OPINION

हमें चाहिए ऐसा राष्ट्रपति

कुमार प्रशांत
26-06-2022

तो अब सारे पत्ते खुल गए और यह खुला रहस्य और भी खुल गया कि विपक्ष के पास कोई पक्ष है ही नहीं ! तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति की सारी पहल अपने हाथ में समेटने की जो चतुराई दिल्ली आ कर दिखलाई थी, वह कोई रंग पकड़ती इससे पहले ही मामला सिरे से बदरंग हो गया. उनके तीनों विकेट धड़ाधड़ गिर गए. सबसे पहले गिरे शरद पवार, फिर फारूख अब्दुल्ला और फिर गोपालकृष्ण गांधी. ये तीनों विकेट इसलिए नहीं गिरे कि सामने से कोई सधी गेंदबाजी कर रहा था. ये तीनों ही राष्ट्रपति बनने को तैयार थे बशर्ते कि उनकी जीत की गारंटी हो ! शरद पवार व फारूख अब्दुल्ला सत्ता की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं. भले उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हों, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई है. इसलिए जिस खेल में न यश मिले, न जीत, ऐसा खेल खेलने से इन्हें इंकार करना ही था. गोपालकृष्ण गांधी अलग धारा के आदमी हैं. उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे नाम पर सभी एकमत होते तो वे हार की फिक्र न कर, यह खेल खेल सकते थे. यह कम-से-कम अपेक्षा है जो गोपाल गांधी जैसा व्यक्ति कर सकता था. आप वह अपेक्षा भी पूरी न करें और चाहें कि गोपाल गांधी आपकी अपेक्षा पूरी करें, यह तो नितांत असभ्यता है. 

विपक्ष ने ऐसे सर्वोच्च पद के लिए गोपाल गांधी का नाम पहली बार नहीं लिया है और न यह पहली बार हुआ है कि विपक्ष उनके नाम पर आम सहमति नहीं बना सका. पिछली बार तो यह भी हुआ कि गोपाल गांधी ने इसी बिखरे विपक्ष की मान कर उप-राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा भी और पराजित भी हुए. गोपाल गांधी प्रशासक ही नहीं, भारतीय चिंतन व संस्कृति के गहन अध्येता हैं, देश के सार्वजनिक जीवन में मूल्याधारित चिंतन व कर्म के प्रतीक भी हैं. इसलिए एकमत हो कर विपक्ष उनकी उम्मीदवारी चाहे, उनकी इतनी-सी मांग भी जो पूरी न कर सके, वह ऐसा विपक्ष नहीं है कि जिसका कोई मजबूत  पक्ष है. ऐसी हालत में गोपाल गांधी को जो करना चाहिए था वही उन्होंने किया और वैसी ही शालीनता से किया जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं.

इतनी भद पिटने के बाद विपक्ष ने आम राय से यशवंत सिन्हा का नाम जाहिर किया. यह नाम भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आया. तीन नामों के बदले यही एक नाम पहले ही आया होता तो प्रक्रिया की शालीनता और विपक्ष की प्रतिष्ठा, दोनों ही बनी रहती. लेकिन जैसा मैंने शुरू में लिखा, विपक्ष का अपना कोई पक्ष है ही नहीं, तो शालीनता-प्रतिष्ठा की फिक्र किसे है !

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता द्रौपदी मूर्मू को राष्ट्रपति बनाना तय किया है. मुर्मू का चयन शालीनता व संयम से किया गया तथा उनके समर्थन में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, वह भी बताता है कि यह निर्णय कितने करीने से लिया गया. जब आपके पास भारतीय जनता पार्टी जैसा बहुमत हो और यह निश्चिंतता भी हो कि आप जिसे चाहेंगे उसे राष्ट्रपति बना लेंगे, तब संयम व शालीनता साधना आसान भी होता है लेकिन ऐसा कह कर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पटुता को कम नहीं किया जा सकता है.

ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ मिल कर जब भाजपा ने सरकार चलाई थी तब मूर्मू उसमें मंत्री थीं. फिर वे झारखंड की राज्यपाल रहीं. दोनों ही भूमिकाओं में वे हिंदुत्व के दर्शन को मानने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समर्पित कार्यकर्ता की अपनी छवि को ही मजबूत करती रहीं. इसके अलावा उनका दूसरा कोई गुण राष्ट्र ने अब तक देखा नहीं है. अपनी जन्मजात सरलता, कर्मठता व लोक संपर्क की महत्ता समझने वाली मुर्मू भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी, यह बात तय है. जब राष्ट्रीय राजनीति के माहिर लोग अपना फैसला इस आधार पर करते हों कि कौन उनके राज्य, उनकी जाति, उनकी भाषा का है, कौन अपनी तत्कालीन राजनीति में फिट बैठता है, तब मुर्मू जैसों की जीत निश्चित हो जाती है.

कहने वाले कहते हैं कि मुर्मू की जीत देश की आदिवासी, जनजाति को सशक्त करेगी, स्त्री की हैसियत मजबूत करेगी. क्या ऐसा होता है? हमने अबतक सारे इंसानों को ही तो राष्ट्रपति बनाया है तो क्या आमरे देश में इंसानों की हैसियत मज़बूत हुई है? हमने मुसलमान को भी, दलित को भी, औरत को भी राष्ट्रपति बनाया है तो क्या इन सबकी हैसियत मजबूत हुई? यह आत्मछल है जो राजनीति को पचता है, राष्ट्र को नहीं.

मेरा सवाल यह है कि मुर्मू जीत गईं तो क्या जीतेगा या यशवंत सिन्हा जीत गए तो क्या जीतेगा ? इन दोनों में से कोई भी जीते, न संविधान जीतेगा, न देश को कोई राष्ट्रपति मिलेगा. उम्र के 80 दशक पार चुके यशवंत सिन्हा और 60 दशक पार कर चुकी मुर्मू उस धारा की प्रतिनिधि हैं जो दलीय राजनीति व सत्ता की ताकत ही ओढ़ते-बिछाते हैं. यशवंत सिन्हा ने तो अपनी उम्मीदवारी से पहले अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया ताकि संविधान की मंशा की थोड़ी लाज तो रह जाए. भारतीय जनता पार्टी व मुर्मू ने आज तक उसकी जरूरत नहीं समझी.

संविधान की कल्पना यह है कि संसदीय प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो संसद से बंधा न हो, सत्ता के खेल खेलता न हो. प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है क्योंकि वह तो दल व सत्ता के लिए सभी तरह के गर्हित खेल खेलता है और उसी बूते  कुर्सी पर बैठा रहता है. महात्मा गांधी ने इसलिए ही तो ‘हिंद-स्वराज्य’ में लिखा कि वे प्रधानमंत्री को देशभक्त मानने को भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि उसके किसी भी निर्णय का आधार देशहित नहीं होता. वह तो अपनी सत्ता को देशहित बता कर सारे धत कर्म करता है.

फिर बच जाता है राष्ट्रपति ! हमारा संविधान एकदम सीधी-सी बात कहता है कि संसदीय राजनीति में अंपायर वही हो सकता है जो खुद किसी टीम की तरफ से खेलने न लगता हो. अंपायर खुद ही खेलने लगे तो खेल खत्म ! संविधान जुमलेबाजी नहीं है, लिखित दस्तावेज है. वह कहता है कि अंपायर का काम है कि वह खिलाड़ियों को खेलने दे और इस पर कड़ी नजर रखे कि सभी नियम से खेलें. कोई नियम से बाहर गया नहीं कि अंपायर की सिटी बजी. क्या ऐसा तटस्थ व्यक्ति खोजना व उसका मिलना संभव है ? बिल्कुल संभव है लेकिन तभी जब आप अपने दलीय व सत्तागत स्वार्थ के दायरे के बाहर देखने-खोजने लगें; और आप ऐसा तभी कर सकेंगे जब आप संविधान को अपना मार्गदर्शक मानेंगे. संविधान की आड़ में मनमाना खेल खेलने वालों के लिए यह समझना मुश्किल है कि संविधान के सामने सर झुकाना एक अर्थहीन कसरत है, असल बात तो संविधान को सर में बिठाना है.

