેટલીક છોકરીઓ પણ આવતી. પણ સરકારી સહાય વગર આ સ્કૂલ ચલાવવાનું અઘરું હતું એટલે સ્કૂલની જવાબદારી લઈ લેવા તેમણે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને વિનંતી કરી અને ૧૮૪૯ના જુલાઈની ૮મી તારીખથી સોસાયાટીએ એ સ્કૂલ પોતાને હસ્તક લઈ લીધી. થોડા વખત પછી છોકરીઓ માટે અલાયદી કન્યા શાળા – હરકુંવરબાઈ કન્યા શાળા – શરૂ કરવામાં આવી, પણ પછી માત્ર છોકરાઓ માટે ચાલતી કરુણાશંકરવાળી સ્કૂલ બંધ કરી. જો કે પાછળથી હરકુંવરબાઈ કન્યા શાળાનો વહીવટ પણ સોસાયટીએ એક અલાયદી સમિતિને સોંપી દીધો.
પણ દેશી ભાષાઓનું શિક્ષણ કમનસીબે ઝાઝો વખત ન ટક્યું. ૧૮૬૩માં સર એલેક્ઝાન્ડર ગ્રાન્ટ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર બન્યા. બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીમાં ૧૮૬૪ પહેલાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકોની સૂચિ પણ તેમણે બનાવી હતી. એને આધારે તેમનું માનવું હતું કે યુનિવર્સિટી કક્ષાએ શીખવી શકાય એવાં પુસ્તકો દેશી ભાષાઓમાં નથી. એટલે તેમણે આદેશ આપ્યો : ડિગ્રી લેવલે દેશી ભાષાઓ ભણાવવાનું બંધ કરો. કેટલાક દેશીઓ ઉપરાંત ડો. જોન વિલ્સન જેવા અંગ્રેજોએ વિરોધ કર્યો, પણ તેમની વાત યુનિવર્સિટીએ માની નહિ, અને ૧૮૬૭થી દેશી ભાષાઓ ડિગ્રી લેવલે ભણાવવાનું બંધ કર્યું. એ પછી છેક ૧૮૮૧માં યુનિવર્સિટીની સેનેટમાં આ ભાષાઓ ભણાવવાનું ફરી ચાલુ કરવા અંગેની દરખાસ્તો રજૂ થઈ, પણ તે પસાર થઇ નહિ. યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્બેના પહેલવહેલા ગ્રેજ્યુએટ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ ૧૮૯૪માં આ વાત પોતાના હાથમાં લીધી. વિદ્યાર્થી તરીકે તેઓ પોતે આ જ યુનિવર્સિટીમાં મરાઠી ભણ્યા હતા. કોઈ પણ તંત્ર ફેરફાર કરવા માટે રાતોરાત તૈયાર ન થાય એ હકીકત તેઓ જાણતા હતા. એટલે તેમણે માગણી કરી કે સંસ્કૃત, અરબી, ફારસી જેવી ક્લાસિકલ ભાષાઓ તો ભણાવાય છે જ, તો તેમની સાથે સાથે ‘દેશી’ ભાષાનું પણ એક-એક પુસ્તક અભ્યાસ ક્રમમાં દાખલ કરવું. પણ તેમની આટલી અમથી માગણી પણ સ્વીકારાઈ નહિ. ૧૮૯૮માં તેમણે આ માગણી ફરી રજૂ કરી. પણ રસ્તો જરા જૂદો લીધો. રોયલ એશિયાટિક સોસાયટીના જર્નલમાં અને ‘ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા’માં લેખો લખીને તેમણે મરાઠી ભાષાનું સાહિત્ય કેટલું સમૃદ્ધ છે તે બતાવ્યું. અને પછી ફરી દરખાસ્ત રજૂ કરી. હવે યુનિવર્સીટીએ આ અંગે ‘અભ્યાસ’ કરવા માટે ત્રણ સભ્યોની એક સમિતિ બનાવી જેના એક સભ્ય રાનડે પોતે હતા. એ સમિતિની ભલામણને આધારે છેવટે યુનિવર્સિટીએ દેશી ભાષાઓ ફરીથી શીખવવાનું નક્કી કર્યું. પણ એ નિર્ણયના સમાચાર જાણવા માટે રાનડે પોતે હયાત નહોતા. કારણ એ અંગેનો ઠરાવ પસાર થયો તે પહેલાં જ ૧૯૦૧ના જાન્યુઆરીની ૧૬મી તારીખે તેમનું અવસાન થયું હતું. ગુજરાતી, મરાઠી વગેરેને માનભર્યું સ્થાન અપાવવાની આ ચળવળમાં એક ગુજરાતીએ રાનડેને સતત સાથ આપ્યો હતો. એ હતા સર ચીમનલાલ સેતલવાડ.