हमें आज ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है. आजादी के बाद से हमने जिन 14 पूर्णकालीन  राष्ट्रपतियों का चयन किया उनमें पहले, दूसरे, दसवें तथा ग्यारहवें राष्ट्रपति ही मेरी निगाह में इस पद के नाप के थे- सर्वश्री राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कोचेरिल रामन नारायणन तथा एपीजे अब्दुल कलाम. हमें आज ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिसमें इन चारों का समन्वय हो. खास ध्यान देने की बात यह है कि ये चारो दलीय राजनीति से दूर व विशिष्ठ हैसियत रखने वाले लोग थे.

राजेंद्र प्रसाद आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस के नेतृत्व करने वालों में एक थे. उस दौर की ऐसी कोई बड़ी हस्ती खोज पाना संभव नहीं है शायद कि जो आजादी की लड़ाई का सिपाही भी हो लेकिन कांग्रेस से जुड़ा न हो. ऐसा ही राजेंद्र प्रसाद के साथ भी था. भारतीय गणराज्य के प्रथम अभिभावक की भूमिका में राजेंद्र प्रसाद इसलिए अनोखे हैं कि राष्ट्रपति कैसा हो, क्या करे-क्या न करे, क्या बोले-क्या न बोले, इन सबका निर्धारण उनका ही किया है. जैसे जवाहरलाल आजादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में इस देश के प्रधानमंत्री मात्र नहीं थे, संसदीय लोकतंत्र के मानकों के शिल्पकार थे, कुछ वैसी ही भूमिका राजेंद्र प्रसाद ने भी निभाई. जवाहरलाल की सरकार से वे कई मामलों में असहमत रहे. वह असहमति उन्होंने कभी दबाई-छिपाई भी नहीं. भारतीय राष्ट्रपति की संविधानसम्मत भूमिका की पहली गंभीर बहस उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही खड़ी की थी और उससे काफी हलचल भी पैदा हुई थी. वे अपने प्रधानमंत्री से कहीं अधिक प्रतिष्ठित कानूनविद् थे लेकिन वे इसके प्रति सदा सचेत भी थे कि वे राजेंद्र प्रसाद की नहीं, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका के कील-कांटे बना रहे हैं जिस पर इस नवजात गणतंत्र को अपना ढांचा खड़ा करना है. भारत के हर राष्ट्रपति को यह उत्तरदायित्व राजेंद्र प्रसाद से विरासत में मिला है- कोई यह बोझ न उठा सके तो  बात अलग है.

सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस दार्शनिक राष्ट्राध्यक्षों की श्रेणी में आते हैं जिसकी कल्पना दार्शनिक अरस्तू ने की थी. विद्वता में अपने उदाहरण आप राधाकृष्णन कभी मूक या रबरस्टांप राष्ट्रपति नहीं रहे. उन्होंने राष्ट्रपति का संवैधानिक दवाब जवाहरलाल पर भी और बाद में उनकी बेटी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी बनाए रखा. 1962 के चीनी हमले के बाद जवाहरलाल की प्रधानमंत्री पारी पूरी हुई, ऐसा मानने वालों में राधाकृष्णन थे और वे ही थे जिन्होंने राष्ट्रपति की विशेष रेलगाड़ी पटना जंक्शन पर रुकवा कर, जयप्रकाश नारायण को बुला भेजा था और उनसे सीधे ही कहा था कि अब देश की बागडोर संभालने में झिझकने का वक्त नहीं है.

के.आर. नारायणन राजनयिक, अध्येता तथा अर्थशास्त्री थे. यह सच है कि वे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे लेकिन वे अत्यंत कुशल व पैनी निगाह रखने वाले राष्ट्रपति भी थे. कलाम साहब अटलबिहारी वाजपेयी की पसंद थे लेकिन उन्होंने हर चंद कोशिश की कि वे दल की नहीं, देश की पसंद बनें. उन्होंने राष्ट्रपति पद को भी और उसकी कार्यशैली को भी लोकतांत्रिक जामा पहनाया. वे विज्ञान की दुनिया से राजनीति की दुनिया में जब लाए गए थे तब राजनीति का अपना गणित रहा ही होगा लेकिन कलाम साहब ने कभी उनका या इनका खेल नहीं खेला. अटलबिहारी की हार के बाद बनी मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार से भी उन्होंने वैसा ही नाता रखा जिसमें मृदुता तो थी, समर्पण नहीं था. उन्हें ‘जनता का राष्ट्रपति’ कहा गया तो इसलिए कि वे कहीं से भी न आतंकित करते थे, न आतंकित होते थे.

इन चारो के गुणों का समन्वय आज के राष्ट्रपति में इसलिए चाहिए कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र भी और राष्ट्र के रूप में भारत भी एक बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है. तब आजादी को एक अर्थपूर्ण स्वरूप देने की चुनौती थी, आज 75 साल पुराने संसदीय लोकतंत्र को पटरी पर बनाए रखने तथा उसके विकास की संभावनाओं को पुख्ता करने की चुनौती सामने है. यह धीरज, कुशलता, विद्वता, संविधान की गहरी जानकारी व उसके प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है. संविधान के शब्द महत्व के हैं लेकिन संविधान की दिशा अत्यंत अनमोल है. इसलिए संविधान पढ़ने भर से नहीं, संविधान पचाने से बात बनेगी.  इसलिए आज राष्ट्र को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो राष्ट्र व संविधान से आगे व उससे पीछे न देखे, न देखने दे.

क्या पक्ष व विपक्ष के उम्मीदवारों में ऐसी संभावना आपको दिखाई देती है ? भाजपा को अपने उम्मीदवार में और विपक्ष को अपने उम्मीदवार में यह सब दिखाई देता हो क्योंकि वे राष्ट्रपति नहीं बना रहे हैं, अपने दल के आदमी को राष्ट्रपति पद पर बिठा रहे हैं ताकि वह आगे उनके दलीय व सत्ताहित में काम करे. आप ही बताइए, इसमें राष्ट्र कहां है ?

(25.06.2022)

मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें 

https://kumarprashantg.blogspot.com

Category :- Opinion / Opinion

પક્ષાંતર. ભારતીય લોકતંત્રને ક્ષીણ કરનારી જે કેટલીક બીમારીઓ છે એમાં સૌથી મોટી બીમારી પક્ષાંતરની છે. ઘણા લોકોને સવાલ થતો હશે કે બંધારણ ઘડનારાઓએ બંધારણ ઘડતી વખતે જ આનો ઈલાજ કેમ નહીં કર્યો? શું તેઓ આટલું પણ દૂરનું નહીં જોઈ શક્યા હોય? આઝાદી પછીથી લગભગ સોએક સરકારો પક્ષાંતરની વેદીમાં હોમાઈ ગઈ છે. એમાં પક્ષાંતર કરનારાઓ અને કરાવનારાઓનો નર્યો અંગત અને સત્તાનો સ્વાર્થ જોવા મળ્યો છે, બીજું કશું જ નહીં. બીજું બંધારણ ઘડનારાઓએ ઈલાજ નહીં કર્યો તો નહીં કર્યો, હવે શું થઈ શકે? કોઈ ઈલાજ ખરો?