૧૮૭૫માં યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્બેને બેળગાંવના પોસ્ટ માસ્તર એસ. ખરસેતજીએ કાગળ લખીને પૂછાવ્યું કે મારી દીકરી ફિરોઝા સોરાબજી મેટ્રિકની પરીક્ષામાં બેસી શકે કે નહિ? આ પત્ર સિન્ડિકેટ પાસે ગયો. યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરતા કાયદામાં બધે વિદ્યાર્થી માટે અંગ્રેજીનો He શબ્દ જ વપરાયો હતો. આથી સિન્ડિકેટે જવાબ આપ્યો કે કોઈ છોકરીને પરીક્ષા માટે પરવાનગી આપવાની સત્તા અમને કાયદા દ્વારા આપવામાં આવી નથી. પોસ્ટ માસ્તરે અને તેમની દીકરીએ તો વાત પડતી મૂકી, પણ ખુદ સિન્ડિકેટના જ કેટલાક સભ્યો આ નિર્ણયથી નાખુશ હતા. આઠ વર્ષ સુધી તેમણે કરેલા પ્રયત્નોને પરિણામે છેવટે કાયદામાં એવી કલમ ઉમેરવામાં આવી કે જો તેમની ઈચ્છા હોય તો છોકરીઓ પણ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં બેસી શકે છે. જાણે આવી તકની રાહ જોઈને જ બેઠી હોય તેમ પૂનાની એક છોકરીએ ૧૮૮૩માં પોતાનું નામ ડેક્કન કોલેજમાં નોંધાવ્યું અને ૧૮૮૮માં બી.એ.ની ડિગ્રી મેળવી. એ છોકરીનું નામ કોર્નેલિયા સોરાબજી. એ હતી મુંબઈ યુનિવર્સિટીની પહેલી સ્ત્રી ગ્રેજ્યુએટ, બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીની પહેલી સ્ત્રી ગ્રેજ્યુએટ, અને પહેલવહેલી ગુજરાતીભાષી સ્ત્રી ગ્રેજ્યુએટ.
ગુજરાતીભાષી વિસ્તારમાં ૧૮૬૦માં અમદાવાદમાં સર થિયોડોર હોપના પ્રયત્નોથી ગુજરાત પ્રોવિડેન્શિઅલ કોલેજ શરૂ તો થઈ પણ તે અલ્પાયુષી નીવડી. ત્યાર બાદ છેક ૧૮૭૯માં ગુજરાત કોલેજ શરૂ થઈ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ ત્યાં સુધી તે યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્બે સાથે સંલગ્ન હતી. ૧૮૮૧માં વડોદરામાં શરૂ થયેલી બરોડા કોલેજ એ દેશી રાજ્યોમાંની પહેલી કોલેજ. વખત જતાં તે વિકસીને ૧૯૪૯માં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટી બની. તો ૧૮૮૫માં ભાવનગરમાં શરૂ થયેલી શામળદાસ કોલેજ કાઠિયાવાડની પહેલી કોલેજ હતી.
આવડે અને અંક ગણિત પર તેનો સારો એવો કાબૂ આવી જાય એટલું એ ગુજરાતી-મરાઠી સ્કૂલમાં ભણે પછી જ તેને અંગ્રેજી સ્કૂલમાં પ્રવેશ મળે. આ માટે પ્રવેશ પરીક્ષા પણ લેવાતી. ૧૮૪૦ના અરસામાં એન્ગ્લો-વર્નાક્યુલર સ્કૂલો શરૂ થઈ જેમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ ગુજરાતી-મરાઠીમાં અને પછીનું શિક્ષણ અંગ્રેજીમાં અપાતું. ૧૯મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં મુદ્રણ, પુસ્તક પ્રકાશન અને શિક્ષણ, ત્રણે એકબીજાનો હાથ પકડીને ચાલ્યાં. તેને પરિણામે આપણા સમાજનો ગણનાપાત્ર ભાગ મધ્યકાલીન યુગમાંથી અર્વાચીન યુગમાં ધીમે ધીમે દાખલ થયો. આજે આપણે જે સુધારક યુગ અને પંડિત યુગની વાતો કરીએ છીએ તેમાં જે કાંઈ વિચારાયું, લખાયું, અને થયું તે મુદ્રણની સગવડ વગર અને અર્વાચીન શિક્ષણ વગર શક્ય બન્યું ન હોત.