બંધારણ ઘડનારાઓ સમક્ષ પ્રશ્ન હતો કે લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ કોને વફાદાર હોવો જોઈએ? પક્ષને? પોતાને મત આપીને ચૂંટી આપનાર મતદાતાઓને? મત આપ્યો હોય કે ન આપ્યો હોય, પણ પોતાના મતદારક્ષેત્રના તમામ નાગરિકોને? દેશના બંધારણને? કે પછી અંતરાત્માને? મારી ભલામણ છે કે આ વિકલ્પો ફરી વાંચી જાવ. કોને વફાદાર હોવો જોઈએ? આના જવાબમાં માત્ર લોકપ્રતિનિધિ જ નહીં, તમારી સમજ અને નિસ્બતની પણ કસોટી થવાની છે. તમે કોને વધારે મહત્ત્વ આપો છો.

ભારતીય બંધારણમાં પક્ષનો કોઈ ઉલ્લેખ જ નહોતો. લોકતાંત્રિક રાજ્યનું મૂળભૂત એકમ નાગરિક, તેનો પ્રતિનિધિ અને પ્રતિનિધિઓએ ચૂંટેલ નેતા જે સરકાર રચે. એ સરકાર દેશની સરકાર (પક્ષની નહીં, દેશની) હોય અને લોકપ્રતિનિધિગૃહને (કોઈ એક પક્ષને નહીં, સમગ્ર ગૃહને) જવાબદાર હોય. પક્ષ એ વ્યવસ્થા માત્ર છે. આ વ્યવસ્થા આદર્શ નથી એની બંધારણ ઘડનારાઓને જાણ હતી, પણ બીજો વિકલ્પ પણ નહોતો. બંધારણ ઘડનારાઓને એમ લાગ્યું હતું કે લોકોના પ્રતિનિધિની વફાદારીને જો પક્ષ સાથે જોડવામાં આવે તો નાગરિકનું મહત્ત્વ ઘટે અને પક્ષનું મહત્ત્વ વધે અને લોકતંત્રમાં નાગરિક સર્વોપરી છે. લોકપ્રતિનિધિ લોકોનો પ્રતિનિધિ છે કોઈ એક પક્ષનો કે પક્ષના સમર્થકોનો નથી. માટે તેમણે લોકપ્રતિનિધિના હાથ નહોતા બાંધ્યા. તેમની પાસેથી અપેક્ષા હતી કે તેની પહેલી વફાદારી પોતાના અંતરાત્મા પરત્વે હોવી જોઈએ. એનાથી મોટું કશું જ નથી. પક્ષ કે પક્ષે રચેલી સરકાર કોઈ નિર્ણય લે અને એ નિર્ણય સ્વીકાર્ય ન હોય તો તેનો વિરોધ કરવાનો અને જોઈએ તો પક્ષ છોડી જવાનો તેને અધિકાર હોવો જોઈએ. ભાષાવાર પ્રાંતરચના માટે દેશના કેટલાંક પ્રદેશોમાં આંદોલન થયાં ત્યારે સી.ડી. દેશમુખ જેવા કેટલાક લોકોએ કાઁગ્રેસ પક્ષની અને જવાહરલાલ નેહરુની નીતિનો વિરોધ કરીને સરકારમાંથી અને પક્ષમાંથી રાજીનામા આપ્યાં હતાં. એ તેમને બંધારણે આપેલી અંતરાત્માને અનુસરીને નિર્ણય લેવાની આઝાદીનું પરિણામ હતું.

ટૂંકમાં બંધારણ ઘડનારાઓ એમ માનતા હતા કે લોકપ્રતિનિધિની પહેલી વફાદારી પોતાના અંતરાત્મા પરત્વે છે. પોતાને જે ઠીક લાગે તે મુજબ વિરોધ સહિત અભિપ્રાય આપવાનો અને નિર્ણય લેવાનો તેનો અધિકાર છે. તેની બીજી વફાદારી બંધારણ પરત્વે છે અને ત્રીજી વફાદારી નાગરિક પરત્વેની છે, પછી તેણે મત આપ્યો હોય કે ન આપ્યો હોય. પક્ષ માટેની વફાદારીનો તો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો, કારણ કે તેને પક્ષની ગુલામીથી મુક્ત રાખવો હતો. પક્ષ સર્વોપરી હોય અને લોકપ્રતિનિધિ તેનો ગુલામ હોય તો તેને લોકપ્રતિનિધિ ન કહેવાય, પક્ષ પ્રતિનિધિ કહેવો જોઈએ.

બંધારણ ઘડનારાઓએ લોકપ્રતિનિધિને અંતરાત્માના અવાજને અનુસરવાની જે આઝાદી આપી હતી તેનો લાભ સી.ડી. દેશમુખ જેવાઓએ લીધો હતો, પણ દુર્ભાગ્યે એ અપવાદ જ નીવડ્યા અને એ પણ શરૂનાં વર્ષોમાં. પછીનાં વર્ષોમાં લોકપ્રતિનિધિઓ અંતરાત્માના અવાજને સાંભળવાની જગ્યાએ સત્તાકીય અને પૈસાકીય લાલચના અવાજ સાંભળવા લાગ્યા. તેઓ બંધારણે આપેલી આઝાદીનો દુરુપયોગ કરવા માંડ્યા. આજે એક પક્ષ અને કાલે બીજો પક્ષ. ખાસ કરીને ૧૯૬૭ની સામાન્ય ચૂંટણી પછી આ દૂષણ વધ્યું હતું કારણ કે કેટલાંક રાજ્યોમાં કાઁગ્રેસ નબળી પડી હતી અને વિરોધ પક્ષોની સંયુક્ત સરકારો રચાઈ હતી. તેમની અંદર આપસઆપસમાં સત્તા માટે સાઠમારી ચાલતી હતી અને અત્યારે બી.જે.પી. જે રીતે વિધાનસભ્યો ખરીદીને કે લાલચ આપીને સરકારો તોડે છે એમ ત્યારે કાઁગ્રેસ તોડતી હતી. આને કારણે સ્થિતિ એવી બની કે વિધાનસભ્યો ખુલ્લેઆમ વેચવા લાગ્યા. સવારે એક પક્ષમાં હોય અને સાંજે બીજા પક્ષમાં. ગુજરાતના વિધાનસભ્ય જયદીપ સિંહ બારિયા એક દિવસમાં ત્રણ વખત પક્ષ બદલવાનો વિક્રમ ધરાવે છે. એ જમાનામાં આયારામ અને ગયારામનો વાક્યપ્રયોગ પ્રચલિત હતો.

પક્ષાંતરના કારણે રાજકીય અસ્થિરતા એટલી વધવા માંડી કે તેનો કોઈક ઈલાજ કરવો જ પડશે એવું લાગવા માંડ્યું. બે ઈલાજ હતા. જે લોકપ્રતિનિધિ પક્ષ બદલે એ લોકપ્રતિનિધિ તરીકે રાજીનામું આપે અને પાછી ચૂંટણી લડે. બીજો વિકલ્પ એવો હતો કે પક્ષાંતર ઉપર સંખ્યાનું બંધન નાખવામાં આવે. ૧૯૮૫માં રાજીવ ગાંધીની સરકારે બંધારણમાં સુધારો કરીને બીજો વિકલ્પ પસંદ કર્યો અને તેને લગભગ દરેક પક્ષે ટેકો આપ્યો હતો. એ સમયે રાજીવ ગાંધીની લોકતાંત્રિક મૂલ્યનિષ્ઠા માટે ચારેકોર વાહવાહ થઈ હતી. મને યાદ છે ત્યાં સુધી તેનો બે જણે વિરોધ કર્યો હતો. એક સમાજવાદી નેતા અને વિચારક મધુ લિમયે અને બીજા ગાંધીવાદી વિચારક દાદા ધર્માધિકારી. એમને વાંચીને મને સમજાયું હતું કે ભારતનું બંધારણ ઘડનારાઓને શું અભિપ્રેત હતું અને આ કાયદો કઈ રીતે બંધારણવિરોધી છે. આવા એકાદ-બે અપવાદ છોડીને સર્વત્ર રાજીવ ગાંધીનો જયજયકાર થતો હતો કારણ કે લોકોને એમ લાગવા માંડ્યું હતું કે હવે આ પક્ષાંતરની બીમારીનો અંત આવશે.

સુધારેલી જોગવાઈ એવી હતી કે જે તે પક્ષના કુલ લોકપ્રતિનિધિમાંથી જો એક તૃતીયાંશ સભ્યો પક્ષાંતર કરે તો તેને પક્ષાંતર ન કહેવાય પણ વિભાજન કહેવાય અને વિભાજન હંમેશાં વિચારધારા આધારિત અથવા મતભેદ આધારિત જ હોય. જો એક તૃતીયાંશ કરતાં ઓછા સભ્યો હોય તો એ પક્ષાંતર કહેવાય અને તેઓ તેમનું સભ્યપદ ગુમાવે. આનો અર્થ એ થયો કે ૧૯૮૫ના સુધારા દ્વારા બંધારણે રાજકીય પક્ષને અને રાજકીય પક્ષના દંડકને માન્યતા આપી. રાજકીય પક્ષ અમુક રીતે જ મત આપવાનો દંડક જાહેર કરે તો દરેક સભ્યે અંતરાત્મા કે બંધારણનિષ્ઠાને બાજુએ મૂકીને પક્ષના આદેશ મુજબ મત આપવાનો. જો કોઈ સભ્ય તેનું ઉલ્લંઘન કરે તો તે સભ્યપદ ગુમાવે, પણ જો એક તૃતીયાંશ સભ્ય સાથે મળીને આદેશની અવગણના કરે તો તે પક્ષમાં વિભાજન કહેવાય અને સભ્યપદ કાયમ રહે.

વિભાજન હંમેશાં મતભેદ આધારિત જ હોય એ અનુમાન ખોટું સાબિત થયું. અત્યારે શિવસેનામાં જે વિભાજન થયું છે એને વિચારધારા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ૨૦૧૯માં શિવસેના, રાષ્ટ્રવાદી કાઁગ્રેસ પક્ષ અને કાઁગ્રેસે મળીને મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર રચવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારે અત્યારે બળવો કરનારા વિધાનસભ્યોના નેતા એકનાથ શિંદેને મુખ્ય પ્રધાન બનાવવાનો નિર્ણય સેના દ્વારા લેવાઈ ગયો હતો. સાથી પક્ષોને જ્યારે આ નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવી ત્યારે શરદ પવારે કહ્યું હતું કે અન્ય બે પક્ષના પ્રમાણમાં કદાવર નેતાઓ પ્રધાનમંડળમાં હોય ત્યારે તેમની તુલનામાં મુખ્ય પ્રધાનનું કદ નાનું લાગશે. તેમણે ઉદ્ધવ ઠાકરેને મુખ્ય પ્રધાન બનવાનું સૂચન કર્યું હતું. એ સમયે એકનાથ શિંદેને બી.જે.પી. સિવાયના પક્ષો સાથે સરકાર રચવામાં અને મુખ્ય પ્રધાન બનવામાં કોઈ વાંધો નહોતો. જો ત્યારે મુખ્ય પ્રધાન બનવા મળ્યું હોત તો તેમણે અત્યારે બળવો કર્યો પણ ન હોત. અત્યારે શિવસેના બી.જે.પી. સિવાયના કોઈ પક્ષ સાથે યુતિ કરે તેની સામે તેમને વાંધો છે. આ સિવાય ત્રણ વિધાનસભ્યો એવા છે જેની સામે કેન્દ્ર સરકારે ઇડીના શ્વાન છોડ્યા હતા. ડરીને બચવા માટે તેઓ પક્ષાંતર કરી રહ્યા છે જેને મતભેદ કે વિચારધારા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. મનમાં તો બી.જે.પી.ના નેતાઓને ગાળો આપતા હશે. આમ તેમના બળવાને વિચારધારા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. હકીકતમાં ૧૯૮૫થી અત્યાર સુધીમાં જેટલી સરકારો તૂટી છે તેમાંની કોઈ સરકાર વિચારધારાને પરિણામે થયેલા વિભાજનને પરિણામે તૂટી હોય એવું મને એક પણ ઉદાહરણ યાદ આવતું નથી.

બીજી ધારણા એવી હતી કે એક તૃતીયાંશ સભ્યો એકઠા કરવા એ અઘરું કામ છે એટલે અપવાદરૂપે ક્યારેક જ સરકાર તૂટવાની ઘટના બનશે. આ ધારણા પણ ખોટી સાબિત થઈ છે. હવે પક્ષાંતર જથ્થાબંધ થાય છે અને તેને વિભાજન તરીકેની માન્યતા અપવવા માટે સ્પીકર અને રાજ્યપાલ ભૂંડી ભૂમિકા ભજવે છે. ગોળા સાથે ગોફણ ગુમાવવા જેવું થયું છે. ૧૯૮૫ પછીથી પચાસેક સરકારો આ રીતે જથ્થાબંધ પક્ષાંતર અને સ્પીકર તેમ જ રાજ્યપાલોના ગોરખધંધા દ્વારા તૂટી છે. ઊલટું ૧૯૮૫ના બંધારણીય સુધારા દ્વારા સરકારો તોડવાનું કામ વધારે સહેલું બની ગયું છે. લોકોના પ્રતિનિધિઓને સાગમટે એક જગ્યાએ લઈ જઇને બંદીવાન બનાવવામાં આવે છે અને તેમને એમાં શરમ પણ આવતી નથી.

તો પછી આનો ઉપાય શું?

ઉપાય એક જ છે. સભ્યપદેથી રાજીનામું. એક વ્યક્તિ પક્ષાંતર કરે કે સાગમટે કરે. દરેકે સભ્યપદેથી રાજીનામું આપવાનું અને પાછી ચૂંટણી લડવાની. જે પક્ષના સભ્ય તરીકે તમે ચૂંટણી લડ્યા હતા એ પક્ષ અત્યારે સ્વીકાર્ય નથી ને? કાંઈ વાંધો નહીં. સભ્યપદેથી રાજીનામું આપો અને જે પક્ષમાં જવું હોય એ પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે અથવા અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ફરી ચૂંટણી લડો. લોકો ચૂંટી આપે તો ઠીક નહીંતર ઘરે બેસો. પણ ખરેખર વૈચારિક મતભેદના કારણે પક્ષમાં વિભાજન થાય તો? વિભાજીત સભ્યોની સંખ્યા પક્ષના નેતાને ટેકો આપનારા સભ્યોની સંખ્યા કરતાં વધારે હોય તો? વધારે નહીં, ઘણી વધારે હોય તો? આવું ક્યારેક બની શકે છે. ૧૯૯૫માં આંધ્રપ્રદેશમાં એન.ટી. રામારાવ સાથે આવું બન્યું હતું. રામારાવનાં બીજાં પત્ની લક્ષ્મી પાર્વતીની રાજકીય બાબતોમાં વારંવારની દખલગીરીથી ત્રાસીને પક્ષમાં બળવો થયો હતો અને રામારાવ અક્ષરસઃ એકલા પડી ગયા હતા. આવું ક્યારેક બની શકે છે. તો શું કરવું? તો પણ રાજીનામાં આપવાં રહ્યાં. ભેલ ફેર ચૂંટણી યોજવી પડે, પણ છીન્ડું રાખવામાં જોખમ છે. આમાં થોડો અન્યાય થઈ રહ્યો છે, પણ બીજો ઉપાય નથી. આપણું લોકતંત્ર હજુ પરિપક્વ નથી.

પ્રગટ : ‘નો નૉનસેન્સ’, નામક લેખકની કટાર, ‘રવિવારીય પૂર્તિ’, “ગુજરાતમિત્ર”, 26 જૂન 2022 

Category :- Opinion / Opinion